धनगढी-दुई दशकदेखि बृहत र्याली, अन्तक्र्रियालगायतका कार्यक्रम गरी हरेक साउन २ मा मुक्त कमैया दिवस मनाउने गरिएको थियो। यस वर्ष भने कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)का कारण यस्ता कार्यक्रम नगरिए पनि मुक्त कमैया क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संघ÷संस्थाले समस्यासहितको सम्बोधनको माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सरकारले २०५७ साउन २ गते कमैयाहरुलाई मुक्तको घोषणा गरेको थियो। सरकारको घोषणाको २० वर्ष बिनिसके पनि उनीहरुका समस्या भने ज्यूँका त्यूँ छन् ।
मुक्त कमैया समाज, कमैया प्रथा उन्मूलन समाज, मुक्त कमैया महिला विकास मञ्च, मुक्त कमैया यूवा समाज, कमैया महिला जागरण समाजलगायतका संस्थाले संयुक्त रुपमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर मुक्त कमैयाका समस्याबारे जानकारी गराएका थिए ।
मुक्त कमैया महिला विकास मञ्च कैलालीकी अध्यक्ष कौशिला चौधरीले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अझै पनि कमैयाका समस्याको समाधान हुन नसकेको गुनासो गरेकी थिइन । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुरमा कमैयाको बसोबास छ।
मञ्चकी अध्यक्ष चौधरीका अनुसार कैलालीमा परिचयपत्रप्राप्त आठ हजार नौ सय १० जना मुक्त कमैया परिवार रहेकोमा सरकारले एक सय ७३ जनाको परिचयपत्र खारेज गरेको थियो। जिल्लामा सरकारले अहिलेसम्म आठ हजार सात सय १७ परिवारलाई बसोबास गराए पनि एक सय ९३ जना मुक्त कमैया परिवारले लालपुर्जा पाएर पनि बसोबास गर्न नसकेको जनाइएको छ।
जिल्लामा परिचयपत्र प्राप्त गरेका एक सय ८७ मुक्त कमैया परिवारले जग्गा नपाउँदा घर निर्माणका लागि काठवापत रकम र घर निर्माण सहयोग रकमसमेत सहज रुपमा पाउन नसकेको गुनासो गरिन्।
उनले अस्थायी शिविरमा जीवन बिताइरहेका मुक्त कमैयाहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायतका आधारभूत मानवीय आवश्यकतासँगै ओत लाग्ने आधारभूत आवश्यकताको गास, बासको समेत प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग गरिन् । उनले भनिन्, ‘सरकारले सुविधा दिने नाममा कसैलाई खोलाको बगर वा बलौटे जग्गा दिएको छ भने कसैलाई सुकुम्बासी तथा किसानहरुले भोगचलन गरेको जग्गामा कित्ताकाट गरिएको छ ।’
उनले सरकारले विभिन्न बहानामा मुक्त कमैया बसोबास गरेको जमिनबाट हटाउने गरिरहेको गुनासो गरिन्। उनले भनिन्, ‘यस्ता कार्य सरकारले तत्काल बन्द नगरे आन्दोलनमा उत्रने छौं ।’
मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले प्रदेशस्तरमा अधिकार सम्पन्न मुक्त कमैया पुनर्स्थापना समस्या समाधान आयोग र स्थानीय स्तरमा मुक्त कमैया पुनःस्थापना समिति गठन गरी पुनर्स्थापना कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए।
उनले अहिले कोरोना महामारीले विदेशबाट फर्केका बेरोजगार मुक्त कमैया परिवारहरु बढी मारमा परेको बताए। उनले भने, ‘बेरोजगार मुक्त कमैया सदस्यहरुलाई शैक्षिक योग्यता, सीप, दक्षता अनुसार रोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्छ।’ उनले बसोबास तथा भोगचलन गरिरहेकै स्थानमा जग्गाको नाप नक्सा गरी यथाशीघ्र लालपूर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरे।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री भट्टले मुक्त कमैयाका समस्या समाधान गराउनमा प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताए। उनले भने, ‘मुक्त कमैयाका समस्या समाधानका लागि प्रदेशले गर्नुपर्ने कामका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याएका छौं भने संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर छिटो छरितो सम्पन्न गर्न पहल गरिने छ ।’
उनले भूमिको अधिकार प्रदेश सरकारसँग नरहेकाले संघीय सरकारसँग समन्वय गरिने बताए । उनले मुक्त कमैया घोषणा भएको दुइ दशक बित्दा पनि समस्याको समाधान नहुँदा मुक्त कमैया परिवार र सरकारले नै दुःख पाइरहेको बताए ।
प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरी मुक्त कमैयाको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले विशेष कार्यक्रम ल्याइरहेको बताए। उनले प्रदेश सरकारले एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रममार्फत् जग्गाको समस्या समाधान गर्न लागिरहेको बताइन्। उनले भनिन्,‘आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न आयमुलक कार्यक्रम र रोजगारमुलक कार्यक्रम अघि बढाइने छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
