काठमाडौं- बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु समस्यामा पर्दा त्यस्ता सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले सहकारी ऐनमा राखिएको स्थिरीकरण कोषसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने भएको छ। तरलता कायम राख्न र आर्थिक समस्यामा परेका सहकारीलाई जोगाउन आवश्यक रकम सापट दिने यो कोषको मुख्य उद्देश्य हो। त्यस्तै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको खर्चसमेत व्यहोर्ने उद्देश्यसहित सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०३ मा स्थिरीकरण कोषसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।
ऐनमा व्यवस्था भएको यो कोष स्थापनाका लागि अन्तिम चरणको काम भइरहेको नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कुन)का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले बताए। यो कोषमा प्रारम्भिक संस्थाको सहभागिताको प्रतिबद्धता खोज्ने उद्देश्यले नेफ्स्कुनले गत माघमा प्रारम्भिक गोष्ठी आयोजना गरेको थियो।
‘हामीले गत आर्थिक वर्षको मसान्त कुरेकै हो। असार मसान्तसम्ममा जति संस्थाहरु कोषमा समावेश हुने भनेर आएका छन्, तिनीहरुलाई समेटेर अब हामी कोष दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्छौं,’ पौड्यालले भने। कोषको कार्यालय राख्नका लागि नेफ्स्कुन कै कार्यालय उपलब्ध गराउने लगभग टुंगो लागिसकेको छ।' कोषमा आबद्ध हुन चाहने प्रारम्भिक संस्थाहरुबाट पैसा संकलन गर्ने काम पनि सुरु भइसकेको छ। ‘१० करोड रुपैयाँबाट कोष सुरु गर्नुपर्ने भएका कारण प्रारम्भिक संस्थाबाट जति उठ्छ, त्यसमा नपुग रकम सरकारले थपेर १० करोड पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसबारे हामीले मन्त्रालय र सहकारी विभागमा जानकारी गराइसकेका छौं,’ पौड्यालले भने।
स्थिरीकरण कोषसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिने कार्यविधि तथा निर्देशिका निर्माणको काम पनि सकिसकेको छ। ‘कोष संचालनसम्बन्धी मुख्य कार्यविधि मन्त्रालयले बनाएर पठाउने हो। त्यसमा आधारित रहेर बाँकी ४ वटा संचालनसम्बन्धी आधारभूत आन्तरिक कार्यविधिहरु बनिसकेका छन,’ नेफ्स्कुन अध्यक्ष पौड्याल भन्छन्।
कोषमा आवद्ध हुन केहि कानुनी र क्षमतागत जटिलताका कारण प्रारम्भिक संस्थाहरुको कोषप्रति चाँसो भने कम छ। ‘कोषका बारेमा केहि विरोधाभाष छ। त्यसमा आबद्ध हुन निश्चित मापदण्डहरु पूरा गर्नुपर्छ। संस्थागत पुँजीको २ दशमलव ५ प्रतिशत प्रारमिक योगदान पुर्याउनुपर्ने र एक आर्थिक वर्षभित्र त्यसलाई ५ प्रतिशत बनाउने नीतिगत व्यवस्था भएकाले त्यो क्षमता भएका बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नेपालमा अत्यन्त कम छन्,’ पौड्याल भन्छन्, ‘कम क्षमता भएका संस्थाहरुको कोषमा संलग्नता पनि कम रहने सम्भावना रहन्छ। तर, त्यस्ता संस्थालाई पनि संलग्न कसरी गराउने भनेर हामीले नीतिगत व्यवस्थालाई केहि खुकुलो बनाउन मन्त्रालय र विभागलाई आग्रह गरिरहेका छौं।’
सहकारी विभागका सूचना अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले नेफ्स्कुनले स्थिरीकरण कोष स्थापनासम्बन्धी कार्य कसरी अगाडि बढाउने भनेर निर्देशन मागी रहेको र विभागले यो विषय मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको बताए। ‘स्थीरिकरण कोषसम्बन्धी विषयहरुको ब्याख्या मन्त्रालयले गर्ने भएका कारणले हामीले मन्त्रालयलाई भन्यौं। मन्त्रालयबाट थप कुरा केहि आएको छैन। कार्यविधि बनेको छ। कार्यविधिले छुट्टै दर्ता गर्नुपर्ने/नपर्ने, कोषका लागि छुट्टै स्थायी लेखा नम्बर (पान नम्बर) लिनुपर्ने/नपर्ने लगायतका विषयहरु स्पस्ट पारिएका छन्,’ पौडेलले भने।
मन्त्रालयले स्थिरीकरण कोष संचालनसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरिसकेको छ।
किन आवस्यक छ स्थिरीकरण कोष?
बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने प्रारम्भिक संस्थाका लागि स्थिरीकरण कोषमा आबद्ध गराउन सहकारी ऐन २०७४ मै व्यवस्था गरिएको छ। सहकारी क्षेत्रलाई दिगो बनाउनका लागि यस्तो कोषको परिकल्पना गरिएका कारण यो लगानी नभई योगदान हो।
१० करोड रुपैयाँ बराबरको उक्त कोष स्थापनाका लागि कम्तीमा पनि ३० वटा प्रारम्भिक संस्थाले आबद्धताको प्रतिबद्धता जनाउनु पर्छ। त्यसरी कोषमा जान चाहने संस्थाले आफ्नो वार्षिक खुद नाफाको निश्चित प्रतिशत कोषका लागि छुट्याउनु पर्छ। कोषका लागि तय गरिएको १० करोड बराबर रकम नपुगे सरकारले अपुग रकम थप्ने कानुनी प्रावधान छ।
बचत तथा ऋण विषयगत संस्थाको संचालनमा संभावित जोखिमबाट संरक्षण गर्न त्यस्ता संस्थाहरु मिली एक स्थिरीकरण कोष खडा गर्न सक्ने प्रावधान ऐनमा छ। विभिन्न ४ वटा उद्देश्य राखेर यस्तो कोष स्थापनाका लागि ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। सहभागी संस्थाको तरलता कायम राख्न र समस्याग्रस्त सहकारीको बचाउका लागि सापटी दिन, सहभागी संस्था समस्याग्रस्त भएको अवस्थामा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको खर्च व्यहोर्न, समस्याग्रस्त सहकारी संस्था संचालनको जिम्मेवारी महासंघले लिएमा त्यस्ता संस्थाको दायित्व भुक्तानी लगायत पुनः संचालनमा उपयोग गर्न र स्थिरीकरण कोष संचालक समितिको खर्च व्यहोर्न यस कोषको परिकल्पना गरिएको हो।
कोष संचालनका लागि प्रारम्भिक संस्थाका प्रतिनिधि, बचत तथा ऋण विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघमा आबद्ध रहेका सहकारी संस्था, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विभाग, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय को प्रतिनिधि समेत रहनेगरी संचालक समिति गठन गरिनुपर्ने प्रावधान छ।
मापदण्डको अड्चन र विमति
कोषमा आबद्ध हुँदा धेरै नाफा कमाउने सहकारीले धेरै दायित्व र थोरै नाफा हुने सहकारीले थोरै दायित्व बहन गर्नुपर्ने भएका कारण सहकारीकर्मीको यसमा केहि विमति पनि छ। आर्थिक रुपमा कमजोर सहकारी संस्थाका लागि यस्तो कोषको बढी आवस्यकता हुने भएपनि उनीहरुले बहन गर्नुपर्ने आर्थिक दायित्व भने कम हुने भएपछि यस्तो विमति देखिएको हो।
ऐन बनेको साढे २ वर्षसम्म पनि यो कोष कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। नेफ्स्कुन मात्र नभई विषयगत जिल्ला संघहरु र राष्ट्रिय सहकारी महासंघले पनि सहकारी ऐन र नियमावली संशोधनका लागि लबिङ गर्दै आईरहेका छन्। मन्त्रालयले त्यस विषयमा प्रारम्भिक छलफल पनि सकिसकेको छ भने संघीय संसद प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिमा पनि प्रारम्भिक छलफल भइसकको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
