काठमाडौं– आदिवासी जनजाति आयोगले आफ्नो समुदायको हक हितको संरक्षण गर्न नसकेको महिला तथा सामाजिक समितिले ठहर गरेको छ।
आफ्नो समुदायको संवर्द्धन र सशक्तीकरण गरी राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न आयोगले नसकेको समितिले जनाएको छ। समितिको बैठकपछि आयोगलाई निर्देशन जारी गर्दै समुदायको आकांक्षा अनुरुपको कार्यसम्पादन नभएको उल्लेख गरिएको छ।
श्रोत र साधनको पहुँचबाट वञ्चितीकरणमा परेका समुदायको पहिचान गरी समस्याको यथार्थपरक विश्लेषण गर्न निर्देशन दिइएको छ। आफ्नो समुदायमा पर्नेहरुको स्पष्ट रुपमा टुंगो लगाउन आयोगले सुझाव दिएको छ।
पदाधिकारी नभएकै कारण वार्षिक प्रतिवेदन तयार नभएको तर्क गर्न नमिल्ने जनाइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।