राजनीति

चार गुन्डा नाइकेको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै, दीपक मनाङेलाई उन्मुक्ति

दुर्गा दुलाल आइतबार, असार २८, २०७७ १५:०६

काठमाडौं- अवैध गतिविधिबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा चार गुन्डा नाइकेहरु विरुद्ध दायर भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई सुरु भएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पाँच जना गुन्डा नाइकेविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको भएपनि चार जनाको मात्र मुद्दामा सुनुवाई भइरहेको हो। गण्डकीका प्रदेशसभा सदस्य रहेका दीपक मनाङेका हकमा भने म्याद समाप्त भएपछि मात्र निवेदन पुगेकाले मुद्दामा हुने सुनुवाईबाट उनी बचेका छन्। मनाङेबाहेक गणेश लामा, पर्शुराम बस्नेत, अभिषेक गिरी र चक्रे मिलन भन्ने मिलन गुरुङको मुद्दा सर्वोच्चमा रहेको छ।

गत शुक्रबार बस्नेतको मुद्दा सर्वोच्चमा पेशीमा रहेको भएपनि सुनुवाइ हुने पालो नआउँदा केही दिनपछि सरेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)को अनुसन्धानमा आधारित भएर २०७० साल जेठ ५ गते लामासहित पाँच जना गुन्डा नाइकेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर भएको थियो। अवैधानिक गतिविधिबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने, व्यक्तिलाई धम्काएर असुल गर्ने र उक्त सम्पत्ति वैधानिक बनाउन विभिन्न स्थानमा लगानी गरेका दाबी विभागले गरेको थियो।

गणेश लामा
लामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका एकमात्र प्रतिवादी हुन्। एकैपटक मुद्दा दायर भएका अन्य चार आरोपितले सफाई पाउँदा लामा भने दोषी ठहर भए।

यसरी विशेषले अन्यलाई सफाई दिँदा आफूलाई दोषी ठहर गरेपछि उनी उक्त फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए। त्यस्तै सरकारी पक्ष पनि विशेष फैसला विरुद्ध सर्वोच्च पुगेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहेका लामा र सरकारले हालेको पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतले २०७६ पुस २२ गते फाइल मगाउने आदेश गर्दै मुद्दा सुरु गरेको थियो।

लामाले विशेषको फैसलालाई चुनौती दिँदै २०७५ कात्तिक ९ गते पुनरावेदन दर्ता गरेका थिए। लामाले मुद्दा दर्ता गरेको दुई महिनापछि सरकारी पक्षले पनि विशेषको अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन दर्ता गरेको थियो।

न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले फाइल मगाउने आदेश गरेको हो।

विशेष अदालतले २०७५ साउनमा दोषी ठहर हुने फैसला सुनाएको थियो। विशेषले उनलाई एक वर्ष कैद र एक करोड ४० लाख ५० हजार बराबरको बिगो बापतको सम्पत्ति जफत हुने फैसला सुनाएको थियो।

उनले गुन्डागर्दी लगायत आपराधिक गतिविधिबाट २७ करोड १ लाख रुपैयाँ सम्पत्ति जोडेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गरेको थियो।

विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी, न्यायाधीशद्वय द्वारिकामान जोशी र रत्नबहादुर बागचन्दको इजलाशले यस्तो फैसला सुनाएको थियो। मुद्दा दर्ता भएको पाँच वर्षपछि विशेष अदालतले अन्तिम फैसला सुनाउँदै लामालाई दोषी ठहर गरेको हो। सरकारले दीपक मनाङ्गे बाहेकको हकमा सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको छ। मनाङ्गेको पुनरावेदन आलटाल गर्दैमा मिति गुज्रेको थियो। विभाग र ब्युरोको संयुक्त अनुसन्धानमा लामाको सम्पत्तिको लामो फेहरिस्त देखिएको दाबी गरिएको थियो। लामा र उनको परिवारका नाममा विभिन्न कम्पनी, पेट्रोल पम्प र जग्गामा प्रशस्त लगानी रहेको दाबी गरिएको थियो। लामाको नाममा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा २ सय ५ रोपनी जग्गाका साथै २७ करोड १ लाख अवैध सम्पत्ति रहेको दाबी गरिएको थियो।

अभिषेक गिरी
अवैध आर्जनबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लागेका गुन्डा नाइके अभिषेक गिरीले विशेष अदालतवाट सफाई पाएका थिए। विभागले दाबी गरेको सम्पत्ति ऐन जारी हुनुभन्दा अघि नै आर्जन गरेकाले दोषी ठहर गर्न नमिल्ने विशेषको फैसलामा उल्लेख छ। लगत्तै २०७५ पुस ९ गते सरकारका तर्फबाट सर्बोच्चमा पुनरावेदन गरियो।

विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सरकारी पक्षले दर्ता गरेको पुनरावेदनलाई सर्वोच्चले २०७७ असार ३ गते विपक्षीलाई झिकाउने आदेश गरेको छ। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै उनको मुद्दा सर्वोच्चमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र बमकुमार श्रेष्ठको इजलाशले गिरीको मुद्दालाई पुनरावलोकन गर्ने अनुमतिसँगै विपक्षी झिकाउने आदेश पनि दिएको हो।

गिरीलाई विशेष अदालतले २०७५ असार ५ गते सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा सफाई दिएको थियो। विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी तथा न्यायाधीश चन्ढीराज ढकाल र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलाशले बस्नेतलाई सफाइ दिएको थियो। विभागले गिरीसँग २.९४ करोड रुपैयाँ अवैध सम्पत्ति रहेको दाबी गरेको थियो। विभागले यसरी आर्जन गरेको सम्पत्ति गिरीले श्रीमती अनिषा गिरीको नाममा समेत राखेको भन्दै उनलाई पनि विपक्षी बनाएको थियो।

चक्रे मिलन
अवैध असुलीबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा लागेका गुन्डा नाइके चक्रे मिलन अर्थात मिलन गुरुङले पनि विशेष अदालतवाट सफाई पाएका थिए। लगत्तै सरकारी पक्षले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो। विशेषको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै सरकारी पक्षले २०७५ जेठ ३० गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन दायर गरेको थियो। उक्त निवदनमा सुनुवाई गर्दै असार ३ गते सर्वोच्च अदालतले विपक्षी झिकाउने आदेश गरेको छ।

सरकारले दर्ता गरेको पुनरावेदनमा सुनुवाइ गर्दै विपक्षी झिकाउने आदेश सर्वोच्चले गरेको हो। न्यायाधीश मिरा खड्का र मनोजकुमार शर्माको इजलाशले मिलन गुरुङको मुद्दा सर्वोच्चमा सुरु गर्ने आदेश गरेको हो। यो आदेशपछि २ वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्ने छ।

विशेष अदालतले २०७४ माघ १० गते सफाई पाएका थिए।

अर्थमन्त्रालय मातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले चार वर्ष लगाएर ५ जना गुन्डा नाइकेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर गरेको थियो। अवैधानिक क्रियाकलापबाट सम्पत्ति आर्जन गरी शुद्धीकरण गरेको भन्दै २०७० जेठ ५ मा विशेष अदालतमा करोडौं रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको थियो।

मुद्दा दर्ता भएको चार वर्षपछि विशेष अदालतले अन्तिम फैसला सुनाउँदै गणेश लामा बाहेक सबैलाई सफाइ दिएको थियो। चक्रेले ८ करोड रुपैयाँ अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको थियो। चक्रे मिलनको नाममा काठमाडौंमा ७ आना जग्गा र उनको परिवारका नाममा काठमाडौं र गोरखामा करिब ३० रोपनी जग्गा गरी ७ करोड अवैध सम्पत्ति रहेको दाबी गरिएको थियो। सर्वोच्चले विशेषको फैसलालाई अब फेरि तथ्य जाँच गर्दै फैसला सुनाउनेछ।

बस्नेतविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ स्थगित
अर्का गुन्डा नाइके पर्शुराम बस्नेतको मुद्दामा भने सुनुवाई स्थगित भएको छ। विशेषले उनलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो। बस्नेतसँग विभागले ११ करोड बराबरको सम्पत्ति रहेको दाबी गरेको थियो। बस्नेतले श्रीमतीसँगै सहयोगी मुकेश बस्नेतको नाममा गुन्डागर्दीबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति लुकाएको दाबी विभागको थियो। मोरङमा ४२ रोपनी जग्गा, ३ वटा गाडी, एडजोन एडभर्टाइजिङ, पिआर हार्डवेयर, बंगलामुखी बिल्डर्स, गजलक्ष्मी ट्रेड, मेरो ट्राभल्स, वेलकम पार्टी प्यालेस र टेकेन्द्र निर्माण सेवालगायतमा लगानी गरेको विभागको आरोपपत्रमा दाबी गरिएको थियो।

तर विशेष अदालतले उनको सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन आउनुअघि आर्जन गरेको भन्दै सफाई दिएको हो। विशेषले बस्नेतलाई २०७४ चैत २५ गते सफाई दिने फैसला सुनाएको थियो। न्यायाधीशहरु बाबुराम रेग्मी, चण्डीराज ढकाल र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलासले उनलाई सफाई दिएको थियो।