कांग्रेसका हिमाली जिल्ला सभापतिको प्रश्न- पुसको जाडोमा कसरी अधिवेशन हुन्छ?

राजनीति

लिलु डुम्रे बिहीबार, असार २५, २०७७ १५:२८

कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक। कांग्रेसले हालै १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका पारित गरेको छ। (फाइल तस्बिर)

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको १४औं महाधिवेशन कार्यतालिकाको कार्यान्वयनप्रति हिमाली जिल्लाका सभापतिहरूले पश्न उठाएका छन्। असार २२ मा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले १४औं महाधिवेशनका लागि नयाँ कार्यसमिति सार्वजनिक गरेको थियो।

पूर्वघोषित कार्यतालिका कोभिड-१९ले प्रभावित गरेपछि केन्द्रीय समितिले असार २५ गतेदेखि क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरण हुने गरी महाधिवेशन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको छ। कार्यतालिका अनुसार पुस महिनामा जिल्लातहका सबै संरचनाको अधिवेशन सम्पन्न हुनेछन्।

हिमाली जिल्लामा पुसको जाडोमा अधिवेशन गर्न कठिन हुने भन्दै जिल्लाका सभापतिहरूले गुनासो गर्नुका साथै केन्द्रीय समितिको निर्णयप्रति असन्तुष्टिसमेत प्रकट गरेका छन्। केन्द्रीय समितिको बैठकमा समेत कतिपय नेताहरूले हिमाली जिल्लामा पुसमा अधिवेशन गर्न सम्भव नहुने धारणा राखेका थिए। नेता अर्जुननरसिंह केसी र प्रदीप पौडेलले मौसम प्रतिकूल हुने भएकाले पुसमा हिमाली जिल्लाको अधिवेशन सम्भव नहुने तर्क गरेका थिए। ‘हिमाली जिल्लामा जाडो महिनामा अधिवेशन गर्न कठिन हुने कुरा केन्द्रीय समिति बैठकमा उठेकै विषय हो,’ नेता केसीले भने, ‘पुसमा अधिवेशन गराउन गाह्रो हुने कुरा मैले पनि उठाएकै हुँ।’

केन्द्रीय समितिले गाउँ/नगरका वडाको अधिवेशन पुस ६ मा सक्ने गरी कार्यतालिका पारित गरेको छ। गाउँ/नगरपालिकाको अधिवेशन भने पुस ८ मा हुने तय गरिएको छ। प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशनका लागि पुस ११ को मिति तय गरिएको छ।

एक मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाको प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन पुस १३ मा गर्ने केन्द्रीय समितिको निर्णयमा उल्लेख छ। यसैगरी, एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा पुस १६ गते जिल्ला अधिवेशन हुने जनाइएको छ। जिल्ला तहका सबै अधिवेशन पुस ६ देखि १६ सम्ममा सक्ने गरी कार्यतालिका बनाइएको छ।

पुस ६ देखि १६ सम्मको अवधिमा हिमाली जिल्लामा हिउँ पर्ने भएकाले मौसम प्रतिकूल रहने भन्दै जिल्ला सभापतिहरूले असन्तुष्ट व्यक्त गरेका हुन्। ‘हिमाली जिल्लामा अधिवेशन पुसमा गर्न सम्भव नै छैन,’ जुम्लाका जिल्ला सभापति दीपबहादुर शाहीले भने, ‘हिमाली जिल्लामा हिउँ परिरहेको हुन्छ। सम्भव नहुने कार्यतालिका हो।’ जुम्लाका सबै स्थानीय तहमा जाडो महिनामा हिउँ पर्ने भएकाले केन्द्रको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनले बताए। मंसिर वा माघमा हुने गरी कार्यतालिका बनाएको भए मौसमी प्रतिकूलताको असर कम हुने उनको भनाइ छ।

असार २५ गतेदेखि साउन मसान्तसम्मदेखि क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणका लागि समय छुट्याइएको छ। क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणमा समेत मौसमीले प्रभावित पार्ने जिल्ला सभापतिहरूको भनाइ छ। हिमाली जिल्लाका सभापतिहरूको आपसी संवादमा स्थानीय तहको अधिवेशन तोकिएको समयमा हुन नसक्ने ठहर छ। कालिकोट र मुगुका सभापति काठमाडौंमै रहेकाले केन्द्रसँग कुरा गर्न सुझाएको उनले सुनाए। जुम्ला सभापति शाहीले भने, ‘पुसमा अधिवेशन हुन गाह्रो छ। केन्द्रले जबरजस्ती गरे गर्नैपर्‍यो।’

कांग्रेस संस्थापन पक्षले महाधिवेशन समयमै गर्न चाहेको देखाउनका लागि मात्र नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको आशंकासमेत गरिएको छ। ‘हामीले तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्न चाहेकै हौं भन्ने देखाउनका लागि मात्र विरोध हुँदाहुँदै कार्यतालिका पारित गरिएको छ,' संस्थापन पक्ष इतरका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, 'कोरोना र मौसमले दिएन भनि महाधिवेशन सार्ने तयारी हो।’

हिमाली जिल्लाहरूमा ताप्लेजुङ, संङखुवासभा, सोलुखुम्बु, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा पर्दछन्। साथै, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालिकोट, बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, धादिङ, रामेछाप, गोरखा, रुकुम(पूर्व) र म्याग्दी पनि हिमाली जिल्लामा पर्दछन्। यीमध्ये केही जिल्लाका केही स्थानमा हिउँ पर्ने र केही जिल्लाका अधिकांश स्थानमा हिउँ पर्ने हुन्छ।

पुस महिनामा हिमाली जिल्लामा अधिवेशन गर्न समस्या उत्पन्न भए विकल्प खुला गर्नुपर्ने नेताहरूको धारणा छ। ‘संस्थागत रुपमा अगाडि बढ्दै जादाँ अप्ठ्यारो परे, विकल्पहरू खोज्नुपर्छ,' कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले भने, ‘कार्यान्वयन हुने क्रममा केही हप्ता ढिलो भए समस्या बुझ्नुपर्छ।’ समस्या भएको स्थानमा विकल्प दिएर अधिवेशन प्रभावित नहुने गरी कार्यतालिका कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको धारणा छ। डोल्पा सभापति अंगदकुमार बुढाले केन्द्रीय समितिले मौसम बुझेरै निर्णय गरेको बताए। हिमाली जिल्लामा अधिवेशन गर्न पुसमा प्रतिकूल भए केन्द्रले अन्य विकल्प प्रस्तुत गर्ने उनको आशा छ।

संघीय संरचनाअनुरुपको संगठन संरचना बनाउन निर्वाचन समितिलाई साउन १० सम्मको मिति थपिएको छ। प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति र जिल्ला कार्यसमितिले क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने अवधि बिहीबारदेखि साउनको अन्तिमसम्मको लागि तोकिएको छ। प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति र जिल्ला कार्यसमितिले नवीकरण गरेको क्रियाशील सदस्यताको सूची तयार गरी केन्द्रमा पठाउने अवधि भदौ महिनाको अन्तिमसम्मलाई छुट्याइएको छ। जिल्लाबाट आएको सूचीमा केन्द्रीय छानबिन समितिमा उजुरी दिने अन्तिम अवधि असोजको १५ सम्मलाई तोकिएको छ।

केन्द्रीय छानबिन समितिमा परेको उजुरीको जाँचबुझ गरी नामावलीको निर्णय लिन असोज १५ देखि ३० सम्मको समय निर्धारण गरिएको छ। प्रारम्भिक छानबिन समितिले प्रकाशन गरेको नामावलीमा चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्न कार्तिक महिनाभरको समय छुट्याइएको छ। नयाँ क्रियाशील सदस्यता र नवीकरणको नामावलीको अन्तिम सूची सभापतिलाई बुझाउन मंसिर १ देखि २५ सम्मको समय निर्धारण गरिएको छ। मंसिरका अन्तिम पाँच दिनमा सभापतिले क्रियाशील सदस्यको सूची निर्वाचन समितिलाई बुझाउने कार्यतालिका बनाइएको छ।

पुसको पहिलो साताबाट स्थानीय तहको अधिवेशन सुरु हुनेछ। पुस ६ बाट सुरु भएको तल्लो तहको अधिवेशन एक महिना लगाएर माघ ६ मा प्रदेश अधिवेशन गरी सकिनेछ। केन्द्रीय महाधिवेशन पूर्व निर्धारित समयअनुसार फागुनको ७ मा सुरु भई १० मा सकिनेछ।