लकडाउन अवधिको शुल्क तिर्न दबाब बढाउँदै निजी विद्यालय, महासंघ पुगे धम्कीसहितका ७ सय उजुरी

समाज

प्रजु पन्त आइतबार, असार २१, २०७७ १९:४०

काठमाडौं- कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरिएको लकडाउनभन्दा अघिदेखि नै बन्द भएको सामुदायिक तथा नीजि विद्यालयमा पठनपाठन शुरु गर्नेबारे शिक्षा मन्त्रालय छलफलमै छ। मन्त्रालयले लकडाउन अवधिको शुल्क नलिन निजी विद्यालयहरूलाई पटक-पटक निर्देशन दिइरहेको छ। केही नीजि विद्यालयले भर्ना नलिए पनि दिनको एकाध घन्टा अनलाइन कक्षा चलाइरहेका छन्।

असार मसान्त आउन लाग्दा निजी विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षा संचालन गरेको दाबी गर्दै अभिभावकहरुलाई विद्यार्थी भर्ना र तीन महिनाको शुल्क बुझाउन दबाब दिइरहेका छन्। केही विद्यालयले तीन महिनाको शैक्षिक शुल्क मात्रै असुल्ने प्रयास गरिरहेका छन् भने केहीले भर्नालगायतका सबै शीर्षक जोडेर अभिभावकको मोबाइल नम्बरमा म्यासेज गरिरहेका छन्। उनीहरूले म्यासेज पठाउनका लागि भाइबर, फेसबुकलगायतका माध्यमबाट बिल पनि पठाइरहेकै छन्।

निजी विद्यालयतर्फका अभिभावक महासघंका अध्यक्ष सुवास भण्डारीका अनुसार विद्यालय बन्द भएको अवधिको शैक्षिक शुल्क र भर्ना शुल्क चुक्ता गर्न निजी विद्यालयले दबाब दिएको भन्दै महासंघमा ७ सयभन्दा बढी उजुरी आइसकेका छन्। ‘फोन, म्यासेन्जर तथा भाइबरबाट अभिभावकको गुनासो आइरहेको छ,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘अहिलेसम्म ७ सयभन्दा बढी अभिभावकले विद्यार्थीको भर्नाशुल्क चुक्ता नगरेको नगरेको भनी उजुरी गरेका छन्। विद्यालयबाट धम्की र दबाब आएको, फी नतिरे अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने चेतावनी दिएको र ट्युसन फीबाहेक अन्य शुल्क समेत जोडेर तीन महिनाकै मात्र एक लाखभन्दा बढी बिल पठाएको लगायतका गुनासोसहितका उजुरी महासंघमा आएका छन्।’ 'अनलाइन कक्षा चै लिने तर शुल्क चै नतिर्ने?' भन्दै धम्कीसमेत आएको दाबी गर्दै महासंघमा थुप्रै उजुरी परेको उनको भनाइ छ। उजुरीका सम्बन्धमा अध्ययन जारी रहेकाले यति नै संख्यामा यस्ता धम्की आएको भन्ने किटान भने गरी नसकिएको उनको भनाइ छ।

विद्यालयले अधिकतम एक लाखसम्मको बिल पठाएर तत्काल सो शुल्क चुक्ता गर्न दबाब दिइरहेको अभिभावकबाट आएका उजुरीहरुले देखाउँछ। ललितपुरको युलेन्स स्कुलमा आफ्ना सन्तान पढाइरहेका एक अभिभावकका अनुसार विद्यालय बन्द भएको तीन महिनाको मात्र एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बिल पठाएको छ। उसले लकडाउनमा विद्यालय बन्द भएको तीन महिनाको मासिक ३६ हजारका दरले १ लाख ८ हजारको बिल पठाएको छ। बिलमा २५ प्रतिशत छुट दिने उल्लेख गरिएको ती अभिभावकले नेपाल लाइभसँग बताए। ‘ट्युसन फी ८ हजार हारहारीको आउँछ। यति तिर्न त ठिकै हुन्थ्यो,’ ती अभिभावकले भने, 'तर ३६ हजार त कसरी तिर्नु? अनलाइन पढाउँदा यत्रो पैसा कसरी खर्च हुन्छ।’

लकडाउनमा विद्यालय बन्द भएको अवस्थामा पनि शुल्क चुक्ता गर्नका लागि ताकेता गर्ने युलेन्स स्कुल मात्र होइन, राजधानीको एलआरआई स्कुलले पनि कक्षागत रुपमा अभिभावकहरुलाई पैसा तिर्न ताकेता गरिरहेको छ। एक अभिभावकका अनुसार कक्षा ६ का लागि भर्ना शुल्क मात्र २५ हजार र तीन माहिनाको मासिक ट्युसन फी ५ हजारका दरले १५ हजारमसेत गरी जम्मा ४० हजार तिर्न दबाब आइरहेको छ।

'लकडाउन भएपछि परिवारसहित गाउँ गएर हालसालै फर्किएको हुँ। यो बीचमा मेरो बच्चा अनलाइन कक्षामा पनि सहभागी भएको छैन,' ती अभिभावकले भने, 'उनीहरुले फोन र म्यासेज गरेर पैसा तिर्न दबाब दिइरहेका छन्। अब के गर्ने अन्यौल भयो।'

एलआरआईको व्यवस्थापनबाट पटकपटक दबाब आएपछि अभिभावक भेला भएर के गर्ने भन्ने निर्णयको तयारी गरिरहेको ती अभिभावकले जानकारी दिए। ललितपुरको सेन्ट जेभिर्यस स्कुलले विद्यालयको एप्समा सूचना हालेर अभिभावकहरूलाई मासिक शुल्क तत्काल चुक्ता गर्न दबाब दिइरहेको छ। उसले भर्ना फी मागेको छैन। विद्यालयको तह अनुसार शैक्षिक शुल्क चुक्ता गर्न राखिएको सूचनामा नाम विद्यालयको छैन।

अभिभावक शिक्षक संघको नाममा आएको सूचनामा कक्षा २ देखि ५ सम्म मासिक ३ हजार एक सय ५० को दरले ९ हजार चार सय ५०, कक्षा ६ देखि ८ सम्म मासिक ३ हजार २ सय ७० को दरले तीन महिनाको ९ हजार ८ सय १० र कक्षा ९ र १० को मासिक ४ हजार ५० को दरले तीन महिनाको १२ हजार १ सय ५० तिर्न आग्रह गरिएको छ।

यसरी अभिभावकसँग कुनै पनि किसिमको शुल्क नअशुल्न शिक्षा मन्त्रालयले दिएको निर्देशन उल्लंघन हुने र कारबाही हुन सक्ने भएकाले स्वेच्छिक तवरले विद्यालयको बैंक खातामा पैसा राखिदिन आग्रह गरिएको छ।

यी त केही नाम खुलेका मात्र हुन्। अधिकांश निजी विद्यालयबाट अभिभावकलाई शुल्क बुझाउन बारम्बार ताकेता आइरहेकै छ। केही हप्ता अगाडि निजी विद्यालयका २ संस्था प्याब्सन र एनप्याब्सनले शुल्क बुझाउन सूचना निकालेपछि फोन आउने क्रम बढेको अभिभावकहरूले बताएका छन्।

शुल्क उठाउन पाइदैन : मन्त्रालय
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार लकडाउन अवधिको कुनै पनि शुल्क विद्यालयले उठाउन पाउँदैनन्। उनले यस विषयमा मन्त्रालय सरोकारवालाहरुसँग छलफलकै चरणमा रहेकाले अहिले कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिनु गैरकानुनी हुने उल्लेख गरे।

'अहिलेसम्म कुनै पनि शुल्क लिन पाइँदैन,' प्रवक्ता शर्माले भने, 'हामी अभिभावक महासंघ र प्याब्सन एन प्याब्सनका पदधिकारीसँग छलफल गरिरहेका छौँ। सरकारले कुन शीर्षकमा रकम उठाउन पाइने भनी तोकेका छैन।’

सरकारका तर्फबाट ठोस निर्देशन नआए पनि निजी विद्यालयहरू भने शुल्क उठाएरै छोड्ने मुडमा छन्। त्यसका लागि दबाब बढाउन उनीहरुले अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने चेतावनी दिने तयारी गरेका छन्। प्याब्सनका महासचिव कुमार घिमिरेका अनुसार आइतबार बेलुकासम्म सरकारले कुनै निर्णय नगरे अनलाइन कक्षा बन्द हुनेछन्।

'हामीले पुरै शुल्क उठाउने भनेका हैनौँ। सरकारलाई अभिभावकको आर्थिकस्तर अनुसार फी बुझाउन निर्देशन दिन अथवा निजी विद्यालयलाई ऋणको व्यवस्था गर्न भनेका थियौँ,' घिमिरेले भने, 'कुनै पनि मागको सम्बोधन नभए अनलाइन कक्षा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।’

नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुवास भण्डारीले निजी विद्यालयले जसरी पनि शुल्क उठाउने नीति लिएका तर अभिभावकले भने लकडाउन अवधिको शुल्क चुक्ता गर्न नसक्ने भन्दै आएका छन्। 'उहाँहरुले जसरी पनि शुल्क लिने भन्नुभएको छ,' भण्डारीले भने, 'धेरै अभिभावकको काम गुमेको छ। कतिपय विद्यार्थी उपत्यकाबाहिर छन्। केही विद्यार्थीले अनलाइन कक्षा लिएका पनि होलान्। तर अनलाइन कक्षा संचालन गर्ने बेलामा कुनै पनि शुल्कको कुरा गरिएन। अहिले आएर लकडाउन अवधिको पनि शुल्क चुक्ता गर्न दबाब दिन मिल्छ?’

एन प्याब्सनका अध्यक्ष रितुराज सापकोटाले निजी विद्यालय चरम आर्थिक संकटमा परेको भन्दै शुल्क उठाउन अभिभावकहरूलाई आग्रह गरिएको बताए। उनले लकडाउन अवधिमा पनि विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा संचालन गरेकाले शुल्क उठाउनका लागि अभिभावकहरूलाई आग्रह गर्नु स्वभाविकै भएको उल्लेख गरे। लकडाउन अवधिको सबै शुल्क उठाउन पाउनुपर्ने आफूहरूको माग समेत नरहेको तर सरकारले के-के मा कसरी उठाउन पाउने नतोक्दा समस्या आएको उनको बुझाइ छ।