धनगढी–सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बर्सेनी विभिन्न प्रकारका विपदबाट भौतिक तथा मानवीय क्षति हुने गरेको छ। प्रदेशको तराई क्षेत्रमा बाढी तथा डुबान र पहाडी क्षेत्रमा पहिरो, डुबान तथा प्रदेशका नौ वटै जिल्लामा चट्याङ, हावाहुरी, आगलागीलगायतका विपद र वन्यजन्तु आक्रमणबाट पनि अन्नबाली तथा मानवीय क्षति हुँदै आएका छन्।
विपद जुनसुकै समयमा पनि आउन सक्ने भएकाले यसको पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाहरु बनाएर सरकार अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। विपद जोखिम नियन्त्रणका लागि त्यसैअनुसारको बजेट पनि तयारी अवस्था राख्नुपर्ने भए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटले भने यसमा ध्यान नदिएको सरोकारवालाहरुको गुनासो छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा विपदमा लोकप्रिय भनी प्रस्तुत गरेका कार्यक्रम पनि आगामी आर्थिक वर्षमा निरन्तरता पाएका छैनन्।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको बुँदा नम्बर २२ मा ‘विपद्पूर्व सम्भावित जोखिमको नक्सांकन गर्ने कार्य सम्पन्न गरिने छ र विपदको समयमा नागरिकको जीउधन र सम्पत्तिको हकको प्रत्याभूतिका लागि विपद सामग्री भण्डारण गर्न पहाडी जिल्ला र तराईमा एक÷एक वटा वायर हाउस निर्माण गरिने छ । विपद सामग्री खरिद गर्न र वायर हाउस निर्माणका लागि रु चार करोड विनियोजन गरेको छु’ भन्ने उल्लेख थियो।
तर चालु अवमा वायर हाउसको निर्माण प्रक्रिया नै अघि बढेन नै, आगामी आवमा समेत वायर हाउस निर्माण कार्यक्रम नै समेटिएन।
मन्त्रालयका लेखा अधिकृत नारायणदत्त मिश्रले विपद सामग्री भण्डारण गर्न पहाडी जिल्ला र तराईमा एक/एक वटा वायर हाउस निर्माण गर्ने बजेट फ्रिज भएको जानकारी दिए। उनले विपद्पूर्व सम्भावित जोखिमको नक्सांकन गर्ने कार्यका लागि सूचना आह्वान गरे पनि लकडाउनका कारण अघि बढ्न नसकेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि वायर हाउस निर्माण गर्ने कार्यक्रम नसमेटिए पनि सम्भावित जोखिमको नक्सांकन गर्ने कार्यले निरन्तरता पाएको छ ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले यो कार्यक्रमलाई समेट्न नसकेको देखिन्छ। बजेट पुस्तिकामा भनिएको छ, ‘विपदको समयमा हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि विपद व्यवस्थापन तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम प्रदान गरी विपदको समयमा कार्य गर्ने जनशक्ति निर्माण गरिनेछ। विपदको समयमा आकस्मिक उद्दारका निमित्त विपद् सामग्री खरिद एवं विपद्पछिको राहत एवं पुनस्र्थापना गर्ने कार्यका लागि रु. एक करोड ६२ लाख विनियोजन प्रस्ताव गरेको छु ।’
लेखा अधिकृत मिश्रले भने, ‘बजेट पुस्तिकामा उल्लेख नभए पनि कार्यक्रम पुस्तिका भने जोखिमको नक्सांकन गर्ने कार्यको कार्यक्रम उल्लेख छ ।’
आव २०७६/७७ को बजेटमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बु“दा नम्बर १३४ मा ‘बर्सेनी बाढी पहिरो तथा नदीजन्य क्षतिबाट कटान हु“दै गएको जमिनलाई संरक्षण गरी जोखिमरहित मानव वस्ती एवं पूर्वाधार निर्माणका लागि तटबन्ध कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छु ।’ तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुतीमा भने यो कार्यक्रमलाई केही सीमित क्षेत्रमा बनाइएको छ।
असार १ गते प्रस्तुत भएको बजेट पुस्तिकाको बुँदा नम्बर १५० र १५४ मा ‘बनहरा, चौधर र जोगबुडा नदी कञ्चनपुर, कान्द्रा नदी कैलाली र रंगुन नदी डडेल्धुरालगायत प्रदेशका विभिन्न नदीजन्य प्रकोप न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी नदी नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाइने छ । यस कार्यका लागि ४४ करोड विनियोजन गरिएको छ,’ भनिएको छ।
यस्तै, बुँदा नम्बर १४२ मा भनिएको छ, ‘प्रदेशको विकासलाई योजनाबद्ध, लागत प्रभावी, परिणाममुखी र दीगो बनाउनका लािग निमित्त प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षमा खानेपानी गुरुयोजना, सि“चाई गुरुयोजना, सि“चाई गुरुयोजना, भुमिगत जलस्रोत गुरुयोजना, नदी नियन्त्रण गुरुयोजना र यातायात गुरुयोजना तयार गर्नका लागि रु दुई करोड ८५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु ।’
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बुँदा नम्बर १२१ मा भनिएको छ, ‘मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको लागि राहत वितरण गर्न राहत रकमको व्यवस्था गरेको छ ।’ मन्त्रालयले यस कार्यक्रमलाई एकदमै लोकप्रिय माने पनि आगामी आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिन नसकेको जनाएको छ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भरत श्रेष्ठले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको बताए। उनले भने, ‘द्वन्द्व व्यवस्थापनको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ तर, राहतको कार्यक्रम अघि बढाउन सकिएन ।’ उनले संघीय सरकारले नै राहतका कार्यक्रम अघि बढाएकाले यस कार्यक्रमलाई अघि बढाउन नसकिएको बताए। उनले भने, ‘प्रदेशको वन ऐन आइसकेपछि निकुञ्ज बाहेकका अन्य क्षेत्रमा राहत दिन प्रदेशले पनि सक्नेछ ।’
उनले वन ऐन आउन नसक्नु र अन्य मापदण्ड पनि केही नहु“दा राहत कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षमा पनि अघि बढाउन नसकिएको बताए ।
मन्त्रालयकै बुँदा नम्बर ३८ मा प्रदेशस्थित संरक्षित वन क्षेत्रमा रहेका पानी मुहान, वन्यजन्तु, सीमसार क्षेत्र आदिको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका कार्यलाई भने निरन्तरता दिइएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विपद क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेका सरोकारवालाहरुले भने बजेटले विपद् क्षेत्रमा ध्यान दिन नसकेको जनाइएको छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कैलालीका सभापति उत्तम जोशीले भने विपद क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट एकदमै कम रहेको बताए । उनले भने, ‘बर्सेनी बाढी, पहिरो, डुबान, आगलागीलगायतबाट मानवीय तथा भौतिक क्षति भइरहेका छन्। यसको पूर्वतयारीका लागि प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट एकदमै न्यून हो ।’
उनले विपदबाट मानवीय क्षति हुन नदिन पूर्व तयारी तथा कार्ययोजनालगायतका निर्माण गर्नुपर्ने, विपदबाट हुन सक्ने क्षतिको न्यूनीकरणका लागि पनि तयारी गर्नुपर्ने र विपदको समयमा राहत तथा उद्दार तथा पुनस्र्थापनाका लागि पनि प्रदेश सरकार तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने सुझाव दिए ।
कृषकलाई बिमा अनिवार्य
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विपदका कारण मानवीयमात्र नभइ कृषि क्षेत्र पनि प्रभावित भइरहेको छ ।
हरेक वर्ष किसानहरुले विपद्बाट भएको क्षतिको राहतका लागि विभिन्न निकायमा धाउने गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले विपदबाट हुने क्षतिका लागि राहत पुगोस भनेर बिमाको योजना अघि बढाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता खगेन्द्रराज शर्माले भने, ‘संघीय सरकारले बिमा कार्यक्रमअन्र्तगत ७५ प्रतिशत प्रदान गरिरहेको छ। प्रदेशले पनि सोही बमोजिम २५ प्रतिशत थप गरी सतप्रतिशत राहत होस् भनेर बिमा कार्यक्रम अघि बढाएको हो।’ उनले बिमा गरेका किसानको कृषि तथा पशुपंक्षीमा क्षति भए बिमामार्फत् राहत उपलब्ध गराइने बताए ।
प्रदेश सरकारले आगामी आव २०७७/७८ को बजेट पुस्तिकाको बुँदा नम्बर १०५ मा भनेको छ, ‘प्राकृतिक प्रकोप–आगलागी, चट्याङ, भूकम्प, बाढी, डुवान, खडेरी, पहिरो, भूस्खलन, आ“धिबेहेरी, असिना, हिउँ, तुसारो, कीरा तथा रोगबाट हुने हानी नोक्सानी आदिबाट कृषि तथा पशुपंक्षीको क्षेत्रमा हुने हानी नोक्सानीमा जोखिम न्यूनीकरण गर्न विपन्न परिवारको लागि बाली बिमा र पशुधन बिमाको प्रिमियममा अनुदान गर्न रु छ करोड रुपैया बजेट विनियोजन गरेको छ ।’
प्रवक्ता खगेन्द्रराज शर्माले भने, ‘बिमा नगरेका किसानलाई पनि राहत उपलब्ध गराउन प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विपद शीर्षकमा बजेट समावेश गरिएको छ ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
_9DjWlLHwUU-1748326423.jpg)
-1749370216.png)
