काठमाडौं- संघीय सरकारले जस्तै स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना र सीप विकास तथा कृषि क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै सातवटै प्रदेशसरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। प्रदेशहरुले चालु वर्षमा संकुचित प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर पुरानै अवस्थामा फर्काउने लक्ष्यका साथ नयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।
प्रदेश सरकारहरुले किसानलाई अनुदान उपलब्ध गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएका छन्। उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम ल्याइएको छ। पूर्वाधार विकासलाई जोड दिँदै साधारण खर्चतर्फको बजेट केही कटौतीको प्रयास गरेका छन्। प्रदेश नं १ र २ ले सांसदमार्फत कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमका लागि बजेटको निरन्तरता दिएका छन्। गण्डकी प्रदेशले यो रकम कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा खर्च हुने गरी व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ।
प्रदेश सरकारहरुले लकडाउनका कारण सर्वसाधारणले कर भुक्तानी गर्न समस्या परेको भन्दै उनीहरुलाई सहुलियत दिने घोषणा पनि गरेका छन्। सर्वसाधारणले सवारी साधन, उद्योगधन्दाको नवीकरणलगायतका कर भुक्तानी गर्न नसकेकाले उनीहरूले तिर्नुपर्ने जरिवाना तथा थप दस्तुर मिनाह गर्ने घोषणा पनि बजेटबाट गरेका छन्।
सातवटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा ठूलो बजेट बागमती प्रदेशले ल्याएको छ। बागमती प्रदेशले ५१ अर्ब ४२ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ। बागमती प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशले चालु भन्दा पुँजीगत खर्च धेरै विनियोजन गरेका छन्। बागमती प्रदेशले चालुतर्फ २६ अर्ब २८ करोड रूपैयाँ र पुँजीगत खर्च २५ अर्ब २८ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
सातमध्ये सबैभन्दा सानो बजेट सुदूरपश्चिम प्रदेशले ल्याएको छ। उसले ३३ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशले ३३ अर्ब ७४ करोड रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश नं ५ ले ३६ अर्ब ३५ करोडको बजेट ल्याएको छ भने गण्डकी प्रदेशले ३४ अर्ब ८४ करोडको बजेट ल्याएको छ। त्यसैगरी प्रदेश नं २ ले ३३ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।
प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ईन्द्र आङ्बोले सांसदमार्फत खर्च हुने कार्यक्रमका लागि प्रति निर्वाचन क्षेत्र ३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। त्यसैगरी विराटनगरको कोशी अस्पताललाई सरुवा रोग अस्पताल र अनुसन्धान केन्द्र बनाउन ५० करोड विनियोजन गरिएको छ। मेरो कृषि मेरो पौरख कार्यक्रमका लागि १२ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कृषि क्षेत्रमा कूल ३ अर्ब ८३ करोड दिइएको छ।
प्रदेश नं २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले ल्याएको बजेटमा कोरोना रोकथाम र उपचारका लागि ७० करोड २७ लाख विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश क्यान्सर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरलाई २/२ करोड दिइने घोषणा गरिएको छ। सर्पदंशको उपचारका लागि ५ करोड विनियोजन गरिएको छ। कृषि ऋण अनुदानका लागि २ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। जनता आवाश कार्यक्रमका लागि ८० करोड ७४ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश २ ले आगामी आर्थिक आर्थिक वर्षमा १ अर्ब आन्तरिक ऋण लिने घोषणा पनि गरेको छ।
प्रदेश नं ३ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले ल्याएको बजेटमा कृषिमा उत्पादनमा आधारित अनुदान दिइने उल्लेख छ। यसैगरी युवालाई रोजगारी दिन प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १५ लाख रूपैयँको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ। किसानको उत्पादन सहकारीमार्फत बजारीकरण गर्ने र नबिकेका उत्पादन शीतभण्डारमा राख्ने उल्लेख छ। यसैगरी प्रदेशभित्रका जिल्ला अस्पताको स्तरोन्नती गर्ने घोषणा ढुंगेलले गरेका छन्।
गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले धौवादी फलाम कम्पनीमा प्रदेश सरकारबाट लगानी गर्ने उल्लेख छ। पिसिआर परीक्षण, औषधि-उपकरण खरिद तथा कोष स्थापनाको लागि ६० करोड ४० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। व्यवसाय जीवन रक्षा कोषका लागि १ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
यसैगरी संघ र स्थानीय तहको साझेदारीमा व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रमार्फत सञ्चालन हुने तालिमका लागि १० करोड ५० लाख र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम केन्द्रमार्फत सञ्चालन हुने तालिमका लागि ९ करोड ८९ लाख बजेट रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी कृषितर्फ कोभिडलक्षित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १८ करोड ५० लाख र पर्यटनतर्फ २ करोड ५ लाख विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शंकर पोखरेलले पनि स्वास्थ्य पूर्वाधार, रोजगारी सिर्जना, औद्योगिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएका छन्। बजेटमार्फत मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास र रोजगार प्रदेश भित्रका सम्पूर्ण स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ। यसैगरी प्रत्येक स्थानीय तहमा १/१ कृषि वा पशुका प्राविधिक जनशक्ति पुर्याउने उल्लेख छ। स्वास्थ्य र सुरक्षाबाहेक अन्यलाई सवारी साधन खरीदमा रोक लगाइएको छ। विदेश भ्रमणको सम्पूर्ण बजेट कटौती गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले ल्याएको बजेटमा जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नती गर्ने र दैलेखको राकममा ट्रमा अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ। सुर्खेतमा ३ सय शैयाको प्रादेशिक अस्पताल बनाउने घोषणा पनि गरिएको छ। आधारभुत खाद्य सुरक्षाको लागि अत्यावश्यक खाद्य वस्तु खरिद, ढुवानी र भण्डारणसमेतका कार्यक्रमका लागि ५५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। खाना, नाना र छाना कार्यक्रम सञ्चालनका लागि २० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर रावलले भारतबाट फर्केका मजदूरलाई विशेष कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। उनीहरुलाई स्वरोजगार बनाउने गरी बजेट प्रस्तुत गरिएको छ। उनले भत्ता कटौती गरेका छन्। स्वास्थ्यका पूर्वाधार विकासमा उनले बजेट बढाएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791562069.png)
-1786602170.png)
