प्रदेश १ को बजेट : प्रदेश सांसदलाई ३ करोड, २२ नारासहित ४० अर्ब ८९ करोड विनियोजन

अर्थ समाचार

शिव बोहरा सोमबार, असार १, २०७७ १९:१५

काठमाडौं- प्रदेश १ सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कोरोना महामारीका कारण आर्थिक वृद्धि ३.४१ प्रतिशत हुने अनुमान गर्दै बजेट प्रस्तुत गरेको छ।

कोरोना महामारी अन्त्यको अनिश्चितताले आगामी आवको आर्थिक वृद्धिदर भने यकीन गरिएको छैन। सोमबार प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आव २०७७/७८ का लागि ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका हुन्।

प्रदेश १ सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास र स्वास्थ्य तथा शिक्षालाई प्राथमिकता दिँदै बजेट ल्याइएको छ। प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित ६२ वटा सडक र प्रादेशिक विशेष सडक आयोजनाअन्तर्गतका ५ वटा विशेष सडकहरूको बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश १ मा ८ हजार ४ सय ९२ उद्योग र ३ हजार ४ सय ६५ वाणिज्य संस्थाहरू स्थापना भई ४० हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना भएको बजेटमा छ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको मापदण्ड समेतको आधारमा स्थानीय तहलाई राजश्व बाँडफाट बापत ८२ करोड ६९ लाख ५० हजार प्रत्येक स्थानीय तहलाई न्यूनतम ५० लाख पर्नेगरी १ अर्ब समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराइनेछ।

कोरोना भाइरस रोकथाम, नियमन्त्रण र भविष्यमा आउनसक्ने महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, विरानटगरमा रहेको कोही अस्पताल कोभिड उपचार केन्द्रलाई सरुवा रोग अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा सञ्चालन गर्ने र यसका लागि ५० करोड बजेट छुट्याइएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न शीर्षकका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।

मेरो कृषि, मेरो पौरख नाराका साथ प्रदेश प्रमुख नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै उत्पादन किसानको जिम्मा हो, बजार र मूल्य सरकारको जिम्मा हो भन्ने नाराका साथ कम्तिमा पाँचवटा केन्द्रमा कृषि उपज बैंकको स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ। कृषि क्षेत्रको सहजिकरणका लागि १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेशको रुपमा क्रमशः विकास गर्न जैविक खेतीमा विशेष प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्न ९ करोड ८४ लाख बजेट छुट्याइएको छ। प्रदेश १ को समग्र कृषि क्षेत्रका लागि ३ अर्ब ८३ करोड १६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री आङ्बोले बताए।

प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि २ करोडका दरले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा समान रुपमा बजेट दिइएको छ। त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रुपमा प्रदेश सभा सदस्यहरुको सिफारिसमा १ करोडका दरले योजना कार्यान्वयन गर्न रकम दिइएको छ।

मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशील कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पुँजी कोषको रुपमा २५ करोड र सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पुँजी कोषको रुपमा १५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। श्रम तथा रोजगार क्षेत्र पनि प्रदेश १ को प्राथमिकतामा परेको छ।

त्यस्तै प्रदेश १ मा आगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रको विकासका लागि ८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो रकम सडक, पुल लगायत पूर्वाधार विकासमा खर्च हुनेछ। सहरी विकासतर्फ प्रदेश १ ले १ अर्ब ३७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ।

सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापनका लागि ४ अर्ब ९ करोड, खानेपानी तथा सरसफाइका लागि २ अर्ब ५० करोड, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा पूर्वाधारको लागि १ अर्ब १९ करोड १० लाख, उद्योग क्षेत्रका लागि २० करोड ५० लाख, वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन २० करोड बजेट छुट्याइएको छ।

त्यस्तै डिजिटल प्रदेश निर्माणका लागि ५ करोड विनियोजन गरिएको छ। कुल ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बजेटमा चालूतर्फ १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख ९३ हजार अर्थात् ४६.२९ प्रतिशत र पुँजिगततर्फ २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख ४ हजार अर्थात् ५३.७१ प्रतिशत रहेको छ। त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तारन्तरणतर्फ २ अर्ब ८८ करोड ८२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ छुट्याएको अर्थिक मामिलामन्त्री आङ्बोले बताए। आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ७५ करोड ७ लाख ४७ हजार, राजश्व बाँडफाटबाट १० अर्ब ३ करोड ५४ लाख र अनुदानबाट १५ अर्ब ११ करोड ३८ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ।

त्यस्तै चालू आवको नगद मौज्दात करिब ६ अर्ब रहने अनुमान गरिएको छ। यी स्रोतहरुबाट अपुग हुने बजेटका लागि वित्त हस्तान्तरण ऐनले व्यवस्था गरेअनुरुप ५ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारबाट पूर्ति गरिने उल्लेख छ।

बजेटका नारा