नेपालले दुई दिनअघि मात्रै संविधानको निशान छापमा नयाँ नक्सा राख्नेगरी संविधान संशोधन गरेको छ। यहीबीच सरकारले प्रमाण जुटाउनका लागि विज्ञहरुको समूह गठन गरेको छ। नक्सामा नेपालले गुमेका भूभाग फिर्ता गरेपनि यथार्थमा भारतीय अतिक्रमण कायमै रहने हो कि पन्ने चिन्ता नेपालीमा छ । भूमि फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा सरकार कसरी अघि बढ्नुपर्छ ? र कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धि गतिविधिमा सरकारको कामको मूल्यांकन कांग्रेसले कसरी गरिरहेको छ? भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस सह–महामन्त्री तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डा प्रकाशशरण महतसँग डिबी खड्का र लिलु डुम्रेले गरेको संवादः
राष्ट्रिय एकता कायमपछि नेपालको पूर्ण नक्साको पक्षमा संविधान संशोधन समेत गरेका छौं। नेपालीले नक्सा प्राप्त गरेको खुसी मनाइँरहदा भूमि प्राप्त हुने/नहुने सन्देह पनि छ। तपाई परराष्ट्रमन्त्री भइसक्नुभएको छ। भूमि प्राप्त हुनेमा कत्तिको आत्मविश्वा छ?
निसान छापमै नेपालको नक्सा भएकाले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था थियो। नक्सा सार्वजिनक भइसकेपछि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने थियो। जायज काम हो, गर्नुपर्ने काम थियो। यो सरकारको मात्रै विषय होइन, देश र जनताकै विषय हो। उपयुक्त निर्णय भएको छ। सर्वसहमति कायम हुनु झनै राम्रो हो। सर्वसहमतिले हामी झनै बलियो भएको समेत देखाउँछ।
नक्सा जारी गर्दैमा हामीले विजयी प्राप्त गरेजस्तै गरि हाम्रो उद्देश्य प्राप्त भइसक्यो जसरी प्रस्तुत हुनु हाम्रो परिपक्वता हुँदैन। अब कठिन काम बाँकी छ। कठिन यात्रामा जानुछ भने हाम्रो सुझबुझ र तयारी पनि त्यहि हिसावको हुनुपर्छ। हिमाल चढ्नलाई खुरुखुरु हिँडेर मात्रै पुगिन्न। जोखिम र अप्ठ्याराका लागि पूर्व तयारी गर्नुपर्छ।
नेपालले अहिले भाषामा चर्को कुरा गर्नु, गैरकुटनीतिक भाषा प्रयोग गर्नु सरकारको नेतृत्वमा बसेको व्यक्तिले सुहाउँदैन। सरकारको नेतृत्व गरेको व्यक्तिले कुटनीति विपरित भाषा प्रयोग गरेमा त्यसले बाटो सहज बनाउँदैन। सहज वातावरण बनाउन भाषा कुटनीतिक, सरल र सभ्य हुनुपर्छ। तर, काम र तयारीमा गम्भिर र ठोस हुनुपर्यो। नेपालका अप्ठ्याराहरु पहिचान गर्नुपर्यो। भारतीय जनमतलाई पनि विश्वास दिलाउने गरि तयारी हुनुपर्यो। नेपालले उठाएका कुराहरुमा सत्यता भएको भारतमा पनि केहिले भनिरहेका छन्। उनीहरुको आवाजलाई बलियो बनाउन पर्यो।
भारतीयहरुलाई नेपालसँगको लामो मित्रता, ऐतिहासिक सम्बन्धका बारेमा जानकारी गराउनुपर्छ। नेपाललाई चिढाउनु हुँदैन भन्ने कुरा भारतमा वातावरण सिर्जना गराउनुपर्छ। त्यसपछि भारतीय सरकारको मानसिकतामा पनि परिवर्तन आउनसक्छ ।नेपाल सुझबुझका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ। जहाँ विषय उठाउनुपर्ने हो, त्यहाँ कुरा नउठाउने तर जनतातिर फर्केर ठूला कुरा गरेर हुँदैन।
पञ्चायतको बेलामा सीमाको विषय ओझेलमै परेको थियो। प्रजातन्त्रपछि सरकार र जनता पनि बोल्न थाले। द्विपक्षीय वार्तामा सीमाका कुरा उठे। कांग्रेसका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले कुरा उठाएपछि भारतले सुस्ता र कालापानीमा ‘आउटस्टार्डिङ इस्यु’ भएको स्विकार्यो। सचिव स्तरीय संयन्त्र पनि बन्यो। राष्ट्रवादी बनेर चुनाव जित्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुई वर्षसम्म सीमाका विषयमा बोल्दै बोल्नुभएन। भारतीय पक्षसँग उहाँको ५÷६ पटक वार्ता पनि भयो। यो विषयले प्रवेश पाएन। दुइपक्षीय छलफलको एजेण्डा बनेन। संयुक्त वक्तव्यमा समेत समेटिएन।
भारत सरकारलाई नेपालले सीमाको विषयलाई प्राथमिकतामा नराखेको पर्न लाग्यो। उसलाई लाग्यो, नक्सा जारी गरेपनि हुन्छ। बाटो बनाएपनि हुन्छ। चौतर्फी दबाब नेपालमा उठ्यो। त्यसपछि ओली सरकार नक्सा सार्वजनिक गर्ने निष्कर्षमा पुग्यो। ढिलै भएपनि प्रधानमन्त्रीस् ओली ठिक ठाउँमा उभिनुभएको छ।
विवाद छ भन्ने स्विकारेको भारतले आफ्नो हो भनेको छ। दुबै तर्फको प्रमाण राख्यौं नेपालले भन्नुपर्छ। प्रमाण सावित हुनुपर्छ। आज÷भोली नै हुन्छ भन्न सकिन्न। तर, जुनसुकै सरकार आएपनि लगातार उठाइरहनुपर्छ। त्यसपछि भारतले नेपाल मित्रराष्ट्र भएको र सहयोग पनि गरेको निष्कर्षमा पुग्नसक्छ।
भूमि फिर्ता गर्ने क्रममा नक्सा पास गरेको विषयलाई हामी बेसक्याम्पमा पुगेको भन्ने संज्ञा दिनुभयो। अब शिखर चढ्ने क्रममा कांग्रेसको भूमिका सरकारको सहयोगी रहन्छ कि बेसक्याम्बाट गाली गरिरहने हुन्छ?
यो दुई वर्षमा सरकार बेसक्याम्पबाट फर्केको अवस्था थियो। फेरि बेसक्याम्पतिर नै उन्मुख भएका छौं।
देशको प्रतिनिधित्व गर्ने आखिर सरकारले नै हो। सुझबुझ, वार्ताको तयारी सरकारले नै देखाउने/गर्ने हो। शब्दहरुले पनि समस्या ल्याउँछ। सत्तामा बस्नेले तितो पोख्नु हुँदैन। काममा गम्भिर हुनुपर्यो र काममा सिरियस हुनुपर्यो। लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि हामीले मद्धत गर्न हामी तयार नै छौं।
अप्रत्यक्ष रुपमा कांग्रेसले जनतालाई बुझाउने तथा भारतीय नेतृत्वलाई बुझाउने काम पनि भएको छ। तर, हिमाल चढ्ने नेतृत्व अहिले गर्ने सरकारले नै हो। सरकार नै आरोही हो। सरकारले नै बाटोमा गडबढ गरेमा हाम्रो सहयोगले मात्रै काफी हुँदैन। भूमि फिर्ता ल्याउने कार्यलाई हाम्रो पूर्ण समर्थन रहन्छ। भूमि फिर्ता गर्ने कार्य प्रधानमन्त्री ओलीको मात्रै कुरा होइन। देशको कुरा हो।
तपाईं परराष्ट्र मन्त्री समेत हुनुभयो। त्यो बेलामा सीमा विवाद सल्ट्याउन तपाईंको पहल कस्तो रह्यो?
पहल भएको थियो। सन् २००१ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुँदा म परराष्ट्र राज्यमन्त्री थिएँ। त्यो बेला भारत भ्रमणको समयमा सीमाको कुरा भएको थियो। बल्ल–बल्ल भारतलाई के कुरामा सहमत गरायौं भने कालापानी र सुस्ताका विषयमा अलग अलग दृष्टिकोण छ। वार्ताबाट सहमति खोज्ने ठाउँमा भारतलाई पुर्यायौं। त्यस क्रमले निरन्तरता पायो। शुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पनि सीमाको कुरा उठ्यो। सुस्ता र कालापानी उल्लेख नै गरेर चाँडो भन्दा चाँडो भन्दा टुङ्याउन भन्यो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भएको बेला म परराष्ट्र मन्त्री थिएँ। त्यो बेला पनि गम्भिर भएर सीमाको विषय उठाएका थियौं। भारतको धारणा चाहिं जहाँ मिलिसकेको छ, त्यहाँ टुङ्याऔ भन्ने थियो। नमिलेको विषय हुँदै जान्छ भन्ने भारतको भनाई थियो। मुख्य मुद्दा ‘डिरेल’ हुने भएकाले सबै सल्ट्याउन हामीले भन्यौं। एकैपटक घोषणा हुनुपर्ने हाम्रो भनाई थियो। भारतले पनि स्विकारेर प्रक्रिया अघि बढेको अवस्था थियो।
बाँधका कुरा पनि उठेका थिए। सन्धि सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा सीमा क्षेत्रमा डुबानको अवस्था छ। डुबानका कुरालाई मेची देखि महाकाली सम्म अनुगमन गरेर जहाँ जहाँ समस्या देखिन्छ, निवारण गर्ने सहमति भएको थियो। कोशी– गण्डक सम्झौतामा भएका कुरा समेत उठाइएको थियो। बाँकी संरचना भारत सरकारले बनाउन स्वीकार गरेका थिए।
नेपालले गम्भिर गृहकार्य गरेर भारतसँग प्रस्तुत हुने हो भने नेपाललै धेरै कुरा गराउन सक्छ। जनतातिर फर्केर ठूलो कुरा गर्ने र हो कि जस्तो पार्ने तर बोल्नुपर्ने ठाउँमा चुप लागियो भने निष्कर्षमा हामी पुग्न सकिन्न।
अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था कस्तो छ भने भूमिसँग जोडिएका धेरै समस्या समाधान नभएको देखिन्छ। दाबी गरे पनि फिर्ता नभएको अवस्था छ। नेपालले भूमि फिर्ता पाउला भन्नेमा तपाईं कति आशावादी हुनुहुन्छ?
सीमाको कुरा सम्मबाटोमा खुरुखुरु हिडेजस्तो होइन। हिमाल नचढेकाले हिमाल चढ्ने अभ्यास गरेर चुचुरोमा पुग्ने कुरा हो। नक्सा जारी गर्यौं, संविधान संशोधन गर्यौं भनेर पुग्दैन। भूमि फिर्ता गर्न निरन्तर लागिरहनुपर्छ। भोली नै समाधान हुन्छ भन्ने छैन। लागिरह्यौं भने समाधानमा पुग्छौं।
संविधान संशोधन हुने दिनमा संसदमा महाकाली सन्धि गर्दा नेपालको सीमा स्पष्ट किटान नगर्दा भारतले सीमा मिच्न सहयोग पुगेको आवाज उठ्यो। महाकाली सन्धिको पक्षमा तपाईंहरु पनि हुनुहुन्थ्यो। दोषी त कांग्रेस पनि हो नि?
महाकाली सन्धिले भारतलाई हाम्रो भूमि मिच्ने सहयोगी भूमिका खेलेको पटक्कै होइन। महाकाली सन्धि समानताको आधारमा भएको सन्धि हो। महाकाली नदि सीमा नदी भनिएको छ। पानी आधा–आधा भनिएको छ। उत्पादन भएको बिजुली आधा–आधा भनिएको छ। हामी महाकाली सन्धिमा चुकेका छैनौं।
भारतलाई नै सुविधा हुने गरी सन्धि भएको भए धेरै कार्यान्वयन भइसक्थ्यो होला। नेपालले बराबरीको आधारमा गरेको हुनाले भारतकै अनेक कारणले ‘डिले’ भइरहेको छ। सार्वभौमिकतामा महाकाली नदिले असर गरेको छैन।
महाकाली सन्धिमा लिम्पियाधुरा शिर लेख्ने कुरामा के हो भने आयोजना धेरै तल हो। लिम्पियाधुराको छेउमा त होइन। कालापानीको छेउमा पनि होइन।महाकालीको स्रोत लिम्पियाधुरा भएको त हामीले पटक पटक भनिरहेकै छौं। त्यो नै सीमा हो। १८१६ को सुगौली सन्धिले काली नदि पूर्व नेपाल स्पष्ट भनेकै छ। मूल स्रोत नै काली नदि भनेपछि हो/होइन भनि विवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन।
महाकाली आयोजनाले ओगटेको स्थानमा विवाद पनि थिएन। महाकाली सन्धिका कारण लिम्पियाधुरा,लिपुलेक र कालापानीमा समस्या आयो भन्ने होइन। पञ्चायतकालमै भारत–चिन युद्धका बेला कांग्रेसको सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि राजा महेन्द्रको पालामा भारतीय सेना कालापानीमा बस्यो। पञ्चायती शासकले मौन रहेर बस्नाले यो स्थिति जटिल बन्दै गएको हो।
हामीले आफ्नै एकता, बल र आँटले यसअघिको नक्सामा छुटेका नेपाली भूभागसहित नयाँ नक्सा पास गर्यौं । चर, भारत पक्षले चीनको आडमा यो खेल खेलियो भन्ने आरोप लगाइरहेको छ। यो भ्रम किन चिर्न सकिएन?
जनमत बनाउन मिडियाको ठूलो भूमिका हुन्छ। भारतीय सञ्चारम माध्यमले नियोजित रुपमा यस्तो प्रचार गरिरहेका छन् । त्यहाँ जनतामा गलत भावना पैदा भएको हुन सक्छ। त्यसैले फरक दृष्टिकोण आइरहेका छन्। विभिन्न माध्यामबाट त्यस्तो होइन, वास्तविकता यस्तो भनेर हामीले बुझाउनुपर्छ । भारतीय जमतलाई नेपालले आफ्नै बुतामा सही काम गरेको भनेर प्रभावित पार्ने कोशिस गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई भूमि नेपालकै रहेछ । यो सहयोगी देश हो। किन यति सानो जमिनको कुरामा हामीले झमेला गर्ने? भन्ने बनाउनुपर्छ । कालापानी सामरिक हिसाबले महत्वपूर्ण भएपनि नेपालको भूमि भएकाले पनि छिमेकीका विरुद्ध भूमि कसैलाई प्रयोग गर्न दिँदैनौं। यो भूमि नेपाल अधिनस्थ हुँदा भारलाई असुुसक्षा हुँदैन । भारतको खिलापमा प्रयोग हुन दिँदैनौं । यो विश्वास दिलाउनुपर्छ।
नक्सा पास प्रक्रियामा चीनसँग जोड्नुको अर्थ छैन। चीनको भनेको भए पो नेपालीले के भनेका हुन् भन्ने कुरा उठ्थ्यो। नेपालको हो भनेका हौं । जुन प्रचार भएको छ, त्यो चिर्नपर्छ।
तपाईं नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट कोरोनाको अनुगमन समितिको संयोजक हुनुहुन्छ। सरकार कोरोना नियन्त्रण काममा कति सफल, कति असफल?
पूरै असफल देखियो। जिल्लाका साथीहरु र नगरका साथीहरुको ग्राउन्ड रिपोर्ट भन्छ, केन्द्रीय शासनको उपस्थिति छैन। सुरक्षाको मात्रै उपस्थिति छ। उपचारको व्यवस्था गर्ने, संक्रमणलाई न्युन गर्ने, क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गर्नेमा पनि उपस्थिति देखिएन।
ठूलो आर्थिक संकट आम नागरिकले भोगका छन्। यसअघि परिवारमा थोरै हुन्थे, वर्षभरि पुग्ने अन्न हुन्थ्यो। अहिले विदेश र सहरबाट पनि मान्छेहरु गाउँ पुगेका छन्। वर्षभरि पुग्ने खाद्यान्न दुई ती महिनामै सकिने अवस्था छ । त्यसपछि ठूलो संकट आउँदैछ भन्ने साथीहरुको रिपोर्ट छ।
भारतमा संक्रमण नफैलिँदै हामीले नेपाली नागरिक ल्याउनुपथ्र्यो। यसरी रोक्दा झन् लुकीछिपी आउँछन् भनेर सचेत गराएकै हो। भारतमा करोडौं जनसंख्या छ, धान्न मुश्किल छ। उनीहरुले आफ्नै सकिरहेका छैनन्, हाम्रा नागरिकको सुरक्षा कसरी गर्थे? त्यही बेला नै नेपालभित्र ल्याएर व्यवस्थित गर्न सकेको भए हुन्थ्यो । त्यहाँ संक्रमित भइसकपछि आए, त्यहीँ सरकार चुक्यो।
आइसोलेसन भनेको छ । पाँच छ जना राखेको छ । यो कस्तो आइसोलेसन हो? टेस्टिङमा आरडिटी भनेर झन् कन्फ्युज गरिएको छ । पिसिआर टेस्ट ब्यापक गर्नुहोस् भनेका छौं। गरिएको पाइँदैन। कुन क्षेत्र खुला गर्ने? आर्थिक सामजिक गतिविधि प्राथमिकतामा राखेर कुन खोल्ने र बन्द गर्ने विषयमा पनि सरकारले स्पष्ट खाका निर्माण गर्न सकेको छैन।
समग्र ८० दिन सत्ता जोगाउन ओलीजीले खर्च गर्नुभयो। सत्ता संघर्षमै सकाउनुभयो। कांग्रेस विपक्षमा छ । जहाँ अपठ्यारो परेको छ, गरिरहेको छ । जे गरेको छ, स्थानीय निकायले गरेको छ, प्रदेशले ५ लाख वा १० लाख दिएको छ। केन्द्रको एक पैसा गएको छैन ।
केन्द्रले मेडिकल सामग्री खरि गर्यो, विवादास्पद भयो । त्यो पनि पारददर्शी छैन भनेको छ । कुनै पनि मापदण्डबाट ठीक ठाउँमा उभिनुभए । हामीले पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई १० बुँदे माग राख्यौं। त्यहाँ राम्रै कुरा गर्नुभयो। उहाँहरु जनताको पीरमर्कासँग जोडिनुभएको छैन । अहिले पनि अवस्था सुध्रेको छैन। त्यसैले अनुगमन समिति बनाएर खबरदारी गर्ने प्रयास गरियो। यदि सरकार सुध्रेन भने भोलि सडकमै आउनुपरे आउने हो। दूरी कायम गरेर र मास्क लगाएर आउनुपर्छ। भातृसंगठन निस्किदैछन्।
स्वस्फुर्त रुपमा मान्छेहरु सडकमा छन्। खाद्यान्न छैन टेस्ट हुँदैन। स्वास्थ्यका प्रति पनि बढो चिन्ता छ भने जीवनयापन कसरी गर्ने भनेर चिन्ता छ । यसमा पनि राजनीति भएको दमन गर्नुपर्छ भन्ने गलत मानसिकता हो। जनता पीरमर्का परेर निस्किन्छन्। कसैले निस्क भनेर निस्किदैनन्। हाम्रो कामकारबाहीमा समस्या छ, सुधार्नुपर्छ भन्ने ख्याल सरकारसँग हुनुपर्छ ।
संकटको बेला सवै प्रणाली ध्वस्त हुन्छन्। जनताको अपेक्षा के हुन्छ भने सरकार र विपक्ष दल दुवैले केही गरिदेओस् भन्ने हुन्छ। कांग्रेसको काम चाहिँ यो बेला कहाँनेर प्रभावकारी रह्यो?
हामीले सुरुमै ५० लाख रुपैयाँ सरकार खातामा जम्मा गर्यौं। कम्युनिष्ट पार्टीले रकम जम्मा गरेको थाहा छैन। कांग्रेसका साथीहरुले गाउँमा संवेदना सहित पुगेका छन्। आफैं उठाएर दिएका छन्। एकद्वारप्रणाली हो किन दिइस् भनेर प्रश्न उठेको छ । जब द्वारबाट झर्दैन । झर्दा पनि मतदाता खोजिन्छ। हाम्रा साथीहरुले आफ्ना तर्फबाट सहयोग गरिरहेका छन्।
पास दिने कुरामा सत्ता पक्षले पाउने गरेका छन्। उनीहरुका मामलामा नियम निर्देशिका पालना हुँदैन । साँच्चिकै इमर्जेन्सीमा भएको अर्को पार्टीको व्यक्तिले पास लिनका लागि धाएको धायै हुनुपर्छ । यस्तो किसिमको भेदभावले सत्तासिन पार्टीप्रति आकर्षण बढ्दैन। कामबाट हिजो नभएका पनि आप्ना मतदाता हुन्छन् भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । कांग्रेसका साथीहरु सक्रिय रुपमा सचेतना फेलाउनेदेखि अप्ठ्यारोमा परेकाको सहयोग गर्नेमा सक्रिय हुनुहुन्छ । मैले पनि गर्ने गरेको छु।
कांग्रेस सडक आन्दोलन जाने कुरा गर्नुभयो। त्यसरी जुलुस निकाल्दा कोरोना फैलियो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? यसले त कांग्रेस आफैंलाई समस्या पार्ला नि!
हामी यस्तो कच्चा काम गर्दैनौं। हामी संक्रमण फैलने गरी गर्दैनौं। नागरिक यसै पनि आन्दोलन गरिरहेका छन् । यसै पनि मरिने भइयो भन्ने अवस्था सिर्जना गर्नुभएन नि सरकारले । अहिले विश्वभरी जसरी प्राथमिकता फेरिएको छ, सरकारले बजेट त्यसअनुसार ल्याउनुपथ्र्यो तर सरकारले अहिले पनि पानी जहाज र रेलकै कुरा गरिरहेको छ। बजेटको प्राथमिकतामा समेत अहिलेको अवस्था परेको देखिएन।
भिडिओ हेर्नुहोस्ः
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
