काठमाडौं- सरकारको विरोध कसले गर्छ? धेरैले दिने सिधा उत्तर हो, विरोधी पार्टीले। प्रतिपक्षी दलले। तर, काठमाडौंको बालुवाटारलगायत देशका विभिन्न भागमा एकसाथ भइरहेका आन्दोलनलाई नियालेर हेर्नुभयो? सायद हामीले देखेभोगेको आन्दोलन संस्कृतिभन्दा पृथक भेटिन्छ।
‘ब्रान्ड’ बनाउन खोजिरहेको जस्ता देखिन्थे, यसअघिका आन्दोलन। त्यसैले निश्चित चिह्न भएका झन्डा र ब्यानर अग्रभागमा भेटिन्थे। तर, यसपल्ट भइरहेको छ, झन्डारहित आन्दोलन! ब्यानररहित आन्दोलन!
त्यसपछि आन्दोलनकारीको अनुहार हेर्नुभयो? के देख्नुभयो? तपाईंहरुले पनि त्यही देख्नुभयो होला, जे हामीले देख्यौं। आन्दोलनकारीका अनुहारमा यो देशको भविष्य देखिन्थ्यो। यो देशको भविष्यले वर्तमान बर्बाद हुनबाट जोगाउन खोजिरहेको जस्तो महसस हुन्थ्यो।
न कुनै आव्हान, न कुनै निर्णय र न कुनै प्रचार, न कुनै प्रचार सामग्री। उही आवेग, उही उमेर। उनीहरुसँग कुनै राजनीतिक एजेन्डा छैन, जसको राजनीतिक सौदाबाजी हुन्छ। उनीहरुमध्येका कसैले पनि आन्दोलनलाई नेता हुने भर्याङ बनाउन चाहेनन्। आन्दोलनकारी भन्दामाथि उभिएर कोही भाषण गरिरहेकोे देखिएन। कसैले विद्वता छाँटिरहेको भेटिएन।
देखियो के त? अनि भेटियो के? कोरोना विरुद्ध सरकारले गरिरहेको लापरबाहीको विरोध। अविश्वासी आरडिटी होइन, भरपर्दो पिसिआर परीक्षणको माग। क्वारेन्टाइन यातनागृह होइन, सम्भावित संक्रमित सुस्ताउने थलो बनोस्। बिर्सिन नहुने कुरा धेरैजना आन्दोलनकारीमा राजनीतिप्रति घृणा देखिन्छ। पछिल्लो १४ वर्षलाई उनीहरुले नजिकबाट नियालेका छन्। आफ्नो हुर्काइसँगै नेपालमा हुर्किरहेको राजनीतिक विकृतिले आफ्नो भविष्य बर्बाद पार्ने डर उनीहरुले देखेका छन्। त्यसैले उनीहरु यतिबेला भनिरहेका छन्, ‘अत्ति भयो भनेपछि अत्ति भयो!’
यो पुस्ताले झेलेको यो तेस्रो संकट हो। पहिलो संकट भूकम्प थियो। त्यो समय यो पुस्ता स्वयंसेवकका रुपमा मैदानमा उत्रिएको थियो। यसले उद्धार गर्यो, राहत बाँड्यो र पुनःनिर्माणमा समेत सघायो। सरकारलाई गाली नगरी सहयोग गर्यो।
त्यसपछि नाकाबन्दी झेल्यो। त्यतिबेला पनि यो पुस्ता सिर्जनशील भएर सरकारलाई नै सघाइरह्यो। अपरिचितलाई लिफ्ट दिनेदेखि अन्य सरसहयोगका सिर्जनशील तौरतरिका त्योबेला देखिए।
यतिबेला उनीहरु भूमिकाविहीन थिए। किनभने परिस्थिति नै त्यस्तै थियो। सरकारले नै सबथोक गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैलाई लकडाउनमा राखेर सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाउला भन्ने अपेक्षा थियो। सुरुवाती चरणमा सरकारमाथि भरोसा नै थियो।
भरोसा त्यतिबेला टुट्दै गयो, जब सरकार एकपछि अर्को गल्ती गर्दै जान थाल्यो।
क्वारेन्टाइनमा एक व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ। मृत्युअघि न उसले उपचार पाउँछ, न उसको कोरोना परीक्षण हुन्छ। यसले युवा मुटु चरक्क पारेको छ र त उसले एकाएक सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिने निर्णय गरी अपेक्षाकृत ठूलो सफलता पाएको छ।
सरकारले मेडिकल सामग्री खरिद गर्छ, त्यसमा विवाद हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बोली छानबिन गर्नेतर्फ होइन, विवादितलाई चोख्याउनतर्फ उद्यत हुन्छ। युवाहरुलाई शंका लाग्छ र उनीहरु हिसाब खोज्न थाल्छन्।
एकजुट भएर कोरोना विरुद्ध लाग्नुपर्ने बेला विभिन्न अध्यादेश ल्याएर अर्को पार्टी फुटाउन सरकार लागिपर्छ। जनजीवन र जिविकाका विषय प्राथमिकताको सूचीमा तल परिरहेको महशुस हुन थालेपछि उनीहरुको तातो रगत उम्लिन थाल्छ।
आरडिटी परीक्षणलाई न विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता दिएको छ, न नेपालका विज्ञहरुले भरपर्दो ठान्छन्। तर, सरकारले आरडिटी नै परीक्षण गरिरहन्छ र निजी स्वास्थ्य संस्थालाई पनि गर्न प्रोत्साहित गर्छ। यसबाट कोरोना संकट पार लाग्ने जानेबुझेका युवाले देख्दैनन्, त्यसकारण उनीहरु सडकमा आउने निर्णय लिन्छन्।
उनीहरुका नारा यिनै कुराहरु वरिपरि छन्। उनीहरु सडकमै उत्रेर भनिरहेका छन्, ‘खर्च होइन, उपलब्धि देखाऊ, न पारदर्शिता न दुरदर्शिता, सधैँ कस्तो लाचारिता, क्वारेन्टाइन कि कालघर?’
उनीहरुलाई थाहा छ, दूरी कायम गर्नुपर्छ। उनीहरुलाई थाहा छ, भीडभाड कोरोना संक्रमणको जोखिम हो। तर, जब त्योभन्दा ठूलो संकटले घेर्छ, नागरिकले ज्यान हत्केलामा लिएर हिँड्छ नै। तीन वटा डर छन् कोरोना, गर्मी र प्रहरीको लाठी। तर, डर जितेर उनीहरू किन सडकमा छन्? २००७ साल, २०४६ साल, २०६३ साल झेलेका नेताहरुलाई यो सम्झाइरहनु नपर्ला। कोरोनाले विस्तारै मार्छ तर गोलीले त तुरुन्तै। गोलीको प्रवाह नगरेर सडकमा उत्रिनेहरुले फेरि एकपल्ट महसुस गर्नुपर्यो किन मान्छे ज्यानको माया मार्छ?
सत्ताधारी नेता र कार्यकर्ताले कसैको उक्साहटमा उनीहरु सडकमा पुगेको विचार राखिरहेका छन्। उनीहरुको अनुहार र विचार नजिकबाट नियाल्दा घरमै बसेर वक्र नजरबाट उत्पादित यी विचारभन्दा फरक तस्बिर देखिन्छ। आफूसँग एकथान विवेकसमेत भएको मान्छेहरु हुन्। त्यसैले आज सडकमा जो देखिरहेका छन्, उनीहरु कसैको उक्साहटमा त्यहाँ पुगिरेहका छैनन्। उक्साएको छ त उनीहरुकै मनले। उनीहरु कुनै पार्टीको निर्णय बमोजिम त्यहाँ नारा लगाउन आएका होइनन्, आफ्नै मनको निणर्यले त्यहाँ पुगिरहेका छन्।
उनीहरु यतिमै रोकिने छाँट किन देखिदैन किनभने कसैले परिचालन गरेको होइन। उनीहरुले लकडाउनको यो साढे दुई महिनामा देश चिनेका छन्। अरु बेला भए आफ्नो पढाइ र करियरका विषयमा तनाव लिएर उनीहरुलाई फुर्सद हुँदैनथ्यो। परीक्षा तयारी गर्नुपर्थ्याे। विदेश पढ्ने कि नेपाल? परामर्श केन्द्र धाउनुपर्थ्याे। त्यसैले देशका विषयमा र अझ त्यसका शासकका विषयमा उनीहरु त्यति चासो राख्दैनथे। तर, सबथोक बन्द भएको यो समयमा उनीहरुको तेस्रो आँखा खुलेको छ। उनीहरुलाई यही तरिकाले देश आफ्नो पालामा पनि ‘गएगुज्रेकै’ रहेको कुराले झस्काएको छ।
उन्नत देश बनाउन उनीहरुलाई शासन गर्नेको सोचमा परिवर्तन हुन जरुरी लागेको छ। व्यवस्था आफैंमा केही होइन, यति त्यो व्यवस्थित हुन सकेन भन्ने उनीहरुलाई महसुस भएको छ।
त्यसैले नक्सा पास गराइरहेको समयमा भनेर कुतर्क गरेर सत्तासीनहरु पन्छिन नखोज। अरुले उक्साएको भनेर आरोपित गरेर आफ्नै नागरिकलाई ‘भेंडा’ भन्दै नहियाऊ। यिनीहरु र यिनीहरुको जस्तैको मतले दुईतिहाइ निकट भन्दै छाती फुलाउन पाइएको हो भन्ने बुझ र ठूलो छाति बनाऊ। उनीहरुले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गर।
जब जनतालाई आफ्नै मनले परिचालन गर्छ। त्यसपछि जस्तो दमन पनि उनीहरु सहन्छन्। तर, आफ्नो आवाज दबाउँदैनन्। त्यसैले सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्छ। कार्यशैली बदल्नुपर्छ। जनताको आवाज सुन्नुपर्छ। किनभने जनता त बोल्न थालेपछि बोलिरहन्छन्।
सांसदले प्रश्न गर्दा त ‘मैले भनेको भर्खरै’ भन्दै ओठे जवाफ दिँदा चुप लाग्छन्। तर, जनतालाई चुप लगाउने चाहिँ काम नै चाहिन्छ। सरकारले कामै गरिरहेको होला। तर, बुझ्नुपर्छ जनता सन्तुष्ट हुनेगरी काम भएको छैन।
देशको भविष्यले वर्तमान उठाएको यो आवाजको मूल्य राज्यले महसुस गरोस्। गरेन भने त शासक आफैंले महंगो मूल्य चुकाउनु परेको उदाहरण सम्झाइरहनु पर्ला र?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।