काठमाडौं- सरकारले भन्सार वर्गीकरणमा परिमार्जन गर्दै ५७५ वटा उपशीर्षक थप गरेको छ। आर्थिक विधयेक २०७७ मार्फत् भन्सार वर्गीकरण परिमार्जन गर्न राष्ट्रिय उपशीर्षक सिर्जना गरिएको हो। अर्थ मन्त्रालयले हार्मोनाइज्ड सिस्टम (एचएस) कोडभित्र राष्ट्रिय उपशीर्षक (नेशनल हेडिङ) सिर्जना गरेर वस्तुको यथार्थ वर्गीकरण गर्न खोजेको छ।
भन्सारमा वस्तु वर्गीकरणलाई विशिष्ठिकृत गर्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँगै प्रस्तुत भएको आर्थिक विधयेकमार्फत एकैपटक ठूलो संख्यामा राष्ट्रिय उपशीर्षक थप गरिएका छन्। जसका कारण सरोकारवालालाई विभिन्न वस्तुमा भन्सार बढेको तथा गत वर्षसम्म भन्सार नै नलाग्ने वस्तुमा यस वर्षबाट कर लगाइएको भ्रमसमेत सिर्जना भएको छ।
'भन्सारमा वस्तु वर्गीकरणलाई विशिष्ठिकृत गर्नु आवश्यक थियो र त्यसका लागि हामीले नयाँ उपशीर्षक थप गरेका छौं,' भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले भने, 'वर्गीकरणलाई विशिष्ठिकृत गर्न, वर्गीकरणको माध्यमबाट सुविधा दिन तथा कहिलेकाँही कुनै मालवस्तुमाथि अलग ट्रिटमेन्टका लागि यो आवश्यक थियो।'
भन्सार वर्गीकरणमा राष्ट्रिय उपशीर्षक सिर्जना नहुँदा उस्तै प्रकृतिका वस्तु एउटै समूहमा पर्ने र सरकारले चाहेको बेला राजस्व छुट तथा आयात रोक्का गर्न समस्या पर्न थालेपछि वर्गीकरण सहज बनाउन यो व्यवस्था गरिएको हो। 'वस्तु व्यापारको यथार्थ तथ्यांक प्राप्त गर्न पनि यो आवश्यक भएको थियो,' दाहालले भने, 'नयाँ उपशीर्षकले अब कुन वस्तुको वास्तविक आयात कति भयो भन्ने यकीन तथ्यांक थाहा पाउन सकिन्छ।'
थपिएका सबै नयाँ उपशीर्षकलाई 'रेड च्यानल'मा राखिएको छ। रेड च्यानलमा राखिएका सबै वस्तुको विस्तृत जाँपछि मात्रै भन्सारबाट पास हुन्छ। 'उस्तै लाग्ने वस्तुमा पनि फरक ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले हामीले अनिवार्य जाँच हुनुपर्ने गरी रेड च्यानलमा राखिएको हो,' दाहालले भने।
नयाँ व्यवस्थाबाट कस्तो परिवर्तन भयो, उदाहरण हेरौं
- सरकारले गत वर्षबाट मरिचलाई एउटै वर्गमा राखेको थियो। लकडाउन सुरु भएसँगै सरकारले मरिचको आयातमा रोक लगाउने निर्णय गर्यो। जसका कारण सबै प्रकारका मरिचको आयात रोकियो। अहिलेको व्यवस्थाअनुसार मरिचलाई पनि वर्गीकरण गरिएको छ। अब कालो वा सेतो मरिचको अलगअलग उपशीर्षक सिर्जना गरिएको छ। सरकारले चाहेको अवस्थामा कस्तो वस्तुको आयातमा रोक लगाउने हो त्यो निर्णय लिन सक्छ।
- लकडाउनकै बीचमा थर्मल गनको कालोबजारीमा संलग्न भएको भन्दै सरकारले व्यवसायी सुलभ अग्रवाललाई पक्राउ गर्यो। अग्रवाल पक्राउ परेपछि गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई भने, ‘यो बीचमा कति थर्मल गनको आयात भयो तथ्यांक दिनुस्।’ भन्सारले थर्मल गनको आयातको तथ्यांक खोज्यो, त्यसमा देखियो १ लाख आयात भएको। विस्तृतमा हेर्दा थाहा भयो थर्मल गन र थर्मोमिटर एउटै समूहमा राखिँदा त्यस्तो तथ्यांक देखियो। अबको वर्गीकरणअनुसार थर्मल गन र थर्मोमिटर अलगअलग उपशीर्षकअन्तर्गत पर्छन्। जसबाट यकिन तथ्यांक थाहा हुन्छ।
- नयाँ आर्थिक विधेयकले रसायनिक मलको पनि वर्गीकरण गरेको छ। रसायनिक मललाई ३१०२.१०.१०, ३१०२.१०.९१ र ३१०२.१०.९९ गरी तीनवटा नयाँ उपशीर्षक छुट्याइएको छ। पहिलो उपशीर्षकअन्तर्गत पर्ने डिजेल एक्स हस्ट फ्लुडमा ५ प्रतिशत र दोस्रोमा पर्ने टेक्निकल ग्रेडमा ५ प्रतिशत भन्सार लगाइएको छ। यी रसायनिक मल सवारी साधन तथा प्लाइउड र छाला उद्योगमा प्रयोग गरिन्छ। तेस्रो शीर्षकमा पर्ने रसानियक मलको कर माफी दिइएको छ, जुन किसानले खेतबारीमा प्रयोग गर्छन्।
एजेन्टले गलत एचएस प्रयोग गरे के हुन्छ?
वस्तु जाँचपासका क्रममा भन्सार एजेन्टले गरेको घोषणा गलत ठहरिए सामान जफतसँगै ५०० प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्छ। जस्तै- कुनै एक प्रयोजनका लागि भित्र्याइएको रसायनिक मल भन्सार छुट प्राप्त गर्न कृषि प्रयोजनका लागि ल्याइएको भन्दै भन्सार घोषणा गरेको र भन्सार अधिकृतले उक्त घोषणा गलत रहेको ठहर गरे ५०० प्रतिशत जरिवाना लाग्छ।
केही दिनअघि एक व्यावसायिक घरानाले सेन्सरसहितको सेनिटाइजर राख्ने बट्टा आयात गर्दै थियो। तातोपानी भन्सारमा गरिएको घोषणामा सेनिटाइजरको बट्टाको सट्टा सेनिटाइजरमात्रै उल्लेख गरियो। सरकारले सेनिटाइजर आयातमा कर छुट गरेको बेला झुक्याएर बट्टा ल्याउन खोज्दा ती आयातकर्ताले ८६ लाख रूपैयाँ जरिवाना तिरे र सामान त्यहीँ छोडे।
बीउ आयातमा कर लगाइएको हो?
आर्थिक विधेयकमार्फत गरिएको भन्सार ऐनको शीर्षक १०.०६ अन्तर्गत धानको बीउ तथा शीर्षक १२.०९ अन्तर्गत रोप्न हुने फलफूल तथा तरकारीको बीउ राखिएको छ। दुवै शीर्षकमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने उल्लेख गरिएको छ।
तर, यही आर्थिक विधेयकको पेज नं ३१९ बाट १ प्रतिशतमात्रै भन्सार लाग्ने वस्तुहरूको सूची सुरु हुन्छ। यसको पेज नं ३३५ र ३५२ मा बीउबिजनको विषय उल्लेख छ। यसअनुसार बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रको सिफारिसमा पैठारी हुने बीउमा १ प्रतिशतमात्रै भन्सार लाग्छ। कृषि सुधार शुल्क पनि १ प्रतिशतमात्रै लाग्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा गरिएको छ। 'बीउमा भन्सार लगाइएको होइन, सबैलाई एक प्रतिशत कायम गरिएको छ,' विभागका महानिर्देशक दाहालले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
