काठमाडौं– ‘सीमा विवादका विषयमा हामीले भारतसँग औपचारिक वार्ताको प्रतीक्षा गरिरहेका छौं,’ शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘अझ भनौं, औपचारिक 'डेट'को प्रतीक्षा गरिहेका छौं।’
कालापानी, लेपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपाल सरकारले देशको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि दुवै देशका सम्बन्धित निकायहरू उत्पन्न परिस्थितिबारे बोलिरहेका छन्। नेपालका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको पछिल्लो भनाइ मान्ने हो भने नेपाल सरकार सीमा विवादका विषयमा छिटोभन्दा छिटो कूटनीतिक वार्ता चाहन्छ।
नेपाल सरकार मात्र होइन यहाँका राजनीतिक दलहरू र कूटनीतिका अनुभवीहरू पनि भारत यथाशीघ्र वार्ताको टेबलमा बसोस् र उत्पन्न तनावले निकासको एउटा बाटो पहिल्याओस् भन्ने चाहन्छन्।
तर, विवादको तह र भारतीय कूटनीतिको स्वभाव तथा चरित्र हेर्दा भारत नेपालले चाहेजस्तै छिटोभन्दा छिटो वार्ताको घेरामा आइपुग्न कठिन रहेको लेखाजोखा गर्नेहरू पनि त्यत्तिकै छन्। भारतले सीमा समस्या समाधानमा नेपालसँग वार्ताका लागि रचनात्मक र सकारात्मक प्रयास आवश्यक रहेको दाबी गरेको छ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले भारत छिमेकीसँग संवादका लागि तयार रहेको बताएका हुन्। ‘आपसी संवेदनशीलता र विश्वासको वातावरणमा भारत छिमेकीसँग संवादको लागि सधैं तयार छ,' उनले भनेका छन्‚ ‘यो निरन्तरको प्रक्रिया हो। यसका लागि रचनात्मक र सकारात्मक प्रयास आवश्यक छ।’
यता नेपालमा निशान छापमा नयाँ नक्सा समेट्न सत्ताधारी र विपक्षी दलहरू संविधान संशोधनका लागि आफू तयार रहेको र त्यसको तयारीमा लागेको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। शनिबार विपक्षी दल कांग्रेसले बैठक राखेर यस विषयमा औपचारिक निर्णय गर्दैछ भने सत्ताधारी दलका प्रतिनिधिहरू पनि यसअघि नै निशान छापमा नक्सा समेट्ने पक्षमा मुखरित भइसकेका छन्। तर भारतले वार्ताका लागि चाहेको ‘रचनात्मक र सकारात्मक प्रयास’को अर्थ कतै यो विषयमा नेपालको संविधान संशोधन नहोस् भन्ने त होइन? संशय पैदा भएको छ। यद्यपि, सदनको प्रक्रियाले नेपाल-भारत वार्ताको तयारीमा कुनै असर नपार्ने आंकलन काठमाडौंको छ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीका पछिल्ला भनाइहरू केलाउने हो भने नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरिसकेपछि स्भाविक रुपमा त्यसलाई निशान छापमा पनि समेट्छ। त्यसका लागि संविधान संशोधन स्वभाविक प्रक्रिया हो। तर उनले आफ्ना भनाइहरूमा कुटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग वार्ता गर्ने विषयलाई सधैं प्राथमिकतामा राखेका छन्। शुक्रबार मात्रै उनले समितिको बैठकमा भनेका छन्, ‘भारतसँगको सीमासम्बन्धी विवाद कूटनीतिक माध्यमबाटै समाधान गर्ने हो।’
नेपाल र भारत सम्बन्ध चिसिएपछि यसलाई सुधार्नेतर्फ दिल्लीको रणनीतिक ‘मार्गचित्र’ ठ्याक्कै यस्तो हुन्छ भन्न नसकिए पनि ढिलो-चाँडो वार्ताको विकल्प छैन। यद्यपि यसमा भारतले केही समय लिएर नेपाललाई अरू फकाउन सकियोस् र आफूप्रति कुनै न कुनै कोणमा ‘नरम’ बनाउन सकियोस् भन्ने अभीष्ट राखेको देखिन्छ। यसका लागि भारतीय सत्ताधारी दलका प्रभावशाली नेता तथा सांसदहरूले समेत मुख खोल्न थालेका छन्।
शुक्रबारमात्रै भारतको राज्य सभाका सासंद तथा भारतीय जनता पार्टीका राष्ट्रिय कार्यपालिका सदस्य सुव्रमण्यम् स्वामीले ट्विट गर्दै‚ ‘भारतस्थित विदेश मन्त्रालयका कूटनीतिज्ञहरूले नेपाली समकक्षीसँग मिठो भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने’ जिकीर गर्नु यही रणनीतिको एउटा पक्षका रुपमा लिनुपर्छ। नेता स्वामीले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विदेश मन्त्रालयका कूटनीतिज्ञहरूलाई नेपाली समकक्षीहरूसँग मिठो भाषा प्रयोग गर्न लगाउनुपर्छ।’
उनले यतिसम्म भनेका छन् कि, ‘नेपाल हाम्रो रगतको नाता भएको भाइ हो र ऊ कलिलो छ। यदि नेपालीहरूले आफूलाई अलग्याएको महसुस गर्छन् भने हामीले छाती फराकिलो पारेर त्यसलाई बुझ्नुपर्छ र उनीहरूको त्यो भावनालाई शान्त बनाउनु पर्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
