काठमाडौं- कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न असामान्य परिस्थितिका कारण गरिएको लकडाउनकै बीचमा सरकारले १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दैछ। परिस्थिति अनुकूल नभए पनि बजेटप्रति आमनागरिकका केही अपेक्षा छन्।
परिस्थिति सामान्य नभए पनि नागरिकका तमाम अपेक्षा पुरा गर्नेगरी बजेट ल्याउनुपर्ने दबाबमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा छन्। तर सिमित स्रोतको दबाबबीच त्यस्ता अपेक्षा पुरा गर्नुपर्ने चुनौती छ। छिमेकी भारत होस् या विश्वशक्ति अमेरिका वा बेलायतले ल्याएका 'स्टिमुलस प्याकेज'बारे समाचार पढेका नेपाली अहिले आफ्नो सरकारको मुख ताकिरहेका छन्।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ बाट आर्थिक वर्ष सुरु हुनु ४५ दिनअघि नै बजेट प्रस्तुत गर्न थाल्यो। बजेट कार्यान्वयनका लागि तयारी गर्न भन्दै आर्थिक वर्ष सुरु हुन डेढ महिनाअघि बजेट ल्याउने र साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन सूचक बनाएर रेजा लगाउने काम भए पनि नतिजा दिए। बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी भएन।
हरेको वर्ष बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् बजेटका लक्ष्य घटाउनु सामान्य भएको छ। बलियो सरकार र उसले बनाएका संरचनाले ६ महिनामै बजेटको लक्ष्य घटाउनुलाई अहिलेसम्म आफ्नो कमजोरीको रूपमा स्वीकारेको छैन।
कस्तो ल्याउने नयाँ बजेट?
अर्थमन्त्रीले एउटै कार्यकालमा दोहोर्याएर बजेट पढ्न पाउनु नै नौलो भइसकेको देशमा खतिवडा तेस्रोपटक बजेट ल्याउँदैछन्।
कार्यान्वयनका दृष्टिले यसअघिका उनका दुवै बजेट सफल भएनन्। बजेटमा राखिएका अधिकांश लक्ष्य पुरा भएनन्। आर्थिक वर्षको बीचमा बजेटका लक्ष्य घटाइए। अझ चालु वर्षमा त उनले बजेटको आकार घटाए पनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य घटाएनन्।
खतिवडाले ल्याएका दईवटा बजेटको चर्चा गरौं, जसमा उनले आफ्ना मान्यतालाई दुई ध्रुवमा हिँडाए। पहिलो बजेटमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न खोजिए पनि दोस्रोमा सबै कुरा उदांगियो। आफ्ना पूर्ववर्तीलाई आर्थिक अनुशासनहीनको आरोप लगाउँदै श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेर यात्रा अघि बढाएका खतिवडाको दोस्रो बजेटले पहिलो बजेटको खिल्ली उडायो।
गत वर्ष खतिवडा आफ्नो दोस्रो बजेटको तयारी गर्दै थिए। बजेट निर्माणमा संलग्न टोली लिएर ब्रिफिङका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न गए। साँझमा भएको भेटमा ओलीले खतिवडालाई भने, 'गएको वर्ष बजेट भाषण पढ्नुभयो, यो वर्ष बजेट भाषण गर्नुस्।'
पहिलो बजेट प्रस्तुत गर्दा उनले आफ्नो पढाइको रफ्तार यति तीव्र बनाए कि सत्तारुढ दलका सांसदले कहाँ टेबल बजाउने पनि भेउ पाएनन्। करिब ७० मिनेटमा भाषण सकेका उनले दोस्रो बजेट प्रस्तुत गर्दा फरक शैली अपनाए। हरेक कार्यक्रमका लागि विनियोजित रकम पढ्दिए, टेबल बज्न थालेपछि आफ्नो गति सुस्त बनाए। यतिबेला खतिवडा दबाबमा छन्, बजेट भाषण पढ्ने कि गर्ने?
अर्थात्, थला परेको अर्थतन्त्रलाई गति दिनेगरी लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश गरेर बजेट प्रस्तुत गर्ने कि यथार्थ चित्रण गरेर बजेट प्रस्तुत गर्ने? अर्थतन्त्रलाई गति दिन खतिवडाले दोस्रो बाटो रोज्नुपर्ने धेरैको सुझाव छ। 'कार्यान्वयनमुखी, तत्काल प्रतिफल दिने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर बजेट बनाउनुपर्ने नै अहिलेको आवश्यकता हो,' पूर्वअर्थमन्त्री डा रामशरण महत भन्छन्, 'रोजगारी सिर्जना, स्वरोजगारको प्रवर्द्धन र आर्थिक पुनरोत्थान नै अहिलेको आवश्यकता हो।'
स्रोतको अवस्था के छ?
अहिले सबैको एउटै प्रश्न छ, स्रोत कति छ? स्रोत समितिले लकडाउन सुरु हुनुअघि नै बजेटको सिलिङ १६ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ तय गरेको थियो। लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र शिथिल भयो, आर्थिक वृद्धिदर २.२७ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरियो तर बजेटको सिलिङ परिवर्तन भएन।
बजेटको मुख्य स्रोत राजस्व परिचालन आउँदो वर्ष कमजोर हुने आँकलन अहिलेदेखि नै हुन थालेको छ। लकडाउन कहिलेसम्म लम्बिने र कोरोना भाइरसको प्रभाव कतिन्जेल रहने यकीन नहुँदा सरकारको ढुकुटीलाई कति प्रभाव पर्छ भन्ने ठम्याउन मुस्किल छ।
नेपालमा सामान्यतया राजस्व वार्षिक २० प्रतिशतले बढ्ने गरेको छ। तर, खतिवडाले आफ्ना यसअघिका दुवै बजेटमा राजस्व वृद्धिदर ३० प्रतिशतको हाराहारीमा गर्न खोजे। जुन असफल भयो। लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसक्दा खतिवडाको निकै आलोचना भयो।
राजस्वबाहेक अर्को स्रोत भनेको वैदेशिक सहायता हो। सहायतामा अनुदानको पाटो यो वर्ष कमजोर हुने देखिएको छ। द्विपक्षीय ऋण पनि कमजोर हुने आँकलन अर्थ मन्त्रालयको छ। यद्यपि बहुपक्षीय निकायबाट ऋण रकम बढाउने र त्यसको परिचालन बढाउने अर्थ मन्त्रालयको स्रोत छ।
नेपालमा वैदेशिक सहायता परिचालन पनि लक्ष्यको तुलनामा ६० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै हुने गरेको छ। कुनै वर्ष ४५ प्रतिशतमात्रै सहायता परिचालन भएको तथ्यांक अर्थ मन्त्रालयसँग नै छ। अधिकांश कार्यक्रम पहिले नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च गर्ने र पछि शोधभर्ना लिने खालका हुने भएकाले सरकारले आफ्नै स्रोत परिचालनमा जोड दिनुपर्छ।
आउँदो वर्ष तलब भत्तासहितको अनिवार्य दायित्व व्यहोर्न पनि राजस्वले नपुग्ने अवस्था आउने बजेट निर्माणमा जानकार अधिकारीहरु बताँछन्। तर अर्थ मन्त्रालयले चालु वर्ष ९ खर्ब राजस्व उठ्ने र आउँदो वर्ष त्यसको २० प्रतिशतले राजस्व बढ्ने अनुमान गर्ने तयारी गरेको छ। जुन आगामी वर्ष पनि उठ्न गाह्रो छ।
अर्को स्रोत आन्तरिक ऋण हो। सरकारले आगामी वर्ष २ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा आन्तरिक ऋण लिनेगरी बजेटको तयारी गरेको छ। रेमिट्यान्स घटेका कारण बैंकहरुमा तरलता कम हुने र उपभोग नै प्रभावित हुने अवस्थामा सरकारले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.५ प्रतिशतको हाराहारीमा आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने तयारी गरेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
