तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर नेकपा बनेको दुई वर्ष पुग्न केही दिन मात्र बाँकी छ। तर, यतिबेला नेकपामा दुई समूहबीचको अन्तरसंघर्ष बढ्दो छ। पार्टी शीर्ष नेताहरूमा देखिएको विवाद, मनमुटाव र शक्तिसंघर्षले एकता प्रक्रिया दुर्घटनामा पर्ने हो कि भनेर धेरैले आशंका गरिरहेका छन्। पार्टी नेतृत्वमा तिक्तता बढिरहेका बेला बुधबार स्थायी कमिटीको बैठक बोलाइएको छ। पार्टीको अन्तरसंघर्ष र स्थायी कमिटीका एजेन्डाका विषयमा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलसँग डिबी खड्काले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेको दुई वर्ष पुग्न केही दिन बाँकी छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा एकता भन्दा पनि कता–कता हुनुभयो कि भन्ने आशंका उब्जन थालेको छ नि!
एकता त्यति सरल र सहज विषय होइन। दुईटा फरक पृष्ठभूमिबाट एक ठाउँ आइपुगेका हामीसँग आ–आफ्नौ अनुभव छन्, आ–आफ्नै यात्राका शृंखला छन्। एकताबद्ध भएर अघि बढ्दा कठिनाइ र जटिला देखिनु स्वभाविक हो। हामी ती कठिनाइलाई छिचोल्दै, पन्छाउँदै एकता प्रक्रियालाई अघि बढिरहेका छौं।
.jpg)
पार्टी एकताका साथै राष्ट्र र जनताका समस्याको सम्बोधनमा नै केन्द्रित छौं। गरिरहेका छौं। होलान् केही कमजोरी। केही समस्या पनि देखिएका छन्। ती चिजलाई केलाउँदै अघि बढिरहेका छौं।
भर्खरैका पृष्ठभूमि केलाउने हो भने विभिन्न गुट र शक्ति केन्द्र भएर अगाडि बढिरहनुभएको छ। यसले पनि पार्टी एकीकरण होइन, छुट्टिने क्रममा पो छ कि भन्ने धेरैलाई लाग्न थालेको हो कि?
म स्पष्ट भाषामा राख्न चाहन्छु, नेकपाको विग्रह होस् भन्ने चाहना राख्ने, कामना गर्ने र प्रयास गर्नेहरूले त्यो चाहना, कामना र प्रयास बन्द गरे हुन्छ। नेकपा फुट्नका लागि एकताबद्ध भएको थिएन। यो त्यति सजिलै फुट्छ भन्ने ठान्नु व्यर्थ छ। जरुर हामीभित्र पछिल्लो समय केही समस्या देखिएका हुन्। तर, त्यो फुट्ने तहसम्मको समस्या हो भनेर जसरी चित्रण भयो, त्यो नितान्त अतिरञ्जनापूर्ण विश्लेषण मात्रै हो।
एकताको मुख्य तत्व सहमति, सहकार्य र सहअस्तित्व हुन्छन्। यसको संकट परेको महसुस एउटा समूहले गरेको छ। त्यसैको उपज वर्तमानको विवाद हो। यसैले पार्टीलाई जोड्ने भन्दा तोड्नेतर्फ डोर्याउला कि?
त्यो गलत विश्लेषण हो। केही समस्या देखा पर्नु र अन्तरविरोधले विभाजन हुन्छ भन्ने सोच्नेभन्दा पनि विभाजन होस् भन्न चाहना हो भन्ने हामी बुझ्छौं। नेकपा त्यति सजिलै विभाजन हुने कच्चा खेल होइन। सहअस्तित्वको प्रश्न दुई वा दुई भन्दा बढी पार्टीले सँगै काम गर्दा आउँछ। एउटा पार्टीमा संस्थागत प्रणालीमा चल्छौं, संस्थागत ढंगले निर्णय गर्छौं। संस्थागत ढंगले निर्णय गर्ने क्रममा कहीँ कमजोरी छ भने समिक्षा गर्छाैं। तर, यो दुईटा पार्टीको मोर्चा होइन। एउटा कम्युनिस्ट पार्टी जसरी चल्नुपर्छ, त्यसैगरी चलिरहेको छ यो।
.jpg)
'एक व्यक्ति, एक पद' विधानमा छ, त्यो कार्यान्वयन भएन। बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यले बैठक माग गर्दा त्यसलाई टेरिएन। यसले गर्दा सहकार्य र सहअस्तित्वको भावना तोडिएको हो कि भन्ने धेरैले बुझेका हुन सक्दैनन् र?
एकतर्फ भन्ने नै गलत हो। एकतर्फ दुई तर्फ होइन। स्थायी गुटबन्दी गरेर पार्टी सञ्चालन गर्ने मान्यतामा छैनौं। हाम्रो एकता सुन्तला जस्तो होइन, जुन केस्राकेस्रा मिलेर बनेको हुन्छ। यो त स्याउजस्तो हो। तपाईंले बोक्रा हटाउनुभयो भने पनि केस्रा भेट्नुहुन्न, एउटै हुन्छ। त्यसकारणले यसरी तर्फ छुट्याएर हेर्नुहुँदैन। कमजोरी कहीँ छन् भने समीक्षा गर्छाैं र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्छौं।
पोलिब्युरो गठनलगायतका एकताका बाँकी काम पूरा गर्न केले रोकिरहेको छ?
हाम्रो कार्य व्यस्तताले रोकेको हो। आवश्यक छलफल र आवश्यक विमर्श पूरा हुन बाँकी हुनाले रोकेको हो। सहमति निर्णय गर्न खोज्दा ढिला भएको हो। बहुमत र अल्पमतको कुरा गर्दा चाँडो हुन्थ्यो। हम्रो गृहकार्यको प्रक्रिया नपुगेकाले ढिलो भएको हो, रोकिएको होइन।
भोलि स्थायी कमिटीको बैठक बस्दैछ। त्यसका मुख्य एजेन्डा के–के हुन्छन्?
भोलिको बैठकमा एउटा वा दुईटा विषयमा मात्रै केन्द्रीत हुनेछौं। अचानक सीमा समस्या प्रकट भएको छ। यसबारे हामी छलफल गर्नेछौं। दोस्रो सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेटका सम्बन्धमा स्थायी कमिटीको सुझाव उपलब्ध गराउनेछौं।
.jpg)
स्थायी कमिटी सदस्यले यसअघि माग गरेको एजेन्डामा छलफल हुँदैन?
साथीहरूले जुन विषयमा बैठक माग गर्नुभएको थियो, ती धेरै यसअघि नै पूरा भइसकेका छा्। अध्यादेश फिर्ता लिने माग साथीहरूले गर्नुभएको थियो, त्यो फिर्ता भइसकेको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका विषयमा सरकारले प्रभावकारी कदम चालिरहेको छ। त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउने र भूमिका शशक्त बनाउने विषयमा छलफल हुन्छ। भोलि मात्रै बसेर कहिल्यै नबस्ने भनेका छैनौं। भोलि निश्चित विषयमा बस्छौं। आवश्यक परे फेरि पनि बसिन्छ।
धेरैको माग 'एक व्यक्ति, एक जिम्मेवारी' कार्यान्वयनको छ। त्यो भोलिको बैठकमा सम्बोधन होला?
बैठक माग गर्दा उहाँले त्यो उल्लेख गर्नुभएको थिएन। तपाईंले जुन पदावली (एक व्यक्ति, एक पद) अभिव्यक्त गर्नुभएको छ, तत्जन्य अभिव्यक्ति कहीँ भएका थिए भने पनि २० गतेको सचिवालय बैठकपछि असान्दर्भिक भइसक्यो। हामीबीचको अन्तरविरोध र असहमति वौख १७ गते उत्कर्षमा अभिव्यक्त भयो।
हामी कसरी अघि बढ्ने होला भन्ने चिन्ता र चासो लिनुपर्ने तहमै अभिव्यक्त भएको हो। वैशाख १७ गते अपराह्नदेखि २० गते अपराह्न त्यसको सान्दर्भिकता समाप्त भइसक्यो। वैशाख २० गतेको बैठकमा पार्टीका अध्यक्षद्वय (केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड) एउटै भावमा, एउटै लयमा र एउटै अन्तरवस्तुका साथ प्रस्तुत हुनुभयो।
.jpg)
उहाँहरूले भन्नुभयो, ‘हामीले यात्राका क्रममा कहीँ कमीमजोरी रहेका छन् भने त्यसको समिक्षा गर्नुपर्छ। सबैले आ–आफ्नो हिस्साको कमजोरीलाई रियलाइज गर्नुपर्छ। अघि बढ्नुपर्छ।’ नेकपालाई एकताबद्ध गरेर अघि बढ्नुपर्छ। राष्ट्रका लागियो पार्टीले पूरा गर्नुपर्ने जुन अभिभारा छन्, त्यसलाई पूरा गर्नुपर्छ। हामी अरु अनेकता, अराजकतातर्फ र विमतितर्फअघि बढ्नुहुँदैन। एकताबद्ध भएर अघि बढ्छौं भनेर प्रस्तुत हुनुभयो। बैठकले उहाँहरूको त्यो निष्कर्षलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्यो। तपाईंले प्रयोग गरेको पदावली (एक व्यक्ति, एक पद) स्मरण गर्न पनि चाहन्न। त्यो प्रिय पदावली हैन। त्यसखालका पदावलीको सन्दर्भ २० गतेअघि कहीँकतै प्रकट भएको थियो भने पनि २० गतेसम्म आइपुग्दा त्यसको सान्दर्भिकता सम्पूर्ण रुपमा समाप्त भइसक्यो।
अहिले संसद र संसदिय समिति चलिरहेको छन्। तपाईहरूका सांसदहरू प्रतिपक्षका सांसदलाई पछि पार्ने गरी सरकारको आलोचनामा उत्रेका छन्। यी सबै गतिविधीलाई हेर्दा पार्टीभित्र विरोध छैन भनेर कसरी पत्याउने?
एउटा कुरा के हो भने को कसरी कहाँ प्रस्तुत हुने भन्ने नै हो। यो कुरा व्यक्तिले सोच्ने हो। कुन कुरामा असन्तुष्टि हो त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ। सरकारको कुन चाहिँ काम र पार्टीको कुन चाहिँ क्रियाकलापमा चित्त वुझेन छलफल गर्न सकिन्छ। पार्टीभित्र, संसदीय दलभित्र पनि यस्तो छलफल गर्न सकिन्छ।
.jpg)
यसमा पनि चित्त बुझेन भने संसदभित्र मर्यादित ढंगले छलफल गर्न सकिन्छ। यसरी छलफल गर्ने विषयमा एउटा मर्यादाको सिमामा रहेर हुन्छ। तर उत्ताउलो रुपमा छलफल गरेर कहीँ पनि पुगिदैन। तपार्इंले कता र कुन सन्दर्भमा संकेत गर्नुभयो भन्ने मैले बुझेको छु। एकाध सन्दर्भ मात्र हुन ती। नेकपाको मूल प्रवृत्ति त्यो होइन।
भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको विषय नौलो होइन। फेरि यसपल्ट उठेको छ। तपाईंको पार्टीको सरकारले यस विषयलाई वारपार गर्ने गरी समाधान गर्ला भन्ने विश्वास गर्न सक्छौं हामी?
अहिले सीमाको जुन समस्या देखिएको छ। त्यो अहिले आएर भएको र केपी ओली सरकार बनेपछि सिर्जना भएको जसरी चित्रण गर्न खोजिदैछ। यसको लामो पृष्ठभूमि छ। सबैलाई जानकारी छ। हाम्रो भूमि अतिक्रमण भएको छ। काली नदीको मुहानदेखि महाकालीसम्मको भूमि नेपालको हो। लिम्पीयाधुरा, कालापानी र लिपुलेक जहाँको कुरा गरेपनि यो हाम्रो भूमि हो।
.jpg)
सुगौली सन्धिले यो भूमिको रुपमा सीमा निर्धारण गरेको छ। यो नेपालको हो र रहन्छ भनेर यो सरकारले चट्टानी अडान लिएको छ। सम्पूर्ण देशभक्तहरूले यही भनेका छन्। हाम्रो भूमिमाथि हाम्रो अक्षुण्ण अधिकार रहनुपर्छ भन्नेमा कसैको दुईमत छैन। हाम्रो चाहाना के छ भने कुटनीतिक प्रक्रियावाट समाधान होस्। यसका लागि सरकार लागेको पनि छ। तथ्य सामुन्नेमा राखेर बहसमा उत्रेपछि समाधान हुँदैन भन्ने हुँदैन। हामीसँग भएका अकाट्य तथ्य पेश गरेपछि यो भूखण्ड नेपालको होइन भन्न भारतले पनि सक्ने अवस्था देखिदैन। सरकारले यसका लागि आवश्यक कदम चालिरहेको छ। सरकार यो भूमि फिर्ता ल्याउन छिटो भन्दा छिटो वार्ता गर्न तयार छ।
काँडेतार देखि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जानुपर्ने आवाज उठिरहेका छन् ? यसमध्ये अपनाउने बाटो कुन हो?
अहिलेको दुनियाँमा आधुनिक शस्त्रअस्त्र भन्दा पनि मूल कुरा तथ्य हो। तथ्य लिएर आमुन्ने–सामुन्नेमा बसेपछि त्यसलाई खण्डन गर्न कसैले सक्दैन। इतिहासका सबै तथ्यले यसमा पुष्टि गर्छ भने कुटनीतिक संवादवाट समाधान गर्न सक्छौं।
कुटनीतिक वार्ता त भारतले सधैं अस्वीकार गर्दै आएको छ?
यो सधैं सम्भव हुँदैन। सधैं अस्वीकार गर्न र अतिक्रमण गर्न सम्भव छैन। त्यो भूमिमा नेपालको अक्षुण्ण अधिकार कायम गर्न नेकपा नेतृत्वको सरकारले काम गर्छ।
बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ? अबको वजेट कस्तो आउनु पर्छ?
अहिले विश्व नै कोरोना भाइरसका कारण आक्रान्त भएको छ। विश्व प्रभावित छ। धेरै क्षेत्रमा यसको असर परेको छ। आर्थिक र समाजिक क्षेत्रमा यसको असर परेको छ। नियन्त्रण गर्न कोसिस सबैले आ–आफ्ना रुपमा जारी राखेका छन्। कोरानाको प्रकोप के होला भन्ने भन्न सकिने अवस्था छैन। राजश्व र व्ययको अनुमान वस्तुपरक हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था नै छैन।
.jpg)
कोरोनाको प्रभाव के हुने हो भन्न सक्ने अवस्था छैन। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अब सम्भव छैन। दातृ निकाय र दाताहरू स्वयं पनि कोरोनाको प्रभावमा परेका छन्। वैदेशिक श्रममा हामी प्रभावित भएका छौं। लाखौंको संख्यामा नेपाली देश फर्कन तयार भएर बसेका छन्। यी सबै कुरालाई ख्याल गर्दै हामीले निर्माण गर्ने बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारले यसैलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याउनेछ। सरकारले तीनवटा क्षेत्रमा केन्द्रित गर्छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रण, कृषि उत्पादन र स्वरोजगारको अवसरमा केन्द्रित हुुनुपर्छ। विदेशबाट फर्कने र यहाँ भएकालाई कसरी स्वरोजगार बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुुनपर्छ।
भिडियो
पार्टीको अपेक्षा कस्तो बजेटको छ?
पार्टीको अपेक्षा भनेको कृषिमा आत्मनिर्भर हुने र स्वरोजगारका निम्ती अवसर सिर्जना गर्नेमा हुुनेछ। कोरोना भाइरसको असर नियन्त्रण गरी देशलाई आर्थिक रुपमा स्थिरता कायम गर्ने बजेट आउनुपर्ने अपेक्षा पार्टीको रहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749277953.jpg)
-1764146706.png)
