काठमाडौं– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा भएको १४ महिना बितिसकेको छ। आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि २०७५ फागुन १ गते घोषणा भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सुरुवाती वर्षदेखि नै खर्च बढी, उपलब्धि कम हुँदै आएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले ३ अर्ब बजेट छुट्याएको थियो। सो बजेट मध्ये श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहमार्फत बेरोजगार युवाहरुलाई ३० दिने रोजगारी दिन दुई अर्ब ३६ करोड ८० लाख रुपैयाँ निकासा गरेको थियो। सो रकम १ लाख ७५ हजार युवाहरुलाई १३ दिनको रोजगारी दिएर सकिएको थियो। तर, सरकारी ढुकुटीको अर्बौँ रुपैयाँ खर्चिएर पनि त्यसले कुनै दीर्घकालीन उपलब्धि हाँसिल भने गर्न सकेन।
देशभित्र आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न र ५ वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्नका लागि सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम वेपरवाह खर्चको माध्यम बन्दै गयो। झार उखेल्ने, बाँदर धपाउने, फूल गोड्ने, गाईबस्तु धपाउने जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारले बजेटको दुरुपयोग गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचनासमेत भयो।
‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नारालाई सार्थक बनाउने अपेक्षा गरिएको कार्यक्रममार्फत उपलब्धिविहिन स–साना आयोजनामा राज्य कोषको अर्बौँ रुपैयाँ दोहन भएको भन्दै आलोचना बढेपछि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यो कार्यक्रमलाई थप उपलब्धिमूलक बनाउने प्रतिबद्धता गरेको थियो।
अघिल्लो वर्षमा भन्दा सरकारले आव २०७६/७७ मा बजेटको आकार पनि बढाएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि रु ५ अर्ब १ करोड बजेट छुट्याएको थियो। जसमध्ये श्रम मन्त्रालयले ६ सय २३ वटा स्थानीय तहहरुलाई सशर्त अनुदानका रुपमा २ अर्ब रुपैयाँ बाँडफाँड गरी पठाइसकेको छ।
श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले यस वर्ष ६० हजार बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारी दिलाउने उद्घोष पनि गरेका थिए। तर, यो वर्षको कार्यक्रम सुरु हुन नपाउँदै विश्वमा महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अलपत्र परेको छ। आर्थिक वर्ष पनि सकिनै लागेको छ। कोरोनाको महामारी कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने यकीन नहुँदा यस वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत कतिले रोजगारी पाउँछन् भन्ने विषयमा अन्यौलता थपिएको छ।
केही स्थानहरुमा भने कोरोना संक्रमणकाबीच पनि कामहरु भइरहेको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव एंव प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक रामचन्द्र ढकाल बताउँछन्। सहसचिव ढकाल भन्छन्, ‘अहिले पनि केहीस्थानमा सामाजिक दूरी कायम गर्दै काम भइरहेको छ। ४ सयभन्दा बढी श्रमिकहरु प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत काम गरिरहेका छन्।’ तर, कुन- कुन स्थानीय तहमा काम भइरहेको भनेर मन्त्रालयले खुलाएको छैन।
कार्यविधि नयाँ, आयोजना पुरानै
प्रधानमन्त्री राेजगार कार्यक्रमलाई उपलब्धिमूलक बनाइने भन्दै सरकारले २०७६ कात्तिक २४ गते कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७६ स्वीकृत गर्याे। तर, सो कार्यविधिमा पनि साना आयोजना सञ्चालनलाई नै प्राथमिकतामा राखिएको छ।
तोकेको सामुदायिक पूर्वाधार मर्मत तथा सार्वजनिक सम्पतिको सुधारका क्षेत्र, बाटोघाटो मर्मत, सिँचाईका लागि कुलो मर्मत, विद्यालयको खेल मैदान निमार्ण, साना बाँध निमार्ण, पोखरी तथा पानीको मुहान संरक्षण, सरसफाई, निमार्णलगायत आयोजनाहरु नै प्राथमिकतामा छन्। आयोजनामा लागतको दायरा भने थोरै बढाइएको छ। अघिल्लो वर्ष स्थानीय तहहरुले ५ लाखसम्मका आयोजना सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था थियो भने अब प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत १० लाखसम्मका आयोेजना सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन्।
देशका ७५३ वटै स्थानीय तहका बेरोजगार युवा लक्षित कार्यक्रम भएकाले ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न नसकिने मन्त्रालयको भनाई छ।
लगानी बढाइँदै, छैन उपलब्धिमूलक हुने छाँट
विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमण महामारीको प्रत्यक्ष प्रभाव श्रम बजारमा परेको छ। लाखौँ युवाहरु विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्किने र स्वदेशभित्रै पनि लाखौँ युवाहरुको रोजगारी गुमिसकेको अवस्था छ।
यसै अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि बजेटको दायरा बढाउने छलफल गरिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षकै जति ५ अर्बको बजेट छुट्याउने छलफल भएपनि त्यतिले मात्रै नपुग्ने जस्तो देखिएकाले यसको दायरा बढाउने छलफल भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
‘आगामी वर्ष बजेट बढाउने बारे छलफल भएको छ, तर छलफल भएकै परिमाणमा बजेट स्वीकृत हुन्छ भन्ने छैन,’ मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र ढकालले भने।
यसका साथै विश्व बैंकबाट स्वीकृत भएको १३ अर्ब ६२ करोड ऋण पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि आउने भएको छ। सबै रकम एकै वर्षका लागि आउने भने होइन। युवा रोजगार प्रवर्द्धनका लागि विश्व बैंकले प्रवाह गर्ने उक्त ऋण प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको खर्च विवरण पेश गरेपछि सोही खर्चका आधारमा प्राप्त हुने मन्त्रालयका सहसचिव ढकालले बताए। ‘कार्यक्रममा कति खर्च हुन्छ त्यो विवरण पेश गरेपछि ऋणबापतको रकम विश्व बैंकबाट प्राप्त हुन्छ,’ सहसचिव ढकालले नेपाल लाइभसँग भने।
विश्व बैंकले उपलब्ध गराउने रकमबाट पहिलो प्राथमिकतामा बेरोजगार युवाहरुलाई १ सय दिनको रोजगारी, ५० दिनको तालिम उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। श्रमिकहरुलाई कार्यस्थलमै प्रयोगात्मक तालिम दिई आत्मनिर्भर बन्न जोड दिइनुपर्ने उल्लेख छ। तर, सरकारले त्यसका लागि कुनै योजना ल्याएको छैन।
श्रममन्त्री यादवले युवाहरुलाई सीप तथा तालिममा सहभागी गराउन तथा सीपयुक्त जनशक्ति रोजगारदातासम्म पुर्याउनका लागि यसै वर्ष श्रम बैंक स्थापना गर्ने उद्घोष गरेका थिए। तर, त्यो कार्यक्रम पनि सुरु हुन सकेको छैन।
युवाहरुमा सीपको विकासका लागि सरकारले अन्य कुनै नयाँ कार्यक्रमअघि सारेको पाइँदैन। जसले गर्दा अघिल्लो वर्षको जस्तै स–साना रोजगारीमा युवाहरुलाई सहभागी गराएरै बजेट र विश्व बैंकको ऋण सकिने देखिएको छ।
कति युवालाई रोजगारी, बेरोजगार युवाले भत्ता पाउँछन्?
आगामी वर्ष कति बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारी दिने भन्ने सन्दर्भमा बजेट स्वीकृत भइसकेपछि मात्रै यकीन गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ। सोही बजेटकै आधारमा रोजगारी दिन नसके बेरोजगार युवाहरुलाई निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने वा नगराउने भन्ने विषयमा समेत टुंगो लाग्ने छ।
सहसचिव ढकाल भन्छन्, ‘बजेट स्वीकृत भएपछि मात्रै यति नै युवाहरुलाई रोजगारी दिन सकिन्छ भनेर किटान गर्न सकिन्छ।’ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले मात्रै अहिले सिर्जना भएको लाखौँ बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारी प्रदान गर्न नसक्ने उनको भनाई छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749307650.png)
-1749200817.png)
