अबको विकल्प : डिजिटल इकोनोमीका लागि विदेशी लगानी

विचार

रितेश लामिछाने सोमबार, वैशाख २९, २०७७ ०९:१४

कोरोना भाइरसले विश्वकै अर्थतन्त्रमा धक्का पुर्‍याएको छ। यसले नेपालको आर्थिक परिदृश्यलाई पनि बिगार्ने देखिन्छ। कोरोनाले आर्थिक क्षेत्रमा तेहरो मार पारेको छ। मागद्वारा सिर्जना हुने धक्का,आपूर्तिको श्रृंखला टुक्रिएर हुने धक्का र वित्तीय संकट एकैपटक देखा पर्दैछ।

यसअघिका आर्थिक संकट कहिले माग कहिले आपूर्ति त कहिले वित्तीय संकटका कैयौँ उदाहरण हामीले देखिसकेका छौं। सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ को आतंककारी हमलाले अमेरिकामा आर्थिक मन्दी देखिएको थियो। जसले बजारमा माग नै हुन सकेन। मागको श्रृंखला तोडिएर अमेरिकामा आर्थिक मन्दी देखिएको थियो। सन् २००८ को वित्तीय संकटलाई पनि हामीले भोग्यौँ। बेला-बेलामा हुने यस्ता संकट यसपटक भने एकैपटक देखिएको छ। अहिले विश्वव्यापी रूपमै सबैभन्दा ठूलो असर आपूर्तिमा परेको छ। यसले आर्थिक मन्दी आउने निश्चित छ।

नेपालमा भने कोरोनाले समग्र आर्थिक परिदृश्य नै बिगार्ने देखिन्छ। रेमिट्यान्स र परम्परागत अर्थ व्यवस्थामा टिकेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि अबका दिनमा निकै चुनौतीपूर्ण छ। यसले अनौठो किसिमको संकट सिर्जना गरेको छ।

नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभावलाई केन्द्रीय तथ्यांकले केही संकेत प्रदान गरिसकेको छ। विभागले प्राथमिक क्षेत्र ‘कृषि तथा वन, मत्स्य र खानी तथा उत्खनन क्षेत्र’ त्यस्तै द्वितीय क्षेत्र ‘निर्माण, उद्योग र विद्युत, ग्यास तथा पानी’ र सेवा क्षेत्रमै प्रत्यक्ष असर पारेको जनाएको छ।

कूल गार्हस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगट्ने सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर नै १.९९ प्रतिशत मात्रै हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। कोरोनाको सबैभन्दा धेरै प्रभाव रहेकाे थोक तथा खुद्रा व्यापार, होटल तथा रेष्टुरेन्ट, यातायात सञ्चार तथा भण्डारण, वित्तीय मध्यस्थता, रियल स्टेट तथा व्यावसायिक सेवा, सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सामुदायिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवामा आउने गिरावटले नेपालको आर्थिक परिदृश्यलाई प्रभाव पारेको हो। कृषिमा केही सुधार हुने संकेत देखिए यस्ता सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै असर पर्ने निश्चित छ।

भविष्यमा हामीलाई स्रोतको अभाव हुने देखिन्छ। सरकारले खर्च गर्ने सकेको छैन। राहत प्रदान गर्नका लागि पनि हामीसँग स्रोत छैन। सरकारले आन्तरिक ऋणको परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। वैदेशिक सहायताका कुराहरू अगाडि बढेका छन्।

बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व नै सबैभन्दा धेरै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। भुक्तानी सन्तुलनका लागि आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्राको सञ्चितिको व्यवस्थापन सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण छ। नेपालको जिडिपीको २५.४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको रेमिट्यान्सलाई सबैभन्दा धेरै कोरोनाले प्रभावित पार्दैछ। रेमिट्यान्स नआउँदा अबको केही समयपछि आयात/निर्यात धान्न गाह्रो पर्नेछ। नेपालसँग भएको अहिलेको विदेशी मुद्राको सञ्चितिले ८.८ महिनाको लागि आयात धान्न सक्ने छ।

केही समयका लागि आयात घट्दा सन्तुलन देखिए पनि भविष्यमा असहज हुँदै गर्दा ह्वात्तै आयात बढ्ने बित्तिकै सबैभन्दा धेरै दबाब विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पर्ने निश्चित छ। ठूला-ठूला उद्योग चलाउनका लागि कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले लिएका विकास आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्रीको आयात गर्नु पर्नेछ। सरकारसँग विकाससँगसँगै दैनिक जीवनमा सहजता प्रदान गर्नुपर्ने दायित्व रहन्छ। जति बेला ‘विकास’ कि ‘दैनिक जन जीवन’ भन्ने मुद्दाको विषय प्रमुख बनेर आउँछ।

अवस्था सामान्य हुँदै गर्दा कर्जाको माग बढ्नेछ। यसले आयात नै बढाउने हो। आयात बढ्नासाथ विदेशी मुद्रा बाहिर जान्छ। सरकारले विलासिताको सामान आयातमा कडाइ गरे पनि माग धेरै भयो भने नियन्त्रण गर्न गाह्रो पर्छ। आयातमा कडाइ गर्दै गर्दा राजस्वमा भारी गिरावट आइसकेको छ। विगतमा आयात बढाउँदै राजस्व बढाएको अवस्था हो। अब नयाँ सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। यसका लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याउने अवसर दिनुपर्छ। हाम्रो आयातलाई धान्न वैदेशिक सहायता ऋण अनुदान भर पर्नुपर्ने भैसक्यो।

निक्षेपको प्रमुख स्रोत रेमिट्यान्स घटिसकेपछि सरकारले वैदेशिक लगानी भित्राउनका लागि पनि गम्भीररूपमा सोच्नु पर्ने अवस्था आइसकेको छ। यो समय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका नाममा अल्झेर बस्ने बेला होइन। विदेशी लगानी भित्राएर अन्य देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुबाहेक हामीसँग ठोस विकल्प छैन।

सरकारले विगत केही वर्षदेखि नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने प्रयास गरे पनि पर्याप्त मात्रामा आउन सकेको छैन। गत वर्षको लगानी सम्मेलनमा ५३ अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरैको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो। तर प्रतिवद्धता अनुसारको रकम आउँदैन।

वैदेशिक लगानीका लागि हामी परम्परागत शैलीमै अगाडि बढ्न खोज्यौँ भने विगतमा जस्तै प्रतिवद्धता आउने तर लगानी नभित्रिने अवस्था कायम नै रहन्छ। विदेशी लगानी भित्र्याउँदै गर्दा सरकारले ५ वर्षको भिजन बनाउनुपर्छ। परम्परागतरूपमा चर्चा गरिँदै आएका कृषि, जलविद्युतका क्षेत्रमा मात्रै लगानी भित्र्याउने भन्दा पनि अबको दिनमा नेपालले ‘डिजिटल इकोनोमी’मा वैदेशिक लगानी ‘एफडिआइ’ भित्र्याउनुपर्छ। डिजिटल अर्थतन्त्र, डिजिटल प्रडक्ट र डिजिटल सर्भिसहरू कान्छो हाँगाको रूपमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा आइसकेको छ।

सूचना प्रविधि (आइटी) वा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि (आइसिटी)का क्षेत्रहरू, जसमा कम्प्युटर, टेलिकम्युनिकेसन डिभाइस, इन्टरनेट, टेलिकम नेटवर्क, हार्डवेयर, सफ्टवेयर, आइटी कन्सल्टिङ डिजिटल इकोनोमीको सानो दायरा हो। डिजिटल एन्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको (आइटी) क्षेत्रहरू जस्तो डिजिटल प्लेटफर्म, मोबाइल एप्लिकेस पेमेन्ट सर्भिसहरू पनि डिजिटल इकोनोमीअन्तर्गत पर्दछन्। डिजिटलका अन्य क्षेत्रहरू इ-कमर्स, फाइनान्स, पर्यटन, मिडिया, यातायातलगायतका क्षेत्रहरू डिजिटल इकोनोमीअर्तगत पर्दछन्। विश्वमा यसको हिस्सा विस्तारै बढ्दै गैरहेको छ। मोबाइल र इन्टरनेटको पहुँच हरेक दिन बढिरहेको छ। जिडिपीमा ‘डिजिटल इकोनोमी’को हिस्सा बढाउन विश्वका धेरै देशले आफ्नो नीति नियम नै परिवर्तन गरिरहेका छन्। यसका लागि ठूला-ठूला पूर्वाधार आवश्यक पर्छ। दक्ष जनशक्ति पहिलो आवश्यकता हो।

सरकारले कल सेन्टर, बिपीओलगायतका आधारभूत पूर्वाधार बनाएर डिजिटल इकोनोमीका रूपमा काम गरिरहेको छ। तर यसमा पनि विदेशी लगानी भित्र्याएर नेपालको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सकिन्छ भनेर कुनै ठोस भिजन भने ल्याउन सकेको छैन। यसका लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सक्नु पर्छ। डिजिटल इकोनोमी भनेर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउने हो भने ५ वर्षमा नै देशमा कायपलट हुन्छ। यसका लागि सरकार गम्भीर भएर रणनीति बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ।

नेपाल मोबाइल र इन्टरनेटको पहुँचका हिसाबले दक्षिण एशियामा बलियो अवस्थामा छ। हातहातमा मोबाइल र इन्टरनेटको पहुँच छ। डिजिटल साक्षरता पनि राम्रोसँग बढिरहेको छ। अहिलेका युवाहरूले सूचना प्रविधिलाई आधार बनाएर स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन्।

नेपालबाटै ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ट’, ब्लकचेन टेक्नोलोजी रोबोट तयार पारेर विदेशमा निर्यात गर्न सक्ने प्रविधिको विकास गर्न सकिन्छ। बंगलादेशका प्रधानमन्त्रीले डिजिटल बंगलादेश भन्ने नारा राखेर ५ अर्ब वैदेशिक लगानी भित्र्याउने लक्ष्य राखेका थिए। बंगलादेशले गर्न सक्छ भने हामीले किन गर्न नसक्ने? यसका लागि आन्तरिकरूपमा हामीले के कस्तो काम गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ।

डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि चार खम्बे नीति
पहिलो डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि स्थानीय लगानीकर्ताका साथै विदेशीहरूलाई लगानीका लागि आह्वान गर्नुपर्छ। यसका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ। डिजिटल अर्थतन्त्रको पहिलो खम्बाको रूपमा मानवीय शक्तिको विकास गर्नुपर्छ।

डिजिटल सीप र शिक्षालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता दिनुपर्छ। सूचना प्रविधिको विषयलाई शैक्षिक पाठ्यक्रममै समावेश गर्नुपर्छ। भोलि डिजिटल इकोनोमीका लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याउने भन्ने तर दक्ष जनशक्तिको नाममा ठूलो रकम विदेशिने अवस्था आउनु हुँदैन। यसका लागि अहिलेदेखि नै दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा सीपमूलक बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ।

वर्षेनी लाखौँ नेपालीले स्नातक, स्नातकोत्तर सकिरहेका छन्। उनीहरूमा डिजिटल प्रविधिको दक्षता प्रदान गर्न सक्नुपर्छ। भविष्यमा पनि शैक्षिकरूपममा नै डिजिटल सूचना प्रविधिको ज्ञान प्राप्त जनशक्ति उत्पादन होस् जसले गर्दा नेपाल तथा विदेशमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको आपूर्ति गर्न सकियोस्। यसका लागि विश्वविद्यालयमा आइटीको ल्याब बनाउन सकिएला। एउटा शैक्षिक कोर्ष बनाएर यसबाट वर्षेनी सीपयुक्त जनशक्ति तयार पार्न सकिन्छ। यस्तो ल्याबबाट विश्वमा आइरहेका नयाँ नयाँ प्रविधिको ज्ञान प्रदान गर्ने सेन्टरको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ।

दोस्रो खम्बा सूचना तथा प्रविधिको पहुँचको विस्तार हो। पहुँच विस्तारको लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्ने रणनीति हुनुपर्छ। नेपाली नागरिकहरूलाई संसारसँग कसरी प्राविधिकरूपमा जोड्ने भनेर लगानी गर्नुपर्छ। यसले अन्तरआवद्धता बढाउँछ। अन्तरआवद्धता र पहुँचको विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। हाल ६० प्रतिशत नेपालीसँग तारबाट जोडिएको र ५५ प्रतिशतसँग मोबाइल इन्टरनेटको पहुँच छ। यस आधारमा ७२ प्रतिशत जनतामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पहुँच पुगेको छ।

मोबाइल र इन्टरनेटको पहुँचका लागि बृहत संञ्जाल बनाएर सन् २०२१/२०२२ सम्ममा सबै नेपालको हात हातमा पुर्‍याउनु पर्छ। डेटा शुल्क सस्तो बनाउनुपर्छ। नेपालीहरूले भ्वाइस कल भन्दा पनि डेटाबाट काम गर्न थालिसके। इटरनेट र मोबाइलको पहुँच राम्रो भए पनि इन्टरनेटको गतिलाई हेर्ने हो भने नेपाल विश्वको १२० औं देशमा पर्छ।

डेटालाई सस्तो बनाउँदै गति विस्तामा प्राथमिकता दिनुपर्छ। अहिले भनिएको फोर जीलाई देशैभरी विस्तार गरेर प्रदेशस्तरमै ठूला-ठूला आइटी पार्क बनाउनुपर्छ। दूरदराजमा अन्तरआवद्धतालाई विस्तार गर्नुपर्छ। सबैजनालाई डिजिटल्ली कनेक्ट हुने वातावरण बनाउनुपर्छ।

तेस्रो खम्बा डिजिटल गभरनेन्स। सरकारको आफ्नो वेबसाइट तथा विभिन्न पोर्टलहरू नै राम्रो छैन। सरकारका सबै सेवा सुविधा तथा काम कारबाहीलाई नै डिजिटल बनाउनु पर्नेछ। सरकारले डिजिटल आइडी बनाउने कामलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनु पर्छ।

नागरिकता, पासपोर्ट, लाइसेन्स, भोटर आइडीलाई नै डिजिटल बनाउनुपर्छ। मालपोतका काम कारबाही तथा प्रकृयालाई डिजिटल बनाउनुपर्छ। पेन्सन तथा सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई डिजिटल प्रणालीबाट वितरण गर्दा यि सबै चिलाई डिजिटल गभर्नेन्सअन्तर्गत राख्न सक्नुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा अर्बौ रूपैयाँ राजस्व चुवाट भैरहेको छ। सबै पक्षलाई डिजिटल प्रणाली भित्र राख्ने हो भने सरकार पनि पारदर्शी हिसाबले अगाडि बढ्न सक्छ।

चौथौ खम्बाको रूपमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सफ्टवेर र सर्भिसको विकास गर्नुपर्छ। नेपालमै आइटी उद्यमीहरू आउन थालिसेका छन्। टुटल, फुडमाण्डूलगायतका अनलाइन पोर्टलहरूले राम्रो व्यवसाय गरिरहेका छन्।

नयाँ नयाँ उद्यमीहरूलाई फण्ड ल्याएर उनीहरूको कम्पनीलाई ठूलो बनाउने अवसर दिनुपर्छ। यसका साथै नेपालबाटै सफ्टवेर निर्माण गरेर निर्यात गर्न सक्ने बनाउन सकिन्छ। डिजिटल अर्थतन्त्रको पूर्णरूपमा विकास हुँदै गर्दा नेपालले रोवर्टदेखि डिजिटल प्रविधि निर्माण गरेर विदेशमा निर्यात गर्न सक्छ। यसका लागि हामीलाई अर्बौँ रूपैयाँ फण्ड आवश्यक पर्छ।

अर्बौ रूपैयाँको वैदेशिक लगानी भित्र्याउने भन्दै गर्दा उनीहरूले यहाँ आर्जन गरेको प्रतिफललाई आफ्नो देशमा फिर्ता लैजाने कानुनी तथा व्यवहारिक व्यवस्था गरिनुपर्छ। विदेशीहरूले नेपालमा लगानी गर्न चाहन्छन् तर उनीहरूलाई प्रतिफल चाहिन्छ। प्रतिफल लैजाँदा करदेखि धेरै प्रकृया पुरा गर्नुपर्छ भनेर लगानी गर्नै मान्दैनन्। जोखिमका पक्ष धेरै छन्। सरकारले यस्ता क्षेत्रमा देखिएका कमिकमजोरीलाई पहिल्याउँदै सहजीकरण गर्नुपर्छ।

डिजिटल अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सको विकल्प
अर्थतन्त्रको विकासका लागि यो एउटा एभिन्यु हुन सक्छ। सरकारले अहिलेदेखिनै सोचेर नीति तथा कार्यक्रम बनाएर योजनावद्ध रूपमा अगाडि हिँड्ने बेला भएको छ। डिजिटल इकोनोमीका लागि सरकारले ‘डिजिटल नेपाल’ भन्ने नारा सहीत ५ वर्षको अभियान सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। अबको ५ वर्षमा कम्तिमा पनि ४/५ अर्ब डलर भित्र्याउने गरी काम गर्नुपर्छ। यसका लागि सरकारले इन्टरनेटको पहुँच र गति बढाउनका लागि काम गर्नुपर्छ। यही अवस्थामा ‘डिजिटल इकोनोमी’को नारा निरर्थक हुनेछ।

सबैभन्दा पहीले सरकारले लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। लगानी गर्ने क्षेत्र देखाइदिनुपर्छ। लगानी फिर्ता लैजाने ढोका खुकुलो बनाइदिनुपर्छ। करका मापदण्डमा अलिकति लचिलो हुनुपर्छ। पूर्णरूपमा काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ। सुरक्षाको प्रत्याभुति दिनुपर्छ। सबै कुराहरूको व्यवस्थापछि मात्रै लगानीको वातावरण सिर्जना हुन्छ।

सरकारले पाँच वर्षको स्पस्ट भिजन तयार पारेर कुन-कुन क्षेत्रको डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी गर्ने तय गर्नुपर्छ। एक किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तयार भैसकेपछि विदेशी कम्पनीहरूलाई ल आऊ भनेर बोलाउन सकिन्छ। यस्तो गर्न सक्यो भने नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्रिने सम्भावना धेरै छ।

सुरक्षाको मापदण्ड बनाएर विदेशी कम्पनीलाई आव्हान गर्ने हो भने उनीहरूले अर्थतन्त्रलाई नै डिजिटलाइज गर्ने गरी लगानी गर्छन्। त्यसपछि उनिहरूले फ्याक्ट्री बनाउछन्, आइटी हब खोल्छन्, आइटी पार्क खोल्छन्। आउट सोर्सिङको काम लिएर आउँछन्। यसरी ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई पनि डिजिटलाइज गर्न सकिन्छ।

यी सबै काम हुने भए पछि सरकारले दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने तथा उनीहरूको क्षमता बढाउँदै लैजान सक्नुपर्छ। बंगलादेशले रोबोट बनाएर चीनमा निर्यात गरेको छ। गत वर्ष बंगलादेशले १२ वटा रोबोट बनाएर बेचेको थियो। बंगलादेशले रोबोट बनाएर बेच्न सक्छ भने हामीले गर्न नसक्ने के होला र?

अहिलेको मोबाइल इन्टरनेटको पहुँचलाई अझ गुणस्तरीय बानाउन आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। अहिले दूरसञ्चार सुविधा प्रदान गर्न नेपाल टेलिकम र एनसेलले ठूलो हिस्सा ओगटेका छन्। यसबाहेक अर्को कुनै प्रतिस्पर्धी आउनु पर्ने हो कि! अथवा उनीहरूको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने हो। भविष्यमा अमेरिकाको ठूलो आइटी कम्पनीले नेपालमा लगानी गर्छु भन्यो भने उसको ‘चेक लिष्टमा’ के-के पर्छ र उसको ‘चेक लिष्टमा’ हामी अटाउन सक्ने आधार तयार पार्नुपर्छ।

(लामिछाने बैंक अफ काठमाण्डूका रिसर्च तथा प्रडक डेभलमेन्ट हेड हुन्)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।