पूर्वाधार

ठूला आयोजनामा स्रोत कसरी जुटाउने? नयाँ विकल्प 'कन्भर्टेबल बण्ड'

अरुण सापकोटा मंगलबार, वैशाख २३, २०७७ ०८:०५

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहाल।

काठमाडौं-कोरोना भाइरसको प्रभावले आन्तरिक तथा बाह्य निक्षेपमा ठूलो प्रभाव पार्दैछ। वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूले पठाउने रेमिट्यान्समा गिरावट आउन थालिसकेको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसका कारण विदेशमा गएका नेपाली स्वदेश फर्किने सम्भावना धेरै छ।

एकातिर रेमिट्यान्स घट्दा हाम्रो निक्षेपको स्रोत गुम्दै जान्छ। अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली स्वदेश फर्किँदा बेरोजगारको संख्या बढ्ने छ। यस्तो समयमा राज्यले ठूला परियोजना अगाडि सार्नुपर्ने हुन्छ। ती परियोजना निर्माणका लागि अहिलेको बैंकसँग भएको स्रोतले सम्भव छैन।

ठूला परियोजनामा लगानी गर्न परम्परागत औजारले अबका दिनमा काम नगर्ने नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट दीर्घकालीन आयोजनामा लगानी हुँदा बैंकिङ तरलता प्रभावित हुँदै आएको छ।

राम्रो परियोजनामा स्रोत जुटाउन नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले परम्परागत औजारलाई भन्दा नयाँ वित्तीय औजारलाई अगाडि सार्नुपर्ने आचार्यको सुझाव छ। सेयर पुँजी तथा परम्परागत ऋणपत्र निष्काशन प्रणालीले मात्रै लगानी जुटाउन सम्भव नभएको हुँदा 'कन्भर्टेबल बण्ड' अहिलेका लागि उपयुक्त हुने आचार्य बताउँछन्।

विदेशतिर ठूला आयोजनाहरूले यस्ता बण्ड जारी गरेर स्रोत जुटाउने अभ्यास रहेको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहालले बताए। त्यस्ता आयोजनाले बजारबाट आफैँले ऋण लिने गर्छन्। नेपालमा भने यस्तो अभ्यास छैन। नेपालमा कम्पनीहरूले सेयर पुँजीमार्फत् लगानी जुटाउँदै आएका छन्। सेयरमार्फत् जुटाइएको पुँजीमा दीर्घकालीन दायित्व हुन्छ।

बैंकबाट ऋण लिएर परियोजना बनाउदा बैंक ब्याजदरमा हुने उतारचढावको जोखिम सबैभन्दा धेरै हुन्छ। यसका लागि बण्डलाई सबैभन्दा राम्रो औजारको रूपमा लिइन्छ। वाणिज्य बैंकहरूले निष्काशन गरेको ऋणपत्रमा समेत लगानीकर्ता खासै आकर्षित छैनन्।

आर्थिक सर्वेक्षण, लागत अनुमान र आम्दानीको प्रक्षेपण भैसकेका आयोजनाका लागि दीर्घकालीन प्रकृतिका ऋणपत्र निष्काशन गर्न सकिन्छ। उक्त ऋणपत्रको निश्चित प्रतिशत आयोजना सम्पन्न भएपछि सेयरमा परिणत हुने गरी निष्काशन गर्न सकिने आचार्यले बताए। यस्ता बण्डहरू भविष्यमा सेयरमा परिणत गर्ने खालका तथा निश्चित ब्याज प्रदान गर्ने दुवै किसिमका हुन्छन्।

ठूला परियोजना निर्माण गर्दा एउटा सेयर पुँजी र अर्को ऋणपत्र जारी गरेर पनि स्रोत जुटाइन्छ। बैंकहरूले पछिल्लो समय ऋणपत्र जारी गर्दा खासै बिक्न सकेको पाइँदैन। यस्तो अवस्थामा भविष्यमा निश्चित प्रतिशत ऋणपत्र सेयरमा परिणत गर्न मिल्ने व्यवस्थासहित जारी गरियो भने लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्ने ‍दाहाल बताउँछन्। कन्भर्टेबल बण्डमा लगानीकर्ताले चाहेको खण्डमा सेयरमा परिणत गर्न सक्छन्। यस्ता उपकरणमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढी हुन्छ।

ठूला लगानीकर्ताले नै परियोजनामा पैसा लगानी गर्न सक्दा खासै समस्या हुँदैन। तर सबै परियोजनामा ठूला लगानीकर्ताले मात्रै लगानी गर्न सक्छन् भन्ने छैन। यस्तो अवस्थामा भैरहेको अभ्यास भन्दा फरक हिसाबले सोच्नुपर्छ।

एक हिसाबले ठूला लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षण गर्न अन्तिममा १० प्रतिशतमात्रै सर्वसाधारणका लागि जारी गरे पुग्ने भन्ने अभ्यास रहँदै आएकाे छ। यो परम्परागत ढाँचा हो। एकदमै राम्रा ठूला आयोजना तयार गरेर राखिएको छ भने त्यस्ता परियोजनामा बृहत हिसाबले लगानी जुटाउन सकिन्छ।

यस्ता परियोजनाका लागि जारी गरिएका ऋणपत्र निश्चित समयसम्मका लागि थोरै ब्याजदरमा जारी गर्ने र उक्त बण्डको निश्चित प्रतिशत भविष्यमा सेयरमा परिणत हुने भनेर जारी गरियो भने थोरै ब्याजदरमा पनि लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताले निश्चित ब्याजदर पनि पाइरहेका हुन्छन्। आयोजना सम्पन्न हुँदै गर्दा मूल्यांकन पनि बढिरहेको हुन्छ भन्ने आत्मविश्वास रहन्छ।

यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताले आफ्नो बचतको उपयुक्त प्रतिफल पाउन सक्छन्। लगानीकर्ताले सेयरमा परिणत गर्नुका साथै त्यसलाई तरल सम्पत्तिका रूपमा बिक्री पनि गर्न सक्छन्। यसरी लगानीको औजार निर्माण गर्न सकियो भने त्यसले स्रोत व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउने उनीहरूको सुझाव छ। 'जस्तो पायो त्यस्तै लगानीकर्ताले जारी गर्दा विश्वास नहुन सक्छ। आयाेजना बनाएर बसेका सरकारको लगानी रहेका संस्थाहरूले यस्ता औजार जारी गर्ने हो भने सबैभन्दा राम्रो हुन्छ,' आइक्यानका अध्यक्ष आचार्यले भने।

यसका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले आवस्यक नीति नियम बनाउनु पर्नेछ। दुवै निकायले आवश्यक छलफल गरेर छिटोभन्दा छिटो स्रोत जुटाउने औजारको रूपमा ल्याउन सक्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। सरकार आफैँले पूर्वाधार तयार पार्न नसक्ने अवस्थामा निजी तथा सरकारी साझेदारीमा सर्वसाधारणको विस्वास जितेर लगानी भित्र्याउन सक्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।