पर्यटन तथा हवाई क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि २० अर्बको कोष स्थापना गर्न समितिको सुझाव

पर्यटन-उड्डयन

उत्तम काप्री सोमबार, वैशाख २२, २०७७ २०:४४

काठमाडौं- कोभिड-१९ का कारण प्रत्यक्ष प्रभाव परेको पर्यटन तथा हवाई क्षेत्रको पुनरुत्थानको लागि २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कोष स्थापना गर्नुपर्ने भन्दै अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ। पर्यटन तथा हवाइ क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि गर्नुपर्ने भावी योजनाको विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिले २० अर्बको कोष खडा गर्नु पर्नेसहित २१ सुझाव संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री तथा सचिवसमक्ष बुझाएको हो।

मन्त्रालयले मन्त्रालयकै सहसचिव घनश्याम उपाध्यायको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेल र नेपाल पर्यटन बोर्डका रिइओ डा धनन्जय रेग्मी थिए।

समितिले मन्त्रालयलमा बुझाएको कोभिड-१९ रोगको कारणबाट नेपालको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा परेको असर र यस क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट तथा कार्यक्रम र आर्थिक ऐनमा समावेश गर्न सिफारिस गरिएका सुझाव अर्थ मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ।

समितिले हवाई तथा पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि २० अर्बको कोष स्थापना गर्ने र निश्चित शर्तभित्र रही सहुलियत दरमा पुनरुत्थान ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने सुझाव लिएको छ। जसमध्ये १० अर्ब हवाई यातायात क्षेत्रतर्फ रहने गरी सुझाव दिइएको छ।

यसैगरी नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा रहेको ऋण लगानीको अन्तिम भुक्तानी म्याद ऋणको सावाब्याजको बाँकी रहेको अवधिको शतप्रतिशतमा नबढ्ने गरी बढीमा तीन वर्षसम्मको अवधि थप गरी ऋण पुर्नतालिकीकरण गर्न दिनुपर्ने पनि सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस बाहेक समितिले निम्न सुझाव दिएको छ

नेपालको पर्यटन अतिरिक्त हवाई उद्योग क्षेत्रमा आइएफसी र एडीबीको फाइनियन्सियल सुविधा उपलब्ध गराउने वातावरण हुनुपर्ने।
नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा आगामी एक वर्षसम्मको लागि आवस्यक पर्ने सञ्चालन खर्च र ऋणको साँवा व्याज भुक्तानी लागि थप कर्जा आवश्यक परेमा पुनर्कर्जामा ब्याज ४ प्रतिशत दर कायमगरी कर्जा सुविधा उपलव्ध गराउनु पर्ने।
अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ यात्रा नभएको वर्तमान अवस्था र आगामी दिनमा समेत यसको प्रभाव पर्ने भएको हुदा नेपाल पर्यटन बोर्डले विदेशमा गर्ने पर्यटन प्रर्वद्धनको कार्यक्रमको खर्च आगामी २ बर्षसम्म नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने।
मूल्य अभिबृद्धि कर र आय करको चैत्र मसान्तमा बुझाउनुपर्ने किस्ता रकमलाई हाल असार मसान्तसम्म बुझाउन मिल्ने र यसमा थप दस्तुर, व्याज र जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने। यस क्षेत्रमा मूल्य अभिबृद्धि कर विवरण बुझाउने अवधि कम्तीमा आगामी दुइ वर्षका लागि प्रत्येक चार महिनमा बुझाउन सकिने गरी व्यवस्था गर्नु पर्ने
सानो पूँजीबाट ग्रामीण क्षेत्रमा पर्यटकीय सेवामा कार्य गर्न चाहनेलाई प्रति परियोजना २५ लाखसम्म रुपैयाँसम्म सहुलियत व्याजदरमा प्राथमिकता प्राप्त १० वर्षे विना धितो ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने।
घरबहालमा लिई सञ्चालित भएका पर्यटन ब्यवसायलाई सम्झौता अनुसार छ महिनाको घरबहाल वापतको रकममा कम्तीमा पचास प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने।
पर्यटन व्यवसायमा रहेका कामदारको हकमा लक डाउन र त्यस पछिको एक महिना सम्मको तलबको १२.५ प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले अनुदान दिनुपर्ने।
नेपालको पर्वतारोहण र पदयात्राको क्रममा मानिस तथा खच्चड बाट गरिने ढुवानीमा मुल्य अभिबृद्धि कर यस भन्दा अगाडिको छुट दिने र यस पछि मु.अ.कर लाग्ने स्पष्ट कानुनी ब्यबस्था गर्नुपर्ने।
क्यासिनोको बक्यौता सम्बन्धमा कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसील कार्यालयमा लगत कस्दा संचालनमा नभएको अवधिको समेत राजश्व गणना गरिएको भन्ने व्यवसायीको गुनासो संबोधनका लागि यस सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यवसायीबाट प्रमाण सहित प्राप्त भएमा पर्यटन विभागबाट एकिन गरि हिसाव मिलान गर्न सक्ने गरी आर्थिक ऐनमा ब्यबस्था हुनु पर्ने।
२०७३ साल पश्चात सञ्चालित रहेका क्यासिनो र आधुनिक मेशीन तथा उपकरणको प्रयोग गरी खेलिने खेल (मिनी क्यासिनो) को हाल सम्मको बक्यौता रोयल्टी रकम, निवेदन दस्तुर र इजाजत दस्तुर र नवीकरण दस्तुर २०७७ असोजभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने थप दस्तुर र जरिवाना छुट दिई असुल उपर गर्ने व्यवस्थाका लागि आर्थिक ऐनले सम्वोधन गर्नुपर्ने।
सन् २०२१ जनवरी १ देखि लागू हुनेगरी देहायका हिमालहरुको पर्वतारोहण सम्बन्धी नियमावली, २०५९ अनुसार संकलन हुने रोयल्टीमा दुई वर्षसम्म शतप्रतिशत छुट दिनुपर्ने।

१ चोयु (सोलुखुम्बु)
२ स्यार्पु ( ताप्लेजुङ्ग)
३ जुगल हिमसृंखलाको ग्याल्जेन पिक (सिन्धुपाल्चोक)
४ पोकराखाङ (मनाङ)
५ काँडे हिउँचुली (मुगु/जुम्ला/डोल्पा)
६ नाम्पा (दार्चुला)

सन् २०२१ जनवरी १ देखि लागू हुनेगरी देहायका हिमालहरुको पर्वतारोहण सम्बन्धी नियमावली, २०५९ अनुसार संकलन हुने रोयल्टीमा दुई वर्षसम्म पचास प्रतिशत छुट दिनुपर्ने।

१ धौलागिरि (म्याग्दी)
२ कंचनजंघा मेन (ताप्लेजुङ्ग)
३ गणेश हिमाल (गोरखा)

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग तथा सो अन्तर्गतका कार्यालयबाट संकलन गर्ने गरिएको प्रवेश शुल्कमा सन् २०२० भरि पचास प्रतिशत छुट दिनुपर्ने।
नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट स्नातक तथा स्नातकोत्तर (मास्टर अर्फ एडभेन्चर टुरिजम) को अध्ययनका लागि आवश्यक पर्ने प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि कर्णाली प्रदेशको पूथा (रुकुम, डोल्पा) र सुदूर पश्चिम प्रदेशको सैपाल (बझाङ) मा निशुल्क अनुमति दिनुपर्ने।
अध्यागमन विभागबाट अध्यागमन नियमावली, २०५१ को अनुसूची १२ अनुसार नेपालका तोकिएका विभिन्न क्षेत्रमा पदयात्रा गर्दा पदयात्रा शुल्क लिने गरेको छ । उक्त व्यवस्थालाई सन् २०२१ सम्म देहाय अनुसार सहुलियत दिनुपर्ने।

क) माथिल्लो मुस्ताङ र माथिल्लो डोल्पा क्षेत्रमा पदयात्रा गर्दा पहिलो दश दिनको लागि प्रतिव्यक्ति तीनसय अमेरिकी डलर र त्यसपछि प्रतिदिन ४० अमेरिकी डलर मात्र पदयात्रा दस्तुर लिने ।
ख) गोरखा मनाशलु क्षेत्र, हुम्ला, ताप्लेजुङ्ग, तल्लो डोल्पा क्षेत्र, दोलखा, सोलुखुम्बु, रसुवा, मनाङ, बझाङ्ग, मुगु र दार्चुलाका विभिन्न स्थानमा गर्ने पदयात्रामा पहिलो एकहप्ताको लागि लिइने पदयात्रा अनुमति दस्तुरमा पच्चीस प्रतिशत छुट दिने।
ग) यस्ता क्षेत्रमा पदयात्रामा जाँदा कम्तिमा २ जना पर्यटक जानुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी एक पर्यटकसंग एक पथप्रदर्शक समेत रहेको अवस्थामा अनुमति दिने ।
घ) पर्यटकको रुपमा नेपालमा आउने पर्यटकले चौविस घण्टा नविताइ फिर्ता हुन चाहेमा प्रति व्यक्ति अमेरिकी डलर ३० थप शुल्क लिने।
पदयात्रालाई थप सुरक्षित बनाउन पदयात्रामा जाँदा बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गराउने ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग तथा सो अन्तर्गतका कार्यालयबाट संकलन गर्ने गरिएको प्रवेश शुल्क सन् २०२१ सम्म पचास प्रतिशतले छुट दिनुपर्ने।
नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा बजारीकरण गर्न विदेशी संस्थाबाट बन्ने फिल्म तथा डकुमेन्ट्रीको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म तथा डकुमेन्ट्री छायांकनमा लाग्ने राजश्व छुट दिने ।
आगामी दुइ वर्षका लागि यस अघि निर्माण स्वीकृति लिएर निर्माणको चरणमा रहेका बाहेक काठमाडौ उपत्यका र पोखरामा नयाँ होटलको अनुमति दिने कार्य निलम्बन गरिने।

यसैगरी समितिले नागरिक उड्डयन क्षेत्रको पुनरूत्थानको लागि अवलम्वन गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रमको लागि सुझाव दिएको छ।

नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा रहेको ऋण लगानीको अन्तिम भुक्तानी म्याद ऋणको सावाँ व्याजको बाँकी रहेको अबधीको शतप्रतिशतमा नबढ्ने गरी बढीमा तीन वर्षसम्मको अवधि थप गरी ऋण पुनर्ता्लिकीकरण गर्नु दिनु पर्ने।
नेपालमा रहेका सबै बायुसेवा कम्पनीहरुलाई आगामी एक वर्षसम्मको लागि आवश्यक पर्ने सञ्चालन खर्च र ऋणको साँवा व्याज भुक्तानी लागि थप कर्जा आवस्यक परेमा पुनर्कर्जामा ब्याज ४ प्रतिशत दर कायमगरी कर्जा सुविधा उपलव्ध गराउनु पर्ने।
नेपाललाइ आधार बनाएर उडान गर्ने हवाइ कम्पनीहरुले उडान प्रतिबन्ध लगाएको अबधि तथा उडान शुरु भएको तीस दिन सम्मको पार्किङ शुल्क छुट दिनुपर्ने।
उडान प्रतिबन्धको अबधिमा हवाइ कम्पनीहरुले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बुझाउने पर्ने रकममा उडान शुरूवात भएको २ महिनाको अबधिसम्म बुझाएमा त्यसमा लाग्ने जरिवाना तथा शुल्क छुट दिनु पर्ने।
नेपाललाई आधार बनाएर उडान गर्ने हवाइ कम्पनीहरुले बिदेशबाट जहाज भाडामा ल्याउनु पदा ड्राई तथा वेट लिज गर्दा मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा विदेशी मुद्रा विनिमय तथा भुक्तानी सुबिधा उपलब्ध गराउनु पर्ने।
मूल्य अभिबृद्धि कर र आय करको चैत्र मसान्तमा बुझाउनुपर्ने किस्ता रकमलाई हाल असार मसान्तसम्म बुझाउन मिल्ने र यसमा थप दस्तुर, व्याज र जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने।
नेपाल आयल निगमले लागत रकममा १० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा नहुने गरी हवाई इन्धनको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने। नगद धरौटीको सट्टा बैंक ग्यारेन्टीलाई मान्यता दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने।
विदेशी मुद्रामा जारी ऋणलाई स्वदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न आवश्यक सहजीकरण हुनुपर्ने।
अन्तर प्रदेश उडानमा काठमाडौं बाहेक प्रदेश राजधानीबाट अर्को प्रदेश राजधानीका विमानस्थलमा उडान गर्दा उडान शुरू गरेको मितिले एक वर्षका लागि ल्यान्डिङ, पार्किङ र नेभिगेसन शुल्क छुट दिनु पर्ने।
थप अध्ययन नगरी आगामी तीन वर्ष सम्म काठमाडौलाई आधार बनाइ बाह्य तथा आन्तरिक उडानका लागि नयाँ सेवा प्रदायकलाई सञ्चालनको अनुमती दिइने छैन। यस अघि सञ्चालनमा रहेका वायुसेवाको पनि वित्तीय अवस्था, पर्यटकको बृद्धि, लगानी तथा वित्तीय प्रतिफल समेतका आधारमा वायु सेवा कम्पनीको गाभ्ने वा एकीकरण गर्ने नीतिलाई प्रोत्साहित गरिने।