काठमाडौं-राष्ट्रिय योजना आयोगले संघीय सरकारअन्तर्गत सञ्चालित सम्पूर्ण अधुरा आयोजनाको विवरण खोजेको छ। विकास व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाउन र बजेट व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन आयोगले अधुरा आयोजनाको विवरण खोजेको हो।
संघीय सरकारअन्तर्गतका सबै मन्त्रालयसँग चालु आयोजनाका विवरण माग गर्ने निर्णय आयोगको बैठकले गरेको थियो। त्यसैअनुसार आयोगले आयोजना विवरण बुझाउन परिपत्र गरेकाे छ। 'हामीले सबै मन्त्रालयसँग चालु अवस्थामा रहेका आयोजनाको विवरण आयोगले निर्धारण गरेको ढाँचाअनुसार उपलब्ध गराउन भनेका छौँ,' आयोगका सदस्य सुशील भट्टले भने।
आयोगले दुईवटा ढाँचा उपलब्ध गराएको छ। त्यसमध्ये पहिलोमा बहुवर्षीय ठेक्का लागेका आयोजनाहरुको विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको छ। दोस्रो ढाँचामा आगामी आर्थिक वर्षमा बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन पूर्व स्वीकृतिका लागि माग गरिने आयोजनाहररुको विवरण माग गरिएको छ।
आयोगले पठाएको ढाँचाअनुसार विवरण प्रविष्ट गर्दा आयोजनाको नाम तथा सम्पन्न भएका तथा चालु अवस्थामा रहेका भाग, आयोजना सुरु भएको मिति, सम्पन्न हुने निर्धारित मिति, योजना आयोगबाट बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्वीकृत मिति, अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त मिति तथा आर्थिक वर्षअनुसार खर्च र सिर्जित दायित्व र खर्च रकम तथा बाँकी दायित्व उल्लेख गर्नुपर्छ।
यसैगरी दोस्रो ढाँचामा आयोजना सुरु तथा सम्पन्न हुने मिति तथा कूल लागत, राष्ट्रिय योजना आयोगबाट बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृतिका लागि पेश हुने मिति तथा आयोजना पूर्व तयारीको अवस्थाको विवरण पेश गर्नुपर्छ। यसरी विवरण प्रस्तुत गर्दा आयोजनाको प्राथमिकीकरणसमेत गर्नुपर्ने भट्टले जानकारी दिए।
योजना आयोगले भट्टकै संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाएर चालु अवस्थाका आयोजनाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख तथा अन्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेत रहेको समितिमा विवरण माग गर्ने सुझाव दिइएको थियो।
यही समितिको सिफारिसअनुसार सबै निकायसँग चालु अवस्थाका आयोजनाको विवरण माग गर्ने निर्णय भएको हो। 'हामीले हरेक वर्ष बहुवर्षे आयोजनाको लागि दायित्व छ मात्रै भन्ने गर्यौँ, कति दायित्व छ र कति वर्षमा त्यो दायित्व पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने थाहा नहुने अवस्था रहिरह्यो,' उनले भने, 'त्यसको अन्त्यका लागि नै ढाँचा तयार गरेर विवरण माग गरिएको हो।'
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुशील भट्ट।
आयोगले अब यी आयोजनालाई मध्यकालीन खर्च संरचना र वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश गरी लागत अनुमान गर्नेछ। यसले हरेक वर्ष अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न चाहिने लागत र त्यसबाट प्राप्त हुने परिणाम थाहा हुन्छ।
बहुवर्षे ठेक्का स्वीकृति पाएर पनि लामो समयसम्म आयोजना अधुरा रहँदा त्यसले लक्षित प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन। यसले सरकारको विकास व्यवस्थापन क्षमता पनि कमजोर रहेको देखाएको छ। 'हामी अब सधैं त्यसरी अल्झनु हुँदैन,' उनले भने, 'हामीसँग स्रोत सिमित छ अब त्यही सिमित स्रोतलाई पर्याप्त उपलब्धि हुने गरी परिचालन गर्नुपर्नेछ।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749307650.png)
-1749200817.png)
