विचार

जुन पेसामा ९० दिनको एक महिना हुन कठिन छ

राधेश्याम दाहाल आइतबार, वैशाख २१, २०७७ २०:००

पत्रकारिता पढेर आम नागरिकलाई सुसूचित बनाउने लक्ष्य थियो। त्यसैले २०५२ मा रत्नराज्यलक्ष्मी कलेजमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तहमा पत्रकारिता पढ्दा निकै उत्साही भइयो। पत्रकारिता र पत्रकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भनेर जानकारी दिन कलेजमा चिरन्जिवी सरले 'न्यू दिल्ली' नामक फिल्म देखाएर पत्रकारिता अध्ययनको श्रीगणेश गराएका थिए।

योबीचमा सयौँ सञ्चारगृह खुले। दर्जनौँ दैनिक पत्रिका, दर्जनौँ टेलिभिजन, सयौँ एफएम रेडियो, सयौँ साप्ताहिक पत्रिका र त्यति नै संख्यामा मासिक पत्रिकाले पत्रकारिताको अभ्यास गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय न्यु मिडियाका रुपमा अनलाइन न्युज पोर्टलको संख्या ह्वात्तै बढेको छ।

नेपाल पत्रकार महासंघको तथ्यांक अनुसार देशभर झन्डै १४ हजार पत्रकार क्रियाशील छन्। सूचना विभाग र नेपाल प्रेस काउन्सिलको तथ्यांकलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने नेपालको संचार क्षेत्र पनि बलियो उद्योगको बिन्दुमा पुगेको देखिन्छ।

तर कागजी रुपमा स्तरीय ग्राफ देखिए पनि यो क्षेत्रमा कार्यरत सञ्चारकर्मीको अवस्था भने व्यवस्थित, व्यावसायिक र सम्मानित रुपमा अझै स्थापित हुन सकेको छैन। नेपालको संचार क्षेत्रले उल्लेख्य फड्को मार्दा सञ्चारकर्मीको आर्थिक र सामाजिक अवस्थाले त्यही गतिमा फड्को मार्न सकेको देखिँदैन।

१५ वर्ष अगाडि र आजको अवस्थालाई मूल्यांकन गर्ने हो भने पत्रकारिता विषयमा ज्ञान नलिई पत्रकारिता गर्नेको संख्या घटदो क्रममा छ। पेशागत सीपको विकास भएको देखिन्छ। तर काम अनुसारको दामको पाटोमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन।

अहिले पनि न्यूनतम पारिश्रमिकका लागी मुद्दा लड्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता कामयै छ। महासंकटको बेलामा पत्रकारहरुको अवस्था थप कष्टकर बन्ने गरेको छ। भूकम्पको बेला पेशागत संकट देखिएको थियो। कोरोना भाइरसको संकटमा अहिले भूकम्पको कालको भन्दा डरलाग्दो पेशागत संकट देखिने संकेत आइसकेका छन्।

कोरोना भाइरसको महामारीका बेला नेपाली सञ्चार जगत् पीडित भयो। यस्तो बेलामा पनि सञ्चार गृहहरुले पहिलो निशाना आफ्नै सञ्चारकर्मीतिर ताक्ने प्रयास गरे। पत्रकारलाई नियमित तलव नदिनु र अप्ठेरो र असहज परिस्थिति आएपछि जागिर गुमाउनुपर्ने अवस्था आउनु नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा सामान्य घटना हो।

यो संकटको बेलामा पत्रकारहरूलाई जागिरबाट निकाल्ने अनेक बहाना बनाउन थालेको सार्वजनिक भइरहेको विषय हो। अप्ठेरोमा साथ दिनुपर्ने नै यही बेला अप्ठ्यारो प्रस्ताव बोकेर आउनु यो क्षेत्रको विडम्बना नै हो।

यो महामारीमा पनि काम गरेको कर्मचारीलाई तलब देऊ भनेर नेपाल पत्रकार महासंघले विज्ञप्ति निकाल्नु पर्ने अवस्था छ। राज्य मौन। सञ्चारगृह सुनेको नसुन्यै गरिरहेका छन्।

कतिपय सञ्चारगृहमा ९० दिन कट्दा एक महिना हुने गरेको छैन। कति संचारगृहमा एक महिनाको तलबले ९ दिन पनि पुग्ने अवस्था छैन। कर्पोरेट र भव्य न्युज रुम बनाउन सक्ने सञ्चारगृहमा अझै प्रवेश गर्दा र बाहिँरिदा व्यवसायिक व्यवहार हुँदैन। सञ्चार गृहमा काम छाडेकाे भोलिपल्ट पत्रकार आर्थिक रुपमा टाट पल्टिने अवस्थामा आउँछ। काम छाडेलगत्तै केही दिन आरामसमेत नगरी अर्को मिडिया हाउसमा काम सुरु गरिहाल्नुपर्ने बाध्यताको कारण एक मिडिया हाउसको काम छोड्दा शून्य मौज्दातमा निस्कनुपर्ने बाध्यताले नै हो।

पत्रकारिता क्षेत्रमा सधैं बल्झिरहने समस्या नै श्रम कानुनको कार्यान्वयन हो। राज्यले कानुन बनाएको छ। तर कहिल्यै कार्यान्वयमा आउन सकेको छैन यो। कानुन कार्यान्वयन नहुँदा पनि जिम्मेवार निकाय मौन बसिदिन्छ। 'कलेक्टिभ बार्गेनिङ'को अभ्यासको अभावमा अरुका अधिकारको वकालत गर्ने सञ्चारकर्मी आफ्नै हकको वकालतमा कमजोर छन्।

सञ्चार क्षेत्रमा श्रमको समस्या समाधान हुन नसक्नुको कारणबारे भएका बहसले मुख्य समस्या लगानीलाई देखाउने गरेको छ। मिडियामा भएका लगानी, लगानीकर्ताको फेहरिस्त र मिडिया संचालन गर्दा पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्डका प्रावधानमा श्रमसम्बन्धी कानुनी पाटोप्रति त्यति जिम्मेवार बनाएको छैन। स्थायी नियुक्ति, सञ्चय कोष त परको कुरा, श्रमजीवी पत्रकार एनले तोकेको २४ हजार न्यूनतम पारिश्रमिकको बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था ठूला मिडिया हाउसहरुमा समेत लागू हुन सकेको छैन।

सरकारी निकायलाई ढाँट्नु गम्भीर अपराध हो। तर सूचना विभागमा फर्जी कागज बुझाएर सञ्चारगृहले पत्रकारहरुलाई प्रेस पास दिलाउँदासमेत चित्त बुझाएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। विभिन्न निकायमा परेका उजुरी र त्यसमा भएका निर्णयलाई आधार मान्ने हो भने केही मिडिया संचालकहरुले सञ्चारमाध्यमको आडमा केसम्म गरिरहेका छन् प्रष्ट देखिन्छ। तर पहल गर्नुपर्ने निकाय मौन छ।

सञ्चारगृह सञ्चालन र कानुन पालनाको अवस्थाबारे चासो दिनुपर्ने राज्य संयन्त्र पत्रकारतिर केन्द्रित छ। श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नगर्ने मिडिया हाउसलाई किन कार्यान्वयन नगरेको भनेर सोध्नसमेत नसक्ने राज्य संयन्त्र ९० दिन हुँदा पनि तलब नदिनेलाई किन नदिएको भनेर सोध्न सक्दैन। तर लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई कुनियतले राखिएका कानुनका दफा प्रयोग गरेर थुन्न ऊ सधैं तयारी अवस्थामा रहन्छ।

सामान्यतया ज्वरो आफैमा एउटा रोग होइन, अन्य कुनै रोग लाग्ने लक्षण हो। भनिन्छ ज्वरो आएपछि सिटामोल खाएर निको पार्ने होइन, अर्को जे रोग हो त्यो रोगको खोजी गर्नुपर्छ र उपचार गर्नुपर्छ। तर राज्य पत्रकारिता क्षेत्रको ज्वरोको पछि लागेको देखिन्छ। ज्वरोको कारण खुट्याएर उपचार गर्न हैन।

पक्षधरतारहित पत्रकारितालाई अगाडि बढाउने हो भने राज्यले आफ्नो नीति बदल्न आवश्यक छ। यसमा पत्रकारहरूको पनि महत्वपूर्ण भूमिका त रहने नै भयो। संचारगृहहरुलाई जिम्मेवार बनाउने सन्दर्भमा नेपाल पत्रकार महासंघबाट पनि कमीकमजोरी भएका छन्। त्यसबारे पनि निर्मम समीक्षा जरुरी छ।

(दाहाल नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य हुन्)