कोरोनाको चपेटामा मजदूर, के गर्दैछ सरकार?

श्रम-रोजगार

निर्मला घिमिरे शुक्रबार, वैशाख १९, २०७७ ११:३७

काठमाडौं–यतिबेला देश तथा विदेशमा मजदूर वर्ग कोरोनाको चपेटामा छन्। लाखौँ श्रमिकहरुले रोजगारी गुमाईसकेको अबस्था छ। कतिपय बेतलबी बिदामा छन् भने केही श्रमिकहरुको रोजगारी गुम्ने अवस्था छ।

कोरोनाका कारण श्रम बजारमा निकै ठूलो संकट हुने आँकलन विज्ञहरुको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले पनि कोरोनाका कारण विश्वमा २५ करोड श्रमिकहरुको रोजगारी गुम्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ।

खाडी र मलेसियामा लाखौँको रोजगारी गुम्दै
नेपाली श्रमिकहरुका लागि प्रमुख गन्तव्य मुलुक मलेसिया र खाडीमा मात्रै ५० लाख रोजगारी गुम्ने आइएलओले आँकलन गरेको छ। खाडीमा रोजगारीको खोजीमा निकै ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिकहरु छन्।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाल भन्छन्, ‘खाडी र मलेसियामा मात्रै २१ लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्। तीमध्ये २ लाख १५ हजारभन्दा बढी नेपालीहरु तत्काल स्वदेश फर्काउनुपर्ने अवस्थामा छन्।’

‘खाडी मुलुकहरुमा कतिपय रोजगारदाताहरुले श्रमिकहरुलाई आफ्नो देश जाउ भनिसकेको अबस्था छ, कतिपयलाई बेतलबी बिदामा राखिएको छ त कतिपयको रोजगारी धरापमा छ’ श्रम विज्ञ डा गणेश गुरुङ भन्छन्।

कतिपय श्रमिकहरु खान–बस्नसमेत नपाएर जटिल अवस्थामा रहेको श्रम विज्ञ डा गुरुङको भनाइ छ।

विश्वमै प्रभावित नेपाली श्रमिक
यतिबेला विश्व नै कोरोनाको चपेटामा छ। विश्वका विभिन्न युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरियालगायत सबै मुलुकमा पुगेका नेपाली कामदार कोरोनाका कारण प्रभावित बनेका छन्। रोजिरोटीको खोजिमा विदेसिएकामध्ये २४ भन्दा बढी मुलुकमा रहेका २ हजारभन्दा बढी नेपाली कोरोना संक्रमित भएका छन्। ५० भन्दा बढी नेपाली श्रमिकहरुले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ।

सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोक लगाइएसँगै विदेशमा रहेका कतिपय श्रमिकहरु अलपत्र अवस्थामा छन्। सरकारले समस्यामा परेका श्रमिकलाई उद्धार गर्नुको साटो यथास्थानमा सुरक्षित रहन आग्रह गरिरहेको छ। दूतावासमार्फत् समस्या सहजीकरणका लागि पहल भइरहेको बताइरहँदा कतिपय श्रमिकहरु खान र बस्नसमेत नपाएर सडकमा पुगेका घटनाहरु छन्।

देशभित्रै मजदूरको बिचल्ली
काम ठप्प भएसँगै नेपालमा दैनिक ज्याला मजदूरी गरेर गुजारा गर्ने तथा विपन्न वर्गका श्रमिकहरुको ‘माम’ पनि बन्द भएको अवस्था छ।

सरकारकै आँखाअगाडि मजदूरका दुःख सडकभरि पोखिइरहँदा पनि सरकारले यस्ता श्रमिक वर्गका लागि उचित राहत प्याकेज ल्याउन सकेको छैन।

सरकारले उपलब्ध गराएको राहतमा सबै श्रमिकको पहुँच पुग्न नसकेको अवस्था छ। राहत पाएकाहरुलाई पनि एक छाक टार्नसमेत मुस्किल भएपछि उनीहरु हिँडेरै सहरबाट दूरदराजका गाउँसम्म पुगेका छन्। हिडेर जान पनि रोक लगाएपछि कतिपय मजदूर सडकमै अलपत्र छन्।

मजदूरहरुका समस्यामाथि सरकारले सहजीकरणका लागि पहलकदमी गर्न नसक्दा परिस्थिति असहज बनेको छ।

सरकारले कोरोनाबाट श्रम बजारमा निम्तिने संकटका बारेमा कुनै पूर्व तयारी गर्न नसक्दा छिमेकी मुलुक भारतमा मजदूरी गरेर फर्किएका सयौँ श्रमिकहरु अव्यवस्थित रुपमा १ महिनाभन्दा बढी समय सीमापारी बस्न बाध्य भए। स्थानीय तहले तोकेको क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी बिहीबारमात्र नेपाली मजदूरहरुको सरकारले उद्धार गरेको छ।

त्यस्तै सरकारले देशभित्रका औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूरलाई सम्बन्धित रोजगारदाताले चैत र वैशाख महिनाको पनि सबै पारिश्रमिक उपलपब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको छ। वैशाख महिनाको पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम तत्काल उपलब्ध गराउने र बाँकी ५० प्रतिशत रकम व्यवसाय सुचारु भएपछि भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ। श्रमिकहरुका अन्य समस्या समाधानका लागि पनि पहल गर्दै लैजाने सरकारको भनाइ छ।

श्रमिकका हक अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार प्रयत्नशील छ : मन्त्री यादव

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले लामो समयको संघर्षपछि प्राप्त श्रमिक वर्गको अधिकार उपभोग गर्न नपाइराखेको अवस्थामा विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) ले थप चुनौती निम्तिएको बताएका छन्।

‘कोरोनाका कारण उद्योग, व्यवसाय साथै आम श्रमिक वर्गमा पर्ने नकारात्मक असरको आँकलन अहिले नै गर्न सक्ने अवस्था छैन। यो संकटापन्न अवस्थामा पनि आम श्रमिक वर्गका आधारभूत हक अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार प्रयत्नशील छ’ मन्त्री यादव भन्छन्।

विश्व लकडाउनमा रहेको अवस्थामा जो जहाँ छ त्यही रहनुपर्ने भएकाले समस्यामा परेका श्रमिकहरुलाई तत्काल उद्धार गर्नसक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।
समस्यामा परेका श्रमिकहरुलाई सरकारले कूटनीतिक पहलमार्फत् सहजीकरणका लागि सक्दो पहल गरिरहेको तथा दूतावासमार्फत् राहत वितरण भइरहेको मन्त्री यादवले बताए।

राहत वितरणको चरणमा छौं : कुमार दाहाल, महानिर्देशक, वैदेशिक रोजगार विभाग
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा रहेका नेपालीहरुलाई चरणबद्ध रुपमा सरकारले सहयोग गरिरहेको बताए।

‘हामीले प्रकोपलाई विभिन्न चरणमा हेर्छौँ। अहिले हामी राहत वितरणको चरणमा छौं, उद्धार तथा पुनस्र्थापनाका लागि तयारी गरिरहेको अवस्था छ,’ दाहालले भने।
नियोग, श्रम सहचारी, गैह्रआवासीय नेपाली संघ एनआरएनलगायत अन्य विभिन्न संघ संस्थाहरुमार्फत् दैनिक नेपालीहरुको अवस्थाबारे जानकारी संकलन गरिरहेको महानिर्देशक दाहालको भनाइ छ। समस्या सहजीकरणका लागि पनि पहल भइरहेको उनले बताए।

सरकारलाई विज्ञको सुझाव
सरकारले बेलैमा गृहकार्य गर्न नसक्दा छोटो लकडाउन अवधिमै लाखौँ श्रमिकहरु अलपत्र पर्ने अवस्था सिर्जना भएको विज्ञहरुले बताएका छन्। अलपत्र पर्ने अवस्थाका श्रमिकहरुको उद्धारका लागि सरकारले पूर्व तयारी गर्न नसक्दा कतिपय गन्तव्य मुलुकमा श्रमिकहरु सडकमा पुग्नु परेको उनीहरुको भनाइ छ।

यस्ता श्रमिकहरुलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन्। सरकारसँग श्रमिकहरुको उद्धारका लागि रकम नभए वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा रहेको श्रमिकहरुकै रकम प्रयोग गर्न समेत विज्ञको सुझाव छ ।

आन्तरिक श्रम बजारलाई चलायमान राख्नुपर्छः श्रम विज्ञ गुरुङ
कोरोनाको प्रत्यक्ष प्रभाव श्रम बजारमा परेको छ। केही समयमै श्रम बजारमा निकै ठूलो संकट निम्तिने अवस्था देखिएको छ।

विदेशबाट लाखौँ युवाहरु रोजगारी गुमाएर फर्किने र देशमा पनि बेरोजगारी बढ्ने हुँदा नेपाली श्रम बजारमा निकै ठूलो संकट निम्तिने आँकलन गरिएको हो।
श्रम बजारमा देखिने संकट न्यूनीकरणका लागि सरकारले आन्तरिक श्रम बजारलाई चलायमान राख्नुपर्ने श्रम विज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन्।

‘लकडाउन भनेर घरभित्रै थुनिएर बसिराख्ने होइन। श्रम बजारलाई सरकारले चलायमान राख्नुपर्छ। कोरोना संक्रमण नफैलिएका स्थानहरुमा कामलाई निरन्तरता दिन सक्छौँ,’ श्रम विज्ञ गुरुङ भन्छन्, ‘कृषि उत्पादनलगायतका काममा पनि हामी निरन्तरता दिन सक्छौँ तर सरकारले त्यतातिर ध्यान दिन सकेको अवस्था छैन।’

गुरुङका अनुसार जतिबेला अन्य मुलुकहरु कोेरोनाको चपेटामा थिए, नेपालले त्यो समयमा नै कोरोनाविरुद्ध होमवर्क गर्न जरुरी थियो। तर सरकारले त्यसो गर्न नसक्दा श्रम बजारमा असहज परिस्थिति सिर्जना भएको डा गुरुङ बताए।

कल्याणकारी कोषको रकमबाट भए पनि श्रमिकको उद्धार होस्ः कानुनविद लुइँटेल
कानुनविद् सोम लुईँटेलले समस्यामा परेका श्रमिकहरुको उद्धार तथा सहजीकरणका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए।

‘रोजिरोटीको खोजीमा विदेशिएका सबै ५० लाख श्रमिकलाई फर्काउनु पर्छ भन्ने होइन, जो समस्यामा छन् उनीहरुलाई वर्गिकरण गरी प्राथमिकताका आधारमा सरकारले उद्धार सुरु गर्नुपर्छ’ लुइँटेलले भने।

सरकारले समस्यामा परेका श्रमिकहरुको उद्धारका लागि रकम नभए वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोगमा ल्याउन सक्ने उनको भनाइ छ।

‘सरकारले यो संकटको घडीमा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गर्न सक्छ। कल्याणकारी कोषचाहिँ अहिले नै सकिहालौँ भनेर मैले भनेको होइन। तर कुनै उपाय हुँदैन भने उनीहरुले जम्मा गरेको कोषको रकम उनीहरुलाई नै समस्या पर्दा प्रयोग गरौँ’ उनले थपे।

विदेशबाट फर्किएका श्रमिकहरुको श्रम सीपको परिचालन गर्ने योजना बनाऔँ : कानुनविद बडाल
कानुनविद निलाम्बर बडालले विदेशबाट फर्किएका श्रमिकहरुको सीपलाई स्वदेशमै कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने योजना सरकारले बनाउनुपर्ने बताए। त्यसका लागि स्थानीय सरकारले सक्रिय रुपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘कोरोनाका कारण ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिकहरु विदेशबाट फर्किने अवस्था छ। फर्किएका श्रमिकहरुको सीप, मानवीय तथा साँस्कृतिक पुँजीलाई कसरी आफ्नो देशमा परिचालन गर्ने भन्ने योजना बनाउन सकिन्छ’ बडालले भने ।

श्रमिकहरुका लागि अहिलेसम्म भएका काम राम्रो भए पनि पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ। ‘सरकारले गरेको काम जसले अनुभूत गर्नुपर्ने हो उनीहरुले अनुभूत गर्न पाएका छैनन्’ बडालले थपे।

विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीहरुको सहजीकरणका लागि गैह्रआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए), दूतावास, आप्रवासी श्रमिकहरु हेर्ने संघसंस्थासँग सरकारले सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।