युएईमा अलपत्र नेपाली कामदार
काठमाडौं– अहिले विश्व कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव श्रम, आप्रवासन क्षेत्रमा पनि परेको छ।
रोजगारीको खोजीमा लाखौँको संख्यामा विदेशिएका नेपाली श्रमिकहरु यो जटिल परिस्थितिमा स्वदेश फर्किन चाहेका छन्। कतिपय रोजगारी गुमेर अलपत्र परेका श्रमिकहरु खान बस्न समस्या भएको भन्दै स्वदेश फर्किन हारगुहार गरिरहेका छन्।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को एक सर्वेक्षणअनुसार अहिले विदेशबाट ७७ प्रतिशत नेपाली स्वदेश फर्किन चाहेका छन्। तर, देश लकडाउनमा हुँदा उनीहरु स्वदेश फर्किन पाएका छैनन्। सरकारले उनीहरुलाई यथास्थानमा रहन आग्रह गरिरहेको छ।
यसै सन्दर्भमा बिहीबार अधिवक्ता सोम लुँइटेलसहितको संयुक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकहरुलाई तत्काल उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता ल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। तर, अरु सामान्य अवस्थामा विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार गर्न हम्मेहम्मे पर्ने सरकारलाई यो जटिल परिस्थितिमा विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकहरुकाे उद्धार गर्न सहज छ त? यही प्रश्न खडा भएको छ।
अहिले सरकारले देशभित्रै रहेका मजदुरहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन। रोगले भन्दा भोकले छटपटाएका श्रमिकहरुको पीडा सडकतिर छताछुल्ल पोखिन थालिसकेको छ। उनीहरु भोक मेटाउनकै लागि हिडेर दूरदराजको यात्रा तय गरिरहेका छन्। तर, सरकार यसमा मुकदर्शक बनिरहेको छ।
देशभित्रैका मजदुरहरुकाे व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकहरुको उद्धार गर्न पहल गर्ला त? धेरैमाथि यो प्रश्न पनि थुप्रिएको छ। प्रश्न सँगसँगै कतिपयमा त अब सर्वोच्चले नै आदेश जारी गरिसकेपछि स्वदेश फर्किन पाइएला भन्ने आशा जागेको छ।
सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गरेर तत्काल समस्यामा परेका नागरिकहरुको उद्धार गर्छ त? नेपाल लाइभले यससम्बन्धमा केही सरकारी अधिकारीहरुसँग कुरा गरेको छ।
तत्काल विदेशबाट उद्धार हुँदैन: नारायणप्रसाद विडारी, सचिव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव तथा कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका सदस्य सचिव नारायणप्रसाद विडारीले देश लकडाउन रहेको अवस्थामा विदेशबाट समस्यामा परेका नेपालीहरुलाई उद्धार गर्न नसकिने बताए।
विदेशमा समस्यामा परेका श्रमिकहरुको समस्या सुल्झाउन सरकारले कूटनीतिक पहल गरिरहेको सचिव विडारीको भनाई छ। ‘अहिले देश पूर्ण लकडाउनमा छ। जो जहाँ छ त्यहीँ बस्ने हो। विदेशमा समस्यामा परेका श्रमिकहरुलाई अहिले उद्धार गर्ने भन्दा पनि हामी त्यहीँ सहज वातावरण बनाउने हो। जसका लागि हामीले कूटनीतिक पहल गरिरहेका छौँ’, सचिव विडारीले नेपाल लाइभसँग भने।
‘सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पनि विदेशमा समस्या परेका नागरिकहरुलाई उद्धार गर्न मात्र आदेश गरेको छैन। कोरोना महामारी फैलिएका मुलुकमा समस्यामा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई राजदूतावास वा श्रम सहचारीमार्फत् जोखिमबाट संरक्षण गर्न समेत सुझाव दिएको छ,’ सचिव विडारीले थपे, ‘सोही अनुरुप सरकारले नेपाली नागरिकहरुलाई सम्बन्धित मुलुकमै सुरक्षित बनाउनका लागि पहल गरिरहेको छ।’ देशमा लकडाउन हटेपछि मात्रै विदेशमा रहेका नागरिकहरु सामान्य अवस्थामा जसरी नै स्वदेश फर्कन पाउने सचिव विडारीले जानकारी दिए।
अत्तालिएर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन: विनोद केसी, सचिव श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीले विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली नागरिकहरुलाई फर्काउन सर्वोच्चले जारी गरेको आदेश मन्त्रालयसम्म नआइपुगेको बताएका छन्।
‘आदेश हामीसँग नआइपुगी यसबारे बोल्न मिल्दैन। यो भयावह अवस्थामा विदेशबाट नेपाल फर्किन चाहाने श्रमिकहरुको संख्या पनि ठूलो हुन्छ। उहाँहरुलाई नेपालमा ल्याएर कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ वा विदेशमै कसरी सुरक्षित राख्ने? सरकारले यस विषयमा छलफल गरिरहेको छ,’ सचिव केसीले भने। समस्यामा परेकालाई गन्तव्य मुलुकमै सहज वातावरण तयार पार्न पनि सरकारले कूटनीतिक नियोगहरुसँग समन्वय गरिरहेको उनको भनाई छ।
अहिले यो महामारीले नेपालमा मात्रै नभएर विश्वको श्रम बजारमा असर परेकाले यसमा आत्तिने भन्दा पनि धैर्य गर्नुपर्ने सचिव केसीले बताए। ‘हामीमात्र होइन विश्व संकटमा छ। यस्तो अवस्थामा विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरु नआत्तिनु होला। सरकारले समस्या समाधानमा सहजीकरणका लागि सक्दो पहल गर्ने छ,’ सचिव केसीले थपे।
कुनै पनि मित्र राष्ट्रले तिम्रा नागरिक लैजाउ भनेको छैन: भरतराज पौडेल, प्रवक्ता परराष्ट्र मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता भरतराज पौडेलले विदेशमा नेपालीहरु समस्यामा परेको खण्डमा नेपाल ल्याउने भन्दा पनि कूटनीतिक नियोगमार्फत् उतै सहजीकरण भइरहेको बताए।
सहसचिव पौडेलले भने, ‘हामीलाई कुनै पनि मित्र राष्ट्रले आफ्ना नागरिक फिर्ता लैजाउ भनेको छैन। यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जो जहाँ छ त्यहीँ बस्नुपर्ने बेला हो। यस विषयमा हाम्राे प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, उच्चस्तरीय समितिले पटक पटक भनिरहेका छन्।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
