काठमाडौं- सरकारले ३ महिनादेखि नेतृत्वविहीन रहेको नेपाल एयरलाइन्सको कार्यकारी अध्यक्षमा पूर्व पर्यटन सचिव सुशील घिमिरेलाई नियुक्ति गरेको छ। चैत २ गते बसको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईको प्रस्तावमा घिमिरेलाई अध्यक्षमा नियुक्ति गरेको हो।
उनको नियुक्तिसँगै ३ महिनादेखि अभिभावकविहीन भएको नेपाल एयरलाइन्सले अभिभावक पाएको छ। तर, नेपाल एयरलाइन्सका लागि यो समय सहज भने होइन। कोरोनाका कारण नेपाल एयरलाइन्स चरम आर्थिक संकटको बाटोमा छ।
सरकारले अध्यक्ष पदमा घिमिरेलाई नियुक्त गर्दा एउटा संयोग पनि जुरेको छ। यो संयोग थाहा पाउन २०७६ साउनतिर फर्कनुपर्छ।
साउन १५ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी ग्रहण गरेका योगेश भट्टराईले 'वाह, नेपाल एयरलाइन्स!' बनाउँने भन्दै एउटा प्रतिबद्धता गरेका थिए। तर, भट्टराईले मन्त्री पदको जिम्मेवारी लिएकै दिनका अवस्थामा नेपाल एयरलाइन्सलाई 'वाह, नेपाल एयरलाइन्स!' भन्ने दिन आउला र, भनेर धेरैले विश्वास गरेनन्। आजका दिनसम्म पनि 'वाह, नेपाल एयरलाइन्स!' भन्ने दिन कहिले आउँला भन्न सक्ने अवस्था छैन।
आव २०६६/०६७ पछि कहिले पनि घाटामा नगएको नेपाल एयरलाइन्स २०७५/०७६ मा मात्रै २ अर्ब घाटामा गइसकेको छ। यो आर्थिक वर्षमा अझ घाटा बढ्ने निश्चित छ।
घाटा मात्रै बढ्ने नभएर अहिले नेपाल एयरलाइन्समा कार्यरत कर्मचारीलाई मासिक तलब खुवाउनसमेत समस्या पर्ने अवस्था आएको छ। वाइडबडी जहाज खरिद गर्न लिएको लोनको किस्तासमेत समयमै तिर्न नसेकको नेपाल एयरलाइन्स कोरोनाका कारण आर्थिक संकटमा पर्ने निश्चित भएको छ।
नेपाल एयरलाइन्ससँग भएका आन्तरिक उडान भर्ने ८ जहाजमध्ये ३ वटा मात्र उडानमा छन्। अन्य जहाज ग्राउन्डेड छन्। ४ वटै वाई-१२ चिनियाँ जहाज नै ग्राउन्डेड छन्।
केही दिनअघि मात्र एउटा जहाज नेपालगञ्ज विमानस्थलमा दुर्घटना भई उडान नै गर्न नमिल्ने अवस्थामा छ। दुई वटा चिनियाँ वाई-१२ दुई वर्षदेखि उडान गर्न नमिल्ने अवस्था थन्किएका छन्।
यसैगरी २ वटा एमए-६० जहाजमध्ये एउटा लामो समयदेखि ग्राउन्डेड छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा भने नेपाल एयरलाइन्सको उपस्थित राम्रै छ। तर, दुई वटा लामो दुरीका गन्तव्यको उडानका लागि भन्दै खरिद गरेको वाइडबडी जहाजले पनि अपेक्षित गन्तव्य पाउन सकेको छैन।
यसैबीच ६७ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको निगमको ३२ वर्षे पुरानो बोइङको भविष्य पनि अन्यौलमा छ। फेब्रुअरीसम्मको उडान प्रमाणपत्र भएको जहाज बिक्री हुने सकेको छैन। कोरोनाका कारण दुईपक्षीय खरिद बिक्री हुने नसकेपछि उक्त जहाज पनि कबाडीमै बेच्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ।
अहिलेको अवस्थामा निगमको पुँजी ३७ करोड रुपैयाँ मात्रै छ। तर, ऋण ४० अर्ब पुगेको छ। तर, निगमको सम्पत्ति भने एक वर्ष अगाडिको अध्ययनले ४९ अर्ब रहेको ठहर गरेको थियो।
कसरी मार्गचित्र कोरे घिमिरेले?
एयरलाइन्सको भविष्य संकटमा पर्ने भएको भन्दै सुधारका लागि मन्त्री भट्टराईले २०७६ साउन २२ गते नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) सुधार सुझाव कार्यदल र सुझाव कमिटी गठन गरेका थिए। उक्त कमिटीको नेतृत्वमा थिए उनै पूर्व सचिव सुशील घिमिरे। घिमिरेको टिममा चार्टर एकाउन्टेन्ट डा सुबोधकुमार कर्ण, व्यवस्थापनविज्ञ डिनप्रकाश पौडेल, क्याप्टेन सुधीर राई सदसस्यका रूपमा थिए भने र मन्त्रालयलको सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने सदस्यसचिव थिए।
उनीहरुको कमिटीले नेपाल एयरलाइन्स सुधारका लागि भन्दै ४५ दिन अध्ययन गरी असोज १ गते प्रतिवेदन बुझायो। घिमिरेको कमिटीले निगम सुधारका लागि व्यवस्थापन परिर्वतनदेखि कम्पनी मोडलमा जानुपर्नेसम्म विषय प्रमुख प्राथमिकताका साथ औँल्याएको थियो।
घिमिरेको कार्यदलले तत्कालीन र दिर्घकालीन सुधारका दर्जनभन्दा बढी सुझावसहितको खाका मन्त्री समक्ष बुझाएका थिए। मन्त्री भट्टराईले पनि अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन बुझ्दै 'वाह नेपाल एयरलाइन्स!' बनाउने सुझाव कार्यन्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए।
तर, संयोग नै मान्नुपर्छ २०७५ असोजमा ४ वर्षका लागि कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्ति पाएका मदन खरेलले माघ ४ गते राजीनामा दिए। उक्त खाली रहेको पदमा ४९ पेजको निगम सुधारका लागि सुझाव दिने घिमिरेलाई नै मन्त्री भट्टराई र सरकारले जिम्मेवारी सुम्पने निर्णय गरेको छ। आफैंले निगम सुधारका लागि कारेको मार्गचित्र लागू गर्ने काम उनकै काँधमा आएको छ।
यस्तो छ उनले बुझाएको प्रतिवेदन
घिमिरेले तत्कालीन सुधारका लागि वित्तीय पुनर्संरचना, व्यवस्थापकीय पुनर्संरचना, संस्थागत पुनर्संरचना, गन्तव्यको विश्लेषण, विमान तथा उडान व्यवस्थापन, बजार व्यवस्थापन, मानव स्रोत व्यवस्थापन, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमा जोड, सम्पत्ति तथा दायित्व पुनर्मूल्यांकन, एनएफआरएस, कार्यसम्पादन सूचक, संस्थागत सुशासन र गोपनियता सुधार र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार ल्याउने पर्ने भन्दै १३ बुँदे सुझाव दिएका थिए।
यसैगरी घिमिरेको कार्यदलले दिर्घकालीन सुधारका लागि संस्थागत संरचना सुधार अन्तर्गत नेपाल वायुसेवा निमगलाई कम्पनी मोडलमा लैजानु पर्ने विषय अगाडि सारेका थिए। नेपाल एयरलाइन्सलाई कम्पनी मोडमा लैजाने भन्दै निगम सञ्चालक बोर्डले समेत अनुमोदन गरिसकेको छ।
नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत, विदेशी साझेदार तथा नेपाली लगानीकर्ताको ३५ प्रतिशत, सर्वसाधारणको ५ प्रतिशत, पर्यटन व्यवसायी तथा संस्थाको ६ प्रतिशत गरी निगमको कर्मचारीको समेत स्वामित्व हुने गरी कम्पनी मोडलमा लैजान आवश्यक रहेको सुझाव दिएका थिए।
तर, निगम सञ्चालक बोर्डले यसअघि नै निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने र कम्पनी मोडलमा लैजाँदा ७५ प्रतिशत सरकारको लगानी, २२ प्रतिशत सर्वसाधारण र ३ प्रतिशत कर्मचारी रहने व्यवस्था गरेको छ। उक्त विषय बोर्डबाट पारित भएपनि अन्य सरोकारवाला निकायबाट भने अनुमोदन भइसकेको छैन।
घिमिरे कार्यदलले निगममा विदेशी साझेदार पनि आवश्यक रहेको सुझाव दिएको थियो। यसैगरी निगमको विभिन्न ठाउँमा रहेको सम्पत्तिको सदुपयोगका विषयमा पनि घिमिरेको कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।
साथै घिमिरेलको कार्यदलले हेलिकोप्टर सेवा सञ्चालन लगायत एक दर्जनभन्दा बढी काम गर्न सकिने सुझाव मन्त्री भट्टराईसमक्ष पेस गरेका थिए। उनै भट्टराईले फेरि घिमिरेलाई नै उक्त काममा लागि जिम्मेवारी सुम्पेका हुन्।
कसरी आइपुगे घिमिरे कार्यकारी अध्यक्ष?
२०७४ मंसिरमा भएको केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्यो। बहुमतप्राप्त गठबन्धनका तर्फबाट फागनु ३ गते केपी ओली शर्मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक बोर्ड सदस्यमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटालाई हटाएर निगममा पहिले नै नेतृत्वमा बसेका मदन खरेललाई सञ्चालक समति सदस्यमा नियुक्त गरे।
२०७५ भदौ २७ गते सदस्य नियुक्त गरिएको खरेललाई ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्पूर्ण अधिकारसहितको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्ति गरे। तत्कालीन महाप्रबन्ध सुगतरत्न कंसारकारको अधिकार खोसियो। कंसकारलाई वाइडबडी जहाज खरिदमा आर्थिक हिनामिनाको आरोप लागिरहेको थियो।
ओलीले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री स्व. रवीन्द्र अधिकारीको सहमति बिना नै ठाडो आदेशमा कार्यकारी अध्यक्षमा खरेल ल्याएका थिए। खरेलले पनि कार्यकारी अध्यक्ष भएर आएपछि लामो समयदेखि ग्राउन्डेड भएका र दुर्गम विमानस्थलमा उडान हुन नसकेको वाई-१२ जहाजको परीक्षण उडान गरे। तर, पदबाट राजीनामा दिएर जाँदासम्म प्रभावकारी उडानको सट्टा सबै जहाज ग्राउन्डेड हुने अवस्था आयो।
त्यति मात्रै नभई खरेलले निगममा आर्थिक संकट रहेको भन्दै श्वेतपत्र पनि सार्वजनिक गरे। उनीभन्दाका पहिलेको नेतृत्वलाई दोष लगाउने काम गरे। तर, उनले प्रधामन्त्रीसमक्ष आफैले पेस गरेको कार्ययोजनाअनुसार काम गर्न सकेनन्। काम गर्न नसकेको भन्दै २०७६ साउनमा निगमले वार्षिक उत्सव मनाउने कार्यक्रममा नै प्रधानमन्त्री ओलीले खरेललाई काम गर्न नसके राजीनामा दिने सुझाव दिँदै हस्तक्षेप गर्ने बताएका थिए। त्यसपछि भने खरेलले आफूमाथि संकट सुरु भएको महसुस गर्न थालेका थिए। तर, उनले काममा कुनै ध्यान दिने मात्रै पद जोगाउनमा केन्द्रित भए।
योगेश भट्टराईको मन्त्रालयमा आगमनसँगै खरेलेमाथि ब्रजपात नै सुरु भयो। भट्टराईले निगमको उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुसँगको छलफलमै खरेललाई बुढेसकालमा आराम गर्न सुझाएका थिए। त्यति गर्दा पनि खरेलले पदबाट राजीनामा दिने कुनै सोच बनाएनन्। जब मन्त्रालयले मंसिरमा ४ महिनाको समीक्षा गर्दैगर्दा बारम्बार निगमसँग नयाँ व्यवसायिक योजना माग्ने काम भयो। खरेलले कुनै व्यवसायिक योजना पेस गर्न सकेनन्। खरेलले जापानको नारिता उडान नगरेर कमिसनको लागि ओसाका उडान गरेको रहस्य पनि खुल्न थाल्यो।
निगमभित्र विवाद नै विवाद सृजना हुँदै गए। खरेलको काममा विरोध गर्दै २२ जनाभन्दा बढी पाइलटले संयुक्त राजीनामा पत्र बुझाउने तयारी गरेपछि पहिलो पटक पनि पूर्ण कार्यकाल पूरा नगरी राजीनामा दिएका खरेलले निगममा दोस्रो पटक पनि राजीनामा दिए। सोही पदमा अहिले घिमिरे आएका हुन्।
के भन्छन् घिमिरे?
घिमिरेकै शब्दमा: सरकारले नियुक्ति गरेको कुरा सुनेको छु। तर, पत्र बुझेको छैन। मन्त्रालयबाट पनि तपाईँलाई नियुक्ति गरेको छ भनेर भनेका छ। लामो समयसम्म कर्मचारी भएर काम गरेको छु। अब पनि नेपाल एयरलाइन्ससको भविष्य उज्वल बनाउने आफ्नो ठाउँबाट सक्दो प्रयाससहित सबै नेपाल एयरलाइन्सका साथीहरूको सहयोगमा काम गर्ने छु। म त एउटा दिशा निर्देशन गर्ने ठाउँमा हुन्छ। तर, सफल हुन तथा तल्ल्लो तहको एउटा कमचारीदेखि माथिल्लो तहको कर्मचारी सबैको सहयोग चाहिन्छ। काम गर्दै जाँदा प्रतिफल त अवश्य पाइने विश्वास छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
