काठमाडौं- सधैं भाषणमा मात्रै स्थान पाउने श्रम तथा रोजगार क्षेत्रले संघीय सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि प्राथमिकता साथ स्थान पायो। सरकारले श्रम तथा रोजगारको क्षेत्रलाई महत्वका साथ स्थान दिँदै बुँदा नम्बर ७९ मा देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी ५ वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीलाई अन्त्य गर्ने महत्वाकांक्षा लिएकाे थियो।
सोहि नीतिलाई अनुशरण गर्दै २०७६ मा आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने र वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सक्दो पहल गर्ने घाेषणा गरेका थिए, तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले।
देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि सरकारले २०७५ फागुन १ गते प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू भएको घोषणा गर्याे। र २०७६ जेठमा यसकाे काम सुरु भयो। सरकारले छुट्याएको २ अर्ब ३६ करोड रकम १३ दिनको रोजगारी दिँदै सकियो। तर, त्यसले कुनै दीर्घकालीन उपलब्धि हाँसिल गर्न सकेन।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने नारा पनि २०७६ मा भाषणमै सीमित बन्यो।
२०७६ जेठमा नेपाली श्रमिकहरुको आकर्षक गन्तव्य मुलुक युएई र अर्को संभावित मुलुक मौरिसससँग शून्य लागतमा कामदार पठाउने गरी श्रम समझदारी भयो। तर, त्यो समझदारी पनि कागजमा मात्रै सीमित भयो।
नेपाली कामदारहरुको प्रमुख गन्तव्य मुलुक मलेसिया १७ महिना बन्दपछि २०७६ भदौ २६ गते पुनः कामदार जान पाउने गरी टुंगो लाग्यो। कामदारमाथिको आर्थिक भार हटाइ शून्य लागतमा कामदार पठाउने भन्दै बन्द भएको मलेसिया रोजगारी १७ महिनापछि खुले पनि उही पुरानै प्रक्रिया र संरचनामार्फत् कामदारहरु जान थाले। मलेसियासँगको समझदारी कार्यान्वयनमा सरकार फेरि पनि चुक्यो।
अन्य संभावित मुलुकहरुको खोजि गर्ने र समझदारी कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नसमेत सरकार असफल भयो।
असार १५ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा सीप पछि मात्रै श्रम स्वीकृति दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो। तर, आवश्यक तयारी तथा संरचना नहुँदा सो निर्णय पनि कार्यान्वयनमा ल्याउनबाट सरकार पछि हट्यो। अहिले पनि रोजगारीको खोजीमा विदेशीने ७० प्रतिशतभन्दा बढी युवाहरु अदक्ष नै छन्।
नेतृत्व फेरियो, लय फेरिएन
आफ्नो कार्यकालमा श्रम, रोजगार क्षेत्रमा आकर्षक नीतिअघि सारेका गोकर्ण विष्टले २०७६ को ८ महिना अर्थात् मंसिर ५ गतेसम्म श्रम मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाले। उनले अघि सारेका नीति कार्यान्वयनको पाटोमा भने अलपत्र नै परिरह्यो। विष्ट बाहिरीए लगत्तै श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले रामेश्वर राय यादवले। मन्त्री यादवले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको ५ महिना बितिसकेको छ।
मन्त्रालयको नेतृत्व फेरिएसँगै वैदेशिक रोजगार विभागमा समेत नेतृत्व फेरियो। यस अघि महानिर्देशकका रुपमा रहेका डा भीष्मकुमार भुसाललाई सरकारले अख्तियारमा सरुवा गरेपछि २०७६ माघ २३ गते देखि वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकका रुपमा कुमार दाहाल नियुक्त भएका छन्।
कार्यभार सम्हालेसँगै सुशासनको बटमलाइनलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता गरेका दाहालले कार्यभार सम्हालेको ३ महिना बितिसकेको छ। श्रम मन्त्रालय र विभागले नयाँ नेतृत्व त पायो तर यो अवधिमा श्रम क्षेत्रको लय फेरिएन।
दलदलमै वैदेशिक रोजगार
सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाउनका लागि सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकहरुसँगको समझदारी-सम्झौतादेखि देशभित्रै हुने ठगी नियन्त्रणका लागि कडाई गरिरहेको जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगारीलाई पारदर्शी बनाउनका लागि ई टोकन प्रणालीदेखि अनलाइन प्रणालीमार्फत् श्रम स्वीकृति लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। मागपत्र प्रमाणीकरणलगायतका काम पनि अनलाइनमार्फत् नै सुरु भइसकेका छन्।
देशभित्रै हुने ठगी रोक्नका लागि सरकारले म्यानपावरको एजेन्ट खारेज गरिसकेको छ। कानुनी रुपमा एजेन्ट खारेजी गरिए पनि व्यवहारिक पाटोमा एजेन्ट खारेज भएका छैनन्। गाउँका सोझा युवाहरुलाई म्यानपावरका कर्मचारी तथा विभिन्न नाममा एजेन्टहरुले ठगी गरिरहेका छन्।
सरकारले तोकेकोभन्दा अत्याधिक शुल्क लिने, एउटा देश भनेर अर्को देश पठाउने वा एउटा काम भनेर युवाहरुलाई अर्को काममा पुर्याउने प्रवृत्ति अझैं उस्तै छ।
म्यानपावरको संख्या अत्याधिक हुँदा ठगी बढेको भन्दै सो ठगी नियन्त्रणका लागि सरकारले धरौटी वृद्धिको निर्णय समेत गर्याे। २०७६ भदौ १८ गतेभित्र सरकारले तोकेको धरौटी नबुझाए म्यानपावर खारेज हुने भएपछि कति म्यानपावर मर्ज भए त कति खारेजीमा परे। तर धरौटी बढाएर मात्रै ठगी कहाँ रोकिनु? ठगी सम्बन्धी उजुरीका चाङ बढिरहेका छन्।
सरकारले म्यानपावरको ठगीमाथि नियमन गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगार दलालको दलदलबाट टाढा रहन सकेको छैन।
सुरु नहुँदै अलपत्र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
सञ्चारमाध्यममा झल्याकझुलुक मात्रै देखिने मन्त्री रामेश्वर राय यादवले आफूले श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको झण्डै २ महिनापछि अर्थात् २०७६ पुस २२ गते पत्रकार सम्मेलन गरे। चैत महिनाभित्र आन्तरिक रोजगारी व्यवस्थापनका लागि श्रमिकहरुको सीप विकास गर्नुका साथै श्रम बैंक खोल्ने र सो अवधिमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा थप १ लाख श्रमिक सूचीकृत गर्ने घोषणा गरे।
तर, ३ महिना बितिसक्दा पनि मन्त्री यादवबाट यी कार्य सम्पन्न हुन सकेनन्।
देशभरी करिब ६० हजार बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारी दिने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु हुन नपाउँदै विश्वमा महामारीका रुपमा फैलिएको काेराेना भाइरस (कोभिड- १९)काे संक्रमणको चपेटामा परेको छ। यो वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् बेरोजगार युवाहरुलाई १ सय दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्न नसकिने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
सरकारले कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएका युवाहरुलाई विशेष प्राथमिकताका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा समेट्ने निर्णय गरेपछि अब देशभित्र रहेका अन्य बेरोजगार युवाहरुलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा कसरी समेट्ने भन्ने विषय अलमलमा छ।
ओझेलमा सामाजिक सुरक्षा योजना
कोरोना भाइरस (कोभिड- १९)बाट अहिले विश्व आक्रान्त छ।
विकसित मुलुकहरुमा व्यवस्था गरिएको सामाजिक सुरक्षाकै कारण त्यहाँका नागरिकहरुको जीवन तुलनात्मक रुपमा केही सहज र सुरक्षित भएको छ। यस्तो विपत्ती तथा महामारीको बेलामा समस्यामा परेका श्रमिकहरुको क्षति तथा रोग लागेमा उपचार खर्च सामाजिक सुरक्षा कोषले नै बेहोर्दछ।
तर, नेपालको सन्दर्भमा तामझामका साथ २०७५ मंसिर ११ गतेदेखि सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा योजना २०७६ बितिसक्दा पनि आम मजदूर नसमेटिँदा ३८ लाखभन्दा बढी मजदूरहरु मौलिक हक अर्थात् सामाजिक सुरक्षाबाट बञ्चित भएका छन्।
कोरोना भाइरसका कारण पुरै देश लकडाउनमा छ। यतिबेला सबैजसो श्रमिकहरु रोजगारीबाट बञ्चित छन्। कोरोना संक्रमणकै कारण होटल, पर्यटन, यातायातलगायत विभिन्न क्षेत्रका श्रमिकहरु बेरोजगार बसिरहेका छन्।
सामाजिक सुरक्षा योजना काम लाग्ने भनेको यस्तै आपत्तकालीन अवस्थामा हो। तर, औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई मात्रै योजनामा समेट्न जोड दिँदा असंगठित तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरु बढी मारमा परेका छन्।
हालसम्म कोषमा औपचारिक क्षेत्रका १२ हजार रोजगारदाता र १ लाख ५० हजारको संख्यामा श्रमिकहरु मात्र सूचीकृत भएका छन्। नेपालमा रहेका प्रतिष्ठान र श्रमिकहरुको संख्या हेर्दा सूचीकृत हुनेको यो संख्या एकदमै न्यून हो।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अभिलेखअनुसार हाल मुलुकमा ९ लाख २३ हजार ३ सयभन्दा बढी औद्योगिक तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठान रहेका छन्। ती प्रतिष्ठानहरुमा ३८ लाखभन्दा बढी श्रमिकहरु कार्यरत छन्।
यो अभिलेख हेर्दा लाखौँ श्रमजीविहरु सामाजिक सुरक्षाबाट बञ्चित भएका छन्। सरकारले पनि कोषमा सूचीकृत भएका श्रमिकहरुको पारिश्रमिक मात्रै ग्यारेन्टी गर्ने निर्णय गरेको छ, जसले गर्दा लाखौँ श्रमिकहरु सरकारी राहतबाट पनि बञ्चित भएका छन्।
आम श्रमजीविका लागि अघि सारिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना नै यो संकटको घडीमा ओझेलमा परेको देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1724654184.jpg)
-1768280785.png)
-1768271809.png)
-1764146706.png)
