भैरहवा- रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ। आइतबार बसेको नगरस्तरीय कृषि सञ्जालको बैठकले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार रुपैयाँ तोकेको नगरप्रमुख एवं सञ्जाल संयोजक बासुदेव घिमिरेले जानकारी दिए।
बैठकमा कृषि विज्ञ एवं अगुवा किसानहरु आमन्त्रितको रुपमा सहभागी थिए। किसानबाट लागत अनुसारको लाभ प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो आइरहँदा नगरपालिकाले गहुँको समर्थन मूल्य तोकेको हो। तोकिएको मूल्यमा कुनै किसानको गहुँ बिक्री नभएमा त्यसको बजारीकरण गर्ने जिम्मा नगरपालिकाले लिनेछ। नगरप्रमुख घिमिरेले समर्थन मूल्य तोकिएपछि बिचौलियाको मनोमानी हट्ने विश्वास व्यक्त गरे।
तिलोत्तमा नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा १३६ मेट्रिक टन गहुँको बीउ किसानलाई ४० प्रतिशत अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो। जनप्रतिनिधि आएदेखि नै यहाँका किसानले अनुदानमा गहुँको बीउ प्राप्त गर्दै आएका छन्। अनुदानमा उन्नत बीउको उपलब्धतासँगै किसानहरुले बाँझो राख्ने खेतमा समेत पछिल्लो वर्ष गहुँ खेती गर्ने क्रम बढेको कृषि शाखाले जनाएको छ।
यो वर्ष नगरपालिकाको २ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँ खेती गरिएकोमा ६ हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ। यति बेला नगरपालिकाको उत्तरी क्षेत्रका किसानले लगभग गहुँ खेती स्यारिसकेका छन् भने दक्षिणी क्षेत्रका अधिकांश किसान गहुँ भित्राउने क्रममा छन्।
तिलोत्तमा नगरपालिका आफैंले समेत निर्माणको क्रममा रहेको प्रमुख प्रशासनिक कार्यालय परिसरको झण्डै तीन बिघामा गहुँ खेती गरेको छ। नगरपालिकाले वडा नम्बर १७ लाई गहुँको पकेट क्षेत्र तोकेको छ भने वडा नम्बर ११, १२, १३, १४,१६ मा समेत ठूलो क्षेत्रफलमा गहुँ खेती गरिएको छ।
माछामासुका पसल खोल्न समय तोकियो
यसैबीच कृषि सञ्जालको बैठकले लकडाउनको समयमा किसानले भोग्नुपरेका समस्याको समाधानका लागि विभिन्न निर्णयसमेत गरेको कृषि शाखा प्रमुख दोमलाल भुसालले जानकारी दिए। उनका अनुसार किसानको समस्यालाई मध्यनजर गरी लकडाउनको समयमा बिहान ६ देखि ८ तथा साँझ ३ देखि ५ बजेसम्म माछामासुका पसल खोल्ने निर्णय कृषि सञ्जालको बैठकले गरेको छ।
यसअघि नैं सोही समयमा दूधको खरीद-बिक्रीका लागि नगरपालिकाले समय तोकेको थियो। अत्यावश्यक सामान एवं तरकारीको खरिद-बिक्रीको लागि दिउँसो १२ देखि २ बजेको समय तोकिएको छ।
त्यस्तै नगरमा किसानले उत्पादन गरेको हरियो तरकारी तथा दूधको बजारीकरणका लागि तीन वटा सवारीसाधन भाडामा लिने निर्णय पनि समितिको बैठकले गरेको छ। बैठकमा संघीय सरकारका कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले कृषिको विकासका लागि स्थानीय तहसँग मागेको सुझावको सन्दर्भमा समेत छलफल भएको उनले बताए। यस्तै कृषि कार्यमा प्रयोग हुने ट्र्याक्टर, थ्रेसर, हाब्रेस्टरलगायतका उपकरणको भाडा पुरावलोकन गर्ने लगायतका निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
