रोल्पा- कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को संक्रमण फैलने जोखिम कायमै भएकाले लम्बिँदै गएको लकडाउनले रोल्पाका विस्थापितको दैनिकी कष्टमय बन्दै गएको छ। माओवादी सशस्त्र युद्धताका आफ्नो थाकथलो छोडेर सदरमुकाम लिबाङ बस्दै आएका उनीहरू लम्बिँदै गएको लकडाउनले भोकमरीको समस्या सिर्जना भएको बताउन थालेका छन्।
ज्याला मजदुरी गरेर परिवार पाल्दै आएपनि लकडाउनले काम बन्द हुँदा साँझबिहानको छाक टार्नै मुस्किल पर्न थालको विस्थापित चन्द्रबहादुर पुनले बताए। 'परिवारका ५ सदस्यको हातमुख जोर्ने माध्यम मजदुरी पनि बन्द भएको छ,' पुनले भने, 'वडा कार्यालयले प्रतिव्यक्ति ३ किलाको दरले दिएको चामल ३ दिन नबित्दै सकियो।'
दैनिक ज्याला मजदुरीबाट छोराछोरी पढाउने र साँझबिहान हातमुख जोर्दै आएका रोल्पा स्युरीका विस्थापित हस्ती बुढा लकडाउनले काम नपाएको बताइन। श्रीमानसंगै मजदुरी गर्ने उनले काम गर्न नपाएको २० दिन बितिसकेको छ। 'बिसौं दिन बित्दासमेत काम खुलेको छैन। कसरी बाँच्ने?' बुढाले प्रश्न गरिन्, 'कोठाभाडा, पानी, बिजुलीको पैसा तिर्न सकिने अवस्था छैन।'
लामो समय घर छोडेका कारण अधिकांश विस्थापितका घर अब भग्नावशेष मात्र छन्। घर भत्किनुका साथै जग्गासमेत बाँझो भएकाले खेतीपाती गर्न मुस्किल छ। यसै कारण ठूलो संख्याका द्वन्द्वपीडित अझै घर फर्केका छैनन्। 'घर फर्कनका लागि भन्दै सरकारले प्रति परिवार १५ हजार र प्रतिसदस्य ७ हजारका दरले राहत दिए पनि उक्त रकमले घर निर्माण र मर्मत गर्न पुगेन,' द्वन्द्व पीडित सरोकार केन्द्र रोल्पाका पूर्व अध्यक्ष पुर्णे पुनले भने, 'सदरमुकाम तथा अन्य वजार केन्द्रमा ज्याला मजदुरी गरेर जीविका चलाई रहेकाहरु पनि लकडाउनले बेरोजगार बनाएको छ।'
द्वन्द्वले थाकथलो छोड्न बाध्य अधिकांश विस्थापित डेरा गरी बस्ने गरेका छन्। मजदुरी गरेर कमाउँदै खानु उनीहरूको बाध्यता हो। 'दैनिक मजदुरीबाट पैसा बच्ने कुरा हुँदैन। मासिक डेराभाडा तिर्ने हैसियत पनि छैन। वडाले राहत दिने भनेपनि बाँच्नका लागि त्यही राहतले मात्र पुग्ने अवस्था छैन,' पुनले भने।
माओवादी सशस्त्र युद्धमा सबैभन्दा बढी प्रभावित रोल्पामा राज्य र विद्रोही पक्षको दबाबमा परी ७ सय ३६ घरधुरीका ३ हजार ५ सय व्यक्ति विस्थापित भएको द्वन्द्व पीडित सरोकार केन्द्र रोल्पाको अभिलेखमा उल्लेख छ।
विद्रोहीको दबाबमा परी घर छोडेकामध्ये अधिकांश सदरमुकाम लिबाङ, दाङ, बाँके, काठमाडौंलगायतका स्थानमा बसिरहेका छन्। उनीहरुमध्ये अधिकांशले ज्याला मजदुरी गरेर दैनिकी चलाइरहेको केन्द्रको भनाइ छ। विगतमा राज्यबाट विस्थापित भएकामध्ये अधिकांश वैदेशिक रोजगारीमा रहेको बताइएको छ।
'द्वन्द्वका कारण आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक रुपमा परेको असर न्यूनीकरण हुदै गइरहेको बेला कोरोनाले थपेको भयले द्वन्द्व पीडितलाई थप पीडा भएको छ,' द्वन्द्वपिडित देवविक्रम शाहले भने। शान्ति प्रक्रियापछि पनि द्वन्द्व पीडितलाई दोश्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार गरिएको आफूहरूलाई अनुभूति हुने गरेको शाहको भनाइ छ। 'द्वन्द्व पीडितलाई भोकमरीबाट बाँच्ने गरी सरकारले सहयोग गरे हुन्थ्यो,' शाहले भने।
शिक्षा, स्वास्थ्यको आधारभूत सेवा सुविधाबाट बिमुख अधिकांश विस्थापितको गाँस, बाँस र कपासको व्यवस्था गर्न असहज भएको छ। देशभित्रै विस्थापित भएको लामो समय हुँदा समेत पुर्नस्थापनाको प्याकेजमा सरकारले तदरुकता नदेखाउनु दुखद् भएको द्वन्द्व पिडितको गुनासो छ।
द्वन्द्व पिडितलाई वितरण गर्ने भनिएको राहतमा जस्तै कोरोनाका कारण प्रभावित भएका विपन्न र दैनिक ज्याला मजदुरी गरी खाने मजदुरमाथि पनि विभेद भएको उनीहरुले आरोप लगाए।
द्वन्द्ववाट विस्थापित भएकामध्ये ५ दर्जनबढीले दक्ष कामदारका रुपमा सदरमुकाम लिबाङ, सुलिचौर र आसपासका क्षेत्रमा निर्माणको काम गर्दै आईरहेका छन्। तर यसको दाँजोमा अदक्ष कामदारका रुपमा जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य विस्थापित धेरै छन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण सानै उमेरमा बाबुआमासँग ज्याला मजदुरी गर्ने बालबालिकाको संख्या पनि उल्लेख्य छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
