सहज रूपमा लक्षित समूहसम्म आफ्ना धारणा र योजना पुर्याउन,तत्काल सूचना सम्प्रेषण, अन्तर्क्रियामार्फत् सरोकारवालाको धारणा लिन सामाजिक सञ्जाल निक्कै प्रभावकारी बन्दै आएको छ। त्यसैले अधिकांश मुलुकले सरकारीतहमा समेत सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा जोड दिँदै आएको पाइन्छ।
विकसित देश हुन् या विकासको चरणमा रहेका वा अल्पविकसित नै किन नहुन्, अधिकांश देशका महत्वपूर्ण ओहदामा बसेका अधिकारी र उनको समूहले आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्न सामाजिक सञ्जालमा जोडिने गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति हुन् या बेलायत प्रधानमन्त्री या मन्त्रीहरू, भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगै उनको समूहमा रहेकाहरू सामाजिक सञ्जालमा जोडिएका छन् नै। सरकारी पदमा रहेका अधिकांशले आधिकारिक सरकारी ह्यान्डलै प्रयोग गरेको पाइन्छ। केहीले सरकारी र नीजि दुवैलाई अलगअलग प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने गरेका पनि छन्।
नेपालको हकमा पनि सरकारी निकाय र सरकारको विभिन्न तह र तप्काको जिम्मेवारीमा रहेका सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय नै छन्। मुख्य रुपमा राजनीतिक प्रक्रियाबाट राज्यसत्तामा आइपुग्ने प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म र उनीहरूका सल्लाहकार र सहयोगी टिम आफ्नो ओहदा र जिम्मेवारी खुलाएरै सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय छन्।
तर उनीहरूले जसरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरिरहेका छन् त्यसले सरकारले गरिरहेको कामबारे सूसुचित गराउनेभन्दा पनि हास्य पात्र बनाउने, सरकारको कामप्रति वितृष्णा र आक्रोश बढाउने, दलीय रूपमा समाजलाई विभाजित गराउने र अनावश्यक रुपमा विवाद निर्माण गर्ने, व्यक्तिगत कुण्ठा पोख्न बढी सक्रिय देखिने गरेका छन्। त्यसमा बेलाबखत सरकारी निकायको ह्यान्डलसमेत दुरुपयोग हुने गरेका छन्। पटकपटक सामाजिक सञ्जालमा अर्केस्ट्राको रमिता देखाइसकेका छन्।
शनिबारकै घटना हेरौं।
प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई बिरामी भएर अस्पताल भर्ना भएको समाचारले शनिबार बिहान एकाएक सामाजिक सञ्जालका भित्ता भरिए।
उनलाई शुभिचन्तकदेखि प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा कार्यरतहरूले स्वास्थ्यलाभको कामना गरे। त्यहीबीचमा सरकारी सञ्चारमाध्यम नेपाल टेलिभिजनको ट्विटर ह्यान्डलबाट भट्टराईको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै लेखियो 'गेट वेल सुन कमरेड।'
.jpg)
नेपाल टेलिभिजनले गरेको कम्मेन्ट
सन्देशको भाषाले नै प्रस्ट्यायो यो भट्टराईको स्वास्थ्यलाभ नेपाल टेलिभिजनको तर्फबाट भएको थिएन, कुनै व्यक्तिको थियो। नेपाल टेलिभिजनको अफिसियल ह्यान्डलसमेत पहुँचमा भएका एक कर्मचारीले झुक्किएर व्यक्तिगत ह्यान्डलबाट गर्नुपर्ने कामना कार्यालयको ह्यान्डलबाट सम्प्रेषण गरेका थिए। केही समयमा ट्विट मेटियो तर कुनै जानकारी बिना। त्रुटी हुन्छ नै। तर हतारहतार त्रुटी लुकाउनुभन्दा भएको त्रुटी स्वीकार गरेर सच्याउनु स्वस्थ अभ्यास हो।
यो त सामान्य त्रुटी न हो। सरकारी निकायको जिम्मेवार पदमा रहेकाहरू धेरै पटक रमिता गराइसकेका छन् सामाजिक सञ्जालमार्फत्। र यो क्रम जारी नै छ। सरकारी नियुक्तिमार्फत् जिम्मेवार पदमा रहेकाहरू दिनकै सर्वसाधारणसँग 'तँ-तँ र म-म' गर्दै बाझिरहेका हुन्छन् सामाजिक सञ्जालमा।
उनीहरूको आधिकारिक ओहदा हेर्दा कोही प्रधानमन्त्रीको नीजि सचिवालयका जिम्मेवार पदका सल्लाहकार हुन्छन् त कोही निश्चित जिम्मेवारी तोकिएका सहयोगी। मन्त्रीका सचिवालयमा सहयोगीका रूपमा नियुक्तहरूको सामाजिक सञ्जालको सक्रियता पनि योभन्दा भिन्न देखिन्न। कमै यस्ता सल्लाहकार देखिएका छन्, जो सञ्जालमा पाएको ओहदा अनुसारको आचरणमा अभ्यस्त छन्।
.jpg)
प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको रिट्विट।
सल्लाहकारहरू जसलाई सुझाव र सल्लाह दिने या सहयोग गर्ने जिम्मेवारी पाएका हुन्छन्, सामाजिक सञ्जालको अनुगमन र स्वस्थ अन्तर्क्रियामार्फत आएका धारणाबाट पनि असल सुझाव संकलन गर्न सकिन्छ नै। तर आफूले पाएको जिम्मेवारीअनुसार सामाजिक सञ्जालमा उपस्थिति जनाउँदै सोही अनुसारको सुझावमा भन्दा प्रतिवाद, विवाद र आक्रमणमा बढी समय खर्च भइरहेको प्रस्टै देखिन्छ।
सामाजिक सञ्जालमा रहेको प्रधामन्त्रीकै आधिकारिक ह्यान्डलमार्फत अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमै खलल पुग्नसक्ने सामाग्री सम्प्रेषण भएका मात्रै छैनन् व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गराउन प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा रहेका अधिकारीको व्यक्तिगत धारणा प्रधानमन्त्रीको ह्यान्डलमार्फत् फैलाउने मुर्ख काम समेत भएको छ। उनीहरूले आधिकारिक पदमा रहेकाको सामाजिक सञ्जालको प्लेटफर्म जसरी व्यक्तिगत स्वार्थमा उपयोग गरिरहेका छन्, त्यो सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग हो भन्ने हेक्कासमेत राखेका देखिन्न।
भारतीय सरकारविरुद्ध कांग्रेस आइले ट्विटरमा राखेको सामग्री प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आधिकारिक ट्विटर ह्यान्डलबाट रिट्विट भएको धेरै भएको छैन। हालसालै प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालको परिवार समेत जोडेर सम्प्रेषित समाचारबारे उनले गरेको खण्डन प्रधानमन्त्रीको आधिकारीक टुइटर ह्यान्डलबाट रिट्विट भएको थियो।
.jpg)
भारतीय सरकारविरुद्ध कांग्रेस आइले ट्विटरमा राखेको सामग्री प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आधिकारिक ट्विटर ह्यान्डलबाट रिट्विट।
लकडाउनका कारण काठमाडौंमा अलपत्र परेका र आफ्नै गाउँ फर्कने प्रतिक्षामा रहेकाहरूलाई फर्काउने उपायको खोज्नेक्रममा बिहीबार कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले २ दिन निश्चित प्रक्रियामार्फत् यातायात खोल्न गरेको निर्णय, निर्णय भएको छैन भन्ने दाबी। अनी त्यही निर्णय सार्वजनिक गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक फेसबुक पेज नै डिलिट गर्ने मुर्खतापूर्ण कामसमेत भइसकेको छ।
.png)
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले फेसबुकमा यही स्टाटस पोस्ट गरेपछि सो पेज नै डिलिट गरेको छ।
दुरुपयोग रोक्न सकिन्न र!
पदीय जिम्मेवारी अनुसारको दायित्वबोध र स्वनियमन दुरुपयोग रोक्ने सबैभन्दा प्रभावकारी पाटो हो। नेपालको हकमा यो प्रभावकारी हुने सम्भावना भने देखिन्न। किनकि यहाँ के गर्न हुन्छ, के गर्न हुन्न भन्ने नजानेरभन्दा पनि जानकारी भएरै उल्लंघन गर्नेहरूको संख्या धेरै देखिएका छन्।
यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा उपयुक्त उपाय भनेको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिकाको निर्माण र कार्यान्वयन नै सबैभन्दा प्रभावकारी पाटो हो। धेरै देशमा निश्चित ओहदामा बसेका व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा के गर्ने र के नगर्ने भन्ने प्रष्टै तोकिएको हुन्छ नै। जसले गर्दा यहाँ जस्तो सरकारी तलब लिएर जिम्मेवारी बोकेकाहरू नागरिकसँग सामाजिक सञ्जालमा भिड्न आइराख्दैनन्।
.jpg)
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारले काठमाडौं प्रेसको सामग्री सेयर गरी लेखेको प्रतिक्रिया। यही सामग्री प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ह्यान्डलबाट रिट्विट भएको छ।
बेलायत, अमेरिका, क्यानडालगायतका देशसँगै भारतमा समेत सरकारी अधिकारी र संगठनका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगको विधिसम्बन्धी निर्देशिका बनाएर लागु गरेको छ। यो मुख्य त सरकारी कर्मचारीको हकमा हो। गाइडलाइनमा सरकारी सेवा र सरकारी सेवासम्बन्धी नागरिकको धारणा बुझ्न सामाजिक सञ्जालको उपयोग कसरी गर्ने र दुरुपयोग कसरी रोक्ने भन्ने जुन पक्षहरु उल्लेख गरिएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने अहिले नेपालमा सामाजिक सञ्जालमा देखिएको जिम्मेवार अधिकारीको रमिता केही नियन्त्रण हुन सक्छ।
भारतीय निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न मुख्य सात पक्षमा जोड दिइएको छ।
पहिचान : तिमी को हौ, तिम्रो भुमिका के हो र सामाजिक सञ्जालमा तिम्रो भुमिका के हो प्रष्ट उल्लेख गर्ने।
आधिकारीकता : कुनै विषयको आधिकारिकता प्रमाणित नभएसम्म प्रतिक्रिया नदिने। अझ विशेष गरी अर्थ न्यायिक, प्रक्रियामा रहेका र अन्यको व्यक्तिबारे टिप्पणी नगर्ने।
सान्दर्भिकता : जुन विषय आफ्नो क्षेत्रबारे सान्दर्भिक छ, त्यसमा मात्र प्रतिक्रिया दिने। प्रतिक्रिया दिँदा उचित शब्दको प्रयोग गर्ने। यसले संवाद प्रभावकारी बनाउँछ र सान्दर्भिक निष्कर्षमा पुग्न सघाउँछ।
व्यावसायिकता : नम्र बन। सबैप्रति सम्मानजनक व्यवहार गर र कसैप्रति पनि व्यक्ति वा संस्थालक्षित प्रतिक्रिया दिनबाट जोगिनु। विषयको राजनीतिकरणबाट जोगिनु।
खुल्लापन : सबै व्यक्तिगत या संस्थागत प्रतिक्रियामाथि प्रतिक्रिया दिन आवश्यक हुन्न तर सकारात्मक होस् या नकारात्मक सबै खालका प्रतिक्रियाका लागि खुल्ला रहनु।
कानुनको पालना : कानुनप्रति सधैं सचेत रहनु। कपिराइट रहेका सामाग्रीबारे ध्यान दिनु।
गोपनीयता : अर्काको व्यक्तिगत गोप्य सूचना र सामग्री सार्वजनिक नगर्नु। आफ्ना व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्दासमेत ध्यान पुर्याउनु।
यति मात्रै पालना गरिदिए पनि जिम्मेवार सरकारी निकायमा रहेकाले सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइरहेका वितृष्णा र भइरहेका सरकारी सम्पत्तीको दुरुपयोग केही हदसम्म कम हुन सक्थ्यो। तर यसका लागि आफूले लिएको जिम्मेवारी र सो अनुसारको आचरण र व्यवहारप्रति सचेत हुन आवश्यक छ।
सम्भव होला?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
