काठमाडौं- कारोना भाइरसको सन्त्रासका कारण पछिल्लो समय उपभोक्ता बजारमा समस्या देखिन थालेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तु अभाव हुनसक्ने त्रासका कारण अधिकांशले त्यस्ता सामाग्रीको अतिरिक्त जोहो गर्न थालिसकेका छन्। यही कारण हरेक वस्तुको माग बढ्दो छ। मास्क, सेनिटाइजर, खाना पकाउने ग्याँस, नुनजस्ता वस्तु बजारमा अभाव देखिन थालिसकेको छ।
अधिकांश वस्तुको उपभोक्ता माग बढेकै अवस्थालाई हेरेर केही व्यापारीहरुले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्य वृद्धिसमेत गरिरहेका छन्। यसको पुष्टि सरकार मातहतकै निकायहरुले गरिरहेका छन्। अहिले बजार अनुगमनको जिम्मा पाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गरेको बजार अनुगमनपछि मास्क, सेनिटाइजरलगायत सर्जिकल वस्तुहरुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र बढी मूल्यमा बेच्ने व्यवसायीहरुलाई कारबाही समेत भएको छ। हरेक दिन व्यापारीहरु कारबाहीमा परिरहेका छन्।
विभागले ५ हजारदेखि २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिरहेको छ। मास्क र सेनिटाइजरमा कालोबजारी गर्ने ४ मेडिकललाई २–२ लाख जरिवाना गरेको छ। तर यसो भन्दैमा उपभोक्ता बजार पूर्ण नियन्त्रणमा छ भन्ने होइन। बरु यसको ठीक उल्टो, बजार सरकारको नियन्त्रणबाहिर जान थालेको छ। नियन्त्रण गर्ने सरकारी संयन्त्र निकै कमजोर छ। विभागले सातवटा औषधि पसलमा अनुगमन गर्दा चारवटामा समस्या देखिएको थियो। बजार कुन हदसम्म नियन्त्रण बाहिर छ भनेर बुझ्न यो तथ्यांक काफी छ।
माथिल्लो तहमा हल्लीखल्ली, बजारमा निस्कने चारजना अधिकृत
कोरोना त्रासकै कारण उपभोक्ता बजार नियन्त्रणबाहिर नजाओस् भनेर सरकारले उच्च सावधानी अपनाइरहेको र आवश्यक सबै संयन्त्र परिचालन गरिरहेको दाबी गरिरहेको छ। सरकारले ‘कोरोना भाइरस रोकथाम नियन्त्रण समन्वय समिति’ गठन गरेको छ। सरकारका मुख्य सचिव नै संयोजक रहनेगरी ‘एक्सन टिम’ बनेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट मन्त्रालयका सचिवलाई सँगै लिएर बजार डुल्न थालेका छन्। सरकार निजी क्षेत्रका छाता संगठनलाई बोलाएर छलफल गरिरहेको छ। सरकारले कोरोनाविरुद्ध जुध्न बजारको अवस्था चुस्त दुरुस्त राख्न आग्रह गरिरहेको छ।
तर यी सबै उच्च तहमा भएका हल्लीखल्लीमात्रै हुन्। वास्तविकता भने पटक्कै त्यस्तो छैन। अहिले पनि सँधैजस्तै वाणिज्य विभागका चारजना अधिकृतले काठमाडौं उपत्यकाका बजार अनुगमन धानिरहेका छन्। दैनिक २ टोली अनुगमनमा निस्कन्छ। एउटा टोलीले एक दिनमा ५ वटा पसलसम्ममा अनुगमन गर्न सक्छ। यसको अर्थ अहिले दैनिक अधिकतम ८ देखि १० वटा पसलमा मात्रै अनुगमन भइरहेको छ। के दैनिक १० वटा पसलमा अनुगमन गर्दा बजार नियन्त्रण हुन्छ?
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा हेर्न सहसचिव ध्रुव घिमिरे विभागका कर्मचारी थप गर्नका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग छलफल भएको बताउँछन्। ‘विभागमा थप कर्मचारी पठाउन मन्त्री र सचिवस्तरमा छलफल भएको छ। केही समाधान निस्किएला,’ उनले भने। सहसचिव घिमिरे बजारमा सरकारको उपस्थिति कमजोर नभई बलियो नै रहेको बताउँछन्। सरकार र प्रशासनिक निकायमा माथिल्लो तहमा रहेका व्यक्तिहरुले यो विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएको उनको बुझाइ छ। तर‚ सर्वसाधारण व्यक्तिले सरकारको त्यो गाम्भिर्यतालाई महशुस गर्न भने सकेका छैनन्।
निष्क्रिय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् र केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति
बजार हेर्ने जिम्मा वाणिज्य विभागको मात्रै हो? पक्कै होइन। उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले बजारको अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी र अन्तरनिकायबीच समन्वय गर्न ‘उपभोक्ता संरक्षण परिषद्’ र ‘केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति’को व्यवस्था गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अध्यक्ष रहने उपभोक्ता संरक्षण परिषद्मा सोही मन्त्रालयका सचिव, गृह, अर्थ, कृषि, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ। त्यस्तै निजी क्षेत्रका छाता संगठनका अध्यक्ष र उपभोक्ता अधिकारकर्मी पनि परिषद्मा सदस्य रहन्छन्। तर ऐन जारी भएपछि यसको एउटा पनि बैठक बसेको छैन।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव संयोजक रहने केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिमा पनि विभिन्न मन्त्रालय सचिव र सहसचिव तथा विभागका महानिर्देशकहरु सदस्य रहन्छन्। यो समितिको बैठक पछिल्लो ५ महिनायता बस्न सकेको छैन। सामान्य अवस्थामा बजार नियन्त्रण गर्नका लागि बनाइएको यो समिति अहिलेको जस्तो असामान्य अवस्थामा पनि परिचालित हुन सकेको छैन। उद्योग मन्त्रालय श्रोतका अनुसार यो समितिको बैठक फागुन २९ गतेका लागि बोलाइएको छ‚ त्यो पनि कोरोना कहरका विषयमा नभई केही दिनपछि आउन लागेको उपभोक्ता दिवस कसरी मनाउने भन्ने छलफल गर्न।
सरकार के भन्छ?
मंगलबार ‘कोरोना भाइरस रोकथाम नियन्त्रण समन्वय समिति’को बैठक बस्यो। बैठकपछि अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कोरोनाविरुद्ध लड्न सरकार गम्भीर भएर लागिरहेको प्रतिक्रिया दिए। ‘अहिले समग्रमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर छलफल भएको छ। बजारको आपूर्ति व्यवस्था ठिक छ। खाद्यान्न, औषधि, पेट्रोलियमको स्टक पर्याप्त छ,’ उनले भने।
आपूर्ति व्यवस्थापन र ढुवानीमा सहज वातावरण भएपनि माग बढेका कारण केही वस्तुको अभाव देखिएको उनको भनाइ छ। ‘अहिले भारतबाट हुने व्यापारमा कुनै समस्या छैन। उपभोग्य वस्तुको अधिक सञ्चय नगरौं। उपभोक्ता पनि सचेत हुनुपर्यो र बिक्रेताले पनि अनुचित क्रियाकलाप गर्नु भएन,’ खतिवडाले भने। भारतले निर्यात प्रतिबन्ध लगाएका औषधिको सहज आपूर्ति तथा नेपालमै उत्पादन र जोखिम रहित अवस्थामा व्यापारलाई सहजीकरण गर्नेतर्फ सरकार लागेको पनि उनको भनाइ छ।
आक्रामक वाणिज्य विभाग र संयमित उपभोक्ता
बजार अनुगमनमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु, प्रहरी प्रशासन, नापतौल तथा गुणस्तर विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पेट्रोलियम पदार्थको हकमा नेपाल आयल निगमलगायत निकायको भूमिका रहन्छ। तर यी कुनै पनि निकायले बजार अनुगमन गर्दैनन्।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका चारजना अधिकृतहरु अनुगमनमा निस्कँदा दुईजना प्रहरी अधिकृत एक जना जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कर्मचारी, र औपचारिकताका नाममा खाद्य प्रविधि र नापतौल विभागका कर्मचारी पनि मिसिन्छन्। वस्तु अभाव हुने डरले आम मानिसहरु आवश्यक वस्तुको अतिरिक्त जोहो गर्न थालेपछि त्यसको प्रतिकुल फाइदा कालोबजारिया, नाफाखोर र बिचौलिया व्यापारीहरुले उठाइरहेका छन्। यो कुरा वाणिज्य विभागले पनि स्वीकार्छ। किनभने हरेक दिन व्यापारीहरु कारबाहीमा पर्छन्।
विभागले अहिले आफ्नो क्षमताअनुसार अनुगमनलाई केही गहन बनाएको अनुगमन शाखा प्रमुख सागर मिश्र बताउँछन्। ‘सार्वजनिक छुट्टीको दिनमा पनि विभागका कर्मचारीहरु अनुगमनमा निस्कन थालेका छन्। विभागले सरोकारवाला निकायसँग नियमित संवाद गर्ने, अनुगमन गर्ने र कसुर गरेको देखिएमा कानुनबमोजिम कारबाही गरिरहेको छ,’ उनले भने। दाल, चामल, नुन, तेल, ग्याँसजस्ता अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको पर्याप्त मौज्दात रहेकाले अनावश्यक संग्रह नगर्न विभागले आग्रह गरिरहेको छ।
यस्तो संवेदनशील अवस्थामा व्यवसायीहरुलेसमेत अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति एवं सामान्य बिक्री वितरणमा सहयोग पुर्याउन विभागले अनुरोध गरिरहेको छ। त्यस्तै अनुचित नाफा कमाउने उद्देश्यले उपभोग्य वस्तुको बिक्री वितरण एवं कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने कार्य गरेको पाइएमा कानुन बमोजिम कारबाही गरिने विभागले जनाउँदै आएको छ। यो विषय उसले आफ्नो श्रोतले भ्याएसम्म गरिरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
