काठमाडौं- कुनै बेला चुलोचौकामा मात्रै सीमित नेपाली महिला आजभोलि विश्वका विभिन्न मुलुकमा पुरुषसरह श्रम गरिरहेका छन्। नेपालको अर्थतन्त्र धानिरहेको रेमिट्यान्समा महिला श्रमिकको पनि ठूलो योगदान छ। तर यसरी नेपालको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याइरहेका महिलामाथि राज्यको विभेदकारी नीति छ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको हकहित तथा सुरक्षाका लागि काम गर्ने भन्दा पनि गन्तव्य मुलुकमा प्रतिबन्ध लगाउँदा महिला श्रमिक थप समस्यामा पर्दै आएका छन्।
संरक्षणमुखी अवधारणाका नाममा खाडीलगायत मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा जान प्रतिबन्ध लगाउँदा यसको प्रत्यक्ष असर ठूलो संख्यामा घरेलु कामदारका रूपमा जाने महिला श्रमिकमाथि परेको छ। घरेलु कामदारका रुपमा खाडीलगायत मुलुकमा प्रतिबन्ध लगाउनु तथा यी मुलुकमा जाने महिलामाथि उमेर हद लगाउनु राज्यको विभेदकारी नीति भएको महिला अधिकारकर्मीहरूले टिप्पणी गर्दै आएका छन्।
सरकारले खाडीलगायत मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण मानव बेचबिखन तथा तस्करीका घटनाले बढवा पाएको महिला तथा बालबालिका बेचबिखनविरुद्ध सहकर्मी समूह (एटविन)की अध्यक्ष नातिसरा राई बताउँछिन्।
सरकारले घरेलु कामदारका लागि वैधानिक बाटो (ढोका) बन्द गरेपछि अवैध बाटो (झ्याल) हुँदै जाने क्रम बढेको एटविनकी अध्यक्ष राईको भनाइ छ। अध्यक्ष राई भन्छिन्, ‘घरेलु कामदारमा प्रतिबन्ध लगाइएकै कारण पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीको आडमा मानव बेचबिखन तथा मानव तस्करीका घटना बढ्दै गएका छन्। यसमा राज्य र सरोकारवाला सबैले ध्यान दिन जरुरी छ।’
महिलामाथि उमेर हद किन?
नेपालको कानुनले १८ वर्ष उमेर पूरा गरेपछि समान रुपमा घुमफिरलगायत अन्य सबै प्रकारका अधिकार दिएको छ। तर यो मापदण्ड वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको हकमा भने लागू हुँदैन। सरकारले २०७२ वैशाखमा घरेलु कामदारका रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलालाई लक्षित गर्दै जारी गरेको ‘वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउनेसम्बन्धी निर्देशिका २०७२’ को दफा ३(३) ले २४ वर्ष उमेर पूरा नगरी महिलालाई घरेलु कामदारका रुपमा खाडी लगायत मलेसिया र लेवनान जान रोक लगाएको छ।
साउदी अरब, कतार, ओमान, कुवेत, संयुक्त अरब इमिरेट्स(युएई), लेबनान, बहराइन, मलेसियालगायत मुलुकमा घरेलु कामदारका रुपमा जाने महिलाको उमेर हद २४ वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ। रोजगारीका लागि इजरायल जाने हो भने २५ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने सरकारी नियम छ। तर जापान, युरोप, अमेरिका लगायत अन्य विकशित मुलुकमा जाने महिला कामदार माथि भने छुट्टै उमेर हद छैन। १८ वर्ष उमेर पुरा भएपछि जान पाउँछन्।
पुरुषहरू १८ वर्ष पुगेपछि आफूले चाहेको मुलुकमा रोजगारीका लागि जान पाउँदा महिला किन जान पाउँदैनन्? यो प्रश्नको जबाफमा सरकारले महिलाको हितकै लागि उमेर हद तोकिएको जवाफ दिए पनि त्यसको सान्दर्भिकता पुष्टि हुने आधार भेटिएको छैन।
यो महिलामाथि राज्यको विभेदकारी नीति भएकोभन्दै चौतर्फी आवाज उठिरहेको छ।
घरेलु कामदारमा प्रतिबन्धले मारमा महिला
अझ २०७३ चैतदेखि तत्कालीन संसदकोअन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध समितिले नेपाली कामदारलाई घरेलु कामदारका रूपमा खाडी लगायत ममुलुकमा प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई निर्देशन दियो।
त्यसयता हालसम्म यी मुलुकमा घरेलु कामदार खुलाइएको छैन। यो प्रतिबन्धसँगै यसको असर ठूलो संख्यामा घरेलु कामदारका रुपमा जाने महिलाहरु माथि पर्न गएको छ।
सरकारले वर्षौँसम्म वैधानिक बाटो बन्द गरिदिएपछि ठूलो संख्यामा महिलाहरु भारतलगायत अन्य तेस्रो मुलुकबाट अवैधबाटो हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्। यसबाट ठूलो संख्यामा उनीहरु ठगी तथा जालसाजीमा परिरहेका छन्।
कतिपय अवस्थामा महिला बेचबिखन तथा तस्करीजस्ता अपराधको शिकार पनि बनिरहेका छन्।
बढ्दै मानव बेचबिखन
पछिल्ला केही वर्षका तथ्यांक हेर्ने हो भने बेचबिखनमा परेका महिलाको उजुरी बढ्दै गएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७१ देखि २०७६ सम्म बेचबिखनमा परेका महिलाको प्रहरीमा परेको उजुरीको अवस्था यस्तो छ।
आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा १ सय ८१, ०७२/०७३ मा २१२, ०७३/०७४ मा २ सय २७, ०७४/७५ मा २ सय ६८ र आव २०७५/०७६ मा बेचबिखनको उजुरीको संख्या ३ सय नाघेको छ।
महिला तथा बालबालिका बेचबिखनविरुद्ध सहकर्मी समुह (एटविन) काअनुसार पछिल्लो समय मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा सबैभन्दा ठूलो संख्यामा १७ वर्ष उमेर समूहसम्मका ५० प्रतिशत परेका छन्। मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा सबैभन्दा बढी एजेन्ट तथा म्यानपावर व्यवसायीको संलग्नता रहेको एटविनको अध्ययनले देखाएको छ।
घरेलु कामदारबारे अध्ययन समिति खाडीमा
घरेलु कामदारमाथि प्रतिबन्ध नलगाउन चौतर्फी दबाब आएसँगै उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको टोली यतिबेला खाडीमा छ।
ओमान, कुवेत, साउदी, हुँदै टोलीले युएईसम्मको भ्रमण गरिसकेको छ। तर विश्वमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरेको बेला घरेलु कामदारको अवस्था अध्ययनका लागि खाडी गएको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम, तथा उपभोक्ता हित समितिका अध्यक्ष विमल श्रीवास्तवसहितको सरकारी टोलीले चौतर्फी आलोचना खेपिरहेको छ।
घरेलु कामदारको अवस्थाबारे अध्ययनका लागि पुगेको टोली खाडीका पाँचतारे होटलभित्र सीमित भएको भन्दै आलोचना भएको हो।
टोलीले सम्बन्धित देशमा कार्यरत घरेलु कामदारको वास्तविक अवस्था अध्ययन गरी गन्तव्य मुलुकसँग घरेलु कामदारका बारे छुट्टै सहमति गरेर मात्रै कामदारको बाटो खुल्ला गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले माग राखेका छन्। नेपालबाट खाडी लगायतका मुलुकमा वार्षिक ३० हजारभन्दा बढी महिला श्रम स्वीकृति लिएरै जाने गरेका छन्। अवैध बाटो हुँदै जानेको संख्या यकिन छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778155080.jpg)
-1764146706.png)
