सरकारको ‘इन्टेन्सन’मा प्रश्न गर्दिनँ तर विकास गर्ने क्षमता देखिएन : विश्व पौडेल [अन्तर्वार्ता]

अन्तर्वार्ता - विचार

सविन मिश्र आइतबार, फागुन २५, २०७६ ०९:२०

डा. विश्व पौडेल, अर्थशास्त्री

काठमाडाैं- अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले केही दिनअघि दोस्रो कार्यकालको सपथ लिएका छन्। दोस्रो कार्यकाल शुभारम्भ गर्दै दुई वर्षमा आफूले गरेको कामको प्रतिरक्षा गर्दै अर्थतन्त्रमा संरचनागत परिवर्तन देखिन लागेको दावी गरे। अपेक्षित काम हुन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना हुने गरेको भएपनि सरकार र अर्थमन्त्री त्यसको खुलेर प्रतिरक्षा गर्दै आएका छन्।

अर्थशास्त्री डा विश्व पौडेल दुई वर्षमा सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसकेको बताउँछन्। दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकार बनेपनि दुई वर्षमा उल्लेखित काम गर्न नसकेको उनको मूल्यांकन छ। नेपाल लाइभका सविन मिश्रले अर्थशास्त्री डा विश्व पौडेलसँग नेपाली अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था, अर्थतन्त्रमा देखिएका बाह्य प्रभाव र सरकारको भूमिकाबारे गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

आफ्नो दोस्रो कार्यकालको शुभारम्भ गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको आधार तयार भएको बताउनुभएको छ। तपाईंले स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीको हिसाबमा बाहिर बसेर हेर्दा त्यो देख्नुहुन्छ?
त्यो अवस्था छैन। नेपाली अर्थतन्त्रको संचरनाको कुरा गर्दा तीनवटा पक्ष हेर्नुपर्छ। कृषि क्षेत्रको योगदान पहिलेदेखि नै घट्दै गएको छ, पछिल्लो २ वर्षमा साह्रै ठूलो परिवर्तन देखिएको छैन। अहिले कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान २६/२७ प्रतिशतमा आइपुगेको छ।

निर्माण क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ। सेवा क्षेत्र पहिलेदेखि नै बढिरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले संरचना नै परिवर्तन हुने गरी केही काम भएको देखिँदैन। यदि, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी उच्च दरमा भित्रिने, कृषिको उत्पादकत्व बढ्ने तर कूल गार्हस्थ उत्पादनमा हिस्सा घट्ने, स्वदेशी लगानी बढ्ने र सेवा क्षेत्रमा पनि ठूलो परिवर्तन हुने हो भने यो भन्न सकिएला। तर, अहिलेकै अवस्थामा संरचनागत परिवर्तन भयो भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन।

उहाँले त्यसो भन्नुको पछाडिको आधार के थियो भने हामी आयातमा आधारित अर्थतन्त्रबाट विस्तारै उत्पादनमा आधारित हुँदैछौँ, रेमिट्यान्सनमा आधारित उपभोगको प्रवृत्तिलाई उत्पादनले डोहोर्‍याउन थालेको छ।

उत्पादन बढेको यथार्थ प्रमाण हामीले पाउन सकेका छैनौँ। गएको ३/४ महिनामा मूल्य अभिवृद्धि करमा उत्पादनतर्फको योगदान ३० प्रतिशत रहेको देखिएको थियो। २०५८ सालमा नै हेर्ने हो भने हाम्रो आयातको ४८/५० प्रतिशतजस्तो हिस्सा निर्यातको थियो। अहिले ६/७ प्रतिशतमा झरेको छ। पाम तेलबाट निर्यातमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ कि भनेर हेरिएको होला। आयाततर्फ सिमेन्टको घटेको छ। तर एमएस बिलेटको आयात घटिरहेको अवस्थालाई राम्रो भन्ने कि नराम्रो?

सुनको आयात घटेको छ। पेट्रोलियम पदार्थकाे घटेको छ। तर, बिजुलीको आयात बढेको छ। बिजुली आयात हुँदा त्यसको उपभोग उद्योगहरुले गरे कि भन्ने एउटा पक्ष हो। त्यसले गर्दा उहाँहरुले राम्रो तथ्यांक दिनु भएको छैन। हामीले उत्पादन नै बढेको प्रमाण खोजेको हो।

हामी २५ वर्षदेखि एउटै मोडलमा चलिरहेका छौँ। विपन्नलाई मात्रै भत्ता दिने भन्यो भने यही बजेटमा ६ हजार रुपैयाँ दिन सकिन्छ सम्पन्नले त्यो पैसा पाउँदैन। प्रगतिशील बनाउँदै लैजानुपर्‍यो नि।

त्यो प्रमाण दिने दुईवटा आधारबाट दिन सकिन्छ। पहिलो भनेको उद्योग दर्ता बढेको छ भने त्यो मान्न सकियो र दोस्रो उद्योगको क्षमता वृद्धिको दर बढ्यो भने त्यसलाई उत्पादन वृद्धि भयो भन्न सकिन्छ। होइन भने ठूलो प्रगति भयो भन्न सकिने ठाउँ छैन।

तर, बिग्रेर गयो कि भन्ने पनि होइन। हामीले दुईवटै तर्फबाट हेर्नुपर्छ। लगानीकर्ताहरुसँग कुराकानी गर्‍यो भने 'सेलेक्टिभ इभिडेन्स'मा आउन सक्छ। तर धेरै लगानीकर्ताहरु अझै पनि लगानीको वातावरण छैन भन्छन्। उनीहरुले श्रम ऐन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र अहिलेको भूउपयोग ऐनको आधारमा बसेर उनीहरुले तर्क के गर्छन् भने उद्योग खोल्दा पहिलो अधिकार श्रमिकलाई, दोस्रो अधिकार बैंकलाई र तेस्रो अधिकार सरकारलाई हुने भयो। जसले जोखिम लिएको छ, ऊसँग अधिकार भएन भन्ने उनीहरुको भनाइ छ।

बैंकहरुबाट गएको ऋणलाई लिएर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। बैंकहरुको कर्जाको दर घटेको छ त्यो राम्रो भयो। बैंकबाट 'इभरग्रिनिङ'मा गएको हो कि उत्पादनमा ऋण गएको भनेर भन्न नसकिने भयो। मानिसहरुले आयात धेरै गरिरहेका छन् कि उत्पादन भन्ने तथ्यांक पनि नआउने भयो। १० वर्षअघिदेखिको तथ्यांक हेर्ने हो भने मानिसहरुले मेसिनरीको आयात बढाएका छन् भन्ने देखिन्थ्यो। तर मेसिनरीको क्षमता उपयोग दर नबढेको र उत्पादनको तथ्यांक नभएको हुनाले उहाँले भनेजस्तो दीगो परिवर्तन भएको छ भनेर भन्न सकिने ठाउँ छैन।

नेपाल अहिले तीव्रगतिमा आर्थिक विकास भएको मुलुकको सूचिमा छ भनेर हाम्रो सरकारले मात्रै होइन बहुपक्षीय निकायले भनिरहेका छन्। तर तपाईंका कुरा सुन्दा त उनीहरुका अनुमान पनि यथार्थपरक रहेनछन् भन्ने देखियो?
त्यसो होइन। हामीले संरचनागत परिवर्तनभन्दा मात्रै उत्पादनलाई केन्द्रमा राखेर कुरा गरेका हौँ। मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलाप भएका छन्। विप्रेषण आएको छ। मूल कुरा यी दीगो छन् कि छैनन् भन्ने मात्रै हो। तर, हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भने सरकार आउनुभन्दा अघि पनि मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर राम्रो थियो।

अहिले त सबैभन्दा धनाढ्य र गरीबले पाउने भत्ता एउटै छ। कुन खालको समाजवादले यसलाई पुष्टि गर्छ थाहा छैन। यो त 'ब्रेनलेस' समाजवाद भयो। सबैलाई बराबर गर्ने भनियो। त्यसलाई प्रगतिशील बनाउन आँट गर्नुपर्छ। त्यो जोखिम लिने जिम्मेवारी पनि उहाँहरुकै हो।

पहिलो वर्ष ७ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वद्धिदर भएको थियो। यो कुरा त अर्थ मन्त्रालयले पनि भनेको थियो। तेल निस्केका कारण गुयनाको आर्थिक वृद्धिदर ८५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ। हामी त्यस्तो अवस्थाको देश पनि होइनौँ।

हाम्रो अपेक्षा स्थिर सरकार हुँदा तीव्र आर्थिक विकास होस् भन्ने नै हो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहिलो कार्यकालमा राम्रो विकास भएको थियो। २०५६-२०५८ को बीचमा पनि राम्रो भएको थियो। निर्यात बढेको थियो। अहिले दुई तिहाइको सरकार छ। यस्तो बेलामा पूर्वाधार छिटो बनोस्, कानुनी सुधार छिटो होस् भनेर अपेक्षा राख्नु स्वभाविक हो।

माओवादी द्वन्द्वका समयमा जुन कुराले दायित्व बढाएको थियो, सरकारले अहिले पनि त्यसैका लागि खर्च गरिरहेको छ। द्वन्द्वका कारण सुरक्षा खर्च बढेको थियो, सेना प्रहरीको संख्या बढाइएको थियो भने सरकरी खर्च पनि कसरी कहाँ भइरहेको छ भन्ने यकिन थिएन। अहिलेको सरकारले मितव्ययीरुपमा आफूलाई चलाउँदै पूर्वाधार निर्माण र लगानी योग्य वातावरणका लागि कानुनी सुधार गरोस् अनि मुलुक अघि बढाओस् भन्ने अपेक्षा थियो। ती पूरा हुन सकेनन्।

अहिले हामी शासकीय संरचनाको दृष्टिकोणबाट फरक अवस्थामा छौँ। संघीयताले सरकारको अनिवार्य दायित्वभित्र गर्नुपर्ने खर्च बढाएको छ। यसले मुलुकले राखेका ठूला पूर्वाधारका निर्माणको लक्ष्य पूरा गर्न स्रोतको चुनौति त बढायो नि!
अहिलेको संरचनामा सजिलोसँग विकास गर्छु भनेर सम्भव छैन। सरकार र संरचना असाध्यै खर्चालु बनाउने, सबै जनप्रतिनिधिलाई तलब चाहिने अनि विकास पनि गर्छु भन्नलाई त पैसा कहाँबाट आउँछ र?

हाम्रो कर अहिले नै उच्च छ। पञ्चायतकालमा नदिएको तलब जनप्रतिनिधिलाई अहिले किन दिनुपर्‍यो? अहिले पूर्वपश्चिम राजमार्ग फराकिलो बनाउन रुपान्तरणकारी योजना भनेर अघि बढाउन खोजिएको छ। यसको लागत २ खर्ब भनिएको छ। तर, हामी ४ वर्षमा वृद्धभत्ता बापत नै यो रकम बाँड्छौँ। हामीले के बाँडिरहेका छौँ, कहाँ के अनुदान दिइरहेका छौँ, कति जरुरी थियो? मेयर/उपमेयरलाई गाडी किनेर बाँडिरहेका छौँ। त्यसरी पैसा बाँड्न थालेपछि विकास गर्न त गाह्रो हुन्छ नि।

हामीले विकासमा क्षमता देखाउन सकेनौँ, तर पैसा बाँड्न हाम्रो क्षमता देखियो। यस्तो अवस्थामा संघीयतालाई गाली गरेर हुँदैन। संघीयताको जननी उहाँहरु नै हो र यसको परिवर्तनको दायित्व उहाँहरुकै हो। अब हामीहरु मितव्ययी भएर जानुपर्छ भनेर जनतालाई बुझाएर जानुपर्छ। तर, त्यसो होइन हामीले लुट्ने प्रणाली ल्याएका हौँ भन्ने हो भने यो प्रणालीबाट विकास हुन्छ भनेर देखाउने दायित्व पनि उहाँहरुकै हो।

पछिल्लो निर्वाचन हेर्ने हो भने जसले ठूला विकासका नारा दिएका थिए, जसले ठूला वितरणका नारा दिएका थिए तिनैले चुनाव जिते। यस्तो अवस्थामा अब त्यही पार्टी हामी पछाडि फर्कियौँ भन्न सक्ने अवस्थामा छ?
वृद्धभत्ता पनि घटाउन सकिन्छ। वृद्धभत्तालाई प्रगतिशील बनाउनुपर्ने बेला आएको छ। हामी २५ वर्षदेखि एउटै मोडलमा चलिरहेका छौँ। विपन्नलाई मात्रै भत्ता दिने भन्यो भने यही बजेटमा ६ हजार रुपैयाँ दिन सकिन्छ सम्पन्नले त्यो पैसा पाउँदैन। प्रगतिशील बनाउँदै लैजानुपर्‍यो नि।

विमानस्थल, सडक, विद्युत् जे भने पनि 'कनेक्टिभिटी'मा लगानी नगरेसम्म हामीले भनेजस्तो विकास हुन सक्दैन। त्यसकारण नेपाललाई ठूला आयोजना चाहिएको छ।

अहिले त सबैभन्दा धनाढ्य र गरीबले पाउने भत्ता एउटै छ। कुन खालको समाजवादले यसलाई पुष्टि गर्छ थाहा छैन। यो त 'ब्रेनलेस' समाजवाद भयो। सबैलाई बराबर गर्ने भनियो। त्यसलाई प्रगतिशील बनाउन आँट गर्नुपर्छ। त्यो जोखिम लिने जिम्मेवारी पनि उहाँहरुकै हो।

अहिले सरकारको राजस्व १/२ वर्षमा चालु खर्च नधान्ने अवस्थामा पुग्दैछ। छिमेकीहरु करका दर घटाउँदै लगानी भित्र्याउन आव्हान गरिरहेका छन्। हाम्रो सरकार अब उसको तेस्रो बजेट ल्याउने तयारीमा छ। यस्तो अवस्थामा के गर्नसक्छ सरकारले?
मेरो विचारमा केही काम हामीले गर्नुपर्छ। चालु खर्च अत्याधिक छ। दुई तिहाइको बहुमत भएको सरकारले चालु खर्च घटाउनुपर्छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा मितव्ययिता भनेर प्रशासन सुधार आयोग बनाइएको थियो। अहिले पनि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग बनाइएको छ। त्यसका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ।

त्योभन्दा अगाडि काशिराज दाहालको प्रशासनिक सुधार आयोग बनेको थियो। गएको ६०/७० वर्षदेखि सरकारले कर उठाउने बेलामा कर तिर हामी खर्च घटाइरहेका छौँ भनेर भन्न सकेका छैनन्।

पछिल्ला दुई वर्षको बजेट हेर्नुभयो भने पनि मितव्ययितामा जोड दिएको देखिँदैन। यो दु:खद हो। मितव्ययी बन्नुभयो भने राजस्वको पैसा विकासका लागि बच्ने भयो। तर, हाम्रो समस्या पैसा मात्रै होइन विकास गर्ने क्षमता पनि हो। हामीसँग जनशक्ति छैन। जनशक्ति नहुँदा विकासमा पछाडि पर्नुपरेको अवस्था छ।

सिँचाइको एउटा सुरुङ खनियोभन्दा ताली बजाएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। आयोजनाको वास्तविक कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन। पछिल्लो समय मदन भण्डारी विश्वविद्यालयमा विदेशी पनि प्रमुख बनाउन सकिने भनिएको छ। अमेरिकाले पनि विदेशी जनशक्ति ल्याएर विकास गरेका इतिहास छ। हामीले पनि विदेशी ल्याएर काम गर्न सकिन्छ। स्वदेशी जनशक्तिले मात्रै काम गर्न अहिले संभव छैन। हामीले पनि विकास आयोजनाको लक्ष्य तय गरेर काम गर्नुपर्छ।

यहाँ त हामी प्रक्रियामा झगडा गरिरहेका छौँ। उदाहरणका लागि मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) भनौँ। यसले हामीलाई क्षति पुर्‍याएको छ। आफ्नो खर्च घटाउने र विकासका लागि चाहिने निर्णय प्रक्रिया छिटो र सरल बनाउने गरी सरकार अघि बढ्नुपर्छ। हामीले अहिले पन्ध्रौँ योजना भनेका छौँ। त्यसको छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। योजना बनाइसकेपछि त्यसको सफल कार्यान्वयनमा हामीले जोड दिनुपर्छ।

प्रसंगबस अहिले एमसिसीको कुरा आयो। यो निकै विवादित भयो। तपाईंको विचारमा यस्ता प्रोजेक्ट नेपालमा किन आवश्यक छ?
हामी प्रविधिमा फड्को मार्ने भन्छौँ। नयाँ प्रविधिमा नजाने हो भने हामी पछाडि पर्छौँ। अर्को कुरा सानो बजारमा गएर हुँदैन। हामीले बजारलाई एकीकृत गरेर अघी बढ्नुपर्छ। त्यसले व्यापारको लागत पनि घटाउँछ। बजार एकीकृत गर्न त पूर्वाधार चाहियो नि!

उहाँहरुको पार्टीको सिद्धान्त पनि कार्यकर्तालाई उत्पादनसँग जोड्ने भन्ने हो। त्योअनुसार पनि कार्यकर्तालाई तलब खानु हुँदैन भनेर सिकाउनुपर्छ। सांसदहरुलाई पनि यो ठेकेदारी गर्ने पद होइन खबरदारी गर्ने पद हो भनेर सिकाउनुपर्छ।

विकसित देशहरुले सबैभन्दा पहिले जनता जोड्न नै लगानी गरेका छन्। ठूला आयोजना देश र जनता जोड्न नै बनाउनुपर्छ। विद्युत्‌का हुन सक्छन्, सडकका हुन सक्छन् वा अन्य ठूला आयोजना नै पहिले बनाउनुपर्छ। पूर्वाधारको विकासले उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणलाई नै सहयोग गर्छ।

ठूला सिँचाइ आयोजना बने भने कृषि उत्पादन बढाउँछ। गत वर्ष धानको उत्पादन बढ्यो कूल गार्हस्थ उत्पादन बढ्यो, यो वर्ष धानको उत्पादन घट्यो, कूल गार्सहस्थ उत्पादनको वृद्धिदर पनि घट्ने अवस्था आयो। हाम्रो ५० प्रतिशत जमिनमा पनि सिँचाइ सुविधा पुगेको छैन। राष्ट्रिय गौरवका चारवटा आयोजना सिँचाइका छन्। तैपनि ती पुरा हुन सक्दैनन्। विमानस्थल, सडक, विद्युत् जे भने पनि 'कनेक्टिभिटी'मा लगानी नगरेसम्म हामीले भनेजस्तो विकास हुन सक्दैन। त्यसकारण नेपाललाई ठूला आयोजना चाहिएको छ।

एमसिसीकै विवाद देखियो। यो दु:खद हो। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई दोष दिने कुरा होइन। पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वमा विकासलाई ख्यालख्यालको वस्तु बनइएको छ। कुप्रचार गरेर जनतालाई केही समय उचाल्न सकिन्छ वा आफ्नो पक्षमा राख्न सकिन्छ। राष्ट्रवाद भन्ने बित्तिकै जनता जुरुक्क उचालिन्छन्। तर, एक/दुई वर्षमा सबैले थाहा पाइहाल्छन्। त्यसले गर्दा यस्तो खालको तरिकाबाट हामी अघि बढ्न सक्दैनौँ। कसैको पनि विश्वास नजिती हामी अघि बढ्न सक्दैनौँ।

तपाईंले यो सरकार बनेदेखि 'सिग्नेचर प्रोजेक्ट' बनाउन सकेन भन्नुहुन्थ्यो। सरकारले अहिले 'गेमचेन्जर प्रोजेक्ट'को सूची बनाएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको गतिलाई एकातिर सम्झिँदै अब हामी विकास गर्न सक्छौँ भन्नेमा तपाईं विश्वस्त हुनुहुन्छ?
उहाँहरुले ४/५ वर्षमा गर्छौँ भन्नुभएको छ, त्यसका लागि शुभकामना छ। यो अलि ढिला आयो। अहिलेको अवस्थामा उहाँहरु आफैँले डिजाइन गरेको र सुरु गरेको तथा दुई तिहाइ सरकारले क्षमता देखाउने एउटा पनि आयोजना छैन। दुई तिहाइ सरकार हामीलाई दियौ, हामीले यो आयोजना दियौँ भनेर देखाउने कुरा एउटा पनि छैन। त्यो चाँहि दुखद सत्य हो। त्यसको अर्थ अब काम नगर्ने भन्ने होइन।

विकास आयोजना सजिलै बन्यो र सकियो भने पैसा आउँदैन। विकास जति अल्झ्यो त्यति फाइदा नेताहरुलाई भयो। ठेकेदारलाई नै घरबेटी बनाउन पाइयो।

अहिले पूर्व-पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति र फराकिलो पार्ने भन्नुभएको छ, त्यो काम गर्न सक्नुभयो भने पनि ठूलो उपलब्धि हुनेछ। एउटा समस्या के भयो भने सरकारले खर्च नघटाउने हो भने ऋणको बोझ बढ्दै जान्छ। अहिले हामीसँग ऋण लिन 'स्पेस' छ। ठाउँ छ भनेर पञ्चायतले २०४७ सालमा सरकार छोड्दाको जस्तो अवस्थामा पनि देशलाई पुर्‍याउनु हुँदैन। सरकारले मतिव्ययितामा एक पाइला पनि चाल्नुभएको छैन।

अब प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले खर्च घटाउने नीति ल्याउनुपर्छ। बिपीले आफ्नो तलब ४० प्रतिशत घटाएजस्तै सरकारले खर्च घटाउनुपर्छ। म प्रधानमन्त्रीले तलब घटाउनुपर्छ भन्दिनँ किनभने अहिले पनि उहाँहरुको तलब खासै धेरै छैन। तर, तल्लो तहमा जसलाई तलब दिनु नपर्ने हो उनीहरुलाई अनावश्यक पैसा बाँढ्नु हुँदैन। उहाँहरुको पार्टीको सिद्धान्त पनि कार्यकर्तालाई उत्पादनसँग जोड्ने भन्ने हो। त्योअनुसार पनि कार्यकर्तालाई तलब खानु हुँदैन भनेर सिकाउनुपर्छ। सांसदहरुलाई पनि यो ठेकेदारी गर्ने पद होइन खबरदारी गर्ने पद हो भनेर सिकाउनुपर्छ।

अहिले १८ प्रतिशत रहेको निरपेक्ष गरिबी १० प्रतिशतभन्दा तल ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ। मध्यम आय भएको मुलुकमा अबको १० वर्षमा पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ। समृद्धि र सुखका लक्ष्य तोकिएका छन्। सरकारको काम गराइले यी सूचक हासिल हुने देखाउँछ?
गरिबी घटाउने मुख्य माध्यम भनेको रोजगारी सिर्जना हो। यसका लागि लगानी बढाउनुपर्छ। अहिले शेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीले मात्रै १ खर्ब रुपैयाँ लाभांश बाँडेको छ। उनीहरुले उत्पादनमूलक र रोजगारी सिर्जनाका लागि पुनर्लगानी गरेको देखिँदैन।

रोजगारी सिर्जना हुने ठूला आयोजना अघि बढाउन ढिलाइ भयो। उदाहरणका लागि एमसिसी नै लिउँ, ५५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदा कतिले काम पाउँथे र त्यसअनुसारको तलब पनि पाउँथे। निजगढ विमानस्थ, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अघि बढाउन सकिन्थ्यो। निजी क्षेले पनि ठूला काम गर्न सक्थे। त्यतातर्फ खास काम भएन। सरकारको मात्रै नभइ उहाँहरुको पार्टी पनि अन्याेलमा छ। रोजगारी सिर्जना नभएसम्म गरिबी अन्त्य गर्न सकिँदैन। सरकार पनि यसमा अन्याेलमा छ।

यी सबै साधन हो। साध्य के हो भने जनताको जीवनस्तर सुधार। हामीले गरिबी अन्त्य गर्नुपर्छ। रोजगारी बढाउनुपर्छ। आय बढाउँदै जनताको जीवनको गुणस्तर बढाउनुपर्छ।

दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न लगानी चाहिएको छ। सरकारलाई पनि त्यो थाहा छ। सरकारको 'इन्टेन्सन'मा शंका गर्दिनँ। उहाँहरु विकास गरौँ, लगानी ल्याऔँ भन्नुहुन्छ। तर, त्यसका लागि गर्नुपर्ने काममा भने शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छन्। कोकाकोलाले यहाँको स्वार्थमा यहाँ आएर लगानी गर्दैन। कुनै पनि विदेशीले सरकारको स्वार्थमा यहाँ काम गर्दैन। अब सरकारमा बस्नेहरुले आफ्नो पार्टीका कार्यकर्तालाई विकासको बहसमा ल्याउनुपर्छ।

विकासमा इतिहासदेखिकै तितो यथार्थ हामी सामू छ। तैपनि किन पाठ सिक्न सकेनौँ?
विकास आयोजना सजिलै बन्यो र सकियो भने पैसा आउँदैन। विकास जति अल्झ्यो त्यति फाइदा नेताहरुलाई भयो। ठेकेदारलाई नै घरबेटी बनाउन पाइयो। १ खर्बको आयोजनामा सरकारले थप १०/२० अर्ब खर्च गर्न सक्छ भन्ने उहाँहरुलाई थाहा छ। त्यसबाट आफूले पनि केही फाइदा पाउन सकिने भयो।

'एक लज्जा परित्यज्य सर्वत्र विजेयी भवेत्' अर्थात् एकपटक लाज नलागेपछि त केहीदेखि लाज नै लाग्दैन। त्यो अवस्था विकासमा देखियो। हामीसँग जनशक्ति छैन। विगतदेखि नै यो देखिन्छ। हाम्रो विश्वविद्यालयमा धेरै राजनीति भए। त्यसले पनि दक्ष जनशक्ति उत्पादन भएन। सुरुङमार्ग बनाउने भन्दै गर्दा सुरुमा २/४ किलोमिटर हुँदै १०/२० किलोमिटर बनाउँदै जाने गरी ठेकेदारलाई पनि स्तरवृद्धि गराउँदै लैजानुपर्छ।

ठेकेदारको क्षमता बढाउन पनि मेहनत गरेका छैनौँ। पढेका मान्छे विदेश गइरहेका छन्। सरकारलाई मतलब छैन। सीपयुक्त जनशक्तिलाई स्वदेश फर्काउन पनि हामीलाई मतलब छैन। ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने क्षमता कर्मचारीसँग छैन। उनीहरुलाई पनि यसको तालिम दिइएको छैन।

हरेक वर्ष उस्तै कथा सुन्नुपरेको छ। राजस्वको लक्ष्य राखिन्छ, त्यो पूरा गर्छौँ। चालु खर्च पनि लगभग लक्ष्यको छेउमा पुग्छ। विकास खर्च हुँदैन। असारमा एकैपटक २५ प्रतिशत खर्च हुन्छ। भएको खर्चको गुणस्तर छैन। सडकमा खर्च गरेपछि अलिकति विकास देखिन्छ। यसरी बेपर्वाह खर्च भइरहेको छ।

२०५१ सालदेखि नेकपाका धेरै नेताहरु सरकारमा गएका छन्। नेकपामा मात्रै १०० जनाभन्दा धेरै पूर्वमन्त्री छन्। अनुभव नै नभएको भन्न पाउनु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको हकमा बहुमतसहित सरकार चलाएको पहिलो अनुभव हो। दुई वर्षदेखि सरकार चलाउनुभयो, तेस्रो वर्षबाट काम गर्नुहोला।

सरकारले अहिले २०४८/०४९ सालपछिकाे परिवर्तन गर्‍यौँ भनेर दावी गर्छ। तपाईंलाई के लाग्छ?
राजस्व उठाउनमा सुधार भएको छ। तपाईंले भेषबहादुर थापाको बजेटमा पनि राजस्व बढाएर देखाइएको छ।पहिलोपटक अर्थमन्त्री हुँदा सबैले म राजस्व बढाउँछु भन्छन्। राजस्व वृद्धि धेरै ठूलो कुरा होइन। टाउकोमा पेस्तोल राखिदिएपछि पैसा त तिरिहाल्छन्। वर्षको बीचमा पेट्रोलमा कर बढाउँदा त राजस्व बढ्छ भन्ने कुरा बैलाई थाहा छ। राजस्वमा गरिएका सुधार मेरो विचारमा आंशिकरुपमा सही हो। केही बल गर्नुभएको छ। आयात घटाउनु भएको छ।

यी सबै साधन हो। साध्य के हो भने जनताको जीवनस्तर सुधार। हामीले गरिबी अन्त्य गर्नुपर्छ। रोजगारी बढाउनुपर्छ। आय बढाउँदै जनताको जीवनको गुणस्तर बढाउनुपर्छ। प्रविधि प्रयोग बढाउनुपर्छ, सडक बनाएर जनता जोड्नुपर्छ। ठूला आयोजना बनाएर देखाउनुपर्छ। यहाँ कमजोरी छ। यसको सुधार जरुरी छ। उहाँहरुले जे कुरालाई उपलब्धि भन्नुभएको छ, त्यसबाहेक पनि ध्यान दिनुपर्छ।

२०४८ सालपछि अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढाइयो। व्यापार निश्चित मान्छेले गर्न पाउने व्यवस्था हटाइयो। औद्योगिक व्यवसाय गर्न सजह बनाउने गरी कानुन बनाइयो। अहिले त्यस्तो देखिएन। झन् कडाइ गरियो। व्यवसायीहरुमा उत्साह देखिन सकेको छैन। हामी कोशिश गरिरहेका छौँ भन्ने उहाँहरुको भनाइमा आंशिक सत्यता छ।

तर हाम्रोमा अर्थमन्त्रीको योग्यताको मापन नै राजस्व संकलनको लक्ष्यलाई हेरेर हुन्छ। तपाईंले भनेजस्ता कुराहरु अझै यहाँ गौँण छन्?
हो, अब विकास खर्च भयो कि भएन, भएको खर्च उपलब्धिमूलक भयो कि भएन भनेर हेर्नुपर्छ। भेषबहादुर थापाले ९५ करोडको राजस्व उठाउने लक्ष्य राख्नुभएको थियो। १ अर्ब उठाउनुभयो। पञ्चायतकालमा मात्रै होइन कि २०५०/२०५५ सालसम्म साधन स्रोत परिचालनको क्षमता भएन भनेको सुनिन्थ्यो। त्यसबखत कूल गार्हस्थ उत्पादनको ५/६ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन हुन्थ्यो। पछि १०/११ प्रतिशतसम्म पुग्यो। पछाडि आएर बढ्न थाल्यो।

बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा ३३ प्रतिशतले बढाउनुभयो। कसैले त्यतिबेला आफूलाई दबाब परेको भनेन। २०६४ सालपछि २० प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धिदर छ। गत वर्ष पनि २३ प्रतिशतले राजस्व बढेको छ। कर उठाउनुभन्दा पनि नयाँ कुराको विकासमा ध्यान हुनुपर्थ्यो। कर त के भयो र गाडीमा साढे २ सय प्रतिशत कर लगाइएको देश हो। भारतभन्दा तीनगुणा धेरै कर लाग्छ।

राजस्व उठायौँ भनेर अहिले सफलता मान्नुपर्ने अवस्था छैन। राजस्व उठाउनुलाई नै सरकारले सफलता मान्यो भने त्यो गतल हुन्छ। बरु सानो बजेट बनोस्, मान्छेलाई दु:ख दिएर कर उठाउने लक्ष्य राख्नुभएन। अहिले सरकारले राजस्व कम उठोस् तर जथाभावी नहोस् भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।

काठमाडौं पोखरा जाने बाटो प्रतिघण्टा सय किलोमिटर गतिमा दौडिन सक्ने क्षमता सरकारले बनाउनुपर्छ। भनिएको समयमा विमानस्थल बनाउने क्षमता सरकारले राख्नुपर्छ। ठूला जलविद्युत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने क्षमता सरकारले राख्नुपर्छ। जलविद्युत आयोजना समयमै बनाउनका लागि सरकारले काम अघि बढाउनुपर्छ। विदेशी लगानीकर्तालाई सुविधा दिने हो कि, विदेशी दक्ष जनशक्ति ल्याउन के गर्नुपर्ने हो सरकारले हेर्नुपर्छ। नेपाल आउन सक्ने लगानीकर्ता कम्बोडिया किन जान्छन् त, सरकारले खोज्नुपर्छ।

यो सरकारको दुईवटा बजेट हेर्‍यौँ। दुवै बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राजस्व संकलनदेखि खर्चसम्मको लक्ष्य घटाइयो। वास्तवमा यो लज्जास्पद कुरा होइन?
सरकार चलाउने अनुभव नेकपासँग नभएको होइन। प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि यो दोस्रो कार्यकाल हो। कर्मचारीहरु पनि हामी नेकपाकै हौँ भन्दै हिँड्नेहरु छन्। उनीहरु नै कतिपय त सचिव पनि भएका छन्। मान्छेहरुले अनुभव नगरेको मात्रै हो, पञ्चायतले जत्तिकै शासन नेकपाले पनि गरिसकेको होला। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरुले जानेनौँ भन्ने ठाउँ छैन।

हामी भारत र चीनसँग राम्रो सम्बन्ध राखेर अघि बढ्नुपर्छ। सूचना आदानप्रदान हुनुपर्छ। हामीसँग भन्दा उनीहरुसँग मेडिकल सुविधा राम्रो उपलब्ध छ। त्यसकारण उनीहरुसँग सहकार्य गर्नुपर्छ।

कुनै आयोजना ल्याइयो भने त्यो खर्च गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने उहाँहरुलाई राम्रोसँग थाहा हुनुपर्ने थियो। उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार योजना भनौँ। पहिलो वर्ष ३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। यो पैसा हामीले खर्च गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा उहाँहरुलाई राम्रोसँग थाहा थियो। उहाँहरुले राम्रो परामर्श गरेक भए अन्तिम महिनामा त्यसरी पैसा बाँड्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन। पहिले नै के काम गर्ने र कति बजेट राख्ने भन्ने अनुमान गर्न सकिन्थ्यो।

यो प्रश्न किन गरेको भने, यथार्थपरक बजेट बनाउन हामी सक्थ्यौँ नि!
बजेट यथार्थपरक भएन वा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन भन्ने हो भने हामीले अर्थमन्त्रीकै क्षमतामाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था आउँछ। राष्ट्रिय योजना आयोगमा बस्नुभयो, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पनि बन्नुभयो तैपनि उहाँले अर्थतन्त्रलाई राम्रोसँग बुझ्न सकेको जस्तो देखिएन।

दुईपटक निरन्तर गल्ती हुने कुराले उहाँको व्यक्तिगत कमजोरीलाई पनि देखाएको छ। उहाँभन्दा अगाडिका धेरै अर्थमन्त्रीको त्यस्ता कमजोरी थिए, त्यो भनेर उहाँले छुटकारा पाउनुहुन्न। उहाँको आलोचना हुने विषय यही हो।

हामीले बजेट आउने बेलामा १०/१५ प्रतिशतभन्दा बजेट बढाउने ठाउँ छैन भनेका थियौँ। तर बजेटको आकार बढाउने, राजस्वको लक्ष्य ठूलो राख्ने, लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन मानिसहरुलाई पेल्ने र भएको खर्च पनि जथाभावी हुने अवस्था रह्यो। अझै पनि सरकारले सिग्नेचर प्रोजेक्ट बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ। सडक नै किन नहोस् ठूला आयोजना समयमै बनाउनुपर्‍यो। हामी कमजोरी दोहोर्‍याइरहेका छौँ। पहिलेका सरकारले गरेका गल्तीबाट पनि पाठ सिकिएन।

अब एउटा समकालीन् कुरा गरौँ। कोरोना भाइरसले संसारभर असर पार्‍यो। हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कस्तो प्रभाव पार्ला?
सबैभन्दा पहिलो कुरा हामीले के सिक्यौँ भने हामी संसारभर एक अर्कासँग जोडिएका छौँ। हामी उत्तर कोरिया होइनौँ। हामी भारत, चीनस जस्ता देशसँग एकीकृतरुपमा काम गर्नुपर्छ। ठूला देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग मिलेर जानुपर्छ। उनीहरुको मेडिकल उपकरणसँग मिलेर अघि बढ्नुपर्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन, अमेरिकासँग मिलेर अघि बढ्न सकिन्छ।

यस्ता खालका समस्या युद्धको समयमा जस्तै देखिन्छ। हाम्रा उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थदेखि सेवा क्षेत्रका लागि आवश्यक पदार्थ अभाव हुन्छन्। अहिलेसम्म नेपालमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छैन। तर, जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ उपकरण, चिनियाँ ठेकेदार नआउँदा समस्या भएको छ। कच्चा पदार्थ ल्याउन नपाउँदा आयोजना ढिला हुने भए। यसले हाम्रो आधुनिकीकरणमा समस्या हुने भयो।

अर्को कुरा यसले मूल्यवृद्धि गराउँछ। पैसा छ तर आपूर्ति कम भयो भने मुद्रास्फिति बढाउँछ। सन् १९७३ को तेलको संकटका बेला हाम्रोमा मूल्यवृद्धि उच्च भएको थियो। अहिले पनि मास्कको भाउ बढेको देखिएको छ।

आपूर्ति प्रणाली कमजोर हुँदै जाँदा त्यसले गरिबी बढाउँछ। विश्व बैंकका एकजना अर्थशास्त्रीले गरेको अध्ययनमा भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीले हाम्रो अर्थतन्त्रमा गरिबीको दर २० प्रतिशतबाट बढेर २८ प्रतिशत पुर्‍याएको देखिएको थियो। पछि अवस्था सामान्य हुँदा गरिबी घटेर २० प्रतिशत आएको भनेर देखाएका छन्। त्यसमा विद्युत्‌को खपत आदिको अध्ययन गरिएको छ। त्यसो भन्नुको अर्थ आपूर्ति कम हुने बित्तिकै गरिबीको रेखाको छेउमा रहेका मान्छे गरिब हुन्छन्। उद्योगको योगदान कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कम भएकाले त्यसमा धेरै असर नगर्ला। तर सेवा क्षेत्रमा ठूलो असर गर्छ।

हामी भारत र चीनसँग राम्रो सम्बन्ध राखेर अघि बढ्नुपर्छ। सूचना आदानप्रदान हुनुपर्छ। हामीसँग भन्दा उनीहरुसँग मेडिकल सुविधा राम्रो उपलब्ध छ। त्यसकारण उनीहरुसँग सहकार्य गर्नुपर्छ।

अन्तिममा, तपाईं जस्ता अर्थशास्त्री पनि एकपक्षीय भए। अनुकूल टिप्पणी गरे भन्ने आरोप लाग्छ नि!
मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अरु अन्थशास्त्रीको बारेमा म कसरी जवाफ दिउँ र। तर म आफू त्यसरी कतै पक्षधरतामा काम गरेको जस्तो देखिँदैन। हामीले तथ्य हेर्नुपर्छ। म आफूले देखेको कुरा भन्छु।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।