श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवसहितलाई विमानस्थलमा बिदाइ गर्दै म्यानपावर व्यवसायी।
काठमाडौं– नेपालीहरुका लागि सम्भावित रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य अफ्रिकी मुलुक मौरिससमा रोजगारी खुलाउन गएका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवसहितको टोलीले मौरिससमा कामदार पठाउने मिति तय नगरी फर्किएको छ।
गत फेब्रुअरी २६ देखि २९ सम्म छलफलका लागि गएको मन्त्रीसहितको प्राविधिक टोली आइतबार फर्किएको हो। मन्त्रीसहित संयुक्त कार्यदलको टोलीले मौरिसस रोजगारीको पुरै पाटो भने टुंगोमा पुर्याउन सकेको छैन।
मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री यादवले मौरिससका प्रधानमन्त्री, कृषि मन्त्री र श्रम, मानव स्रोत विकास मन्त्रीसँग भेटवार्ता गरेका थिए। संयुक्त कार्यदल (ज्वाइन्ट कमिटी)को बैठकसमेत बसेको थियो। बैठकमा समझदारी कार्यान्वयनको पाटोबारे छलफल भएको थियो। तर उक्त छलफलले कामदार यही मितिदेखि मौरिससमा पठाउन सुरु गर्ने भन्ने टुंगो भने लगाउन नसकेको हो।
निष्कर्षविहीन छलफल
मन्त्री यादवले मौरिससका प्रधानमन्त्री प्रविन्दकुमार जुगनाउथसँग शिष्टाचार भेट गरे। भेटसँगै नेपाल र मौरिससबीच भएको समझदारीअनुसार रोजगारी खुलाउनेबारे छलफलसमेत गरे।
त्यस्तै मन्त्री यादवले मौरिससका कृषि उद्योग तथा खाद्य सुरक्षामन्त्री महेनकुमार सिरुतनसँग समेत भेटवार्ता गरी त्यहाँको कृषि क्षेत्रमा नेपाली कामदार लैजानेबारे छलफल गरेका थिए। गत जुनमा भएको समझदारीअनुसार कामदार भर्ना प्रक्रियाबारे थप घनिभूत छलफल मौरिससका श्रम मानव स्रोत विकास तथा तालिम मन्त्री सुदेश सत्कम कालिचरनसँग समेत भएको मन्त्रालयका सहसचिव सुमन घिमिरे बताउँछन्।
मन्त्रीस्तरीय छलफलसँगै दुईपक्षीय समझदारी कार्यान्वयनका लागि संयुक्त कार्यदल (ज्वाइन्ट कमिटी) को बैठकसमेत बसेको थियो। सो बैठकले समझदारीअनुरुप कामदार भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्बन्धमा समेत छलफल गरेको थियो।
तर मन्त्री यादवसहितको प्राविधिक टोली र मौरिससको टोलीबीच ४ दिनसम्म चलेको उक्त छलफलले कामदार भर्ना, लागतलगायतका विषयमाथि ठोस निष्कर्ष भने निकाल्न सकेन। मौरिससले नेपाली कामदार लैजाने इच्छा देखाएको छ भन्ने खबर लिएरमात्रै टोली फर्किएको छ।
नेपालबाट कुन क्षेत्रमा कति कामदार लैजाने, कहिलेदेखि लैजाने, शूल्क कति लाग्ने भन्ने विषय मन्त्रीस्तरीय छलफलपछि पनि अन्याेलमै रहेको छ। यी विषयहरुमाथि मौरिसस सरकारले पुनः छलफल गरी नेपाल सरकारलाई जवाफ पठाउने मन्त्रालयका सहसचिव सुमन घिमिरेले बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कामदार पठाइने छलफल तर लागत तोकिँदै
छलफलमा अन्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कामदार पठाइने भनिए पनि कामदारको लागतको विषय उठिरहेको छ। कामदारको लागतका विषयमा टुंगो लाग्न सकेको छैन।
सहसचिव घिमिरे भन्छन्, ‘कामदार भर्ना प्रक्रिया, लागतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कामदारका हकअधिकारमाथि छलफल भएको छ, सोहीअनुसार नेपाली कामदार मौरिसस जान पाउँछन्। शून्य लागतजस्तै हो तर शून्य लागत होइन केही शूल्क लाग्छ।’
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना गर्ने हो भने कामदारले भिसा शुल्क, म्यानपावर सेवाशुल्क, आतेजाते हवाई टिकटलगायत एक रुपैयाँ पनि पैसा तिर्नुपर्दैन। यो सबै रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर मौरिसस जाँदा कामदारले कति सेवाशुल्क तिर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा मन्त्रालयले स्पष्ट जवाफ दिएको छैन।
यसअघि नेपाल-मौरिससबीच भएको श्रम समझदारीमा भने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सबै सेवाशुल्क रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने, कामदारले आफ्नो खल्तीबाट एक रुपैयाँ पनि तिर्नु नपर्ने उल्लेख गरिएको छ। कामदारका लागि स्वास्थ्योपचार, बिदा, बीमा, सुरक्षा, उपदानलगायत व्यवस्था छ।
म्यानपावरमार्फत कामदार पठाइने
मौरिससमा कामदार म्यानपावरमार्फत पठाइनेबारे भने टुंगो लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि समझदारीमा भने कामदार म्यानपावरमार्फत वा सरकारी संयन्त्रमार्फत पठाइनेबारे निष्कर्ष निकालिएको थिएन। तर म्यानपावर व्यवसायीहरु आफूमार्फत् मौरिससमा कामदार पठाउन लामो समयदेखि नै लबिङमा थिए। मन्त्री रिझाउन व्यवसायीहरु मन्त्रीको बिदाइमा समेत सामेल भएका थिए।
‘हामीले कुनै स्वार्थ राखेर मन्त्रीज्यूको बिदाइमा सामेल भएका होइनौँ, अनेकथरि कुरा आए‚’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णु गैह्रे भन्छन्।
मौरिसस रोजगारीमा म्यानपावरको लबिङअनुसार उनीहरुले नै कामदार पठाउन पाउने टुंगो लागेको छ। सोहीअनुसार अब मौरिससबाट म्यानपावरले डिमाण्ड ल्याएपछि कामदार भर्ना प्रक्रियाको टुंगो लाग्ने उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अब कामदार पठाउन मिति तय गरिराख्नुपर्ने अवस्था रहँदैन। मौरिससबाट डिमाण्ड आउन थालेपछि कामदार मौरिसस् जान पाउँछन्।
कामदार भर्ना प्रक्रियालाई मर्यादित बनाउन मौरिससको जोड
मौरिससले नेपालबाट पर्यटन, होटल, रेस्टुराँ, कृषि, निर्माणलगायत कामका लागि कामदार लैजाने इच्छा देखाएको छ। वार्षिक करीब ५ हजारको हाराहारीमा नेपाली कामदार लैजान सकिने अवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
गन्तव्य मुलुक मौरिससमा भने कामदार लैजान म्यानपावर तथा एजेन्टको संलग्नता नरहने उल्लेख गरिएको छ। सिधै रोजगारदातामार्फत म्यानपावरले डिमाण्ड ल्याउनेछन्। तर मौरिससले कामदार भर्ना प्रक्रिया मर्यादित हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
मौरिससले कामदारमाथिको म्यानपावरबाट हुने ठगीलाई मध्यनजर गर्दै नैतिक मापदण्ड पुरा गरेका (इथिकल रिक्रुटमेन्ट) म्यानपावरमार्फतमात्रै लैजाने इच्छा देखाएको छ। नेपालका इजाजतप्राप्त सबै म्यानपावरले मौरिसस रोजगारीको डिमाण्ड ल्याउन सक्ने गरी छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
