बुटवल- संघीयतापछि स्थानीय तहको शिक्षा र संघीय मामिलामा सबैभन्दा भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि शक्तिशाली बनाइएको स्थानीय सरकारमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेकाे पाइएकाे हाे। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवलकाे तथ्यांकअनुसार स्थानीय तहको शिक्षा र संघीय मामिलामा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको हो।
अख्तियारको बुटवल कार्यालयमा २०७६/०७७ को माघ मसान्तसम्ममा परेका १ हजार ९९ उजुरीमध्ये ३९३ स्थानीय तह संघीय मामिला र ३०२ स्थानीय तहकै शिक्षासँग सम्बन्धित रहेको आयोगका उपसचिव रमेश ढकालले जानकारी दिए।
चालू आर्थिक वर्षको माघसम्म दर्ता भएका १ हजार ९९ उजुरीमा जम्मा ५ सय ८३ अर्थात् ५३ दशमलब शून्य चार प्रतिशत उजुरीमात्र फर्छ्यौट भएका छन्।
उनले माघसम्ममा स्थानीय तहको संघीय मामिलातर्फ ७५ र शिक्षातर्फ ६३ उजुरीमात्र फर्छ्यौट भएको बताए। बाँकी उजुरीको अनुसन्धान भईरहेको उपसचिव ढकालले जानकारी दिए ।
अख्तियारले विभिन्न सञ्चार माध्ययममा आएका समाचार तथा टेलिफोन, पत्र र इमेलमार्फत आएका तथा कार्यालयमा स्वयं उपस्थित भएर दर्ता गरेका उजुरीका आधारमा छानविन गर्ने गरेको छ।
२०७५/०७६ मा आयोगमा दर्ता भएका १ हजार ३ सय २० उजुरी मध्ये स्थानीय तहको संघीय मामिला अर्न्तगत ४५१ र शिक्षासंग सम्बन्धित ३९० उजुरी दर्ता भएका थिए। तीमध्ये स्थानीय तहको संघीयतर्फ २५१ र शिक्षातर्फ २३४ उजुरी फर्छ्यौट भएको आयोगले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा दर्ता भएका १ हजार ३ सय २० उजुरीमध्ये ८ सय ३७ अर्थात् ६३ दशमलव चार शून्य प्रतिशत उजुरी फर्छ्यौट भएका थिए ।
माघ मसान्तसम्म अख्तियार बुटवल कार्यालय अन्तरगतका १० जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी रुपन्देहीका छन्। रुपन्देहीमा ४५५ उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ। त्यसपछि कपिलवस्तुका २४१, नवलपरासी पश्चिमका १९७, अर्घाखाँचीका १९७ उजुरी छन्। त्यसैगरी गुल्मीका ९२, पाल्पाका ८९, नवलपरासीका पूर्वका ७० तथा रोल्पाका ३६ छन्।
शिक्षा र संघीय मामिलापछि भूमि, वन, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य उर्जा, गृह, कृषि र अर्थमा उजुरी पर्ने गरेको छ। उजुरीकर्ताले गरेको उजुरी अनुसार उपभोक्ता समितिबाट हुने अनियमितता, निर्माण तथा खरिद कार्यमा प्रतिस्पर्धा नगराइनु, नदीजन्य पदार्थको अवैध निकासी, दोहोरो भुक्तानी, बढी भुक्तानी, विद्यालयको भौतिक सुधार, विद्यालय भवन शौचालय निर्माण, नक्कली अध्यापन अनुमति पत्र, नक्कली शैक्षिक प्रमाण पत्रजस्ता उजुरीका प्रकृति रहेको अख्तियार बुटवल कार्यालयलका प्रमुख डा. भीष्मकुमार भुसालले जानकारी दिए ।
प्रमुख भुसालले पछिल्लो समय घुस लिने प्रबृतिमा परिवर्तन आएको बताए। घुस लिँदा नगदको सट्टा जिन्सी लिने, अर्कैको खातामा रकम जम्मा गराउने तथा बिचौलियाको प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको उनले बताए ।
दर्ता भएका झण्डै आधा उजुरी नक्कली
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवल कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये झण्डै आधा उजुरी फेक अर्थात झुटा भएको पाईएको छ।
आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को माघसम्म दर्ता भएका ९ सय ३५ उजुरीमध्ये झण्डै आधा उजुरी फेक भएको पाईएको छ। आयोगमा दर्ता भएका ९३५ उजुरीमध्ये अख्तियारले छानबिन तथा अनुसन्धान गर्दा ४ सय ३० उजुरी झुठा भएको भन्दै तामेलीमा राखेको छ।
‘अख्तियारमा दर्ता भएका उजुरीको छानबिन तथा अनुसन्धान गर्दा कतिपय व्यक्तिगत रिसिइबी, आग्रह पूर्वाग्रह तथा अरूलाई दुःख दिनका लागि उजुरी दिने गरेको देखिन्छ’ आयोग प्रमुख भुसालले भने, 'यही कारण उजुरीको दरमात्र बढेको देखिन्छ।'
उनले घुसभन्दा कमिसनको अवस्था भयावह रहे पनि कमिसन लिएका उजुरी नपर्ने गरेको बताए। अख्तियारको क्षेत्राधिकार बाहिरका उजुरीसमेत आउने गरेको भन्दै प्रमाण सहितका उजुरी दिन अख्तियार प्रमुख डा. भुसालले आग्रह गरे ।
उनले बेनामे र बिना तथ्य, आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर दिइने उजुरीले आयोगका कर्मचारीको समय खेर जानेमात्र नभई अरु मुद्दाको छानबिन र अनुसन्धान गर्न ढिलाइ हुने गरेको बताए ।
'कतिपय व्यक्तिले हल्ला र हचुवाकै भरमा ५ लाख बजेटको आयोजना सञ्चालन भईरहेका ठाँउमा करोडौ हिनामिना भयो भनेर उजुरीसमेत गर्ने गरेका छन्' उनले भने, '५ लाख बजेट भएको ठाँउमा करोडौ रुपैया कसरी हिनामिना हुन्छ, यस्ता उजुरीले छानविन र अनुसन्धान गर्ने अधिकारीहरुको समय मात्र खेर जाने गर्दछ। '
झुटा उजुरी दिने व्यक्तिलाई ५ हजार जरिवाना लाग्ने कानुन भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगरिँदा त्यस्ता उजुरी दिने व्यक्तिमा कमी नआएको उनको भनाइ छ ।
२२ स्टीङ अपरेसनबाट १० लाख ६२ हजार बरामद
अख्तियार बुटवल कार्यालयले चालू वर्षको माघ मसान्तसम्म २२ वटा स्टीङ अपरेसन गरेको जनाएको छ। २२ वटा अपरेसनमा ३४ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । स्टीङ अपरेसनबाट १० लाख ६२ हजार घुस रकम बरामद गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
गतवर्ष १४ वटा स्टीङ अपरेसन गरी १६ जनाबाट ४२ लाख ३२ हजार ५ सय रुपैयाँ बरामद गरेको आयोगले जनाएकाे छ।
गत वर्ष एउटै घटनामा सडक विभाग तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख इन्जिनियर सुरेश ठाकुर ३६ लाख ७२ हजार ५ सय रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका थिए । चालु आर्थिक बर्षको फागुन १ गते नवलपरासी पुर्वमा कार्यरत सहायक वन अधिकृत कृष्णप्रसाद देवकोटा र कार्यालय सहयोगी प्रमोदकुमार तेलीलाई २ लाख रुपैयाँसहित रंगेहात पक्राउ गरिएको थियो । त्यस्तै नवलपरासी पश्चिमका एक गाँउपालिकाका वडाध्यक्ष गोपाल डिम्बा मगर र लेखनदास रविन्द्रप्रताप यादवलाई पनि २ लाखसहित पुस ३ गते रंगेहात समातेको थियो ।
अख्तियारले आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ देखि ०८०/०८१ सम्म रणनीतिक योजना बनाएर भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि निरोधात्मक, उपचारात्मक, प्रवर्धनात्मक र संस्थागत क्षमता विकासको रणनीति बनाएर लागू गरेर काम गरिरहेको छ। यही रणनीतिअनुसार अख्तियारले सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम, सुशासन प्रर्बधन तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएको प्रमुख भुसालले जानकारी दिए ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
