सामाजिक सुरक्षा योजनामाथि शिक्षकको प्रश्न : राज्यले नीति चाहीँ ल्याउने अनि कार्यान्वयन नगर्ने?

श्रम-रोजगार

निर्मला घिमिरे सोमबार, फागुन १९, २०७६ १९:४३

काठमाडौं- झापाका कर्ण राई गौशालास्थित एक नीजि ‘एसके क्याम्पस’मा बिहानी सत्रमा नेपाली विषय अध्यापन गराउँदै आएका छन्।

उनले अध्यापन गरे बापत प्रतिपिरियड मासिक ६ हजार पारिश्रमिक पाउँछन्।

‘साँच्चै भन्नुपर्दा हामीले पाउनुपर्ने जति पारिश्रमिक क्याम्पसले दिएको छैन। अरु सेवा सुविधाहरु केही पनि दिएको छैन।’ सोमबार सामाजिक सुरक्षा कोषको सचिवालय अगाडी धर्ना बसिरहेका राई सुनाउँछन्।

उनी सरकारले अघि सारेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन चाहान्छन् तर उनका रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउन चाहँदैनन्।

‘नीति ल्याउने सरकारले कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्‍यो। हामीले राज्यको नीतिको उपभोग गर्न पाउनुपर्‍यो‚’ शिक्षक कर्ण राईले भने।

क्षेत्रपाटीस्थित ह्वाइट फिल्ड स्कुलका शिक्षक नारायण पौडेलले सो विद्यालयमा काम गर्न थालेको १८ वर्ष भयो।

‘यत्रो वर्ष काम गर्दा पनि सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नै पुग्दैन‚’ उनी भन्छन्, ‘न त हामीलाई श्रम ऐनअनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेटिएको छ।’

रोजगारदाताहरुले कोषमा जाँदा फाइदा छैन, नजानुस् भनेर आफूहरुलाई भुलाउँदै आएको संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका उपाध्यक्ष समेत रहेका पौडेल बताउँछन्।

‘हामीलाई भुलाउन कोषमा जाँदा फाइदा छैन, नजानूस् भनेर रोजगारदाताहरुले भनिरहेका छन्, कतिपय रोजगारदाताहरुले कोषमा पैसा पठाउने भनेर कर्मचारीहरुको तलबबाट कट्टि गर्न थालेका छन् तर कोषमा पठाएका छैनन्‚’ उनले थपे।

८ हजार विद्यालय र २ लाख कर्मचारीलाई कोषमा समेट्नुपर्ने माग
नीजि विद्यालयका शिक्षकहरुले देशैभरीका ८ हजार ५ सयभन्दा बढी विद्यालयहरु र २ लाखभन्दा बढी कर्मचारीहरुलाई कोषमा सूचिकृत गरिनुपर्ने माग संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनको छ। सो मागसहित युनियन सोमबार कोषको सचिवालयमा धर्ना समेत बसेको थियो।

‘सामाजिक सुरक्षा हाम्रो मौलिक अधिकार हो, हाम्रो मौलिक अधिकार प्राप्तिका लागि हामी कडा आन्दोलनमा जान तयार छौँ‚’ शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापाले भने।

संस्थागत विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीहरुलाई सरकारले तोकेको पारिश्रमिक तथा सबैखालका सुविधा अनिवार्य प्रदान गरिनुपर्ने, शिक्षा ऐन, नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनाइनुपर्ने तथा ऐनमा नबाझिने गरी विद्यालय विनियमावली बनाएर हकअधिकारको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने उनीहरुले माग राखेका छन्।

उठान गरिएका मागहरुलाई पूरा नगरिए आउने माघ महिनाको अन्तिम साताबाट विभिन्न खालका आन्दोलन गर्दै विद्यालय बन्दका कार्यक्रमहरु आवलम्बन गरिने शिक्षक युनियनले जनाएको छ।

शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापा भन्छन्, ‘हामीले कोषमा सूचिकृत गराउनका लागि प्याब्सन एन प्याब्सनसँग पनि कुरा राख्यौं, पर्खपर्ख भन्दै हामीलाई झुलाइरहेपछि हामी धर्ना बस्न बाध्य भयौँ।’

नीतिगत अस्पष्टताका कारण हामी कोषमा जान सकेनौं : प्याब्सन
नीजि तथा संस्थागत विद्यालयहरुको छाता संगठन (प्याब्सन) ले केही नीतिगत अस्पष्टताका कारण सबै नीजि तथा संस्थागत विद्यालयहरु तत्काल योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत हुन नसकेको जनाएको छ।

‘कतिपय नीजि विद्यालयहरु सरकारले तोकेको आधारभूत पारिश्रमिक पनि शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई दिन सकिरहेका छैनन्। कतिपयले तोकेभन्दा कयौँ गुणा बढी पारिश्रमिक र सेवासुविधा दिइरहेका छन्‚’ प्याब्सनका महासचिव कुमार घिमिरे भन्छन्, ‘तोकेभन्दा बढी पारिश्रमिक, सञ्चय कोष, उपदानलगायत सेवासुविधा पाइरहेकाहरु कोषमा जान चाहिरहेका छैनन्। न्यूनतम पारिश्रमिक नै पाउन नसकेकाहरु कोषमा सूचिकृत हुन चाहेका छन्।’

बढी पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा पाइरहेकाहरु सो सेवासुविधा कट्टी हुने डरले कोषमा जान नचाहेको उनको भनाइ छ।

आफ्नो योगदानबापतको कोषमा जम्मा भएको रकम लिन चाहेमा ६० वर्ष कुर्नैपर्ने उमेर हदको बाध्यकारी अवस्थाले पनि कतिपय शिक्षक कर्मचारी कोषमा सूचिकृत हुन नचाहेको महासचिव घिमिरेले बताए।

‘सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक दैनिक ८ घण्टा काम गर्नेहरुका लागि हो, हामीसँग दैनिक ६ घण्टा काम गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको संख्या बढी छ। त्यो विषयमाथि के गर्ने भन्ने कुरा पनि अलमलमा छ। सबै कुरामा हामी स्पष्ट हुन नसकेसम्म हामी कोषमा जाँदैनौँ‚’ महासचिव घिमिरेले नेपाल लाइभसँग भने।

बिस्तारै ‘कन्भिन्स’ गर्दैछौं : कोष
कोषले रोजगारदाताहरुलाई कोषमा सूचिकृत गराउन बिस्तारै विश्वस्त गर्दै गएको कोषकी निर्देशक रमा भट्टराईले बताइन्।

‘हामीले रोजगारदाता तथा श्रमिकहरुलाई कोषमा सूचिकृत गराउन कन्भिन्स गर्दैछौं। कोषको केही टोली उपत्यका बाहिर पनि गइरहेको छ।

उपत्यकाभित्रका रोजगारदाताहरुसँग पनि हामी छलफल गरिरहेका छौं‚’ निर्देशक भट्टराइले नेपाल लाइभसँग भनिन्।

सामाजिक सुरक्षा नयाँ नीति भएकाले पनि यसबारे आम मानिसलाई बुझाउन अझै केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ।

निर्देशक भट्टराई भन्छिन्, ‘नआउनेलाई कारबाही गरेर जबरजस्ती गर्ने भन्दा पनि उहाँहरुलाई सामाजिक सुरक्षा योजनाको महत्व बुझाएर कोषमा ल्याउने हो।’

हाल कोषमा १२ हजारभन्दा बढी रोजगारदाता र १ लाख ५० हजारबढी श्रमिक सूचिकृत भएका छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।