काठमाडौं- सरकारले अघि सारेको वैदेशिक रोजगारीका लागि सम्भावित गन्तव्य मुलुकको खोजी प्रतिवेदनमा मात्रै सीमित बनेको छ।
गत वर्ष कार्यदल नै गठन गरी सम्भावित गन्तव्य मुलुकको अध्ययन गरी प्रतिवेदन नै तयार पारेपनि सम्भावित गन्तव्य मुलुकको खोजी प्रतिवेदनमा मात्रै सीमित बनेको हो।
बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्यसँगै सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले सम्भावित सुरक्षित गन्तव्य मुलुक खोजी गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार बोर्डको गत वर्षको बैशाख ३ गतेको निर्णयअनुसार गठन भएको उक्त कार्यदलाई सम्भावित गन्तव्य मुलुकबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले नेपाली श्रमिकहरुका लागि आकर्षक हुनसक्ने सम्भावित गन्तव्य मुलुकहरुको सूचीसहितकाे प्रतिवेदन गत वर्ष नै श्रम मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो।
पेस भएको प्रतिवेदनमा सकेसम्म सरकार–सरकार (जिटुजी) समझदारी गरेर कामदार पठाउन सकिने नयाँ गन्तव्य मुलुकहरुमाथि जोड दिइएको छ।
कार्यदलले सम्भावित मुलुक भनेर सूचीसहित पेस गरेपनि सम्भावित मुलुकहरुमा कामदार पठाउने सम्बन्धमा न त कुटनीतिक पहल हुन सक्यो न दुई पक्षीय छलफल नै। सम्भावित मुलुकहरूको सूची प्रतिवेदनमा मात्रै सीमिति छ।
सरकारले हाल नेपाली श्रमिकहरुको रोजगारीका लागि १ सय १० मुलुकमा बाटो खुल्ला गरेको छ। बाटो खुल्ला गरिएका मुलुकहरुमा पनि कुन मुलुक नेपाली श्रमिकका लागि सुरक्षित मुलुक बन्न सक्छ, सुरक्षित तथा आकर्षित मुलुकमा कसरी ठूलो संख्यामा कामदार पठाउन सकिन्छ? भनेर सरकारले चासो राखेकाे देखिँदैन।
केही मुलुकसँग दुई पक्षीय सम्झौता तथा समझदारी गरिए पनि गहन अध्ययनबिना गरिएको समझदारी/सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। रोजगारीको खोजिमा विदेशीने ७५ प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली श्रमिकहरु जोखिमयुक्त मुलुकमा छन्। अदक्ष भएकै कारण जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुका लागि सरकारले सीपको व्यवस्था गर्न सकेको छैन।
विश्वमा श्रमिक आप्रवासनको अवस्था हेर्दा अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, अष्ट्रेलिया, साउदी अरब, बेलायत, थाइल्याण्ड, भारत, इटाली, स्पेन, पाकिस्तान, जोर्डन, टर्की, मलेसिया, युएई, दक्षिण कोरियालगायत मुलुक रहेका छन्। तर, कामको खोजीमा विदेशीने नेपालीको ठूलो संख्या मलेसियालगायत खाडीतिर छ। आवश्यक सीप नहुँदा जोखिमपूर्ण काममा मलेसियालगायत खाडी जान बाध्य श्रमिकहरुलाई सीपको व्यवस्था गर्न सके विकल्पमा अन्य सम्भावित गन्तव्य मुलुक (तुलनात्मक रुपमा धेरै लाभ लिन सकिने) थुप्रै छन्।
कामदारका सम्भावित आकर्षक गन्तव्य
कार्यदलले विभिन्न १८ वटा मुलुक सम्भावित गन्तव्य मुलुक बन्न सक्ने भन्दै सिफारिस गरेको छ।
कार्यदलले सिफारिस गरेका सम्भावित गन्तव्य मुलुकहरुमा युरोपेली मुलुक नेपाली श्रमिकका लागि प्रमुख सम्भावित गन्तव्य बन्न सक्ने कार्यदलले उल्लेख गरेको छ।
कार्यदलले सिफारिस गरेका युरोपेली मुलुकहरुमा स्वीडेन, डेनमार्क, माल्टा, चेक गणतन्त्र, रुस, पोल्याण्ड, रोमानिया, पोर्चुगल छन्। यी युरोपेली मुलुकहरुमा श्रमिकको माग बढ्दै गएको, तर आन्तरिक श्रम बजारमा आवश्यक श्रमिक नहुँदा आप्रवासी कामदारहरुको अत्याधिक माग रहेकाले नेपाली श्रमिकहरुका लागि सम्भावित मुलुक बन्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै कार्यदलले एसिया तथा प्रशान्तक्षेत्रिय मुलुकहरुलाई समेत सम्भावित गन्तव्य मुलुकका रुपमा उल्लेख गरेको छ। जसमा भारत, चीन, श्रीलंका, माल्दिभ्स, थाइल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड, फिजी सम्भावित गन्तव्यका रुपमा रहन सक्ने उल्लेख छ।
नेपाली युवाहरुका लागि सम्भावित गन्तव्यहरुमा मौरिसस र सिसेल्स दुई अफ्रिकी मुलुकहरु पनि हुन्। अर्को पानीजहाजकाे काम पनि नेपालीका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्ने कार्यदलले उल्लेख गरेको थियो।
कार्यदलले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका अन्य नयाँ मुलुकहरुमा नेपाली श्रमिक पठाउने गरी सरकारले पहल गर्न सकेको छैन। कार्यदलले पेस गरेका सम्भावित मुलुक मध्ये मौरिसससँग केही समय अगाडी मात्रै श्रम समझदारी भएको छ। तर, त्यो समझदारी कागजमा मात्रै सीमित छ। समझदारी कार्यान्वयन गरेर कामदार पठाउने प्रकृया अगाडि बढ्न सकेको छैन।
कार्यदलले प्रतिवेदनमा समावेश गरेबाहेक आकर्षक गन्तव्य खोजी गरी ५ वर्षभित्रमा बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीलाई अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकेको छैन।
के भन्छ श्रम मन्त्रालय?
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपाली युवाहरुका लागि सुरक्षित गन्तव्य मुलुक खोजी गर्न तथा सम्झौता भइसकेका मुलुकहरुसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न जोड दिइरहेको दावी गरेको छ।
‘हामी नेपाली श्रमिकहरुका लागि नयाँ-नयाँ आकर्षक गन्तव्य मुलुकहरु खोजी गरिरहेका छौँ। पछिल्लो समय मौरिसस र जापानसँग भएको समझदारी कार्यान्वयनको पाटो टुंगो लगाउने विषय भइरहेको छ,’ मन्त्रालयका उपसचिव दिपक ढकाले नेपाल लाइभसँग भने। मन्त्रालयका अनुसार यी दुवै देशले समझदारी कार्यान्वयनको पाटो टुंगो लगाउने बारे छलफलका लागि पत्राचार गरेका छन्।
श्रम समझदारी भइसकेका तर कार्यान्वयन हुन नसकेका केही मुलुकहरुसँग पनि कार्यान्वयनको पाटो टुंग्याउनका लागि मन्त्रालयबाट कूटनीतिक पहल भइरहेको मन्त्रालयका सहसचिव सुमन घिमिरेले बताए। ‘मलेसियालगायत समझदारी भएर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेका केही मुलुकहरुमा समेत कार्यान्वयनका लागि कूटनीतिक पहल भइरहेको छ,’ सहसचिव घिमिरेले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
