काठमाडौं- ‘राइड सेयरिङ’का नाममा मोटरसाइकलमा भाडा लिएर यात्रु बोक्ने काम कानुन बनाएर मात्र गर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ। यसका साथै सो कार्यको नियमनसमेत गर्न पाटनको आदेश छ।

बुधबार उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय श्रीमणकुमार गौतम र मीना गौतम सेढाईंको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। 

अखिल नेपाल मजदुर संघ टेयाक्सी विशेष जिल्ला कमिटीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभागलगायत ४ निकायलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै उच्चले यस्तो आदेश दिएको हो। मंसिर २२ गते कमिटीले परमादेश माग गर्दै दायर गरेको रिटमा उच्चले यस्तो आदेश दिएको हो। 

विभागले पहिलोपटक २०७५ पुसमा भाडामा यात्रु बोक्ने मोटरसाइकललाई कारबाही सुरु गरेको थियो।

लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कारबाही राइड सेयरिङ गर्ने पठाओ र टुटलजस्ता कम्पनीमाथि कारबाही नगर्न यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरीलाई निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि गैरकानुनी रुपमा सञ्चालित टुटल/पठाओ निर्बाध सञ्चालनमा छन्। 

गत मंसिरमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठको निर्देशनमा विभागले भाडामा मोटरसाइकल नचलाउन सूचना प्रकाशित गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले फेरी तत्काल बन्द नगर्न निर्देशन दिए। 

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ८ को उपदफा १ मा निजी प्रयोगको लागि दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त सवारीलाई निजी सवारी भनिने छ। त्यस्तै उक्त दफाको उपदफा २ मा ‘निजी सवारी यातायात सेवाको लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन’ भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। निजी सवारी भन्नाले रातो प्लेटमा सेतो अक्षर र अंक हुनु पर्नेछ भनी ऐनको अनुसूची-२ को खण्ड ‘ग’मा लेखिएको छ।

केन्द्र सरकारले यातायात ऐन नबनाएको भए पनि बागमती प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश यातायात ऐनले घुमाउरो भाषामा गैरव्यवसायिक सवारीलाई भाडामा प्रयोग गर्न रोक लगाएको छ। यस्ता सवारी भाडामा प्रयोग गर्ने हो भने रुट पर्मिट लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जुन असम्भवप्रायः छ।

निजी सवारीलाई गैरव्यावसायिक सवारीको रूपमा परिभाषित गरेको प्रदेश ऐनले यस्ता सवारीले निश्चित रुट, भाडा निर्धारण तथा यात्री बिमा गरेमा मात्र यात्रु बोक्न पाइने उल्लेख गरेको छ।

गैर-व्यावसायिक सवारीको भाडा निर्धारण र यात्री बिमा सहज भए पनि यस्ता सवारीको रुट कायम गर्न भने जटिल देखिएको छ। 

ऐनको दफा १३ को उपदफा १ मा ‘निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त सवारीलाई गैरव्यावसायिक सवारी भनिनेछ’ भनी लेखिएको छ। त्यस्तै उपदफा २ मा गैरव्यावसायिक सवारी व्यावसायिक रूपमा यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन भनी स्पष्ट पारिएको छ। 

यातायात व्यवस्था विभागले पनि केही समयअघि संघीय सरकारलाई भाडामा यात्रु बोक्ने मोटरसाइकललाई पनि कालो नम्बर प्लेटको व्यवस्था गर्न सुझाव गरेको थियो। त्यसो नगर्ने हो भने टुटल र पठाओ जस्ता सेवा नै बन्द गर्नु उपयुक्त हुने राय विभागको थियो। 

संघीय सरकारले हालसम्म संघीय यातायात ऐन आउन सकेको छैन। बागमती प्रदेश सरकारले २०७५ माघमै प्रदेश यातायात व्यवस्था ऐन ल्याइसकेको छ।

प्रदेश सरकारले बनाएको यातायात एनेको दफा १३ को उपदफा ४ मा भने उपदफा २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपांग्रे तथा दुईपांग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्री बिमा गरी यात्रु ओसारपसार गर्न सक्नेछ भनी लेखिएको छ। 

टुटल र पठाओले लामो समयदेखि मोटरसाइकलमा भाडाका यात्रु बोक्ने प्लेटफर्मका सेवा प्रदान सञ्चालन गर्दै आएका छन्। कानुनी अड्चनका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो निर्देशनमा ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभागले बन्द गराउन सुरु गरेको टुटल पठाओको सेवा पुनः सुचारु भएको थियो।

मोटरसाइकल भाडामा प्रयोग भएको विषयमा पक्ष र विपक्षमा बहस जारी नै रहेको बेला व्यवासयीहरूले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेकोमा अदालतले बुधबार कानुन बनाएर मात्र चलाउने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ।