काठमाडौं- शहरी पूर्वाधारको विकासमा विभिन्न निकायको समन्वय अभावमा काम ढिलो हुने र भएको काम अर्को निकायले भत्काउने अवस्था अन्त्य गर्न युटिलिटी करिडोर कानुन छिटो ल्याउन सांसद तथा सरोकारवाला निकायहरुले माग गरेका छन्।
सोमबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा सांसदहरुले तत्काल कानुन बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्।
युटिलिटी करिडोर बनेमा ढल, खानेपानी, टेलिफोन, विद्युतका तारलगायतको व्यवस्थापन गर्न सडक खन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ। अहिले ढल र खानेपानीको काम खानेपानी मन्त्रालयले, टेलिफोनको काम सञ्चारले, विद्युत तारको काम विद्युत प्राधिकरण तथा उर्जा मन्त्रालयले र सडक निर्माणको काम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयले गर्दै आएका छन्।
हरेक मन्त्रालय तथा निकायको आफ्नै बजेट तथा कार्याक्रम भएकाले आ-आफ्नै ढंगले सडक खनेर काम हुँदै आएको छ।
निर्माण सँगसँगै मर्मतका क्रममा समेत सरोकारवाला निकायहरुबीच समन्वय हुन नसक्दा शहर फोहोर भएको र बजेटको अनावश्यक खर्च भएकाले युटिलिटी करिडोर आवश्यक रहेको नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडाको भनाइ छ।
युटिलिटी करिडोरको माध्यमबाट एकै ठाउँमा ढल, खानेपानी, बिजुली, टेलिफोनलगायत व्यवस्था गर्न सकिने हाडाले बताए। अन्य देशहरुमा समेत युटिलिटी करिडोरकै माध्यमबाट शहरी सेवाको विकास हुँदै आएको छ।
युटिलिटी करिडोरको निर्माणले राष्ट्रिय स्रोत साधन बचाउन सहयोग पुर्याउने भएकाले छिटो ऐन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कंडेलले बताए।
त्यस्तै शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले शहरमा सेवा प्रदान विभिन्न निकाय भएकाले समन्वय नहुँदा जटिलता देखिएको उल्लेख गरे। ‘सबै निकायको काम गर्ने स्थान सडक भएकाले एउटाले काम गर्दा अर्कोलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘युटिलिटी करिडोर ऐन बन्ने क्रममा रहेको र योसँगै गाइड लाइनको समेत आवश्यकता पर्छ।’ एडिबीको सहयोगमा गाइडलाइन बनेको उनले जानकारी दिए।
युटिलिटी करिडोर महगो पर्ने र पुराना शहरमा त्यो निर्माण त्यति सहज नभएको समेत अधिकारीको भनाइ छ।
छलफल र निर्णय हुने गरेपनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको सांसद टोपबहादुर रायमाझीले बताए। ‘हाम्रोमा काम गर्ने भन्दा बैठकदेखि बैठकसम्म र निर्णयदेखि निर्णयसम्म भइरहेको छ तर कार्यान्वयन भएको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयनका लागि मास्टर प्लान बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ।’
युटिलिटी करिडोर महत्वपूर्ण विषय भएकाले कानुन आउन सकेको छैन। उदहारणको रुपमा विद्युत प्राधिकरणले रत्नपार्क-महाराजगञ्ज तार अन्डर ग्राउन्ड गर्ने काम सुरु भइसक्यो तर कानुन नआएको रायमाझीको भनाइ छ।
त्यसैगरी सांसदहरु गणेश पहाडी, यज्ञराज सुनारलगायतले पनि कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा जानुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
निर्माण भइसकेको, निर्माणका क्रममा रहेको र नयाँ बन्ने योजनालाई हेरेर युनिलिटी करिडोरको कानुन बनाउनुपर्नेतर्फ सरकारले ध्यान केन्द्रित गरेको शहरी विकास तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बताए।
‘नयाँ बन्ने संरचनामा युटिलिटी करिडोर निर्माण गर्ने विषय योजनामै राख्नुपर्छ,’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘तराइ मधेश द्रुतमार्ग, टोखा-छहरे सुरुङमार्ग, विस्तार हुँदै गरेको रिङरोडमा यो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ।’
गरिब देशमा पूर्वाधार विकासका लागि सह-प्रयोग अनिवाय नै भएको मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ छ। सांसदहरुले साथ दिने हो भने सरकारले २/३ सातामा युटिलिटी करिडोर ऐन पास गर्न तयार रहेको उनले दाबी गरे।
त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङले युटिलिटी करिडोर निर्माणका लागि मन्त्रालय बाधक नबन्ने बताए।
अबको बजेट निर्माण गर्दा सडकसँगै खानेपानी तथा ढल र अन्य संरचनासंगै बनाउने गरी काम गर्ने योजनामा अर्थ मन्त्रालय रहेको अर्थ मन्त्री डा युवराज खतिवडाले बताए।
‘उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन संशोधन गरेर वा केही नेपाल ऐन संशोधन गरेर कामलाई तीव्रता दिनुपर्नेछ,’ खतिवडाले भने, ‘सँगै युटिलिटी करिडोर कानुन निर्माणमा समेत लाग्नुपर्छ।’ मेलम्चीको पाइप बिच्छ्याउँदा विभिन्न कारणले १६ करोड रुपैयाँ बराबरको काममा क्षति भएकाले हुँदा त्यसबारेमा छानबिन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका निमित्त सचिव राधिका अर्याल, सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिवहरी सापकोटा, केयुकेएलका मिलन शाक्यलगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो धारण राखेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
