आर्थिक वृद्धिको अंकमा तर्क गर्दिनँ, नेपालले समातेको बाटो सही छ : फारिस जर्भोस [अन्तर्वार्ता]

अन्तर्वार्ता - विचार

सविन मिश्र आइतबार, माघ २६, २०७६ ०९:२०

नेपालको सबैभन्दा ठूलो विकास साझेदार विश्व बैंकसँगको सहकार्य सुरु भएको ५० वर्ष पूरा भएको छ। नेपालको पूर्वाधार विकास र क्षमता अभिवृद्धिमा प्रत्यक्ष योगदान दिँदै आएको बैंकको राष्ट्रिय प्रबन्धकका रुपमा विगत दुई वर्षयता फारिस एच हदाद जर्भोसले काम गरिरहेका छन्।

नेपाल आउनुअघि मलेसियासहित विभिन्न देशमा यही भूमिकामा रही सकेका जर्भोस अहिले नेपालले उल्लेखनीय प्रगति गरिरहेको देख्छन्।

नेपाल लाइभका सविन मिश्रले विश्व बैंकले नेपालमा गरिरहेको काम, उसका प्राथिमकता, नेपालको आर्थिक विकास र दातृ निकायको भूमिकाका विषयमा फारिस एच हदाद जर्भोससँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

नेपाल र विश्व बैंकले ५ वर्षे राष्ट्र सहकार्य संरचना (कन्ट्री पार्टनरसिप फ्रेमवर्क)मा हस्ताक्षर गरेको २ वर्ष बितेको छ। यो अवधिमा त्यस सम्झौतामा उल्लेख भएका उपलब्धि कति हासिल भए?
तपाईंले भनेजस्तै हामीले ५ वर्षे कन्ट्री पार्टरनसिप फ्रेमवर्कभित्र बसेर काम गरिरहेका छौँ। नेपाल र विश्व बैंक मिलेर बितेका दुई वर्षमा यहीअन्तर्गत रहेर काम गरिरहेका छौँ। म के भन्छु भने यो दुई वर्ष भनेको सुरूवाती चरण हो। योबीचमा धेरै काम भए भन्दा पनि धेरै काम गर्नका लागि आधार तयार गरेका छौँ। आधुनिक नेपालको ऐतिहासिक दुई वर्षमा हामीबीचको सहकार्यमा धेरै काम अघि बढे भन्ने मलाई लाग्छ।

यो अवधिमा त्यस्तो नाटकीय परिवर्तन वा उपलब्धि भए भन्ने होइन, तर मुख्य कुरा के हो भने नेपाल अहिले नयाँ संरचनामा प्रवेश गरेको छ। नेपालमा नयाँ संविधान बनेको छ। संघीयता कार्यान्वयन भएको छ। संघीय संरचनाअनुसार ७ वटा प्रदेश बनेका छन्, ७५३ वटा स्थानीय तहहरूले काम गरिरहेका छन्। मुलुकको सिंगो विकास चक्रमा परिवर्तन भएको छ। यो समयमा नेपाल र नेपाली जनतासँग सहकार्य गर्ने अवसर प्राप्त भएकोमा विश्व बैंकले पनि ठूलो उपलब्धि भएको ठानेको छ।

विश्व बैंकको आँखाबाट हेर्दा नेपालमा पछिल्ला दुई वर्षमा असाधारण उपलब्धि भएको छ। सबैभन्दा पहिले संविधानको कार्यान्वयनबाट कुरा अघि बढाऔँ, नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन भएको छ। वित्तीय संघीयताको व्यवस्थापन नेपाल अघि बढेको छ। स्थानीय र प्रदेश तहका सरकार र संसदले काम अघि बढाएका छन्। उनीहरूले सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्। बजेटको कार्यान्वयन अघि बढेको छ।

संघीयताको संक्रमणकाल असाध्यै जटिल र लामो समयसम्म रहिरहने विषय हो। यसले दशकौँ र शताब्दीसम्म समय लिन सक्छ। म अमेरिकाबाट यहाँ आएको छु। अमेरिकामा साढे २ सय वर्षको संघीयता कार्यान्वयनको अनुभवमा पनि हामी अझै सिकिरहेका छौँ, विस्तारै अघि बढिरहेका छौँ। त्यसकारण एउटा सत्य कुरा के हो भने हामीले यो दुई वर्षमा नेपालमा प्रगति भएको देखेका छौँ। बलियो आर्थिक विकास भएको छ। विगतका केही वर्ष नेपाल ४ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदरको हाराहारीमा अल्झिएको थियो। गत वर्ष ७.१ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल भएको छ। चालु वर्ष ६.४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने हाम्रो मोटामोटी अनुमान छ। हामी भविष्यमा पनि यस्तै उच्च आर्थिक वृद्धिको संभावना देखिरहेका छौँ।

हामीले यहाँ धेरै परिवर्तन भएको देखेका छौँ। नेपालको आर्थिक परिदृश्यहरूमा परिवर्तन भइरहेका छन्। अबको मुख्य विषय भनेको अहिलेको आर्थिक वृद्धिलाई कसरी दीगो बनाउने र भविष्यमा यसको निरन्तरता कसरी दिने भन्ने हो। तपाईंलाई थाहै छ, सरकारको प्राथमिकता निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउने र विकास प्रक्रियालाई तीव्रता दिने भन्ने छ। अर्को कुरा अहिले आर्थिक कृयाकलाप काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै छैनन्, यो त देशको सातवटा कुनामा फैलिएको छ। नेपालले हासिल गरेका महत्त्वपूर्ण र विशिष्ठ परिवर्तन यिनै हुन्।

केही वर्षअघिको ठूलो भूकम्पले नेपाललाई नराम्रोसँग प्रभावित बनायो। ठूला बाढी गए। व्यापार प्रतिबन्ध लाग्यो। यहीबीचमा संघीयताको चुनौतिपूर्ण संक्रमणकाल थियो। यो सबै प्रक्रियामा नेपालको धैर्यता ठूलको देखियो। पछिल्ला दुई वर्षमा मात्रै पनि हामीले संघीयता कार्यान्वयनमा पर्याप्त प्रगति भएको देखेका छौँ। यो नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो।

कन्ट्री पार्टनरसिप फ्रेमवर्कले तीनवटा कुरालाई महत्व दिएको छ, सार्वजनिक निकायको सबलीकरण, निजी क्षेत्रको अगुवाइमा रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक विकास र समावेशिता तथा विविधीकरण। तपाईंलाई लाग्छ यो दुई वर्षमा यी तीन लक्ष्य भेट्टाउने आधार तयार भएका छन्?
भएको छ। यो बीचमा धेरै काम भएका छन्। आर्थिक वृद्धि र विकास भनेको यात्रा हो। यो निरन्तर चलिरहन्छ। थोरै मात्रै देशहरू यसको गन्तव्यमा पुगेका छन्। तर यसमा मेरो तर्क के छ आर्थिक वृद्धि र विकासमा गन्तव्य तोकिनु हुँदैन किनभने मानिसहरूका ईच्छा निरन्तर बढिरहेका हुन्छन्। हामीले केही वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालले ७.१ प्रतिशत, ६ प्रतिशत, ५.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गरेको देख्यौँ। यो वर्ष ६ प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धि हुँदैछ।

विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिको अवस्था हेर्ने हो भने त्यो अपेक्षाकृत छैन। यसको अर्थ के हो भने नेपालले राम्रो गरिरहेको छ। संघीयताको संक्रमण सकिएको छैन। प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारी छैनन्। यो अवस्थामा पनि नेपालले गरेको आर्थिक विकास पर्याप्त छ।

गत वर्ष नेपालले ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको छ। चालु वर्ष ६.४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने हाम्रो मोटामोटी अनुमान छ। हामी भविष्यमा पनि यस्तै उच्च आर्थिक वृद्धिको संभावना देखिरहेका छौँ।

अहिले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० आयोजना गरिएको छ। पर्यटक आकर्षण गर्न सरकारले कार्यक्रम गरिरहेको छ। यो पनि राम्रो हो। नेपालले व्यावसायिक सहजता सूचकमा ठूलो परिवर्तन गर्‍यो, ११० औँ स्थानबाट ९४ औँ स्थानमा उक्लिएको छ। यो पनि राम्रो हो। नेपालले सबै काम सम्पन्न गर्‍यो त? होइन, यात्रा जारी छ। जनताको अपेक्षाअनुसार देशका सबै स्थानीय तह एवं प्रदेश सरकारहरू बजेट कार्यान्वयनको चरणमा छन्। यसले गति लिएको छ। अर्को कुरा नेपालले १० वर्षमा मध्यमआय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य राखेको छ। निजी क्षेत्रमा जोश भरिएको छ। सरकारको प्राथमिकता यिनै कुरामा केन्द्रित भएको छ।

मैले अघि पनि भनेँ, यो एउटा यात्रा हो। धेरै अघि बढ्नुपर्ने यात्रा हो। मलाई लाग्छ, सरकारले अघि बढाएका कामहरू सकारात्मक छन्। सरकारका पाइला सकारात्मक दिशामा अघि बढेका छन्। नेपालको एउटा महत्त्वपूर्ण विकास साझेदारको रूपमा हामी नेपालको विकासमा सँगसँगै अघि बढेका छौँ र यो देशको प्रगति हेरिरहेका छौँ।

तपाईंले नेपालले आर्थिक विकास गरिरहेको, उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेको प्रसंग जोडिरहनु भएको छ। द्रुत आर्थिक विकास गर्ने मुलुकमा हामी छौँ। तर यथार्थ के हो भने हाम्रो बजेट कार्यान्वयन साह्रै कमजोर छ। सरकारको पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन। एकातिर संसदमा दुई तिहाई मतसहितको सरकार छ अर्कोतिर काम गराइको सुस्तता। यसमा तपाईंको टिप्पणी के छ?
यो कुरा सत्य हो। अहिले नेपालमा सातवटा प्रदेश छन्, ७५३ स्थानीय तह छन्। तर ती दुवै तहहरूमा आवश्यकभन्दा ५० प्रतिशत कम कर्मचारीले काम गरिरहेका छन्। नेपाल जस्तो नयाँ व्यवस्थामा प्रवेश गरेको मुलुकका लागि यो चुनौतिपूर्ण हो। हामीले यहाँको वास्तविकता हेर्नुपर्छ। नेपाल भूकम्पको धक्काबाट भर्खरै बाहिर आउँदैछ। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपश्चात जसरी राजनीतिक परिवर्तन हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेन। संविधान बन्न समय लाग्यो।

तपाईंको प्रश्नले नागरिकको अपेक्षा दर्शाउँछ। हो, नेपालीहरू अहिले धेरै अवसरको खोजिरहेका छन्। उच्च गतिको विकास चाहन्छन्। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यसले लामो समय लिन्छ। निकै कमजोर धरातलबाट अघि बढेको मुलुकलाई मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्न ३०/४० वर्ष भन्दा धेरै समय लाग्छ। यो हामीले देखेका छौँ। नागरिकको उच्च अपेक्षा पनि देखेका छौँ।

हो, यो सबैका लागि बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ। बजेट कार्यान्वयन हुनु भनेको सेवा प्रवाह हुनु हो। बजेट कार्यान्वयन हुनु भनेको रोजगारीको सिर्जना हो। बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभइ द्रुत आर्थिक विकास गर्न पनि सकिँदैन। अब यसैमा केन्द्रित हुन जरूरी भएको छ। तपाईंहरूले अहिले यो यात्राको दुई वर्ष पुरा गर्नुभएको छ। अब अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ।

तपाईंले यसअघि पनि भन्नुभयो यो वर्ष ६ प्रतिशतभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुँदैछ। हाम्रो अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित छ र कृषिमा पनि वर्षा राम्रो भएन वा प्राकृतिक सिँचाइ राम्रो भएन भने आर्थिक वृद्धिदरमा धक्का लाग्छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले भविष्यमा दीगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न के गर्नुपर्छ?
नेपालले अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने नयाँ क्षेत्रहरू बढाउनुपर्छ। आर्थिक वृद्धिको सन्दर्भमा हुरा गर्दा विगतका पनि तथ्यांक हेर्नुपर्छ, त्यसमा कृषिको निश्चय पनि केही भूमिका छ। मानिसहरू यसैमा धेरै आश्रित पनि छन्। रोजगारीको सन्दर्भमा कृषि महत्वूर्ण छ। तर अब हामीले कूल गार्हस्थ उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदानलाई पनि सँगसँगै हेर्नुपर्छ।

नेपालले अब सेवा क्षेत्रमा विस्तार गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मनाइरहेको सन्दर्भमा पर्यटनलाई एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ। नेपालमा पर्यटक आगमन बढाउन अभियान चलाउनुपर्छ। यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र विकास साझेदार मिलेर काम गर्न सकिन्छ। एउटा कुरा के बिर्सिनु हुँदैन भने नेपालको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अंग अब सेवा क्षेत्र हो।

नेपालले व्यावसायिक सहजता सूचकमा ठूलो परिवर्तन गर्‍यो, ११०औँ स्थानबाट ९४औँ स्थानमा उक्लिएको छ। यो पनि राम्रो हो। नेपालले सबै काम सम्पन्न गर्‍यो त? होइन, यात्रा जारी छ। जनताको अपेक्षाअनुसार देशका सबै स्थानीय तह एवं प्रदेश सरकारहरू बजेट कार्यान्वयनको चरणमा छन्। यसले गति लिएको छ।

नेपालले अबको १० वर्षमा मध्यम आय भएका मुलुकको सूचीमा स्तरोन्नती हुन वार्षिक ८ देखि १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्छ। अहिले पनि आर्थिक विकास राम्रो छ तर यो अझै पर्याप्त छैन। हामीले यसअघि पनि भन्यौँ, बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्छ। अर्को कुरा निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउनुपर्ने हुन्छ। नेपालले पूर्वाधारमा गरिरहेको लगानीलाई तीन गुणा बढाउनुपर्छ। सार्वजनिक स्रोत यसका लागि पर्याप्त छैन। निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउनुपर्छ। अब प्रश्न आउँछ, निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन उपयुक्त वातावरण छ? म के भन्छु भने यहाँ धेरै कुरा सुधार भएका छन्। हामीले व्यावसायिक सहजता सूचक हेर्न सक्छौँ।

अझै पनि नेपालसामु तीन वटा चुनौतीहरू छन्। पहिलो, नेपालमा निजी क्षेत्रलाई अझै प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्नेछ। निजी क्षेत्रलाई तुलनात्मक लाभका वस्तु उत्पादनमा अग्रसर गराइ विश्व बजारमा तिनीहरूको एकीकृत बजारीकरण गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, वित्तीय क्षेत्रले निजी क्षेत्रलाई पर्याप्त सहयोग गर्न सक्नुपर्छ। दीर्घकालीन प्रकृतिका वित्तीय साधन वित्तीय क्षेत्रले उपलब्ध गराउनुपर्छ। तेस्रो कुरा भनेको सार्वजनिक निजी साझेदारीका लागि वातावरण तयार गर्नुपर्नेछ। पूर्वाधारमा पनि सार्वजनिक निजी साझेदारी गर्न सकिन्छ।

नेपालले निर्यात बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। नेपालको निजी क्षेत्र हेर्ने हो भने, थोरै संख्यामा रहेका ठूला व्यावसायिक कम्पनीहरूले व्यवसाय नियन्त्रण गरिरहेका छन्। नेपालमा ठूला १८ प्रतिशत कम्पनीहरूले बाँकी सबैलाई नियन्त्रण गरेका छन्। भारतमा यो अनुपात ३७ प्रतिशत छ भने बंगलादेशमा ४३ प्रतिशत छ। यी कम्पनीहरूको उत्पादकत्व भारतको तुलनामा एक तिहाइ र बंगलादेशको तुलनामा आधा मात्रै छ। कृषिको कुरा गर्दा त्यहाँ पनि उत्पादकत्व कम छ। नेपाली उत्पादनको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। भविष्यमा गुणस्तरको परीक्षणमा नेपाली उत्पादन अब्बल हुने गरी काम अघि बढाउनुपर्छ।

यी सबै कुरा गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रको समग्र चित्र कस्तो हुनुपर्छ भनेर हेर्न जरूरी हुन्छ। हो, यहाँ ठूलो लगानी चाहिएको छ। सिमेन्ट, जलविद्युत जस्ता क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक छ। तर त्यो मात्रै पर्याप्त छैन। नेपालको विकास र मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नतीका लागि साना तथा मझौला उद्योगको विकास आवश्यक पर्दछ। तर अहिले पनि साना र मझौला उद्योगमा विदेशी लगानी प्रतिबन्धित छ। लगानीकर्ताले ठूला उद्योगमा विदेशी भित्र्याउन सक्छन्। १० करोड डलरका आयोजनामा विदेशी लगानी ल्याइरहेका छन्। तर २/३ लाखका साना कार्यक्रममा पैला ल्याउन सकिँदैन। कूल उद्योगको ८२ प्रतिशत क्षेत्र ओगट्ने साना र मझौला उद्योगमा विदेशी लगानी प्रतिबन्धित छ।

तपाईंले पटकपटक हाम्रो अर्थतन्त्रको प्रसंसा गरिरहनु भएको छ। तर तपाईं जस्तै विकास साझेदारहरू नेपालमा आयोजना कार्यान्वयनको क्षमताका विषयमा निरन्तर प्रश्न गरिरहन्छन्। तपाईंले देखाएका वा हामीले देखेका सपना कसरी पुरा होलान्?
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, यहाँ क्षमताको अभाव छ। क्षमताको चुनौति छ। यसले नेपालले प्राप्त गर्न सक्ने उपलब्धिलाई पनि बन्देज लगाएको छ। नेपालले जति कार्यान्वयन क्षमता देखाउन सक्थ्यो वा त्यसबाट उपलब्धि हासिल गर्न सक्थ्यो, त्यो भएको छैन। यो कुनै गोप्य कुरा होइन। हामी यसमा सहमत छौँ। सरकारलाई पनि थाहा छ।

एउटा कुरा, यहाँ तीन तहका सरकार बने। तीन तहका सरकारबीच संक्रमण पनि बाँकी छन्। केही कामहरु पनि भएका छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सेवा प्रवाह, आर्थिक र राजनीतिक अधिकारको प्रष्टता आवश्यक पर्दछ। संघीय सरकारले क्षमता अभिवृद्धि, अनुगमन र मूल्यांकनको कामलाई ध्यान दिएर हेर्न सक्छ। प्रादेशिक सरकारले पनि स्थानीय तहसम्म यसैगरी काम गर्न सक्छ। मुख्य कुरा के हो भने कसले के काम गर्ने भन्ने प्रष्टता आवश्यक पर्दछ। दोस्रो कुरा गुणस्तर र प्राथमिकता कसरी कायम गर्ने भन्ने मापदण्ड तय हुनुपर्छ। राष्ट्रिय योजनाअनुसारका प्राथमिकता, कार्यक्रम निर्धारण र कार्यान्वयन बन्नुपर्छ। हो, यी सबैका लागि क्षमता विकास हुनुपर्छ। निजामती कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरी उनीहरुलाई मुलुकको विकासको चक्रसँग जोड्नुपर्छ।

आयोजना ५ वर्षको हुन्छ, त्यहाँ एक वर्षका लागि कर्मचारी पठाइन्छ। कठिन परिस्थितिमा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई प्रोत्साहित कसरी गर्ने योजना बन्नुपर्छ। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने नेपालले तीन तहका सरकारका काममा प्रष्टता ल्याउनुपर्छ, कामको गुणस्तरको मापदण्ड तोकिनुपर्छ, कर्मचारीको निरन्तरता हुनुपर्छ र उनीहरुलाई कामअनुसारको प्रोत्साहन हुनुपर्छ।

गत आर्थिक वर्षमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा धेरै चुनौति देखिए। स्थानीय तहले लगाएका करका विषयमा पनि विवाद बढ्यो। वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनमा नेपालमा भएका समस्याका विषयमा तपाईंको मूल्यांकन के छ?
आज जनवरी ३१ मा हामी कुरा गर्दैछौँ। तपाईंलाई म एउटा कुरा भन्छु, नेपालमा वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा २०२० जनवरी २९ सम्झनलायक दिन हो। यो दिन संघीय सरकारका अर्थमन्त्री र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीसँगै ७ मध्ये ५ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको बैठक काठमाडौंमा बस्यो। विश्व बैंक र युएनडिपीले यसको सहजीकरण गरेका थिए।

यो बैठकमा हामीले वित्तीय संघीयताको सफल व्यवस्थापनका लागि केके आवश्यक छन् भन्ने कुरा प्रष्टरुपमा विश्लेषणसहित देखाएका थियौँ। तीनै तहका सरकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक कुराहरु पनि त्यहाँ छलफल भएका थिए। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र विकास साझेदार एकैठाउँ बसेर पहिलोपटक यस्ता छलफल गरेका थिए। हामीले भविष्यमा कसरी राम्रो नतिजा ल्याउने भन्ने विषयमा छलफल गरेका थियौँ।

हामी सबै नेपालको संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि एउटा रुपरेखा बनाएर नै अघि बढ्नुपर्छ। संघीयताभित्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो वित्तीय संघीयता हो। कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन अर्को चुनौती छ। जेलिएका कामहरुले पनि सहजता दिएको छैन। वास्तवमा यी कामको सहज व्यवस्थानका रुपरेखा र प्रष्ट मार्गचित्र बनेका थिएनन्। हामीले त्यो दिन बनाएका छौँ।

राजस्वका स्रोत पहिचान, राजस्व असुली र खर्चका सन्दर्भमा संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रष्ट सञ्चार हुन आवश्यक छ। त्यसको निरन्तरता पनि चाहिन्छ। नीतिगत र कार्यगत अस्थिरता अहिले नेपालको विकास चक्रको सबैभन्दा समस्या हो। मलाई लाग्छ, यी समस्या समाधानका लागि त्यस दिनको योगदान निकै महत्त्वपूर्ण छ। हामी सरकारी निकायसँगै प्रदेशहरुमा पनि पुग्छौँ, त्यहाँ पनि नीतिगत स्थिरताका विषयमा कुराकानी हुन्छन्। म तपाईंको कुरासँग सहमत छु।

संघीयताको कार्यान्वयनका लागि अझै नीतिगत तहबाटै काम गर्न बाँकी रहेका छन्। स्थानीय तह र प्रदेश तहका कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनुपर्नेछ। यसमा संघीय सरकारले राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी उनीहरुलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ।

नेपालले दीगो विकासका लक्ष्य (एसडिजी) हासिल गर्दै सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएका मुलुकको सूचीमा स्तरोन्नतीको सपना देखेको छ। यसका लागि ठूलो लगानी चाहिन्छ। तर नेपालमा लगानीको अभाव छ। नेपालमा लगानी बढाउने सन्दर्भमा यहाँको निजी क्षेत्र र तपाईंजस्ता विकास साझेदारको भूमिका के हुन्छ?
विश्व बैंक मात्रै नभई अन्य विकास साझेदारले पनि दीगो विकासका लक्ष्यलाई पूर्णरुपमा आत्मसाथ गरेर अघि बढेका छन्। दीगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने सन्दर्भमा नेपालले अहिलेसम्म गरेका उपलब्धि र गर्नुपर्ने कामको हामी समीक्षा पनि गर्छौँ। तपाईंले मरो नोटबुक हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पनि मैले नेपालले दीगो विकास लक्ष्यमा अहिलेसम्म के उपलब्धि हासिल गर्‍यो र के बाँकी छ भन्ने टिपोट बनाएको छु। मलाई लाग्छ, विकास साझेदारहरु नेपाल र नेपालीको सहयोगका लागि यहाँ छौँ। म विश्व बैंकको तर्फबाट के भन्न सक्छु भने, नेपाल सरकारले अवलम्बन गर्ने रणनीति र कार्यक्रमहरुसँग मिलेर हामी अघि बढ्छौँ। अहिले नेपाल सरकार समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय नारा बोकेर हिँडेको छ। हाम्रो काम भनेको सरकारसँग सहकार्यमा अघि बढ्ने हो। सरकारको उद्देश्य तथा कार्यक्रमहरुलाई यथार्थमा उतार्ने गरी सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ।

राजस्वका स्रोत पहिचान, राजस्व असुली र खर्चका सन्दर्भमा संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रष्ट सञ्चार हुन आवश्यक छ। त्यसको निरन्तरता पनि चाहिन्छ। नीतिगत र कार्यगत अस्थिरता अहिले नेपालको विकास चक्रको सबैभन्दा समस्या हो।

दोस्रो कुरा, विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेका सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रम प्रभावकारीरुपमा सम्पन्न हुनुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ। हामी अन्य विकास साझेदारसँग मिलेर पनि काम अघि बढिरहेका हुन्छौँ। हामीले वातावरणको संरक्षणसहितको विकासका लागि काम गर्ने हो। दोस्रो कुरा सामाजिकरुपमा पनि दीगोपन हेर्नुपर्छ। जोखिममा रहेका मानिसहरुको कुनै पनि समूहलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी काम गर्नुहुँदैन। विश्व बैंक आफैँले कुनै पनि आयोजना कार्यान्वयन गर्दैन। सरकारले आयोजना बनाउँछ, हामी सहयोग गर्छौँ। हामी खरिददेखि वित्तीय व्यवस्थापनसम्ममा सहयोग गर्न सक्छौँ। तर आयोजना उनीहरुले नै कार्यान्वयनमा लैजान्छन्।

नेपाल सरकारले ठूला विकासका पूर्वाधारको कुरा गरेको छ, प्रमुख विकास साझेदारको प्रतिनिधिको रुपमा तपाईं यहाँ हुनुहुन्छ। ठूला आयोजनामा अब तपाईंहरुको प्रवेश हुन्छ?
हाम्रा लागि प्रत्येक आयोजना ठूला आयोजना हुन्। मलाई लाग्छ, ठूला पूर्वाधारमा लगानीका विषयमा हामी हेरिरहेका छौँ। हाम्रो संलग्नता ऊर्जा क्षेत्रमा छ। यसैगरी विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले पनि सहयोग बढाएको छ। अबको दिनमा हामीले जलविद्युत क्षेत्रमा नै अझै काम गर्ने सोच बनाएका छौँ। नेपालको निर्यात संभावना भएको वस्तु यो एउटा हो। ऊर्जाको माग दिनदिनै बढिरहेको छ। नेपालको संभावना पनि यसैमा छ। त्यसकारण हामीले यो क्षेत्रमा भूमिका बढाउन खोजेका हौँ। मुलुकभित्र र प्रदेश एवं स्थानीय तहभित्र विद्युत प्रसारणका लागि काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।

अर्कोतर्फ सडकको विकास पनि महत्त्वपूर्ण छ। हामी नेपाल सरकार, एसियाली विकास बैंकलगायतसँग निरन्तर छलफलमा छौँ। नेपालमा स्तरीय सडक निर्माण आवश्यक भैसकेको छ। पूर्व-पश्चिम र उत्तर-दक्षिण जोड्ने राम्रा सडक निर्माण गर्नुपर्छ। रणनीतिक सडकहरु अघि बढाउनुपर्छ हामी मिलेर अघि बढ्छौँ। अन्य केहि क्षेत्रमा पनि हामी हेरिरहेका छौँ। स्थानीय र प्रदेश तहका सडकमा पनि काम अघि बढाउनुपर्नेछ।

आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार विकासँगै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो। नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने कमजोर निर्यात र उच्च आयातले सरकारलाई विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब दिइरहेको छ। गत वर्षबाट रेमिट्यान्स पनि घटेको छ। विदेशी लगानी पनि अपेक्षाकृत वृद्धि छैन। यस्तो अवस्थामा आर्थिक स्थायित्वका लागि सरकारले के गर्न सक्छ?
यो विषयमा हामीले दुईवटा पक्षबाट हेर्नुपर्छ। पहिलो कुरा त सरकारले बनाउने समष्टिगत वित्तीय नीति तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले नेपालका लागि राम्रो कुरा के हो भने यी विषयमा अनुभवी अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँ यी विषयमा असाध्यै जानकार हुनुहुन्छ। अर्को कुरा अहिले नेपालको व्यापार घाटा गत वर्षको तुलनामा केही घटेको छ। तर यो अझै पनि रेमिट्यान्सभन्दा धेरै छ। आयात केही घटेको छ, यो राम्रो कुरा हो। मूल्यवृद्धि पनि नियन्त्रणमा छ। यो पनि सकारात्मक भयो। यसले समष्टिगत स्थायित्व छ भन्ने देखाउँछ। नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा कूल ऋण पनि असाध्यै कम छ। नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पनि राम्रो छ।

नेपालले अब रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रलाई लगानीमा आधारित अर्थतन्त्रमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। नेपालले आयात र निर्यातका सन्दर्भमा भन्दा पनि विदेशी लगानी आकर्षित कसरी गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान बढाउनुपर्छ। यसका लागि वातावरण बनाउनुपर्छ। ठूला आयोजनामा मात्रै होइन ५ लाख भन्दा साना लगानीका उद्योगमा पनि विदेशी लगानी भित्र्याउने गरी सोच्नुपर्छ। रेस्टुराँ, नाइजस्ता साना क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी भित्र्याउने गरी काम गर्नुपर्छ। निर्यात एकैपटक उच्च दरमा बढाउने वा आयात त्यसैगरी घटाउन तत्काल कठिन विषय हो। यसका लागि उत्पादन बढाउने गरी निरन्तर काम गर्नुपर्छ।

विश्व बैंक जस्ता बहुपक्षीय दातृ निकायले उच्च दरको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन्छ भनेर भनिरहेका छन्। तर नेपाली निजी क्षेत्र भने त्यसको ठीक उल्टो धारणा राख्छ। आर्थिक कृयाकलाप नबढेको र आर्थिक वृद्धिदर कमजोर हुने उनीहरुको टिप्पणी छ। तपाईंहरुले अनुमानलाई किन विश्वास नगरेको होला?
नेपालको आर्थिक वृद्धिको सन्दर्भमा एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंक जस्ता बहुपक्षीय दातृ निकायले गरेको प्रक्षेपणका सन्दर्भमा हुने जुन चर्चा छ, तिनीहरुको विषयमा म के भन्छु भने हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो नेपालले अहिले राम्रो गरिरहेको छ। म धेरै तर्क गर्न चाहन्नँ। नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर राम्रो देखिँदैछ। आर्थिक वृद्धि, रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रबाट लगानीमा आधारित अर्थतन्त्र बन्ने प्रकृया र निजी क्षेत्रको सहभागितामा विकासका लागि नेपालले प्रयत्न गरिरहेको छ। ६.५ प्रतिशत वा ५ प्रतिशत भन्ने विषयमा म धेरै तर्क गर्न चाहन्नँ तर नेपालले समातेको दिशा सही छ। हाम्रो बटम लाइन के हो भने नेपालले अहिले गरेका काम सही बाटोमा छन् र अझै धेरै राम्रो गर्न सक्ने संभावना पनि छ।

हामीलाई के थाहा छ भने मुलुकको आर्थिक विकासमा क्रियाशील निजी क्षेत्रको विकल्प अरु केही हुन सक्दैन। सक्रिय र क्रियाशील निजी क्षेत्रले ठूला उद्योग सञ्चालन गर्ने र ठूला लगानी गर्ने मात्रै होइन, मुलुकको अर्थतन्त्रको इकोसिस्टमलाई जीवन्त बनाउन पनि उनीहरुको भूमिका हुन्छ।

हामीलाई के थाहा छ भने मुलुकको आर्थिक विकासमा क्रियाशील निजी क्षेत्रको विकल्प अरु केही हुन सक्दैन। सक्रिय र क्रियाशील निजी क्षेत्रले ठूला उद्योग सञ्चालन गर्ने र ठूला लगानी गर्ने मात्रै होइन, मुलुकको अर्थतन्त्रको इकोसिस्टमलाई जीवन्त बनाउन पनि उनीहरुको भूमिका हुन्छ। साना लगानीकर्ताले पनि यस्ता योगदान दिन सक्छन्। यसका लागि सहज प्रवेश र बहिर्गमनको बाटो बनाउनुपर्छ। दीर्घकालीन लगानीका लागि उपकरणको सहज व्यवस्था गराउनुपर्छ। हामी पनि यही कुरा निरन्तर भनिरहेका छौँ। निजी क्षेत्रले चाहेको पनि यही हो।

नेपालमा काम गर्न आएका दातृ निकायका सहयोगहरु धेरै विवादमा पर्छन्। विश्व बैंककै सहयोगमा अघि बढ्न लागेको अरुण तेस्रो आयोजना पनि २५ वर्षअघि यस्तै विवादमा फस्यो। अहिले तपाईंहरु फेरि जलविद्युत आयोजनामा फर्कनु भएको छ। अरु प्राथमिकता के-के छन्?
विश्व बैंकको तर्फबाट म के भन्छु भने हामी दीर्घकालीन् लाभ दिने ठूला आयोजनामा लगानीका लागि अघि बढ्छौँ। अर्को कुरा हामी सम्बन्धित देशको आवश्यकताअनुसार अघि बढ्ने हो। तेस्रो कुरा सामाजिक र वातावरणीयरुपमा दीगो विकास हुने गरी हामी अघि बढ्छौँ। हामी समुदायसँगै मिलेर विकासका काम अघि बढाउने गरी अघि बढ्छौँ। कुनै आयोजनाको दीगो लाभ हुन्छ कि हुँदैन पहिले त्यो नहेरी आयोजना अघि बढ्दैन। त्यसको सामाजिक र आर्थिक प्रभाव के हुन्छ त्यो नहेरी हामी अघि बढ्दैनौँ। त्यसकारण विश्व बैंकले आफ्नो चाहनामा भन्दा पनि सम्बन्धित देशको चाहना र आवश्यकताअनुसार मात्रै हामी अघि बढ्छौँ।

गत वर्ष साह्रै विवादमा परेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा प्रवेश गर्नुभयो। विश्व बैंकले १३ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने सम्झौता पनि गरिसकेको छ। त्यस्ता कार्यक्रममा किन जानुभएको?
नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम गत वर्षदेखि कार्यान्वयनमा छ। हामीले युथ इम्प्लोइमेन्ट ट्रान्सफर्मेसन इनिसिएटिभ कार्यक्रम अघि बढाउन खोजेका हौँ। यसले श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सहयोग गर्छ। यो कार्यक्रम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम होइन, हाम्रो छुट्टै हो।

हाम्रो कार्यक्रमले रोजगारी सिर्जनासँगसँगै रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली निर्माणमा काम गर्छ। हामी ७५३ स्थानीय तह, ७ वटा प्रदेश र संघीय सरकारमा गरी ७६१ तहमै रोजगार सूचना प्रणालीको विकास गर्न खोजेका हौँ। यो प्रणाली बनेपछि रोजगारीको माग र आपूर्तिको यथार्थ तथ्यांक थाहा हुन्छ। हाम्रो कार्यक्रमले पारदर्शिकता र यस्ता कार्यक्रमको दीगोपनका लागि सहयोग गर्छन्। मलाई लाग्छ, यी दुई कार्यक्रमबीच अन्यौलमा बस्नु हुँदैन। श्रम मन्त्रालयसँग सहकार्यमा हामी काम गर्दैछौँ।

नेपालमा रोजगार सूचना प्रणालीको आवश्यकता छ। रोजगारको अवसर, सीपमूलक तालमि र अस्थायी रोजगारी कति प्रभावकारी भइरहेका छन् भन्ने कुरा थाहा पाउन आवश्यक छ। दोस्रो कुरा, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सय दिन काम गरेपछि उनीहरुलाई 'फलो अप' गर्न पनि प्रणाली चाहिन्छ। यसले अदक्ष कामदारका लागि सहयोग पुर्‍याउँछ। तेस्रो कुरा जोखिममा रहेका समूहलाई संरक्षण गर्नु पनि हाम्रो दायित्व हो। यो कार्यक्रममार्फत हामीले १ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र तीमध्ये ६० प्रतिशत महिला हुने भनेर भनेक छौँ। मलाई लाग्छ यो लक्ष्य पूरा हुनेछ।

दातृ निकायहरू आफ्ना एजेन्डा स्थापित गर्न विभिन्न देशमा प्रवेश गर्छन् भनिन्छ। विश्व बैंक के एजेन्डा बोकेर बसिरहेको छ?
विश्व बैंक संसारभरका १९० देशको साझा संस्था हो। विश्व बैंकको बोर्डमा नेपालको प्रतिनिधित्व छ। यो एउटा देशले मात्रै सञ्चालन गरेको निकाय होइन। नेपाल बोर्डमा छ भन्नुको अर्थ तपाईंहरूको पनि यसमा स्वामित्व छ। नेपालका अर्थमन्त्री बोर्ड अफ गभर्नरका सदस्य हुनुहुन्छ।

हो, हाम्रा केही एजेन्डा छन्। हाम्रो एजेन्डा भनेको नेपाल सरकारको विकासका रणनीति पूरा गर्न सहयोग गर्नु हो। हामी बहुपक्षीय दातृ निकाय हौँ। हामी असाध्यै पारदर्शी ढंगबाट काम गर्छौं। नेपाल सरकारको प्राथिमकताअनुसार नै हामी अघि बढ्ने हो। हाम्रो एजेन्डा भनेकै नेपाल सरकार र नेपाली जनताका एजेन्डा हुन्।

नेपालमा दाताको शर्तका कारण नै आयोजना ढिलाइ भएको भन्ने पनि सुनिन्छ। दातृ निकायले शर्त राखेका कारण आयोजना ढिलाइ हुने र नेपालीलाई दोष दिने गरेको पनि भन्ने गरिएको छ। विश्व बैंकको धारणा के छ?
कहिलेकाहीं विकास परियोजना छिटै पुरा गर्न सकिन्छ, भने कहिलेकाहीं यसलाई राम्रोसँग तालमेल मिलाएर सुविस्तार अघि बढ्नुपर्छ । यसरी राम्रोसँग केहीप्रक्रिया अघि बढायो भने धेरै मानिसलाई लाभ पुग्छ, दिगो हुन्छ र विकासको प्रभाव पनि पर्छ । विश्व बैंकको भूमिका सस्थागत विकास गर्नु हो । हाम्रो काम केही निर्माण गर्नु मात्र होइन,सरकारसँगको साझेदारीमा व्यवस्था र प्रक्रियाको विकास गर्नु पनि हो।

विश्व बैंकको भूमिका संस्थागत विकास र मुलुकको विकासमा छ। हामी तत्काल केही बनाइहाल्ने भन्दा पनि नेपाल सरकारसँग प्रणाली विकास गर्ने गरी काम गर्छौं। खरिद योजना, वित्तीय व्यवस्थापन, आयोजना व्यवस्थापनका विषयमा हामी काम गर्छौँ। यसले दीगोपन र समताको विकास गर्छ। कहिलेकाँही यी विषयहरु राम्रोसँग हेर्दा पनि समय लागेको हुन सक्छ। एउटा कुरा सोधौं है त, एक नेपाली भएको नाताले कुनै पुल बनाउनु छ भने तपाईंलाई त्यो छिटो चाहिन्छ कि राम्रो र बलियो चाहिन्छ (ताकि तपाईंका बालबालिका सुरक्षित ढंगले खोला तर्न सकुन् )?

विश्व बैंक समूहसँग 'प्राइभेट सेक्टर विन्डो' पनि छ। नेपाली निजी क्षेत्रले त्यसको उपयोग गर्ने अथवा त्यहाँबाट ऋण लिएर अघि बढ्न सक्छ?
सक्छ। नेपालीले पनि सक्छन्। विश्व बैंक भन्ने बित्तिकै हामीले ५ वटा संस्थालाई सँगसँगै सम्झनुपर्छ। विश्व बैंक समूहसँग अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम छ। यो नेपालमा सक्रिय छ। वित्तीय क्षेत्रमा ऋण उपलब्ध गराइरहेको छ। आइएफसीले स्वपुँजी (इक्विटी) र ऋण दुवै उपलब्ध गराइरहेको हुन्छ। हामी सरकारी निकायसँग मिलेर काम गरिरहेका छौँ भने आइएफसी निजी क्षेत्रसँग मिलेर अघि बढ्छ।

म सरकारको प्रवक्ता भएको होइन, तर मलाई सरकार र अर्थमन्त्रीमाथि विश्वास छ। उहाँले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि धेरै काम गरिरहनु भएको छ। हामीले विश्वास गर्नुपर्छ।

नेपालमा लघुवित्त र जलविद्युतमा यसको सक्रिय लगानी रहेको छ। माथिल्लो त्रिशुली १ जलविद्युत आयोजनामा उसले लगानी गरेको छ। उसले अब नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा अघि बढ्न खोजेको छ। काठमाडौंमा रहेको आइएफसी कार्यालयले नयाँ नयाँ अवसरका क्षेत्रमा काम गर्न खोजिरहेको छ। त्यसले नेपालको वृद्धिमा सहयोग गरिरहेको छ।

विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा तपाईंको मूल्यांकन के छ?
विश्व बैंकका सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमहरुको सफलताको विषयमा मैले भन्ने भन्दा पनि स्वतन्त्र मूल्यांकन होस् भन्ने म चाहन्छु। मैले चर्चा गर्दा एकपक्षीय हुन सक्छ। सन् २०१९ हाम्रो सहकार्यको ५० वर्ष पूरा भएको छ। विश्व बैंकले सन् १९६९ मा टेलिकम क्षेत्रमा पहिलोपटक हात हालेको थियो। त्यसको नतिजा अहिलेको नेपाल टेलिकम देख्न सक्नु हुन्छ। विश्व बैंक र नेपाली जनता पनि यसबाट गौरवान्वित छन्।

सबैभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हामी छोटो समयको लगानी गर्दैनौँ। हामीले दीर्घकालीन् लगानी र विकास हेरेका हुन्छौँ। नेपालमा पूर्वाधारसँगै सञ्चार र पहुँचको विकास बढाउनुपर्नेछ। विभिन्न भूभागमा बसिरहेका मानिसहरुलाई समान पहुँचको अवसर दिने गरी विकास गर्नुपर्नेछ। नेपालभित्र मात्रै होइन सीमा बाहिरसम्मको पहुँच बढाउने गरी काम अघि बढाउनुपर्छ। अहिले प्रदेश, गाउँपालिकाले पनि यातायात पूर्वाधारको विकासमा काम गरिरहेका छन्। उनीहरुले आफैँभित्र र काठमाडौंसँग जोड्ने गरी काम गरिरहेका छन्। ऊर्जाको विकास गर्नुपर्छ। नेपालमा जलविद्युतको अपार संभावना छ, यसको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ।

त्यसैले मलाई लाग्छ, हामीले नेपालको एउटा मात्रै क्षेत्रमा सहयोगको कुरा गर्ने होइन। पूर्व, पश्चिम, उत्तर र दक्षिण नेपालको विकासमा सहयोग गर्ने हो। वास्तवमा नेपालको विकासको रेखा र विकासको कथाक्रम पनि यही नै हो।

तपाईंले अक्सर साझा समृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको कुरा धेरै गर्नुहुन्छ। विश्व बैंकको सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाले साझा समृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा कति योगदान दिएको छ?
मलाई लाग्छ विश्व बैंकको सहयोगले यसमा सहयोग गरेको छ। यो विषय कहिल्यै सकिँदैन। हामी अझै अघि बढ्नुपर्नेछ। यसका लागि विश्व बैंक र नेपाल सरकार मिलेर अघि बढ्ने हो। नेपाल र नेपालीको भलाइका लागि हामीले मिलेर काम गर्ने हो। ५० वर्षअघि नेपालमा विश्व बैंक प्रवेश गर्दाको परिवेश र अहिलेको परिवेश हेर्ने हो भने धेरै परिवर्तन भएको छ। नेपालले मोबाइल प्रविधिमा धेरै फड्को मारेको छ। यो ठूलो परिवर्तन हो।

ग्रामीण खानेपानी र ग्रामीण सडक आयोजना हामी हेर्न सक्छौँ। त्यसमा धेरै प्रगति भएका छन्। मानिसहरुको आकांक्षा निरन्तर अघि बढिरहेको हुन्छ। मानिसहरु अझै राम्रो अवस्थाको परिकल्पना गरिरहेका हुन्छन् र उनीहरुको चाहना पनि त्यही हुन्छ। त्यसकारण हामीले पनि यसैका लागि काम गर्ने हो।

तपाईंलाई अन्तिममा एउटा प्रश्न सोध्छु। पहिले-पहिले सरकारमा दाताको ठूलो प्रभाव देखिन्थ्यो। अहिले अलिकति अवस्था फरक छ। दातृ निकायका प्रतिनिधि सरकारको प्रवक्ता जस्तै हुन थालेका छन्। तपाईं पनि त्यस्तै हुनुभएको छ नि!
म प्रष्टरुपमा भन्छु, अर्थमन्त्रीले योबीचमा धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। म यहाँ नेपालको विकासका एजेन्डालाई सहयोग गर्न आएको हुँ। विश्व बैंकका लागि लाभग्राही भनेकै नेपाली जनता हुन्। नेपालमा अहिले रहेको सरकार प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट निर्वाचित भएर आएको हो। त्यसकारण तपाईंहरु नै यसको लाभग्राही हो।

विश्व बैंकले नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटमा धेरै कुरा समेटेको छ। हामी जे देख्छौँ, त्यो यहाँ उल्लेख गर्छौं। तपाईंलाई मैले भने सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापन छिटो हुनुपर्छ, प्रभावकारी हुनुपर्छ। सरकार ठूला पूर्वाधार, लगानी र निजी क्षेत्रमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेको छ।

नेपालले अब विकासमा सफलता प्राप्त गर्नुपर्छ। हामी यसैका लागि काम गर्दैछौँ। नेपाल अहिले असफलताको बीचमा सफलताका लागि काम गरिरहेको छ। म सरकारको प्रवक्ता भएको होइन, तर मलाई सरकार र अर्थमन्त्रीमाथि विश्वास छ। उहाँले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि धेरै काम गरिरहनु भएको छ। हामीले विश्वास गर्नुपर्छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।