काठमाडौं–सरकारले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर अधिग्रहण गरेको बालुवाटार ललिता निवासको १ सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा नामसारी गराउन संलग्न राजनीतिक व्यक्तिबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको देखियो।
एक उपप्रधान तथा २ जना पूर्वमन्त्रीसमेतलाई आरोपी बनाएको अख्तियारले दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई आरोपी नबनाउनुको कारण ‘क्षेत्राधिकार अभाव’ देखाएको छ।
अख्तियारले बुधबार विशेष अदालतमा दर्ता गरेको आरोपपत्रबारे जानकारी दिन जारी विज्ञप्तिमा माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको सरकारको पालामा भएको निर्णयका आधारमा उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई आरोपी बनाएको छ। तर जुन मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णयहरू गर्यो सोही बैठकको अध्यक्षता गरेका प्रधानमन्त्रीहरू (नेपाल र भट्टराई)लाई आरोपी नबनाउनुको कारण खुलाएको छैन।
पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई आरोपी नबनाउनुको कारणमा 'मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा भएका नीतिगत निर्णय आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा भट्टराईको बयान भएता पनि निजहरूको हकमा केही गरिरहनु परेन’ भनिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक रूपमा भएका नीतिगत निर्णय आयोगको क्षेत्राधिकार नपर्ने भन्दै पूर्व २ उपप्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा प्रक्रियाबाट बाहिर राखेको आयोगले सामूहिक निर्णयमै सहभागी तत्कालीन उपप्रधान तथा भौतिक मन्त्री विजयकुमार गच्छदार, मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई के को आधारमा आरोपी बनाएको हो सो भने खुल्दैन।
मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक रूपमा गर्ने नीतिगत निर्णय उसको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने कानुनी प्रावधानअनुसार पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई आरोपी बनाउन नसकेको हो भने प्रधानमन्त्री सहभागी भएर मन्त्रिपरिषद्बाट २०६६ चैत २९, २०६७ बैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ मा भएका निर्णयमा सहभागी तीन मन्त्री के आधारमा छानबिनमा परे? तत्काल र्सार्वजनिक सामाग्रीबाट खुुुुुुुुुल्दैन।
बदनियतपूर्वक सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने सहयोग पुग्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा लगेको सिफारिसबापत उनीहरूले आर्थिक लाभ लिएकाले उनीहरू प्रतिवादी बनेका हुन् या अन्य आधार मुद्दासम्बन्धी तत्काल आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणमा खुल्दैन।
तर नेपाल र भट्टराईलाई सफाई हैन
आयोगले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामूहिक रूपमा गर्ने नीतिगत निर्णयबारे छानबिन गर्ने कानुनी अधिकार नभएको तर्क गरेर नेपाल र भट्टराईलाई आरोपी नबनाए पनि दुवै ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउन संलग्न नभएको भन्दै उन्मुक्ति भने दिएको छैन।
आयोगको भाषाले नीतिगत निर्णय हेर्न नमिलेकाले मात्र आरोपी बनाउन नसकिएको भन्ने प्रष्टिन्छ। उसले दुवै पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई आरोपी बनाउन नसक्नुमा कानुनी अधिकार नपाउनु उल्लेख गरेकाले उनीहरू संलग्न हुन् तर अधिकार नभएकाले बयान मात्र लिएर आरोपी नबनाएको देखियो।
मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयको आधारमा भएका नीतिगत निर्णय हेर्ने अधिकार नहुँदा यस्ता प्रकृतिको घटनामा संलग्नमाथि अभियोग पत्र दर्ता गर्न नसकेको प्रष्ट उल्लेख गर्दै उसले ‘मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णयका सम्बन्धमा समेत आयोगको कार्यक्षेत्र आकर्षित हुन सक्ने गरी कानुनी व्यवस्थाको पहल हुन तथा ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गासम्बन्धी प्रस्तुत विषयमा समीक्षा, विश्लेषण, मूल्यांकन वा जहाँ जो गर्नुपर्छ गर्नका लागि आयोग ऐनअनुसार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउने’ निर्णय गरेबाट प्रष्ट हुन्छ।
तर आयोगले लेखिपठाएको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले आफ्ना निर्णयमाथि छानवीन अधिकार दिने छैन।
जग्गा फिर्ता सर्तमा मुद्दा लाग्दैन?
मुद्दा हेरिदिएबापत जग्गा लिएको खुलेका सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सत्ताधारी दलका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरालाई प्रतिवादी नबनाएकोमा उसले उल्लेख गरेको कारण पनि पत्यारलाग्दो देखिएन।
अख्तियारले रेग्मी र विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलउपर जग्गा जफतको मागदाबी गर्नुपर्नेमा उनीहरूले आयोगको अनुसन्धान अधिकृत समक्ष गरेको बयान र निवेदनमा ललिता निवास क्याम्पभित्र आफ्नो नाममा रहेको जग्गा नेपाल सरकारलाई छाडिदिन मञ्जुर गरेकाले प्रतिवादी बनाउन आवश्यक नदेखिएको तर्क गरेको छ।
यी दुवैबारे आयोग नरम भएको, यस्तै प्रकृतिको कसुरमा संलग्न देखिएका अन्यलाई प्रतिवादी बनाएबाट देखिन्छ। सरकारी मुद्दामा कुनै व्यक्ति घटनामा संलग्न देखिएको हकमा आरोपी बनाउने तर उसले अनुसन्धानमा सघाए सजाय छुट गर्ने प्रावधान रहेको छ नै।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा समेत सो व्यवस्था छ। ऐनको दफा ५५ मा अनुसन्धानको काम कारबाहीमा सहयोग गर्ने अभियुक्तलाई अनुसन्धान अधिकारीले साक्षीको रुपमा प्रस्तुत गरी निजलाई सजायको मागदावीमा पूर्ण वा आंशिक छुट दिनसक्ने प्रबन्ध छ। आयोगले आंशिक छाडेर पूर्ण छुटको सुविधा उपयोग गरेको देखियो।
तर यही आधारमा यी दुवैले पूर्ण उन्मुक्ति भने पाइसकेका छैनन्। सोही दफामा त्यस्ता व्यक्तिले गरेको सहयोग अन्य सबुद या प्रमाणबाट प्रमाणित भएमा वा निजले मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष अनुसन्धान अधिकारीलाई गरेको सहयोग प्रतिकूल हुने गरी बयान दिएमा ऐन र प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि पुनः मुद्दा दायर गर्न सकिने प्रावधान भने छ।
सचिव पर्दा मुख्यसचिव किन परेनन्?
आयोगको दुई पूर्व प्रधानमन्त्री आरोपी नहुनुको कारण खुलाए पनि निर्णयमा सहभागी तत्कालीन २ मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे र लिलामणि पौडेल के आधारमा आरोपी देखिएनन् भन्ने पक्ष खुलाएको छैन।
अख्तियारले निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन सिफारिसमा संलग्न सचिवहरूलाई भने प्रतिवादी बनाएको छ।
सचिवहरुलाई प्रतिवादी बनाउनुको कारण र सचिवले ल्याएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रकृयामा संलग्न मुख्यसचिवलाई प्रतिवादी नबनाउनुको कारण भने खुल्दैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
