काठमाडौं- राजनीतिका चतुर खेलाडि विजयकुमार गच्छदारकाे नाम पटक पटक अनियमिततामा जाेडिदै आए पनि उनी कुनै मुद्धामा आरोपित बनेनन्।
गृह सम्हाल्दा होस् या अन्य मन्त्रालय सम्हाल्दा होस् उनी कुनै न कुनै विवादमा तानिन्थे नै।
राजनीतिक दाउँपेचले जाेगिदै आएका उनी ललिता निवास जग्गा अपचलन मुद्धामा भने जाेगिन सकेनन्। विभिन्न प्रपञ्च रचेर सरकारी जग्गा भुमाफियालाई सुम्पेको मुद्धामा १ सय ७५ आरोपीमा उनको नाम पनि पर्यो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधवार विशेष अदालतमा दर्ता गरेको अभियोग पत्रमा उनीविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजारलाई बिगो माग गरेको छ। यो अभियोग पुष्टी भए उनको राजनीतिक जीवन पनि काग्रेसका पूर्व नेता जयप्रकाश गुप्ता र चिरञ्जीवि कुमार वाग्लेकै हैसियतमा पुग्ने छ।
उनलाई आराेपित बनाउने काल हाे २०६६ को तत्कालिन नेकपा र नेपाली काँग्रेसको संयुक्त सरकार। जसको नेतृत्व गरेका थिए माधवकुमार नेपालले। उनी त्यो सरकारमा भाैतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री थिए। भौतिक योजना तथा निर्माण सचिव दीप बस्न्यातले अघि बढाएको प्रस्तावलाई गच्छदारले स्वीकृति दिएर मन्त्रीपरिषद्मा पूर्याएका थिए। प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोही कायम गर्ने प्रस्तावलाई उनले स्वीकृति दिएर १३ रोपनी सरकारी जग्गा नक्कली माेहीको नाममा दर्ता भएको थियो। अख्तियारको अनुसन्धानमा साे निर्णय बदनियतपूर्ण देखिएपछि उनी आरोपित बनाइए।
पञ्चायतहुँदै गणतन्त्रसम्म
पञ्चायतकालमा विद्यार्थी राजनीतिमा प्रवेश गरेर शक्ति आर्जन गर्दै आएका उनी गणतन्त्रकालसम्म पनि शक्तीमै रहे। राजनीतिको हावा जता चल्यो ताल मिलाउन माहिर उनी केही समय मधेस केन्द्रित राजनीतिमा लागे । संविधान जारी पछि हुने निर्वाचन अगाडि पून पुरानै पार्टी कांग्रेसमा फर्किएर उप सभापति भए। उनी २०४८ देखि २०७४सम्म भएका सबै निर्वाचनमा जित्दै आएका छन्। सांसद मात्रै हैन उनी प्राय हरेक सरकारमा मन्त्री हुन नछुट्ने पात्र समेत हुन्।
गच्छदारको मन्त्री यात्रा
गिरिजाप्रसाद कोइराला २०४८ मा प्रधानमन्त्री बनेका बेला गच्छदार सञ्चारमन्त्री थिए। कोइरालापछि प्रधानमन्त्री बनेका कांग्रेसकै शेरबहादुर देउवाको समयमा उनी निर्माण तथा यातायात मन्त्री बने। २०५४ मंसिरमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानन्त्री हुँदा उनी निर्माण तथा यातायातमन्त्री बने। २०५५ वैशाखमा कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार बनेको समय तेश्रो पटक निर्माण तथा यातायातमन्त्री बने।
२०५६ जेठमा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्रीत्व कालमा उनले पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले सम्हालेका थिए। २०५८ मा शेरबहादुर देउवा दोश्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनले जलश्रोत मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाले। बहुदलीय व्यवस्थापछि निरन्तर प्रतिनिधि सभामा विजयी हुँदै आएका गच्छदारको पुष्पकमल दाहालको पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको समयमा पनि मन्त्री हुने क्रम कायम रह्यो। २०६५ भदौमा प्रचण्डको मन्त्रीमण्डलमा उनी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री बनेका थिए।
२०६६ जेठमा तत्कालीन एमालेको नेतृत्वमा सरकार माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेका थिए। यस बखत पनि गच्छदार मन्त्री बन्न छुटेनन्। उपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्री बने। ०६९ भदौमा तत्कालीन माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेको थियो। प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बने।
केपी शर्मा ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा उनले उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सम्हाले। कांग्रेसले नेतृत्व गरेको अघिल्लो सरकारका समयमा उनले उपप्रधानमन्त्रीका रुपमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री सम्हालेका थिए।
मधेसहुँदै फेरी कांग्रेस
२०६४ मा भएको संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन अघि उनले कांग्रेस परित्याग गरेर मधेशी जनअधिकार फोरममा प्रवेश गरे । उनी त्यहाँ धेरै समय टिकेनन्। २०६६ सालमा गच्छदारले मधेशी जनअधिकार फोरम फुटाएर आफैं अध्यक्ष भएको लोकतान्त्रिक फोरम गठन गरेका थिए। कांग्रेस परित्याग गरेका गच्छदार २०७४ को असोजमा पुनः कांग्रेसमै फर्के। उपसभापति हुने गरी कांग्रेससँग पार्टी एकिकरण गराएका गच्छदार २०७५ कार्तिकमा उपसभापतिमा मनोनित भएका थिए।
विशेष अदालतमा मुद्धा दायर भएसँगै गच्छदारको सांसद र केन्द्रीय सदस्य पद स्वतः निलम्बनमा परेको छ। बाँकी उनको राजनीतिक भविष्य विशेष अदालतबाट आउने फैसलाले निर्धारण गर्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।