काठमाडौं–पुल बनाउन न पर्याप्त डिजाइनर छन् न बजेटै। तर हरेक वर्ष सडक विभागमा पुलको मागका चाङ बढिरहेकै हुन्छन्। दबाबले पुल बनाउने काम सुरु त हुन्छ तर समयमा सक्न हम्मे–हम्मे पर्छ।
पुल बनाउन सुरु गर्ने, तर समयमै नसकिने समस्या बढेपछि प्रनितिधि सभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग गरेको छलफलमा जिम्मेवार अधिकारीले उच्च माग र बजेट अभावलाई मुख्य समस्या देखाए।
सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माका अनुसार एउटा पुल बनाउन औसत १३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ। तर आवश्यकभन्दा धेरै पुलको योजना र डिजाइन हुँदा निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको उनले बताए।
हाल विभागअन्तर्गत रणनीतिक र अन्य सडक गरी २ हजार ९१ वटा पुल छन्। सोमबार बसेको प्रनितिधि सभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिमा उनले दिएको जानकारीअनुसार यो वर्ष विभागले ३ सय वटा पुल बनाइसक्ने लक्ष्य लिएकोमा सरकारका कारण ३९ वटा, काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण ५१ वटा र निर्माण व्यवसायीका कारण ९६ वटा पुलको काम सकिएको छैन।
‘हामीलाई धेरै पुल निर्माण गर्न डिजाइन बनाउनु परेको छ,’ उनले समितिमा भने, ‘उक्त संख्यामा पुल बनाउन न पर्याप्त जनशक्ति नै छ, न त बजेट नै।’
पुल बनाउने काम समयमा नसकिनुको कारण आवश्यक कुरा पुर्याउन नसक्नु, केही काबुबाहिरको विषय र निर्माण व्यवसायीको ढिलाइ मुख्य रहेको उनले बताए।
२१ सय पुल निर्माणमा ३७ वटामा समस्या देखिएका छन्। यति संख्याको पुलमा सामान्य समस्या आउनु स्वभाविक भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीको मत छ। समितिमा उनले पुल निर्माण सम्पन्न गर्न बजेटको समेत समस्या रहेको बताए। उनले पुल बनाउन कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्र प्राथमिकतामा रहेको बताए।
पुल महाशाखा प्रमुख दिपककुमार भट्टराईले जति पुल डिजाइन तथा निर्माण तय भएको छ, त्यसअनुपातमा सडक विभाग, पुल महाशाखा तथा अन्तर्गतका कार्यालयसँग पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा निर्माणमा ढिलाइ भएको दाबी गरे।
गत आर्थिक वर्ष र चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय स्तरका १ सय ४३ वटा, रणनीतिक सडकअन्तर्गत ६४ वटा, हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत ८४ वटा, मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत ७३ वटा र मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत ६० वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको महाशाखा प्रमुख भट्टराईले समितिमा जानकारी दिए।
चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पुल महाशाखाले ३ सय वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। स्थानीय तहले निर्माण गर्ने र रणनीतिक सडकसमेतमा गरि १५ सय ६० वटा पुल डिजाइन तथा ठेक्का लगाउनु पर्ने अवस्थामा छ। स्थानीय तहअन्तर्गत ११ सय ३७ र रणनीतिक सडकअन्तर्गत ३ सय ३० वटा पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन्।
समितिको बैठकमा सांसदहरूले पुल डिजाइन हुने र वर्षौंसम्म निर्माण नहुने समस्या समाधानको उपाय खोज्नु पर्ने बताए। डिजाइन गरेर यतिवटा पुल बनाउँदै छौं भन्नुभन्दा निर्माण गर्न सकिने पुल डिजाइन गरेर ठेक्का लगाउनु पर्नेमा सांसद गणेश पहाडीले जोड दिए।
‘डिजाइन एन्ड बिल्ड प्रविधि नै पुल निर्माणको उत्तम विकल्प देखिएको हो,’ उनले भने, ‘सरकारका कारण निर्माण ढिलाइ हुँदा अन्यलाई प्रोत्साहन मिल्ने हुँदा सरकारी स्तरबाट यस्तो गर्न हुँदैन।’
सांसदहरू राजेन्द्र लिङदेन, लिला श्रेष्ठ, टेकराज बस्ने, टोपबहादुर रायमाझी, आशा बिक, दुर्गा पौडेल, रंगमती शाहीलगायतले पुल समयमा सम्पन्न नहुँदा समस्या भएकाले तीव्र गतिमा सम्पन्न गर्न माग गरेका थिए।
२०५० सालमा नेपालमा करिब ४ हजार किलोमिटर सडक थियो। त्यतिबेला सडकका लागि वार्षिक बजेट ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन हुनेगथ्र्यो। त्यो समयमा सडकमा रहेका पुलको संख्यासमेत न्यून नै थियो। चालू आर्थिक वर्षमा सडक पूर्वाधारका लागि १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। यो शिक्षा क्षेत्रपछि सबैभन्दा धेरै बजेट भएको क्षेत्र हो।
सडक विभाग र मातहतका कार्यालय तथा आयोजनामा विगतमा जति जनशक्ति थिए, अहिले पनि त्यति नै रहेको महाशाखा प्रमुख भट्टराईको भनाइ छ। क्रमिक रुपमा केही संख्या बढेको भए पनि पुल तथा बाटो निर्माणको अनुपातमा विभागसँग जनशक्ति नहुँदा काम समयमा सकिन नसकेको उनले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
