काठमाडौं- सिन्धुलीका विष्णुबहादुर मानन्धर रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेको दुई महिना भयो। मलेसिया र नेपालबीच भएको शून्य लागतको श्रम समझदारीपछि कार्गो कामदारका रुपमा दित्या म्यानपावर कम्पनीलाई १ लाख ५० हजार बुझाएर मलेसिया पुगेका उनले समझदारीमा उल्लेख भएबमोजिम केही सेवासुविधा पाएका छैनन्।
मलेसियाको पोर्ट केलाङस्थित स्यारिकात बिन्ताङ सेम्बिलान कम्पनीमा पुगेका मानन्धरले मलेसिया सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नै नपाएको नेपाललाइभसँगमा फेसबुक संवादमा बताए।
‘हामी मलेसिया आएको दुई महिना भइसक्यो। म्यानपावरले दैनिक ८ घण्टा कामको मासिक ११ सय रिंगेट तलब र ओभरटाइम सेवा गरेर मासिक १७ सय रिंगेट हुने सुनाएको थियो। तर त्यस्तो सेवासुविधा केही छैन। न्युनतम तलब नै पाएका छैनौँ’ उनले भने।
‘तपाईँले नेपालबाट मलेसिया जाँदा मेडिकलदेखि अन्य विभिन्न प्रक्रियामा खर्च गर्नु भएको रकम पाउनु भयो त?’ भनेर प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘कम्पनीले दिन्छ भनेको तलब त पाएको छैन, कहाँबाट आउने प्रक्रियामा भएको खर्च पाउनु।’
दित्या इन्टरनेशनल म्यानपावरमार्फत् रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका उनीजस्तै ४९ जना छन्। प्रतिव्यक्ति १ लाख ५० हजारदेखि १ लाख ८० हजार म्यानपावरलाई बुझाएर गएका उनीहरूले नत भनेजस्तो सेवासुविधा पाएका छन् न त न्यूनतम पारिश्रमिक नै।
हाल मलेसियामा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक पेनिन्सुलार मलेसियामा १ हजार रिंगेट र पूर्वी मलेसियामा ९ सय रिंगेट कायम रहँदै आएकोमा मलेसियाली सरकारले १ जनवरी २०२० देखि न्यूनतम पारिश्रमिक ११ सय रिंगेट कायम गर्ने घोषणा गरेको थियो। सो घोषणा फेब्रुअरी १ देखि कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको मलेसियाली सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। तर मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकले वर्षौँदेखि पुरानै न्यूनतम पारिश्रमिक पनि पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन्।
‘दैनिक १२ घण्टा गार्डको काम गर्दा मासिक १६ सय रिंगेट बल्ल दिन्छ। बिरामी हुँदा उपचार खर्च दिँदैन, के–के शीर्षक देखाएर तलबबाट पैसा कटाउँछ। नेपाल जान्छुभन्दा पनि दिएको छैन।'
‘नयाँ श्रम समझदारीपछि धेरै सेवासुविधा पाइन्छ रे भनेर आएको। केही पनि पाएको छैन, हामीले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन के गर्नुपर्ला ?’ नेपाल लाईभसँग महर्जनले गुनासो गरे।
मलेसियाको स्क्युडी सेक्युरिटी ज्वाइन्ट सर्भिस कम्पनीमा बसुन्धारास्थित ग्रीनलाइट म्यानपावर कम्पनीमार्फत् सेक्युरिटी गार्डका लागि पुगेका एक युवाको समस्या उस्तै छ।
‘दैनिक १२ घण्टा गार्डको काम गर्दा मासिक १६ सय रिंगेट बल्ल दिन्छ। बिरामी हुँदा उपचार खर्च दिँदैन, के–के शीर्षक देखाएर तलबबाट पैसा कटाउँछ। नेपाल जान्छुभन्दा पनि दिएको छैन। मेरो नाम खुलायो भने कम्पनीले जे पनि गर्न सक्छ। नाम नखुलाइदिनु होला’ ती युवाले सुनाए।
मलेसियास्थित सो कम्पनीमा २ सयभन्दा बढी नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्। उक्त कम्पनीले श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिएको छैन।
‘अन्य सेवासुविधा त परै जाओस् बिरामी हुँदा बिदा पनि दिँदैन, उपचारका लागि खर्च पनि दिएको छैन’ ती युवाले सुनाए।
श्रमिकको पासपोर्ट रोजगारदाताकै कब्जामा
तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाली मानव संसाधन मन्त्री एम कुला सेगरनबीच २०७५ कात्तिक १२ गते भएको समझदारीमा मलेसिया गएका श्रमिकले आफ्नो राहदानी (पासपोर्ट) आफैँसँग राख्न पाउने प्रावधान छ। तर रोजगारदाता आफैँले श्रमिकको पासपोर्ट राख्ने गरेका छन्।
‘कम्पनीले हामीलाई पासपोर्ट राख्न दिएको छैन’ मलेसियामा कार्यरत विष्णुबहादुर मानन्धरले सुनाए।
श्रमिकहरूको पासपोर्ट रोजगारदाता आफैँले राख्ने र काम भनेजस्तो नभएपछि स्वदेश फर्कन्छु भन्दा पनि जबर्जस्ती काममा लाद्ने रोजगारदाताको प्रवृत्ति समझदारीपछि पनि नफेरिएको मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको गुनासो छ।
सिटामोलको पैसा श्रमिककै तलबबाट
नेपाली श्रमिकहरू विरामी हुँदा पेनकिलर खाएर काम गर्नुपर्ने समस्या त छँदैछ। पेनकिलर, सिटामोललगायत सामान्य औषधिको रकम पनि रोजगारदाताले कामदारको पारिश्रमिकबाट कटाउने गरेका छन्।
‘बिरामी हुँदा सिटामोल वा पेनकिलर खाएर जबर्जस्ती काममा खट्नुपर्छ। त्यो सिटामोलको पैसा पनि पछि हाम्र्रै तलबबाट कटाउँछ’ स्क्युडी सेक्युरिटी जोइन्ट सर्भिस कम्पनीमा कार्यरत एक युवाले नेपाल लाईभलाई सुनाए।
समझदारीअनुसार नेपाली श्रमिकले के–के सुविधा पाउँछन् ?
तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाली मानव संसाधन मन्त्री एम कुला सेगरनबीच २०७५ कात्तिक १२ गते भएको समझदारी अनुसार रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकले आफ्नो खल्तीबाट १ रुपैयाँ पनि तिर्नु पर्दैन।
‘सरकारले समझदारी गर्यो तर हाम्रो सेवाशुल्क हामीले पाउने ग्यारेन्टी गरेन, सेवाशुल्क बापतको रकम हामीलाई रोजगारदाताले नदिए हामी काम कसरी गर्ने?’, अहिले डिमाण्ड महंगो रकम हालेर किनिरहेका छौँ, डेढलाखभन्दा कममा हामी कामदार पठाउन सक्दैनौँ’
समझदारीमा उल्लेख भएअनुसार कामदारको आतेजाते हवाई टिकट शूल्क, भिसा प्रोसेसिङ, स्वास्थ्य परीक्षणलगायत शूल्क रोजगारदाताले नै बेहोर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यहाँका श्रमिकसरह नेपाली श्रमिकले पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा, बिमा, सुरक्षा पाउँछन्।
- म्यानपावरलाई सेवाशुल्क तिर्नुपर्दैन
सम्झौता अगाडि मलेसिया रोजगारीमा जाँदा प्रतिव्यक्ति १ लाखदेखि ३ लाखसम्म सेवाशुल्क रकम म्यानपावरलाई बुझाउँदै आएका कामदारले समझदारीपछि म्यानपावरलाई एक रुपैयाँ पनि बुझाउनु नपर्ने उल्लेख छ।
म्यानपावरलाई सेवाशुल्क बापतको रकम रोजगारदाताले नै दिनुपर्ने समझदारीमा उल्लेख छ। समझदारीमा उल्लेख भएअनुसार कामदारको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबर रकमको ५० प्रतिशत रोजगारदाताबाट म्यानपावरले पाउँछन्।
तर अहिले पनि यो व्यवस्था कार्यान्वयन भने भएको छैन। म्यानपावरलाई कम्तिमा १ लाख ५० हजारदेखि २ लाखभन्दा बढीसम्म रकम बुझाएरमात्रै श्रमिकहरू रोजगारीका लागि मलेसिया जान पाउँछन्।
‘सरकारले समझदारी गर्यो तर हाम्रो सेवाशुल्क हामीले पाउने ग्यारेन्टी गरेन, सेवाशुल्क बापतको रकम हामीलाई रोजगारदाताले नदिए हामी काम कसरी गर्ने?’, अहिले डिमाण्ड महंगो रकम हालेर किनिरहेका छौँ, डेढलाखभन्दा कममा हामी कामदार पठाउन सक्दैनौँ’ एक म्यानपावर व्यवसायी जंगिए।
- मेडिकल र सुरक्षा जाँचको लागत फिर्ता
मलेसियासँगको समझदारीमा नेपाली कामदारहरूले मलेसिया जानुअघि बुझाएको मेडिकल शुल्कबापतको रकम र सुरक्षा जाँच (सेक्युरिटी क्लियरेन्स) बापतको रकम मलेसियाली रोजगारदाताले श्रमिकलाई फिर्ता दिने उल्लेख गरिएको छ।
समझदारीमा उल्लेख भएअनुसार श्रमिकलाई पहिलो महिनाको पारिश्रमिक दिँदा बैंक खातामा रोजगारदाताले सो मेडिकल तथा स्वास्थ्य जाँचको लागत शुल्क फिर्ता दिनुपर्ने भनिएको छ।
मलेसियामा कार्यरत नेपालीले भने अहिलेसम्म यस्तो सुविधा पाएका छैनन्।
नेपालबाट मलेसिया जाने श्रमिकले स्वास्थ्य परीक्षणबापत ७ हजारभन्दा बढी स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बुझाउनु पर्दछ। यसअघि श्रमिकले ४ हजार ५ सय शुल्क बुझाउँदै आएकोमा नयाँ समझदारीपछि श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणको दायरा फराकिलो पारेसँगै सेवाशुल्कसमेत वृद्धि गरिएको हो।
सुरक्षा जाँचका लागि ३ हजार २ सय बुझाउनु पर्छ।
नेपालमा श्रमिकहरू आफैँले बुझाउनुपर्ने यो लागत रकम पहिलो महिनाको पारिश्रमिकसँगै रोजगारदाताले बेहोर्ने समझदारीमा भनिएको छ। तर मलेसियाली रोजगारदाताले श्रमिकको यो रकम फिर्ता दिएका छैनन्।
- पासपोर्ट आफ्नैसँग राख्न पाउने
कामको खोजीमा मलेसिया पुगेका श्रमिकहरू रोजगारदाताबाट चरम शोषणमा पर्ने कुरा नयाँ होइन। त्यसमाथि पनि कामदारको पासपोर्ट जफत गरी रोजगारदाताले श्रमिकलाई दुःख दिने, जबर्जस्ती श्रम शोषण गर्ने प्रवृत्ति बढ्न थालेपछि आफ्नो पासपोर्ट श्रमिक आफैँले राख्न पाउने सुनिश्चित समझदारीमा गरिएको छ।
तर रोजगारदाताले श्रमिकलाई पासपोर्ट राख्न भने दिएका छैनन्। रोजगारदाताले यातना दिएमा, काम मन नपरेमा परिवर्तन गर्न पाउने हक सुनिश्चित गर्नका लागि कामदारले पासपोर्ट आफैँसँग राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो।
मलेसिया गएका श्रमिकका परिवारका सदस्यको मृत्यु भएमा १५ दिनसम्म बिदा पाउने व्यवस्था समझदारीमा समेटिएको छ। त्यस्तै श्रमिक विरामी भएमा उपचार खर्च रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने र मृत्यु भएको अवस्थामा शव नेपालसम्म ल्याउने खर्च रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था समझदारीमा समेटिएकोे छ।
‘डिमाण्ड ल्याउने काम म्यानपावरको हो। समझदारीअनुसार कामदारलाई सेवासुविधा नदिने रोजगारदातासम्म कामदार पुर्याउने म्यानपावरलाई पनि हामी कारबाही गर्छौँ’
समझदारीको १५ महिना बितिसक्दा पनि मलेसियाले समझदारीअनुसारको सेवासुविधा नेपाली श्रमिकलाई दिएको छैन। रोजगारदाताको अन्डरमा जबर्जस्ती नेपाली श्रमिकहरू काम गर्न बाध्य छन्। म्यानपावरलाई लाखौँ रकम बुझाएर गएका उनीहरूले करारनामामा उल्लेख भएबमोजिम सेवासुविधा पाएका छैनन्।
कूटनीतिक पहल हुन्छ : मन्त्री यादव
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले मलेसिया र नेपालबीच भएको शून्य लागतको श्रम समझदारी कार्यान्वयनका सम्बन्धमा कूटनीतिक पहल हुने बताए।
‘हाम्रा नेपाली श्रमिकले मलेसियामा समझदारीअनुसार पारिश्रमिक/सेवासुविधा पाउनु भएको छ/छैन सो सम्बन्धमा हामी अध्ययन गर्छौँ। समझदारीअनुसार सेवासुविधा नपाएको खण्डमा सो समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल हुन्छ’ मन्त्री यादवले नेपाल लाईभसँग भने।
मलेसियाली म्यानपावर कम्पनीले त्यहाँका रोजगारदातासँग समन्वय गर्ने हुँदा समझदारीअनुसार श्रमिकलाई सेवासुविधाका लागि म्यानपावरले पनि मागपत्र ल्याउने बेलामा पहल गर्नुपर्ने मन्त्री यादवले बताए।
‘डिमाण्ड ल्याउने काम म्यानपावरको हो। समझदारीअनुसार कामदारलाई सेवासुविधा नदिने रोजगारदातासम्म कामदार पुर्याउने म्यानपावरलाई पनि हामी कारबाही गर्छौँ,’ मन्त्री यादवले थपे।
समझदारीपछि डिमाण्ड नै छैन : व्यवसायी
म्यानपावर व्यवसायीहरूले मलेसियासँग शून्य लागतको समझदारीपछि डिमाण्ड पाउनै मुस्किल परेको बताएका छन्।
‘नेपालबाट रोजगारीका लागि कम्तिमा १ लाख र बढीमा १ लाख ६० हजारसम्म हामीले वार्षिक कामदार पठाउँदै आएका थियौँ। शून्य लागतको समझदारीपछि नेपाली श्रमिक लैजान मलेसियाली रोजगारदाता ईच्छुक देखिएकै छैनन्’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले नेपाल लाईभसँग भने।
मलेसियाले नेपाली कामदार लैजाने कोटा घटाएको व्यवसायीले बताएका छन्। डिमाण्डमा प्रतिस्पर्धा रहेकाले प्रतिव्यक्ति १ लाख ५० हजारभन्दा कम लागतमा कामदार पठाउन नसकिने उनीहरूको भनाइ छ।
नयाँ समझदारीअनुसार गत कात्तिकदेखि मात्रै नेपाली श्रमिकहरू मलेसिया जान थालेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार कात्तिकदेखि यता नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर १४ हजार ८ सय १ जना नेपाली श्रमिक मलेसिया पुगेका छन्।
के हो नेपाल-मलेसिया कथा ?
नेपाली श्रमिकहरूका लागि प्रमुख गन्तव्य मुलुक हो मलेसिया।
विश्वासिला रुपमा मलेसियाले नेपाली श्रमिकलाई ठूलो संख्यामा सेक्युरिटी गार्डमा लिँदै आएका छन्। अन्य क्षेत्रमा समेत नेपाली श्रमिकहरू मलेसिया जाने गरका छन्।
मलेसिया जाने कामदारहरू अत्याधिक आर्थिक शोषणमा परेको भन्दै तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले कामदारमाथिको शोषण अन्त्य नभएसम्म कामदार मलेसिया नपठाउने अडान लिई २०७५ जेठ २ गते मलेसिया बन्दको घोषणा गरेका थिए।
नेपालमा अवैध रुपमा सिण्डिकेटधारी संस्था खडा गरी कामदारबाट अर्बौँ रकम असुलिरहेको भन्दै गोकर्ण विष्टले बायोमेट्रिक, माइग्राम, जीएसजी, भिएलएन, वानस्टप सेन्टरलगायत भेण्डर कम्पनी खारेजीको घोषणा गरे।
कतिपय ती भेण्डर सञ्चालकहरू पक्राउ गरी कारबाही प्रकृयासमेत अगाडि बढाए।
महिनौँ मलेसिया रोजगारी ठप्प भयो तर सिण्डिकेटधारी भनिएका संस्थाहरू खारेज भएनन्। गोकर्ण विष्टले सिन्डिकेटधारी भनेका संस्थाहरूले अदालतबाट सफाइ पाउँदै गए। गोकर्ण विष्टले लगाएको आरोप पुष्टि हुन सकेन।
त्यसपछि हतारमा भेण्डर खारेजको निर्णय गरेको भन्दै उल्टै मन्त्री विष्टको आलोचना हुन थाल्यो।
तत्काल ३६ वटा पुराना मेडिकलले नै स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरी शून्य लागतको समझदारी कार्यान्वयनको पाटो टुंग्याएपछि मात्रै गत कात्तिकदेखि नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर कामदार मलेसिया जान थालेका हुन्।
मलेसियाले पनि बायोमेडिकल प्रणाली अवैध सिन्डिकेटधारी संस्था नभएर आप्रवासी कामदार छनोट गरी लैजाने प्रणाली भएकाले खारेज नहुने अडान राख्न थाल्यो।
दुई देशको आ-आफ्नै अडान पछि मलेसियाली भेण्डर कम्पनी खारेजी नहुने तर मलेसियाले बायोमेडिकल प्रणालीको सिण्डिकेट हटाउँन नयाँ स्वास्थ्य संस्था थप गर्न सकिने गरी शून्य लागतको समझदारी गर्न मलेसिया राजी भयो।
सोही शर्तअनुसार मलेसिया बन्द भएको ५ महिनापछि २०७५ कात्तिक १२ गते समझदारी भयो।
समझदारी गरेको ५ महिनापछि २०७५ चैतदेखि बल्ल कलिङ भिसा लागेका कामदारका लागि पुरानै प्रणालीमार्फत् मलेसिया जान बाटो खुलेको थियो।
केही समयपछि नयाँ स्वास्थ्य संस्था छनोटका लागि मलेसियाले मापदण्ड पठायो। सो मापदण्डअनुसार नेपाल सरकारले ८६ वटा नयाँ मेडिकल मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि योग्य छनोट गरी सूचीकृत गरेको छ। ती मेडिकलमाथि मलेसियाली अनुगमन टोलीले अनुगमन गरी योग्य भएमा मलेसियाली बायोमेडिकल प्रणालीमा सूचीकृत गर्न सकिने भए पनि मलेसियाले आनाकानी गरिरहेकै थियो।
नयाँ मेडिकल संस्था थप गर्न सकिने उल्लेख भएपछि गोकर्ण विष्टले अडान लिइरहे तर मलेसिया पन्छिरह्यो।
नयाँ स्वास्थ्य संस्था छनोटका लागि मापदण्ड पठाएपछि पनि मलेसियाली दूतावासले पटकपटक पुरानै ३६ वटा स्वास्थ्य संस्था रहने गरी रोजगारी सुचारु गर्न परराष्ट्रलाई पत्राचार गरिरहेको थियो।
सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा गत भदौको अन्तिम सातामा मलेसिया पुगेको टोलीले तत्काल ३६ वटा पुराना मेडिकलले नै स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरी शून्य लागतको समझदारी कार्यान्वयनको पाटो टुंग्याएपछि मात्रै गत कात्तिकदेखि नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर कामदार मलेसिया जान थालेका हुन्।
तत्काल पुराना ३६ मेडिकल रहे पनि नोभेम्बरमा मलेसियाली टोलिले ८६ मेडिकलमाथि अनुगमन गरी थप गर्न सकिने भनिएको थियो। दुई महिना बितिसक्दा पनि हाल मलेसियाले मेडिकल थपका सम्बन्धमा कुनै चासो देखाएको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749307650.png)
-1749200817.png)
