काठमाडौं– गत वर्ष मंसिर ११ गते तामझामका साथ सुरु गरियो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना। ‘नयाँ युगको सुरुवात’ भनेर नारा दिइयो पनि। तर जसका लागि योजना लक्षित गरिएको थियो, तिनै ‘श्रमिक’ लाई योजनाले छुन सकेको छैन।
केही ठूला रोजगारदाता कोषमा सहभागी भए पनि साना तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट वञ्चित छन्। सूचीकृत भएका श्रमिक पनि कोषप्रति ढुक्क हुन सकिरहेका छैनन्। सामाजिक सुरक्षा योजना पछिल्लो समय उनीहरूकै नजरबाट ओझेल परेको छ।
केही समयअगाडि कोषमा सूचीकृत हुन चाहेका श्रमिक पनि पछिल्लो समय पन्छिन् खोजिरहेका छन् ।
हुन त संविधानमै सामाजिक सुरक्षा योजना निजी क्षेत्रका रोजगारदाता तथा श्रमिकका लागि सरकारले अनिवार्य गरिसकेको छ । तर योजनाले यति बेला निजी क्षेत्रलाई अलमलमा पारेको छ। आफूहरुलाई सरकारले बाध्यकारी नीति लादेको निजी क्षेत्रको आरोप छ।
सरकारले तोकेभन्दा बढी सेवासुविधा तथा तलब श्रमिकलाई दिइरहेका केही रोजगारदाता कोषमा सूचीकृत भइसकेका छन् भने केही रोजगारदाता कोषमा जाने वा नजाने भन्ने द्विविधामा छन्।
सरकारले तोकेभन्दा धेरै सेवासुविधा तथा पारिश्रमिक पाइरहेका कर्मचारी पनि आफूले खाइपाइ आएको तलब तथा सेवासुविधा घट्ने आशंकाले गर्दा कोषमा जान चाहिरहेका छैनन् ।
गोकर्ण बिष्ट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रहेका बेला कोषमा जान तयार रहेका रोजगारदाता तथा श्रमिकले नै बिष्टको बहिर्गमनसँगै एकाएक बोली फेरेका छन् ।
गत साउन १ गतेदेखि औपचारिक रुपमा कार्यान्वयनमा आएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन पटक–पटक समय थप गर्दा पनि उल्लेख्य रुपमा कोषमा रोजगारदाता र श्रमिकसहभागी हुन सकेका छैनन् ।
कोषले २०७६ असार मसान्तभित्र सम्पूर्र्ण रोजगारदाता तथा श्रमिक कोषमा सूचीकृत भइसक्नु पर्ने समय तोकेको भए पनि उल्लेख्य रुपमा सहभागिता नदेखिएपछि साउन १ गते सूचना जारी गरी असोज मसान्तसम्मको समय तोकेको थियो। दोस्रो पटकको समय थपपछि पनि कोषमा न्यून संख्यामा मात्रै रोजगारदाता तथा श्रमिकको उपस्थिति देखिएपछि तेस्रो पटक समय थप गरेको थियो ।
कोषमा मंसिर १४ गतेभित्र सबै रोजगारदाता सूचीकृत भइसक्नुपर्ने थियो। तर पनि हालसम्म १ लाख ३८ हजार श्रमिक र १२ हजार रोजगारदाता मात्रै सूचीकृत भएका छन्।
थप गरेको अवधि सकिए पनि कोषले पुनः समय थप गर्ने वा कारबाही प्रकृयामार्फत् कोषमा रोजगारदाता र श्रमिक तान्ने भन्ने स्पष्ट धारणा खुलाएको छैन ।
सिर्जना गरिएका विभिन्न भ्रमका कारण कोषप्रतिको मोह घट्दै : कानुनविद् बडाल
सामाजिक सुरक्षा कोषका बारेमा सिर्जना गरिएका विभिन्न भ्रमका कारण श्रमिकहरुमा कोषप्रतिको मोह घटेको कानुनविद् रमेश बडाल बताउँछन्।
‘सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ गर्नुपूर्व पनि यसबारे सरकार, ट्रेडयुनियन, रोजगारदाता तथा विज्ञबीच प्रशस्त छलफल भएको हो। कानुन निमार्णका क्रममा सामाजिक सुरक्षा योजनामा रहेका कमिकमजोरी औँल्याइएनन्’, बडाल भन्छन्, ‘कानुन कार्यान्वयनका चरणमा मात्रै कमिकमजोरीका विषय उठान हुन थाले ।’
उनले अहिले औंल्याइएका कमिकमजोरीका विषयमा थप छलफल गर्दै र छुटेका विषयलाई जोड्दै लगिरहेको बताए।
अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा सबै मजदूरले दोहोरो कर तिर्नुपर्ने भनेर फैलाइएको भ्रमका कारण पनि सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति श्रमिकहरुको मोह घटेको उनको भनाइ छ ।
‘अहिले दोहोरो करकोे समस्या त देखिएको छ तर कोषमा सूचीकृत हुने सबै श्रमिकका लागि होइन मासिक १ लाखभन्दा बढी कमाइ गर्ने श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोष वा सरकारको अन्य कुनै कोषमा सूचीकृत हुँदा दोहोरो कर लाग्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । यस्तो समया देशैभरिका ६÷७ हजार श्रमिकमाथि देखिने भएको छ’ उनले भने ।
यो दोहोरो कर लाग्ने प्रावधान संसोधन हुनुपर्ने कानुनविद् बडालको भनाइ छ।
अर्कोतर्फ खाइपाइ आएको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा घट्छ भन्ने भ्रमका कारण श्रमिकहरु कोषमा सूचीकृत हुन नचाहेको उनले बताए। ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा श्रमिकले खाइपाइ आएको सेवासुविधा र तलब घट्दैन । कसैले घटाउन थाल्यो भने उजुरी गर्ने ठाउँ छ’ उनले थपे ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषले छुन सकेनः तेजेन्द्र कार्की
ट्रेड युनियन काँग्रेसका उपाध्यक्ष तेजेन्द्र कार्कीले भने ‘हामीले चाहेको सामाजिक सुरक्षा अनौपचारिक क्षेत्रका निमुखा मजदूरका लागि हो, जो अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन्, जो यूनतम पारिश्रमिक नपाएर पनि दिनरात खटिरहेका छन् । कोषले यस्ता श्रमिकलाई छुन सकेको छैन ।’
अहिलेसम्म कोषमा सूचीकृत भएका औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकमा पनि कोषमा जाँदा खाइपाइ आएको सेवासुविधा घट्ने, दोहोरो करलगायत समस्याका कारण श्रमिकमा कोषप्रतिको मोह घटेको उनको भनाइ छ ।
उपाध्यक्ष कार्की भन्छन्, ‘ठूला–ठूला कम्पनी तथा बैंकमा काम गर्ने केही कर्मचारीहरू ३÷३ महिनामा उपदान पाउने पनि छन्। कोषमा जाँदा रोजगारदाताले उपदान लगायतका सेवासुविधा कटाउने समस्या देखिएको छ। जसले गर्दा श्रमिकहरु आफैँ कोषमा सूचीकृत हुन चाहेका छैनन् ।’
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार देशैभरि ९ लाख उद्योग तथा कम्पनी छन् । जसमा काम गर्ने अनुमानित ४० लाख श्रमिक रहेको ट्रेडयुनियन काँग्रेसको भनाइ छ । ती सबै श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत गर्नका लागि तत्काल देखिएका समस्या तथा द्विविधामा पर्याप्त छलफल गरी समस्या केलाउनु पर्ने ट्रेड युनियन काँग्रेसका उपाध्यक्ष कार्कीले बताए।
ठूला रोजगारदाता किन दौडिएर कोषमा आए? साना किन आउन चाहेनन् यतातिर सोच्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले तोकेभन्दा बढी सेवासुविधा दिइरहेका रोजगारदाता कोषमा गएपछि कर्मचारीको सेवासुविधा घटाउन पाइने मनसायले दौडिएर आए,’ उनले भने, ‘साना रोजगारदाता जो कर्मचारीलाई १३ हजार ४ सय ५० दिन आनाकानी गरिरहेका छन्। उनीहरुले सरकारले आफ्नो घाँटी समातेको महसुस गरिरहेका छन् ।’
कोषमा जाँदा खाइपाइ आएको सुविधा नघटोस्ः बैकर्स
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे अझै केही अस्पष्टता रहेको बैंकर्स संघका सिइओ अनील शर्माले बताएका छन्।
सिइओ शर्माले सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे अझै केही अन्यौलता तथा दुविधा बाँकी रहेकाले कोषबारे स्पष्ट हुन चाहेको बताए।
‘धेरै मिडियामा बैंकर्स संघ सामाजिक सुरक्षा कोषको विपक्षमा भएको टिकाटिप्पणी आए तर त्यो नै वास्तविकता होइन,’ सिइओ शर्माले भने, ‘कोषबारे केही अस्पष्टता भने पक्कै छन् । हामी कोषसँग यसबारेमा छलफल गरिरहेका छौँ ।’
६० वर्षको उमेर हद, दोहोरो कर र निजी तथा निजामति कर्मचारीका बीचमा भएको विभेदकारी नीतिका बारेमा बैंकका कर्मचारी अस्पष्ट रहेका कारण तत्काल सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुनेबारे अन्यौलता बढेको सिइओ शर्माले जानकारी दिए।
योगदानकर्ताले आफ्नो आयमा ३६ प्रतिशतसम्म कर तिरेर पनि कोषमा जम्मा भएको अवकाश रकम लिँदा सोही रकममा पुनः १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हुँदा दोहोरो कर तिर्नुपरेको भन्दै बैंकर्स संघ तथा वित्तिय क्षेत्रले आपत्ती जनाएको छ ।
‘हाम्रा कर्मचारीहरु आफूले रोजगारदाताबाट पाइरहेको सेवासुविधा घट्ने हो कि भन्ने चिन्तामा पनि छन् । हामी पनि कर्मचारीले पाइरहेको सेवासुविधा नघटोस् भन्ने पक्षमा छौँ’ सिइओ शर्माले थपे ।
सामाजिक सुरक्षाबारे स्पष्टताका लागि बैंकर्स संघ कोषसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो।
धेरै तलब खाइरहेका कर्मचारीकै कारण भ्रम : रामनारायण बिडारी, राष्ट्रिय सभा सदस्य
राष्ट्रिय सभाका सदस्य रामनारायण बिडारी रोजगारदाताबाट लाखौँ पारिश्रमिक र धेरै सेवासुविधा पाइरहेका ठूलो पदका कर्मचारीले द्विविधात्मक भ्रम फैलाएका कारण पछिल्लो समय आम श्रमिकमा कोषप्रतिको मोह घटेको दाबी गर्छन्।
‘जो महिनामा लाखौँ तलब खान्छन्, उनीहरुले रोजगारदातालाई विभिन्न बहाना बनाएर अन्य सेवासुविधा पनि लिइरहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा गएपछि त रोजगारदातालाई ठग्न पाएनन्। सेवासुविधा सीमित हुने भयो जसले गर्दा उनीहरुले कम पारिश्रमिक खानेलाई पनि विभिन्न भ्रमात्मक कुरा सुनाएर उचालिरहेका छन् र कोषप्रतिको आकर्षण कम भएको छ,’ सांसद बिडारीले भने ।
सामाजिक सुरक्षा योजना नयाँ नीति भएका कारण पनि योजना बुझ्न केही समय लाग्ने भएकाले कोषप्रति लक्षित वर्ग आकर्षित हुन समय लाग्ने उनले बताए ।
रोजगारदाताले छलफल गर्न चाहेनन् : सुरक्षा कोष
कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले रोजगारदाताले छलफल गर्नै नचाहेको बताए।
‘पछिल्लो समय बैंकर्स संघले कोषमा आउन आनाकानी गरेपछि हामीले छलफल गरौँ, केही गुनासो भए राख्नुस् भनेर बोलायौँ कोही बोल्नु भएको छैन, टसमस भएर बस्दा भ्रमात्मक कुराले बढावा पाइरह्यो,’ ज्ञवालीले भने।
कोषका सम्बन्धमा आएका समस्याका सम्बन्धमा छलफल गरी समस्या सुल्झाउन कोष तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।
‘निजी र निजामति कर्मचारीबीचको विभेद, दोहोरो करलगायत समस्याका सम्बन्धमा हामी छलफलमा छौँ,’ कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले भने।
सामाजिक सुरक्षा योजना अनिवार्य भएकाले यसमा श्रमिक तथा रोजगारदाता अनिवार्य रुपमा उपस्थित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। कम्पनी नवीकरण गर्दा, कर तिर्दा वा श्रम अडिट गर्दासमेत रोजगारदातालाई कोषमा तान्ने कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले बताए ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
