काठमाडौं- राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नयाँ तथा चालु अवस्थाका सम्पूर्ण आयोजनाको विवरण आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्न मन्त्रालयहरुलाई पत्राचार गरेको छ। योजना आयोगले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाअनुसार नयाँ तथा चालु कार्यक्रमको विवरण प्रविष्ट गराउन सम्पूर्ण मन्त्रालयहरुलाई भनेको हो।
ऐनमा आयोजना बैंकमा समावेश भएका आयोजनामा मात्रै बजेट राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। ऐनमा यो व्यवस्था समावेश भएसँगै सरकारले अबदेखि हचुवाका भरमा माग भइ आउने आयोजनामा रकम दिन सक्ने छैन। ऐनको दफा ९ को उपदफा २ (च)मा आयोजना बैंकमा समावेश भएका आयोजनाको मात्रै बजेट प्रस्ताव र छलफल गर्न सकिने उल्लेख छ।
आयोजना बैंकको प्रणाली गत वर्षदेखि नै राष्ट्रिय योजना आयोगले सञ्चालन गरिरहेको छ। यो वर्ष यो प्रणालीलाई अझ स्तरोन्नति गरी सुदृढ बनाउने तयारी गरिएको छ। सम्पूर्ण निकायहरुले आफूले कार्यान्वयन गर्ने आयोजना आयोगले तोकेको ढाँचामा विवरणसहित प्रविष्ट गराउनुपर्नेछ। योजना आयोगको संयोजकत्वमा रहने स्रोत अनुमान समितिले आयोजना बैंकमा समावेश भएका आयोजनालाई मात्रै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी र छलफलका लागि समावेश गर्नेछ।
ऐनको दफा १७ मा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको वर्गीकरण योजना आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले गर्ने उल्लेख छ। 'आयोजना बैंकमा उल्लेख भएका आयोजनामात्रै अबको बजेटमा समावेश हुनेछन् भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको सबैलाई विदितै छ, त्यसैअनुसार आयोगले मन्त्रालयहरुसँग चालु तथा नयाँ आयोजनाको विवरण मागेको हो,' राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुशील भट्टले भने।
मन्त्रालयहरुले आयोजना बैंकमा आयोजनाको विवरण प्रविष्ट गर्दा चालु अवस्थाका आयोजना भए त्यसको अहिलेसम्मको उपलब्धि, खर्च भएको बजेट र सिर्जित दायित्व तथा सम्पन्न गर्नुपर्ने काम र त्यसको समयावधि उल्लेख गर्नुपर्नेछ। यसैगरी नयाँ आयोजनाको हकमा भएका पूर्वतयारी, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा अन्य अध्ययन प्रतिवेदनसमेत समावेश गर्नुपर्नेछ।
'आयोजना बैंकमा समावेश भएका आयोजनाहरु कुन अवस्थामा छन्, उनीहरुको लागत कति पर्न सक्छ, चालु अवस्थाका भए कति रकम दायित्व सिर्जना भएको छ र के उपलब्धि प्राप्त भएको छ? भन्ने थाहा हुन्छ,' भट्टले भने, 'यसले बजेटलाई अझ बढी यथार्थपरक बनाउँछ र स्रोतको सही बाँडफाँटमा पनि सहयोग गर्नेछ।'
आयोजना बैंक नहुँदा कति कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ, त्यसबाट कति उपलब्धि प्राप्त भएको छ र सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व कति छ भन्ने यकिन विवरणसमेत कसैसँग छैन। मन्त्री एवं शक्तिशाली नेताको दबाबमा सुरु भएका आयोजना अधुरो रहने, वर्षैपिच्छे प्राथमिकता परिवर्तन हुने र त्यसबाट सरकारको स्रोत साधनको मात्रै खर्च भइरहने अवस्था दोहोरिएकाले आयोगले आयोजना बैंकको अवधारणा अघि बढाएको थियो। हालै बनेको नयाँ कानुनले यसलाई संस्थागत गरेसँगै बजेट निर्माण र आयोजना छनोट, प्राथमिकीकरण एवं स्रोत बाँडफाँटमा पनि आयोगको भूमिका अझै प्रभावकारी देखिएको हो।
योजना आयोगको पत्रसँगै मन्त्रालयहरुले पनि आफूले कार्यानवयन गर्ने नयाँ कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन गरिरहेका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरुको विवरण संकलनको काम थालेका छन्। 'आयोजना बैंकमा समावेश गर्न हामीले अब नयाँ सुरु गर्ने र अहिले भइरहेका आयोजनाको विवरण संकलन सुरु गरेका छौँ,' सहरी विकास सचिव मधुसूदन अधिकारीले भने, 'आयोजनाको सम्पूर्ण विवरण संकलन गरेर प्रवृष्ट गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लाग्न सक्छ।'
.jpg)
आयोगले फागुन १५ सम्म अर्थात् डेढ महिना समय दिएर विवरण प्रविष्ट गराउन भनेको छ। यो अवधिमा आयोजना बैंकमा आयोजना प्रविष्ट नभए मध्यकालीन खर्च संरचना र आउँदो वर्षको वार्षिक बजेटमा आयोजना समावेश नहुने पत्रमा उल्लेख छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा १० को उपदफा १ (ख)मा भनिएको छ, 'नयाँ योजना तथा कार्यक्रमको लागि बजेट प्रस्ताव गर्दा पूँजीगत प्रकृतिको भए स्वीकृति संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा आगामी वर्ष खर्च हुन सक्ने रकमको प्राविधिक तथा आर्थिक पुष्ट्याइँसहित प्रस्ताव गर्नुपर्ने।'
यसैगरी संभाव्यता अध्ययन भइ स्वीकृत भइसकेका तथा क्रमागतरुपमा कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाको हकमा क्रमागत आयोजना स्वीकृतिको प्रमाण, खरिद गुरुयोजना तथा वार्षिक खरिद योजना वा सम्झौताअनुरुप आगामी वर्षको कार्ययोजना र प्रतिफल प्रातिका लागि आवश्यक पर्ने रकमो प्रस्ताव गर्नुपर्ने पनि ऐनमा उल्लेख छ। यसले बजेट कार्यान्वयनलाई परिणामुखी बनाउने आयोगको विश्वास छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749307650.png)
-1749200817.png)
