काठमाडौं- मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा निरन्तर 'नन-फाइलर' र 'क्रेडिट फाइलर'को संख्या बढ्दै गएपछि २०७३ को राष्ट्रिय कर दिवसमा तत्कालीन अर्थसचिव डा शान्तराज सुवेदीले भनेका थिए, 'भ्याट आर्यघाटमा पुग्छ कि भन्ने डर लाग्न थालेको छ।' २०५४ मा सरकारले भ्याट सुरु गर्दाताका अधिकृत रहेका सुवेदी भ्याट प्रणालीको सुरुवाती अधिकृतमध्येका एक हुन्।
तत्कालीन सरकारले विभिन्न समूहका २५ अधिकृतलाई 'एक पेपर' जाँच लिएर सुवेदीसहितका अधिकृतलाई राजस्व समूहमा ल्याएको थियो। २०५२ मा भ्याट ऐन बनाएपछि आर्थिक वर्ष २०५४/०५५ को चौथो महिना अर्थात् २०५४ मंसिर १ गतेबाट भ्याट लगाइएको थियो।
कार्यान्वयनमा आएको केही वर्षपछि नै कर प्रशासन व्यवसायीहरूले छिद्र प्रयोग गरिहरेको प्रमाण फेला पार्न थाल्यो तर त्यसमाथि खासै कारबाही गरिएन। २०६२ सालपछि बजारबाट निरन्तर सूचना प्राप्त भए पनि भ्याटको नक्कली बिजकको प्रयोग नियन्त्रण गर्न खासै ठूलो कदम पनि चालिएन।
'हामीसँग सूचना हुन्थे तर राजनीतिक नेतृत्वले साथ नदिँदासम्म केही गर्न सकिने अवस्था रहेन,' राजस्व प्रशासनका पुराना कर्मचारीहरू भन्छन्, 'राजाको प्रत्यक्ष शासन सुरु भएपछि एकपछि अर्को राजनीतिक आन्दोलन सुरु भयो, त्यसबखत थाहा पाएका कुरा पनि लागू गर्न सक्ने अवस्था थिएन।'
२०६४ सालपछि त बजारमा छ्यापछ्याप्ती नक्कली बिजक भेटिन थालेको सूचना आन्तरिक राजस्व विभागमा पुगेको थियो। तर पनि विभागले देखिने गरी केही गरेको थिएन।
जब २०६६ सालको मंसिरमा राजन खनाल महानिर्देशक भएर आन्तरिक राजस्व विभाग पुगे, त्यसपछि आफ्ना उपमहानिर्देशक लक्ष्मण अर्याल र निर्देशकहरू दीर्घराज मैनाली तथा कुलप्रसाद चुडालसहितको समूहलाई यसको अनुसन्धानमा खटाए।
यो समूहले त्यतिबेला बजारका प्रतिष्ठित फर्म तथा कम्पनीहरूको कारोबारको अनुसन्धान अघि बढायो। एकैपटक ५ सय कम्पनीको कारोबारमाथि गहिरो अध्ययन अघि बढे। एक वर्ष लगाएर गरिएको अनुसन्धानले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भ्याट र आयकर छली भएको भेटियो। जसमा दुवै शीर्षकको योगदान करिब ५०/५० प्रतिशत थियो।
अब अहिलेको अवस्था हेरौँ। २०६६ मा पहिलो नक्कली भ्याट बिल छानबिन भयो। त्यसको ९ वर्षपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले अहिले लगभग पुरानै अवस्थाका मुद्दामा अनुसन्धान र आरोपपत्र दायर गरिरहेको छ। २०७५ यता विभागले हप्ताको एउटाका दरले राजस्व चुहावटका मुद्दा अदालत पुर्याएको छ। अहिलेसम्म ११ अर्ब रुपैयाँको नक्कली भ्याट बिल तथा आयकर छलीको अनुसन्धान सकिएको बताउँछन् महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली।
दशकअघि साढे ६ अर्ब रुपैयाँको अनुसन्धान गरिएकोमा अहिले त्यसको आकार दोब्बर बढेको छ। जसरी त्यतिबेला भाटभटेनी सुपरस्टोरविरुद्ध ६० करोड कर निर्धारण गरियो। अहिले बहुराष्ट्रिय कम्पनी पेप्सीविरुद्ध नक्कली बिजक खरिदको ६४ करोडको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। यस्ता कैयन् मुद्दा अझै अनुसन्धानकै क्रममा छन्।
दुई वर्षअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहतबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमातहत लगियो। यो निकायले फरक ढंगले आफ्ना काम अघि बढाइरहेको छ।
अब प्रश्न जान्छ अर्थ मन्त्रालयतर्फ। नेपाल सरकारको कार्यविभाजन हेर्ने हो भने सरकारी आयको सम्पूर्ण दायित्व बोकेको छ अर्थ मन्त्रालयले। राजस्व चुहावटका यस्ता गम्भीर घटना बाहिरिँदा अर्थ मन्त्रालयले यसलाई कसरी 'इन्टरनलाइज' गरिरहेको छ त? सुधारको नेतृत्व अब आफैँले नगर्ने?
यसको जवाफ अर्थका अधिकारीहरूसँग छ। अर्थसचिव डा राजन खनाल जवाफ दिन्छन्, 'हामीले प्रणाली र कानुन दुवैमा सुधार गर्दै ल्याएका छौँ।'
भ्याट छलीको घटना बाहिरिएपछि नै आफूहरूले जोखिममा आधारित अनुसन्धान सुरु गरेको उनले बताए।
'हामीले ठूला करदाताबाट नै धेरै चुहावटको जोखिम पाएपछि उनीहरूको सबै फाइलको अडिट र इन्भेस्टिगेसन सुरु गर्यौँ,' सचिव खनालले नेपाल लाइभसँग भने, 'पछि मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय खोलियो, त्यसले पनि मझौलास्तरका सबै करदाताको कर परीक्षण र अनुसन्धान गर्छ, यसले जोखिम घटाउने काम गरेको छ।'
कुनै करदाता लामो समयदेखि क्रेडिटमा बस्यो, करदाता लामो समय नन फाइलरमा बस्यो वा हरायो (मिसिङ) भयो भने उनीहरूलाई खोज्न सक्ने प्रणाली बनाएको उनको जिकिर छ। 'क्रेता र बिक्रेता दुवैले नक्कली कारोबार गर्यो भने पनि थर्ड लेयरसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्न सक्ने प्रणाली बनाइएको छ,' उनी भन्छन्, 'अहिले सेन्ट्रल बिलिङ मनिटरिङ सिस्टम लगाएर करदाताको कारोबारकै अनुगमन गर्न सक्ने पनि बनाएका छौँ।'
अहिलेको प्रश्न राजस्व अनुसन्धानले पहिचान गरेका र १० वर्षअघि आफैँले पहिचान गरेका विषयवस्तुलाई अर्थ मन्त्रालयले कसरी हेरिरहेको छ भन्ने पनि हो। अर्थसचिव खनाल भन्छन्, 'अहिले भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट प्रणाली ल्याइएको छ, पहिले बनाइएको प्रणालीबाट नै अहिले राजस्व अनुसन्धानले हेरिरहेको छ।'
अर्थसचिव खनाल सुधारका काम अझै बाँकी नै रहेको पनि बताउँछन्। 'प्रतीतत्र खोलेको विषय र भुक्तानी भएको प्रणालीलाई हेर्न सक्ने प्रणाली बनाउने हो भने अझै नियन्त्रणमा सहयोग गर्छ,' उनले भने।
तर राजस्वका पुराना अधिकृतहरू भने बजारमा निस्केका विकृतिबारे सरकार बेलैमा सचेत नहुँदा समस्या बल्झिएको बताउँछन्। 'आर्थिक पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन नभएको अर्थतन्त्रमा नक्कली भ्याट बिल एउटा प्रतीकको रुपमा देखा पर्यो,' एकजना पूर्व अर्थसचिवले भने, 'नक्कली नोटको कारोबार गर्नु जस्तै हो यो।'
भ्याटमा सामान्यता दुई किसिकमका चोरी देखिन्छन्। एउटा 'मिसिङ ट्रेडर्स फ्रड' र अर्को 'क्यारोसल फ्रड'।
एउटा समूहले गरिरहेको कारोबारमा कुनै पक्ष बीचमा हरायो भने त्यसलाई मिसिङ ट्रेडर्स फ्रड मानिन्छ। यस्तोमा कारोबार गरिरहेको कुनै एउटा पक्ष हराउँछ। उसले गरेका कारोबार हराउँदै जान्छन् र उनीहरू सरकारी संरचनाबाट टाढिन खोज्छन्। एउटा समूहबाट एउटा कारोबारी बाहिरिनुलाई मिसिङ ट्रेडिङ मानिन्छ।
क्यारोसल फ्रडमा निकासी नगरी निकासी गरेँ भनेर सरकारबाट सुविधा लिने हुन्। वस्तु निकासी नगरी पैसा आएको कागज बनाउने र ढुकुटीबाट पैसा फिर्ता लिने गरी व्यवसायीले गतल कारोबार गरिरहेका हुन सक्छन्। नेपालमा यो प्रवृत्ति कम देखिन्छ।
व्यवसायीहरूले सार्वजनिक निर्माणमा भेरियसन अर्डर बढाउन र नाफा धेरै देखाउन र क्रेडिट घटाउन पनि नक्कली बिल बिजकको प्रयोग गर्ने गरेका छन्। भ्याटमा जब डेबिट भन्दा क्रेडिट फाइल र रकम धेरै देख्न थालेपछि सरकारले फरक ढंगबाट सोच्नुपर्ने उनीहरूको बुझाइ छ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी सुपर मार्केट्ससहितका कम्पनीलाई नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको ठहर गरेपछि अब फेरि अर्थ मन्त्रालयमाथि प्रश्न उठेको छ, 'डेबिट फाइलर कसरी बढाउने? डेबिट विवरण भर्नेको संख्या कसरी बढाउने र नन् फाइलर कसरी कम गर्ने?'
पूर्व अर्थसचिवहरूसँग यसको पनि जवाफ छ, 'अहिले जे-जे विषय राजस्व अनुसन्धान विभागले देखाएको छ वा त्यतिबेला आफ्नै संरचनाले देखाएको छ त्यस्ता मुद्दाको पहिचान गरी तत्काल कारबाही सुरु गर्ने।'
सरकारले अझै प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। 'अब हरेक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउने गरी अनलाइन प्रणालीमा लैजाने र कम्पनीहरूको कारोबारको मिहीन अध्ययन गर्नुपर्ने छ,' पूर्व अर्थसचिव भन्छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
