काठमाडौं- धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ। विधेयकले मुख्यतया केन्द्रीय निक्षेप सेवा र विशिष्टीकृत लगानी कोषका सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
मूल ऐनको परिच्छेद ४ मा केन्द्रीय निक्षेप सेवा संचालनसम्बन्धी व्यवस्था थप गरिएको छ। विधेयकमा भएको व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय निक्षेप सेवा संचालन गर्न चाहने व्यक्तिले प्रचलित कानुन बमोजिम संगठित संस्था स्थापना गर्नु अघि बोर्डको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ। बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी कसैले पनि केन्द्रीय निक्षेप सेवा संचालन गर्न, गराउन वा केन्द्रीय निक्षेप सेवाको नाम प्रयोग गर्न पाउने छैन।
केन्द्रीय निक्षेप सेवा संचालन अनुमति पत्र लिनका लागि संगठित संस्थाको प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा केन्द्रीय निक्षेप सेवा स्थापना र संचालन गर्ने उद्देश्य उल्लेख भएको हुनुपर्नेछ। केन्द्रीय निक्षेप सेवा संचालन गर्न कम्तीमा २० करोड बराबरको नेटवर्थ हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
केन्द्रीय निक्षेप सेवा संचालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार तथा सुविधा पर्याप्त रहेको हुनुपर्ने समेत प्रस्ताव हुनुपर्नेछ। ‘त्यस्ता कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिँदा बोर्डले पूँजीबजारको अवस्था, धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप सेवाको प्रभावकारी संचालन तथा लगानीकर्ताको हितलाई ध्यानमा राखी आवश्यक शर्त तोक्न सक्नेछ,’ भनी प्रस्तावित विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ।
यसरी तोकिएको शर्तमा बोर्डले आवश्यकताअनुसार हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ भने केन्द्रीय निक्षेप सेवा संचालन गर्न प्रदान गरिएको अनुमतिपत्र जुन आर्थिक वर्षमा जारी गरिएको हो सोही आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म मात्र कायम रहनेछ।
विधेयकले केन्द्रीय निक्षेप सेवा संचालन गर्ने संगठित संस्थाको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि तोकिदिएको छ। विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार त्यस्ता संस्थाहरुले केन्द्रीय निक्षेप सेवाको स्थापना, संचालन तथा व्यवस्थापन गर्नेछन। त्यसैगरी, केन्द्रीय निक्षेप सेवा प्रदान गर्न चाहने निक्षेप सदस्य व्यवसायीलाई सदस्यता प्रदान गर्ने र त्यस्तो सदस्यको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्नेछन्।
विधेयकले संशोधन गर्न लागेको अर्को महत्वपूर्ण विषयमा मूल ऐनको परिच्छेद ६ मा संशोधन प्रस्तावसहित विधेयक संसदमा लगिएको छ।
विशिष्टीकृत लगानी कोष संचालन सम्बन्धमा विधेयकले गरेको व्यवस्थाअनुसार त्यस्तो कोष संचालन गर्न चाहने संगठित संस्थाले संचालन तथा व्यवस्थापनका लागि धितोपत्र बोर्डबाट कोष व्यवस्थापक अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ।
संचालक वा कार्यकारी प्रमुखको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था
कुनै कसुरमा सजाय भुक्तान गरेको व्यक्ति ५ वर्ष अवधि पूरा नभएसम्म त्यस्तो व्यक्ति बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गराएको, सार्वजनिक निष्काशन गरेको वा बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त कुनै संस्थाको संचालक, कार्यकारी प्रमुख वा सो सरहको पदमा बहाल हुन अयोग्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
धितोपत्र बोर्डले कुनै संस्थाको अनुमतिप्राप्त कुनै संस्थाको अनुमतिपत्र खारेज भएमा त्यस्तो संस्थाको संचालक, कार्यकारी प्रमुख वा सो सरहको पद धारण गरेको व्यक्ति अनुमतिपत्र खारेज भएको मितिले एक वर्ष पूरा नभएसम्म अर्को संस्थाको संचालक, कार्यकारी प्रमुख वा सो सरहको पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था नयाँ विधेयकमा छ।
एउटा संस्थामा अध्यक्ष भइसकेको व्यक्तिले कुनै सुचीकृत संगठित संस्था वा अनुमतिप्राप्त संस्थामा कुनै हैसियतमा रही काम गर्न पाउने छैनन्। तर नेपाल सरकारबाट नियुक्त हुने पदमो भने यो व्यवस्था लागु नहुने कुरा विधेयकमा राखिएको छ।
प्रस्तावित अन्य व्यवस्थाहरु
विधेयकले धितोपत्रको परिभाषाभित्र पर्ने दायरालाई फराकिलो बनाएको छ। विधेयकले गरेको व्यवस्थाअनुसार ‘संगठित संस्थाले जारी गरेको शेयर, स्टक, बन्ड, डिबेन्चर, डिबेन्चर स्टक वा सोसँग सम्बन्धित डेरिभेटिभ वा लगानी कोष वा लगानी योजनाका एकाई’ लाई धितोपत्रको परिभाषामा राखिएको छ।
नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकारले जारी गरेको वा नेपाल सरकारको जमानतमा संगठित संस्थाले जारी गरेको ऋणपत्र, बचतपत्र वा बन्डहरु पनि नयाँ परिभाषाभित्र समेटिएका छन्।
धितोपत्र बजार मार्फत कारोबार हुन सक्ने वा हस्तान्तरण हुन सक्ने भनी बोर्डले तोकिदिएको अन्य धितोपत्र वा त्यस्तो धितोपत्र खरिद, बिक्री वा विनिमय गर्न पाउने अधिकारलाई पनि धितोपत्र शब्दको परिभाषाको दायराभित्र राखिएको छ।
त्यसैगरी, विधेयकमा मूल ऐनको दफा ४२ को उपदफा २ मा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। हालको व्यवस्थाअनुसार धितोपत्र बजार संचालन गर्ने संगठित संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र तोकिए बमोजिमको वार्षिक शुल्क धितोपत्र बोर्डमा बुझाई धितोपत्र बजार संचालन गर्ने अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको त्यसलाई संशोधन गरी आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु १५ दिन अगावै उक्त शुल्क बोर्डमा बुझाइसक्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी सोही दफाको उपदफा ३ मा त्यस्तो अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न नसकेमा सो म्याद समाप्त भएको तीन महिनासम्म वार्षिक शुल्कको २५ प्रतिशत जरिवाना तिरी सो अनुमतिपत्र नवीकरण गराउने सकिने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई पनि संशोधन गरिएको छ। विधेयकले ‘सो म्याद समाप्त भएको मितिले तीन महिनासम्म’ शब्दको सट्टा ‘अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको सातदिन भित्र नवीकरण गरिसक्नुपर्ने’ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ।
मूल ऐनको दफा ५३ को उपदफा १ मा संशोधन गरिएको छ। धितोपत्र कारोबारको प्रणालीगत वा अन्य संरचनागत जोखिमबाट लगानीकर्तालाई हुनसक्ने क्षतिबाट जोगाउन धितोपत्र बजारले तोकिए बमोजिम एक क्षतिपूर्ति कोषको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
