काठमाडौं- विगत १५ महिनायता बन्द रहेको मलेसिया रोजगारी खुल्ने पक्का भएको छ।
नेपाली तथा मलेसियाली प्राविधिक कमिटीको ३ दिने बैठकपछि बिहीबार मलेसिया रोजगारी खुलाउने विषय टुंगो लागेको हो।
‘बैठकले नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम समझदारी कार्यान्वयनको औपचारिक निष्कर्ष निकालेको छ। अब नेपाली कामदार शून्य लागतमा मलेसिया जान पाउने भएका छन्,' श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले नेपाल लाइभसँग भने।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको निर्णयअनुसार २०७५ जेठ २ गते मलेसिया रोजगारी बन्द भएको थियो।
मलेसियाले भिएलएन, बायोमेट्रिक, माइग्राम, जिएसजी लगायत ५ वटा कम्पनीले मलेसिया रोजगारीमा अनावश्यक भेन्डर खडा गरी प्रतिकामदार १७ हजार रूपैयाँ बढी आर्थिक भार थोपरेको भन्दै मन्त्री विष्टले मलेसिया रोजगारी बन्दको निर्णय गरेका थिए।
भेन्डर कम्पनीहरु खारेज गरेर नयाँ प्रक्रियामार्फत नेपाली कामदार रोजगारीका लागि मलेसिया पठाउने अडान मन्त्री विष्टले लिएका थिए।
सोही अडान अनुसार भेन्डर कम्पनी खारेजीका प्रक्रियामा समेत मन्त्री विष्टले कदम चालेका थिए। २०७५ कात्तिक १२ गते मलेसिया र नेपालबीच शून्य लागतमा श्रम समझदारीमा पनि पुरानै भेन्डर कायम रहने उल्लेख भएपछि पुरानै भेन्डर कम्पनी यथावत् रहने भएका छन्।
बायोमेडिकल प्रणालीमा भने मलेसिया सरकारले तोकेको मापदण्ड पुगेका केही स्वास्थ्य संस्था थप गर्न सकिने समझदारीपत्रमा उल्लेख थियो। सोही अनुसार नेपाल सरकारले मलेसिया सरकारले पठाएको मापदण्डअनुसार १ सय २२ वटा स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत गरी सूची मलेसियालाई पठाइसकेको छ।
१ सय २२ वटा स्वास्थ्य संस्थाभित्र मलेसियाको बेस्टिनेट कम्पनीबाट मान्यता पाएर मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका पुरानै ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थासमेत छनोट भएका थिए।
मलेसियाले तत्काल ३६ वटै स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गरिने र बाँकी छनोट भएका ८६ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई विस्तारै मलेसियाको बायोमेडिकल प्रणालीमा आबद्ध गर्न सकिने अडान राख्दै आएको थियो।
मलेसियाले पुरानै ३६ स्वास्थ्य संस्था रहने अडान नछाडेपछि श्रम समझदारी भएको १० महिनासम्म पनि मलेसिया रोजगारीको टुंगो लाग्न सकेको थिएन।
गत मंगलबारदेखि बसेको दुई देशबीच संयुक्त प्राविधिक कमिटीको बैठक पनि स्वास्थ्य संस्थाकै एजेन्डामाथि केन्द्रित थियो।
मंगलबारदेखि बुधबारसम्म दुई दिन भनिएको बैठकले नयाँ स्वास्थ्य संस्था थप गर्ने सम्बन्धमा निचोड निकाल्न नसकेपछि बिहिबार पुनः बैठक बसेको थियो।
संयुक्त बैठकमा तत्काल ३६ वटै स्वास्थ्य संस्था रहने र आगामी नोभेम्बर १ मा मलेसियाली टोली नेपाल आई थपिएका नयाँ ८६ स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गर्ने सहमति भएको मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा बताए।
उनले भने, ‘तत्काल ३६ वटा स्वास्थ्य संस्था रहने भएपनि नोभेम्बरको पहिलो साताभित्र नेपाल सरकारले छनोट गरेका नयाँ स्वास्थ्य संस्थामाथि मलेसियाली अनुगमन टोलीले अनुगमन गर्नेछ। अनुगमनबाट मापदण्ड पुगेको भेटिएका संस्था मलेसियाली बायोमेट्रिक प्रणालीमा आबद्ध हुन पाउँछन्।’
१५ महिना बन्दको उपलब्धि के?
सरकारले १५ महिना बन्द गर्दाको उपलब्धि सोचेअनुकुल नभएको व्यवसायीहरुको टिप्पणी छ।
एक व्यवसायीले नेपाल लाइभसँग भने, ‘सरकारले झन्डै १६ महिना मलेसिया बन्द गर्यो। एकातिर रोजिरोटीका लागि मलेसिया जाने कामदारको रोजगारी गुम्यो। अर्कोतर्फ म्यानपावर व्यवसायीको व्यवसाय डामाडोल भयो।’
‘भेण्डर खारेज गरी शून्य लागतमा कामदार पठाउने अडान लिएको सरकारले भेन्डर खारेज गर्न असफल भयो। दुईचार वटा मेडिकल थप्दैमा त्यसलाई सिन्डिकेट खारेज भएको भन्न मिल्दैन। त्यो पनि अप्रिलमा मलेसियाली टोलीको अनुगमन र छनोटपछि थप्न सकिने भनिएको छ। मलेसिया सरकारले नथप्न पनि त सक्यो नि!’ ती व्यवसायीले थपे।
त्यस्तै अर्का म्यानपावर व्यवसायी कुमुद खनालले १५ महिनापछि सरकारले गरेको मलेसिया खुलाउने निर्णय कार्यान्वयन नहुँदासम्म सरकारको उपलब्धि मान्न नसकिने बताए।
‘सरकारले भेन्डर खारेजीका लागि मलेसिया बन्द गरेको थियो। पुरानै भेन्डर कायम हुने बित्तिकै सरकार त्यसमै सरकार चुक्यो। अर्कोतिर सरकारले १५ महिना मलेसिया बन्द गर्दा मलेसियाबाट आउने रेमिट्यान्स गुम्यो त्यसको लेखाजोखा खोइ?’ उनले प्रश्न गरे।
‘दुई देशका संयुक्त कमिटीको बैठकले नेपाल र मलेसियाबीच समझदारी अनुसार नै कामदार पठाउने गरी १० बुँदे समझदारी गरेको भनिएको छ। यो समझदारी अनुसार नेपाली कामदारहरु शून्य लागतमा मलेसिया जान पाए भने बल्ल त्यसलाई मलेसिया बन्दको उपलब्धिको एउटा पाटो मान्न सकिन्छ,’ व्यवसायी खनालले थपे, ‘कुरा एउटा व्यवहारमा अर्कै भयो भने १५ महिना मलेसिया बन्दको उपलब्धि हात लाग्यो शून्य हुन्छ।’
मन्त्रालयले भने बिहीबार सम्पन्न संयुक्त प्राविधिक कमिटीको बैठकपछि १५ महिनायता बन्द रहेको मलेसियामा सरकारले सफलता पाएको दाबी गरेको छ।
दुई देशका संयुक्त कमिटीबीच भएको १० बुँदे समझदारी गत कात्तिक १२ गतेको श्रम समझदारी अनुसार नै भएकाले मलेसियामा नेपाली कामदारहरु शून्य लागतमा जान पाउने श्रम मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरे बताउँछन्।
संयुक्त प्राविधिक कमिटीले गरेको १० बुँदे समझदारी भने सार्वजनिक गरिएको छैन।
समझदारीअनुसार शून्य लागतमा आगामी आइतबारदेखि नै नेपाली कामदारहरु मलेसिया रोजगारीका लागि जान पाउने छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
