काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले एनसेलको सेयर बिक्री प्रकरणमा एनसेलकै चाहनाअनुसारको फैसला सुनाएको छ। ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारणमा आफूलाई ब्याज र जरिवानासमेत लगाइएको भन्दै त्यसको विरुद्धमा एनसेलले दायर रिटमा सर्वोच्चले कर कार्यालयको निर्णय बदर गरिदिएको हो।
यससँगै ठूला करदाता कार्यालयले एनसेल बिक्रीमा थप लाभ भएको प्रमाण नभेटेसम्म जरिवाना लगाउन सक्नेछैन। एनसेलको शेयर स्वामित्व बिक्रीमा १ खर्ब ४३अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ लाभ भएको भन्दै कर कार्यालयले त्यसको २५ प्रतिशत अर्थात ३५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो।
कर कार्यालयले पुँजीगत लाभकर, आयकर ऐन २०५८ को दफा १२० को उपदफा 'क' बमोजिम निर्धारित कर रकमको ५० प्रतिशत अर्थात १७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ जरिवाना र त्यसको ब्याजसमेत गरी ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो। एनसेलले आफूमाथि परेको कर दायित्वबापतको रकम यसअघि दुई किस्तामा २०७३ वैसाख र २०७४ जेठ २१ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ कर तथा २ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बिलम्ब शुल्क बुझाएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले २०७५ माघमा एनसेल बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभको दायित्व एनसेल र एक्जिएटाकै हुने फैसला गरेपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले यसअघि बुझाएको कर कटाएर ३९ अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो। यही रकमबाट जरिवाना घटाउनुपर्ने मागसहित एनसेल सर्वोच्च गएको थियो। सर्वोच्चले कर कार्यालयले अघि बढाएको दफा १२० लाख अवैध ठहर गरिदिएको छ। योसँगै एनसेलको शेयर बिक्री प्रकरणमा लाग्ने जरिवाना तथा शुल्कको 'च्याप्टर क्लोज' भएको छ।
अब एनसेलमाथि २०७४ असारमा निर्धारण भएको ३५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँबाट एनसेलले अहिलेसम्म तिरेको २१ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ घटाएर बाँकी रहेको १४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ तथा त्यसको ब्याजमात्रै निर्धारण हुनेछ। 'सर्वोच्च अदालतको प्रारम्भिक फैसलाले दफा १२० अनुसारका सबै प्रकिया बदर गरिएकाले अब नयाँ कर निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ,' आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोतले भन्यो, 'अब नयाँ हिसाबले कर निधार्रण प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।'
सर्वोच्च अदालतको सोमबारको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि ठूला करदाता कार्यालयले कारबाही अघि बढाउने छ। अब एनसेलमाथि कर निर्धारण हुँदा जरिवाना तथा शुल्क मिनाह गरी कर रकम र त्यसको ब्याज जोडेर अन्तिम कर निर्धारण हुनेछ। 'अहिले नै यति नै कर निर्धारण हुन्छ भन्न सकिँदैन, पूर्ण पाठ आएपछि हामी सल्लाह गरेर अघि बढ्छौँ,' ठूला करदाता कार्यालय स्रोतले भन्यो, 'सर्वोच्च अदालतको अहिलेको फैसलाले राजस्व न्यायाधीकरणको ८ वर्षअघिको फैसलाको झल्को दियो।'
के थियो न्यायाधीकरणको फैसला?
आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ र ०६८/०६९ मा ठूलो कारोबार गर्ने ५१८ वटा कम्पनीको बिलमाथि छानबिन थालेको थियो। त्यसबाट केही कम्पनीले नक्कली बिल बिजक जारी गरी राजस्व छली गरेको ठहर भयो र उनीहरुमाथि जरिवाना तथा ब्याज निर्धारण गर्ने निर्णय विभागले गर्यो।
तर त्यस विवादमा परेका अधिकांश व्यावयासिक फर्म तथा प्रतिष्ठानले राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावलोनका लागि निवेदन दिए। त्यसरी निवेदन दिएकामध्ये अधिकांश कम्पनीलाई न्यायाधीकरणले एकै प्रकृतिको फैसला गरिदियो। न्यायाधीकरणको फैसलाले त्यतिबेला विभागले लगाइएको जरिवाना उल्ट्याइदियो भने खरिद लागत नदिने निर्णयलाई गलत ठह गरिदियो।
'हामीले नक्कली भ्याट बिल प्रक्रणमा जसरी निर्णय गरेर पठाउँदा न्यायाधीकरणले उल्ट्याएको थियो, अहिले सर्वोच्चले पनि त्यसरी नै फैसला गरेको देखिन्छ,' आन्तरिक राजस्व विभागमा काम गरिसकेका एक कर्मचारीले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791562069.png)
