काठमाडौं– नेपालमा मानव बेचबिखनको अवस्था भयावह बन्दै गएको एक अध्ययनले देखाएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको मानव बेचबिखन सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन २०७६ ले मानव बेचबिखनका अवस्था निकै भयावह बनेपनि यससम्बन्धी सवाल भने छायाँमा परेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरेको छ।
मावन बेचबिखन विरुद्धको अभियानका तीन दशक बितिसक्दा पनि नेपालमा मानव बेचबिखनलाई निर्मूल तथा निराकरण गर्न नसकिएको भन्दै आयोगले चिन्ता प्रकट गरेको हो। विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानहरुले नेपालमा वार्षिक १७ हजारभन्दा बढी महिला र बालबालिका तथा पुरुषको बेचबिखन भइरहेको देखाएको छ।
मानव बेचबिखनका आरोपसहित परेका उजुरी भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चैत्र मसान्तसम्म केवल १ सय ७५ मात्र रहेको छन्।
अस्पष्ट नीतिका कारण मानव बेचबिखनले बढवा
पछिल्लो समय मानव बेचबिखनका घटनाहरुको स्वरुप, प्रवृत्ति र शैलीमा व्यापक रुपान्तरण आएको आयोगको अध्ययनमा उल्लेख छ। बैदेशिक रोजगारी, शैक्षिक परामर्श, अन्तरदेशीय विवाह, पर्यटन तथा साँस्कृतिक कार्यक्रम, धर्मसन्तान लगायतका विभिन्न नाममा बेचबिखनका घटना बढ्दै गएको आयोगको ठहर छ।
नेपालमा विद्यमान मानव ओसारपसार तथा बेचबिखन नियन्त्रण र सजाय गर्ने ऐन (२०६४) को परिभाषामा रहेको अन्यौलता तथा सीमितताका कारण मानव बेचबिखनका घटना कानुनी दायरामा ल्याउन नसकिएको आयोगले प्रस्ट्याएको छ। वैदेशिक रोजगारीका नाममा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार का घटनाले विकराल रुप लिँदै गएको र वैदेशिक रोजगारी ऐनमा मानव बेचबिखनका प्रावधानलाई उल्लेख नगरिएका कारण धेरै मानव बेचबिखनका घटना कानूनी दायरा, अभिलेखीकरण बाहिर रहेको आयोगको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
लोभलालासा देखाएर मानव बेचबिखन
नेपाल प्रहरी मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोबाट प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार अघिल्लो आवमा मानव बेचबिखन विरुद्धका उजुरीको संख्या ३०५ रहेको थियो। गत आवमा २०७४/७५ र २०७६ को चैत्र मसान्तसम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने प्रदेश ५ मा सबैभन्दा बढी १२२ वटा र प्रदेश १ मा सबैभन्दा कम ८७ वटा मानव बेचबिखन घटनाका उजुरी परेको देखिन्छ। काठमाण्डौं उपत्यकामा ६९ र प्रदेश ३ अन्तगर्तका अन्य जिल्लामा ३५ वटा मानव बेचबिखनका घटनाका उजुरी परेको देखिन्छ।
मानव बेचबिखन विरुद्धका उजुरीका विगत पाँच वर्षका तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने कुल पीडितको संख्या १ हजार ४ सय ८९ छ। यी मध्ये सबैभन्दा धेरै ६ सय ४० (४२.९८ प्रतिशत) जनतालाई लोभलालस देखाएर र ५ सय २ (३३.७१ प्रतिशत) जनालाई ललाईफकाई बेचबिखन गरिएको पाइएको छ। 'नक्कली विवाह (३.१६ प्रतिशत), रोजगारी (३.९० प्रतिशत), विदेश घुम्ने बहाना (२.३५ प्रतिशत) लगायतका कारणबाट मानव बेचबिखनका भएको देखिन्छ,'अध्ययनले भनेको छ।
मनोरन्जन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक बेचबिखनको जोखिममा
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट मनोरन्जन क्षेत्रमा गरिएको विशेष अध्ययनले यस क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक विशेषगरी महिला तथा बालश्रमिकमध्ये १३ देखि २० प्रतिशतको संख्या बेचबिखनको जोखिममा रहेको देखाएको छ।
आयोगले यस सम्बन्धमा काठमाडौं र सिन्धुपाल्चोकका विभिन्न होटल, रेस्टुराँ, डान्सबार, दोहोरी साँझलगायत सत्कार तथा मनोरन्जनात्मक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारसँग सोधपुछ गरी अनुसन्धान गरेको थियो। मनोरन्जनात्मक क्षेत्रमा थुप्रै महिला तथा बालबालिका बेचबिखनमा पर्ने तथा जबर्जस्ती श्रम शोषणमा पर्ने गरेको आयोगले उल्लेख गरेको छ।
कमजोर कारबाही
तर यस सवालमा मानव बेचबिखनका उजुरी र त्यस अनुसार कानूनी कारबाही भने भएको पाइँदैन। मानव बेचबिखनका घटनाहरुको छरिएर रहेको व्याप्ततालाई पहिचान, अभिलेखीकरण र सम्बोधन गर्न नसक्नुका पछाडी मुलतः विद्यमान मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण र सजाय गर्ने ऐन (२०६४) मा रहेको सीमिततालाई दोष थोपर्ने गरिएको छ।
ऐनले श्रम शोषण, अंग प्रत्यारोपण, जबर्जस्ती विवाह तथा अन्य प्रयोजनका लागि हुने वा भइरहेका बेचबिखनका घटनाहरु, देशभित्र भइरहेका घटनाहरु तथा अन्य बहानामा हुन सक्ने बेचबिखनलाई स्पष्ट रुपमा उल्लेख नगर्नाले मानव बेचबिखनका तमाम घटना छायाँमा पर्न गएको आयोगले औँल्याएको छ।
मानव अधिकार आयोगकी अधिकृत तथा अनुसन्धानकर्ता यशोदा बन्जाडेले नेपालका मनोरञ्जन तथा सत्कार क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार बेचबिखनको जोखिममा रहेको बताइन्। अनुसन्धानका क्रममा भेटिएका पीडितहरुले आफ्नो समस्या राम्रोसँग नराख्ने समस्या रहेको उनको भनाई छ।
‘हामीले अनुसन्धानका क्रममा मनोरञ्जन तथा सत्कार क्षेत्रमा काम गर्ने महिला तथा बालबालिकासँग कुरा गर्दा कतिपय महिला तथा बालबालिकाहरु बेचबिखनमा पर्ने गरेको र जबर्जस्ती श्रममा लगाउने गरेको पाइएको छ, यस्ता श्रमिकहरु यौन शोषणको जोखिममा समेत भेटिएका छन्,’ अनुसन्धानकर्ता बन्जाडेले नेपाल लाइभसँग भनिन्।
वैदेशिक रोजगारीका नाममा मावन बेचबिखन
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार सन् २०१३ देखि २०१६/१७ सम्म १२ हजार ९० उजुरी परेका छन्। जसमध्ये ४ हजार ६ सय २७ व्यक्तिका विरुद्ध र ७ हजार ४ सय ६३ म्यानवार व्यवसायी/संस्थाका छन्। सन् २०१६/१७ मा मात्र २ हजार ३ सय ८३ उजुरी परेको पाइएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ अनुसार २ हजार १ सय ३९ वटा ठगीका उजुरी परेका थिए। जसमा संस्थागत १ हजार २० तथा व्यक्तिगत १ हजार १ सय ९ वटा छन्। यी उजुरीहरुमा मानव बेचबिखनमा कसुर मान्न सकिने अवस्थाका थुप्रै अवस्था उजुरी रहेको आयोगले जनाएको छ।
थुप्रै युवा मानव बेचबिखनको प्रलोभनमा पर्ने गरेको आयोगले मानव बेचबिखन सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरेको छ। युवाहरुलाई मलेसिया लगायत खाडी मुलुक, इराक, लिबिया, अफ्रीका,अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, सिरीया, ओमान, तजाकिस्तान तथा युरोपीयन राष्ट्रहरु सम्म पुर्याउने प्रलोभनका साथ भारतको बाटो हुँदै लैजाने अभ्यास संगठित रुपमा बलिया हुँदै गएका छन्।
नेपालमा रोजगारीका प्रशस्त अवसर सिर्जना नहुँदा र मलेसिया लगायत खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारका रुपमा जाने कामदार रोक लगाएसँगै भारतहुँदै तेस्रो मुलुक जाने नेपाली कामदारको संख्या बढ्दै गइरहेको श्रम विज्ञ डा गणेश गुरुङ बताउँछन्।
‘पछिल्लो समय भारतहुँदै जाने कामदारहरु बेचबिखन तथा मानव तस्करको पन्जामा पर्ने क्रम बढ्दै गएको छ,’ श्रम विज्ञ गुरुङले नेपाल लाइभलाई भने, ‘यस्ता समस्या निराकरणका लागि घरेलु कामदारका रुपमा जाने कामदारको श्रम स्विकृति खुलाउनु पर्दछ।’
बालबालिका पनि बेचबिखनमा
बालबालिका खोजतलास केन्द्र (१०४) को तथ्याङ्कअनुसार आ.व. २०७५/७६ को चैत्र मसान्त सम्ममा २ हजार ४ सय ८१ जना बालबालिका हराएको भनी निवेदन परेको थियो। जसमध्ये १ हजार २ सय २४ जना बालबालिका फेला परेका थिए । बाँकी १ हजार २ सय ५७ बालबालिकाको खोजी कार्य जारी रहेको बताइएको छ।
फेला नपरेका सबै बालबालिका बेचबिखनमा परे भन्ने निश्कर्ष निकाल्न नसकिए पनि अधिकांश बालबालिका बेचबिखनमा परेको हुन सक्ने आशंका आयोगले गरेको छ। त्यस्तै कतिपय बालबालिका जबर्जस्ती श्रम वा अन्य हिंसाका शिकार भएको हुन सक्ने सम्भावनालाई आयोगले औल्याएको छ।
बेपत्ता ब्यक्तिहरुको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय आयोग (इन्टरनेशनल कमिशन अन मिसिङ पर्सन) ले जनाए अनुसार आवगमनका क्रममा हराएका वा बेपत्ता भएका अधिकांश व्यक्तिहरु मानव तस्करी, बेचबिखन गर्ने सँगठित गिरोहको नियन्त्रण पुग्छन् र उनीहरुबाट शोषित हुन बाध्य हुन्छन्।
प्रहरीसम्म पुग्दैनन् मानव बेचबिखनका उजुरी
आयोगले मानव बेचबिखन अवस्था प्रतिवेदन तयारीका क्रममा ७७ जिल्लाका जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरु एवं प्रदेशिक कार्यालयहरुमा प्रश्नावली मार्फत मानव बेचबिखनसँग सम्बन्धित विभिन्न घटनाहरुसँग सरकारी तथ्याङ्क माग गरेको थियो। जस मध्ये ५३ जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुले मात्रै उक्त पत्रको जवाफ पठाएका थिए। जवाफ प्राप्त भएका ५३ जिल्ला मध्ये २२ जिल्लामा कुनै पनि मानव बेचबिखनका घटनाहरु दर्ता नभएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बताइएको छ।
यद्यपि, सो ५३ मध्ये ४२ जिल्लामा हराएका भनी उजुरी परेका र फेला नपरेका ५ हजार १ सय ७३ जना व्यक्ति रहेका छन्। माथिको तथ्यांक हेर्दा मानव बेचबिखनमा परेका व्यक्तिले उजुरी लिएर प्रहरीसम्म नपुग्ने भेटिएको छ।
बेचबिखनमा परेकालाई कानुनी सहायता पाउनै सकस
बेचबिखनमा परी उद्धार गरिएका व्यक्तिलाई कानुनी सहायता पाउन सकस देखिएको छ।
सरकार तथा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले उद्धार गरी स्वदेश फर्काएका बेचबिखनमा परेका व्यक्तिहरुले कानुनी सहायता पाउन नसकेको आयोगले औँल्याएको छ।
नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कमा आव २०७५/७६ को चैत्र मसान्तसम्म १ सय ७४ मानव बेचबिखनको उजुरी रहेको छ। नागरिक संगठनहरुले उपलब्ध गराएको सेवा विवरणको तथ्याङ्क अनुसार २ सय ६६ जना बेचबिखनमा परेका पीडितलाई विदेशबाट उद्धार गरिएको बताइएको छ। त्यस्तै स्वदेशभित्रै ३ सय ७४ जना बेचबिखन प्रभावितको उद्धार गरिएको देखिन्छ।
तर गैससहरु आफैले पनि केवल ७२ जनालाई मात्र कानूनी सहायता उपलब्ध गराएको बताएका छन्। मानव अधिकार आयोगले पठाएको प्रश्नावलीमा यस क्षेत्रमा काम गर्ने केवल ८ वटा संस्थाहरुले मात्र जवाफ उपलब्ध गराएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
