काठमाडौं- सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ आठौं पटक संशोधन गरिएको छ।
गत बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको सार्वजनिक खरिद नियावलीको आठौं संशोधनले अबदेखि १ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजनालाई मात्रै राष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धाबाट बोलपत्र आह्वान गर्ने लगायत ६ वटा विषय संशोधन गरेको छ।
नियमावलीको नियम ३१ को 'ङ'को उपनियम १ संशोधन गरिएको छ। नियम ३१ 'ङ' मा स्वदेशी बोलपत्रदाताहरु बीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गर्ने विषय उल्लेख छ।
नियम ३१ को उपनियम १ मा ‘एक चरणको खुला बोलपत्र आह्वान गर्दा २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी र २ अर्ब रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्यका लागि राष्ट्रियस्तरको खुला बोलपत्रको माध्यमबाट स्वदेशी बोलपत्रदाताहरु बीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था थियो। उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरि २ अर्बको ठाउँमा १ अर्ब बनाइएको छ।
नियमावलीको नियम १०४ मा पनि संशोधन गरिएको छ।
नियम १०४ ले जमानत राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। उपनियम १ ले निवेदन दिने निवेदकले बोलपत्र वा प्रस्तावमा आफूले कबोल गरेको रकमको शून्य दशमलव १५ प्रतिशतले हुन आउने रकम वा कम्तीमा ९० दिन मान्य अवधि भएको बैंक जमानत पेस गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरी जमानत १ प्रतिशत राख्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ।
सचिवस्तरका कर्मचारीले आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने समय एक वर्ष थप गर्न सक्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा थपिएको छ। ‘२०७६ साल जेठ २३ गतेअघि खरिद सम्झौता भई कार्य सम्पन्न हुन नसकी म्याद थपको लागि निवेदन परेका सम्झौताको हकमा प्राविधिक प्रतिवेदन समेतका आधारमा कार्य प्रगति र बाँकी कार्यको विश्लेषण गरी म्याद थप गर्दा सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न हुन सक्ने देखिएमा सार्वजनिक निकाय वा आयोजनालाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको विशिष्ठ श्रेणी वा सो सरहको अधिकृतले बढीमा एक वर्षको लागि म्याद थप गर्न सक्नेछ,’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ।
यसरी म्याद थप गरिएको अवधिभित्र समेत सम्झौता बमोजिम काम सम्पन्न नगर्नेको हकमा कार्यसम्पादन जमानत तथा अन्य कुनै जमानत वा धरौटी जफत गरिनेछ।
‘थपिएको समयमा पनि काम सम्पन्न हुन नसकेको कारणबाट हुन गएको हानि नोक्सानीसमेत प्रचलित कानुन बमोजिम असुल उपर गरी निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखी कारबाही गर्ने’ वाक्य नियमावलीमा थपिएको छ।
यसअघि म्याद थप्नुपर्ने कारण मनासिब देखिएमा ६ महिनासम्मको अवधि बोलपत्र स्वीकृत गनेए अधिकारीले सो भन्दा बढीको अवधि विभागिय प्रमुखले थप गर्न सक्ने प्रावधान थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
